२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ : नेता सिटौला

अ+ अ-

सुर्खेत । नेपाली काङ्गे्रसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर नभएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

काङ्गे्रस सुर्खेतद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले १२ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए ।  उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष बितिसक्दासमेत द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्दा समाजमा बदलाको भावना बढ्न गई भविष्यमा अर्को कुनै प्रकारको द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा औँल्याए ।

शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत सहमतिमै गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई सरकारले निष्क्रिय पारेको उनको आरोप थियो । ‘कुनै अड्चन भए पनि संसद्बाट कानून बनाएर आयोगलाई गतिशील बनाउनुपथ्र्यो’ पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता सिटौलाले भने, ‘यति ठूलो बहुमत हुँदासमेत सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई किन न्याय दिन सकेन, यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।’

उनले भने,’प्रतिपक्षीले जनमतको दबाबमार्फत सरकारलाई सही ट्रयाकमा लैजान सक्नुपथ्र्यो, त्यसमा हाम्रो पार्टीको कमजोरी रह्यो ।’पत्रकारको जिज्ञासामा सिटौलाले सभापति शेरबहादुर देउवा बहुमतका आधारमा पेलेर अघि बढ्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस