संकटमा प्रशासनिक संयन्त्र « प्रशासन
Logo ३१ आश्विन २०७८, आइतबार
   

संकटमा प्रशासनिक संयन्त्र


प्रेम बडुवाल

१३ मंसिर २०७५, बिहिबार


संकटमा प्रशासनिक संयन्त्र

नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयताको यात्रातर्फ अग्रसर छ । संघीयता लागू गर्दा नेपालको भौगोलिक संरचना, स्रोत साधनको अवस्था, जनताका इच्छा र आवश्यकता हेरिएन । केही विकसित देशका संविधानका पाना पल्टाएर, भू–राजनीतिक दाउपेचमा परेर राजनीतिक नेतृत्वले संघीयता लागू गरे । अर्काे अर्थमा भन्नुपर्दा हचुवाको भरमा संघीयता लागू गरियो ।

जसका कारण यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण बन्यो । र, यसको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा पर्‍यो ।

कर्मचारीतन्त्र नभएको भए राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था थिएन/छैन ।

विगतका जटिल परिस्थितिमा कर्मचारीतन्त्रले राज्यलाई अहम् योगदान दिएकै हो । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लाद्दा होस् वा २०४६ सालको क्रान्ति र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा । यी परिस्थितिमा कर्मचारी कहिल्यै पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेनन् ।

राज्यको अधिकार आफ्नो हातमा रहेको ठान्नेहरूले कर्मचारीको मनस्थिति र वास्तविक अवस्था नबुझी हचुवाको भरमा अध्ययन/अनुसन्धानबिना कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याए । यसले कर्मचारीलाई खुसी बनाउनु त परै जाओस्, उल्टै विवाद पैदा गर्‍यो । विवाद लामो समयसम्म नटुंगिएपछि ऐन खारेज गरी अध्यादेश ल्याइँदैछ ।

अध्यादेश पनि उस्तै छ । यो कर्मचारीका लागि ‘विशालु सर्प’जस्तै छ ।

अध्यादेशको दफा ५ मा कर्मचारीहरूलाई कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, प्रचलित कानुनबमोजिम भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अंक, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, आदिका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्था कर्मचारीका लागि राम्रो छ । तर, दफा १२ उपदफा १ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय कानुनबमोजिम सोही प्रदेशका अन्य स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने र प्रदेश सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका अन्य कार्यालयमा सरुवा हुने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा २ अनुसार बढुवा हुँदासमेत प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तह र प्रदेश कार्यालयहरूमा बढुवा हुने प्रावधान छ । अर्कोतर्फ दफा १३ को उपदफा १ (ङ) मा यस अध्यादेशबमोजिम प्रदेश निजामती सेवामा वा स्थानीय निजामती सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको लागि अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर, उक्त प्रतिस्पर्धा स्थानीय तहको लागि मात्र छ, संघको लागि छैन ।

भविष्य सुनिश्चित तथा योग्यताको कदर हुने भएकाले निजामती सेवामा मानिसको आकर्षण छ । स्थानीय तहका कर्मचारी सधैं स्थानीय तहमा, संघका कर्मचारी सधैँ संघमा रहने प्रावधानले कर्मचारीको मनोवल कसरी उच्च र दिगो रहला ?

काममा कसरी गुणस्तरियता एवम् फरकपना देखिएला ? आज खरिदारबाट सेवा प्रवेश गर्ने जुनसुकै कर्मचारीले पनि आफ्नो बल बुत्ताले भ्याएसम्म मुख्य सचिव हुने उद्देश्य बोकेको हुन्छ । तर, अध्यादेशमा गरिएको यो व्यवस्थाले ती कर्मचारीको सपना ‘सपनामै सीमित’ हुने देखिन्छ ।

बरु स्थानिय तहका कर्मचारीले यति वर्ष काम गरेपछि प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयमा जान पाइने र प्रदेश अन्तर्गतका कर्मचारीहरूले यति वर्ष काम गरेपछि संघमा जान पाइने स्पष्ट मापदण्ड सहितको व्यवस्था मिलाइएको भए सायद कर्मचारी खुसीसाथ खटाइएको ठाउँमा जाने थिए होलान् ।

संघ अन्तर्गतका केही कार्यालयहरू प्रदेश कार्यालयमा रूपान्तरण हुँदैछन् त केही रूपान्तरण भइसके । त्यस्ता कार्यालयमा कैयौ कर्मचारीहरू फाजिलमा परेका छन् । यी कर्मचारीको अवस्था पनि कहालीलाग्दो छ ।

आफूले जिम्मेवारी नपाउँदा फाजिलमा परेका र नयाँ कर्मचारीबीच निरन्तर विवादमा खट्पटिरहँदाको पीडा एकातिर छ र अर्कोतर्फ तलवको समस्या छ । संघ अन्तर्गतका कार्यालयबाट फाजिलमा परी सोही कार्यालय प्रदेश कार्यालयमा रूपान्तरण भएका कर्मचारीहरूलाई तलब कहाँबाट पाउने अन्योल छ ।

साच्चिकै मुलुक समृद्ध बनाउनु छ भने विधिको शासनलाई मुखमन्त्र तथा ताली पड्काउने मन्त्र नबनाई व्यवहारमुखी वा कार्यन्वयनमुखी मन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई समान व्यवहार गरेको भए आज यो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र विश्वकै नमुना हुने थियो । तर, यहाँको कर्मचारीतन्त्र ‘उथुलपुथुल भएको डालो’जस्तै छ ।

देश विकास गर्नु छ भने चेन्ज रेसिस्ट प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नैपर्छ। र, परम्परादेखि जरो गाडेको नेपोटिज्म र फेब्रोरिटिजम्को संस्कार हटाउनैपर्छ । यसो गरिएन भने मुलुक पुनः संकटको घेरामा घुमिरहन्छ । र, यस्तो भ्रम एवम् बेथिति संस्कार दुबोझैं मौलाइरहन्छ ।

अन्तमा, अध्यादेशमा भएका प्रावधानहरू बहुसंख्यकलाई मान्य हुने गरी बनाउनुपर्नेमा दुईमत नै छैन । तर, अहिले प्रशासनिक संयन्त्र संकटको अवस्थामा छ । कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाप्रवाह डामाडोल बनेको छ । तसर्थ, अहिले मुलुकलाई यो अवस्थाबाट पार लगाउन कर्मचारीले आफ्ना सेवा सुविधामा अड्को नथापी त्याग देखाउन जरुरी छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस