२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

व्यक्तिगत निक्षेपमा ब्याजदर निर्धारण गर्न बैंक स्वतन्त्र

अ+ अ-

काठमाडौं । व्यक्तिगत निक्षेपमा लाग्दै आएको ब्याजदर सीमा अबदेखि नलाग्ने भएको छ ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घको आज बसेको बैठकले व्यक्तिगत निक्षेपमा लाग्दै आएको ब्याजदर सीमा हटाएर बैंकलाई नै स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले व्यक्तिगत निक्षेपका हकमा ब्याजदर वाणिज्य बैंकले आफैँ निर्धारण गर्न पाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । वाणिज्य बैंकले ‘भद्र सहमति’ भन्दै सङ्घको निर्णयका आधारमा निश्चित प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन पाउने निर्णय गर्ने गरेको थियो ।

बैंकमा ऋण दिने रकमको अभाव हुन थालेपछि सङ्घको बैठकले निक्षेप बढाउनका लागि त्यस्तो निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने, “व्यक्तिगत निक्षेपको हकमा बैंक आफैँले स्वतन्त्र हुने निर्णय गर्न सक्छन् ।” यसअघि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याज दिन पाइने सहमति गरिएको थियो ।

यस्तै बचत खातामा भने सात प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै संस्थागत निक्षेपमा भने ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइने भद्र सहमति गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस