प्रदेश २ मा करार भर्नासम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित « प्रशासन
Logo २६ श्रावण २०७९, बिहिबार
   

प्रदेश २ मा करार भर्नासम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित


११ मंसिर २०७५, मंगलबार


काठमाडौं । प्रदेश २ मा ‘सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना विधेयक २०७५’ बहुमतले पारित भएको छ ।

सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । यससँगै प्रदेश २ सरकारलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । बैठकमा विधेयक निर्णयार्थ पेश गरिँदा सत्तासीन दल संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पक्षमा ध्वनिमत जाहेर गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) भने विपक्षमा उभिएको थियो ।

विधेयकको छलफल क्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारी अभावमा प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको बाध्यता सुनाए । ‘प्रदेश सरकारको खर्च शून्य छ, बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी चाहिन्छ,’ राउतले प्रदेशसभामा जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘कर्मचारीबिना सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन ।’ प्रदेश सरकारसँग अहिले २ सय ५० कर्मचारी छन् । सरकारलाई २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक छ ।

उनले करार ऐनलाई टेकेर प्रदेश सरकारले योग्य, सक्षम र काबिल कर्मचारी नियुक्त गर्ने दाबी गरे । प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न असोज ५ गते प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल ने क पाले विधेयकमा कानुनसँग नमिल्ने प्रावधान समेटिएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, उक्त संसोधन प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश २ मा प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु

देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक प्रदेश २ ले प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेशले नेपाल प्रहरीअन्तर्गत प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा रिक्त पदपूर्तिका लागि गत असोज १५ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो । विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधिमा १६६१ जनाले दरखास्त दिएका हुन् । दरखास्त दिनेमा ५९ जना महिला र बाँकी पुरुष छन् ।
उनीहरूको परीक्षा सोमबारदेखि सुरु भएको छ । तीन चरणमा हुने परीक्षणमा सर्वप्रथम प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण, दोस्रो चरणमा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा र तेस्रो चरणमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा हुने प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरी भर्नाका लागि प्रदेशस्तरका प्रहरी प्रमुखको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय प्रदेश प्रहरी पदपूर्ति उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिमा डिआइजीसहित केन्द्रीय प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा लोक सेवा आयोगका एक–एक कर्मचारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रतिनिधि रह्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस