वित्तीय संघीयतामा स्व-अनुशासनसहितको वित्तीय व्यवस्थापन « प्रशासन
Logo ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार
   

वित्तीय संघीयतामा स्व-अनुशासनसहितको वित्तीय व्यवस्थापन


डा. दामोदर रेग्मी

२८ कार्तिक २०७५, बुधबार


वित्तीय संघीयता

वित्त प्रणालीको आधारशीला
संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरूबीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरे अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ। अधिकारमा भएको यो बाँडफाँडले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दे अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । यिनै आधारशीलामा रहेर तीनै तहको वित्त प्रणाली संचालन हुने गर्दछ ।

संघीयतामा वित्तीय संघीयता
संघीयता उच्चतम प्रजातान्त्रिक आचरणलेयुक्त शासन प्रणाली हो । राज्यसत्ताको अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया संघीयताको मूल मर्म हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणालीप्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयता आवश्यकीय शर्त हो । संघीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा जनताको आधारभूत तहसम्म पुर्‍याउनु हो । संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारहरू बिच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत संघीय इकाइहरूबीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासन लगायतका आर्थिक विषयहरू पर्दछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन लाई अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ । संविधानको परिधिभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानुनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्यहरू सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउनको लागि आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकम मात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषयहरू मुख्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयहरू हुन् । तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तत् तत् सरकारले आफ्नो योजना बजेट तर्जुमा,गर्ने पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तत् तत् तहको कार्यक्षेत्र भित्र पर्न गएको छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सर्वाधिक चासो र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सुधार एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनले आम्दानीका स्रोतहरूको भरपुर उपयोग गर्ने, वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने र प्रभावकारी खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त वित्तीय जोखिमहरूको पूर्वानुमान गरी जोखिमहरूबाट निम्तिन सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्‍याउँदछ। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा करारोपण तथा राजस्व व्यवस्थापन, आम्दानीका अन्य स्रोतहरूको व्यवस्थापन, न्यून वित्त परिचालन , सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ,राजस्व, ऋण तथा वैदेशिक सहायता लगायतका स्रोतहरूको प्राप्ति र प्रयोगमा प्रभावकारिता वृद्धि , प्राप्त श्रोतको मितव्ययी, दक्षतापूर्वक, प्रभावकारी एवम् पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक र बाह्य निगरानीलाई सशक्त बनाउँदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा अभिवृद्धि जस्ता विषयहरू पर्दछन् ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको समग्र व्यवस्थापन
सबै प्रकारका वित्तीय गतिविधिहरूको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन हो । यसमा सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूमा श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्षहरू रहेका हुन्छन् । यी सबै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ भने अर्को तर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तीय अनुशासन जस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा थप ऊर्जा प्रदान गर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सबै पक्षहरूको व्यवस्थापन पारदर्शी हुनु आवश्यक छ। यसर्थ सार्वजनिक श्रोतको प्राप्ति देखि लिएर परिचालनका समग्र पक्षको प्रतिफल प्राप्त गर्ने किसिमबाट व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । व्यवस्थित तथा प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त प्रणालीले सरकारको श्रोत प्राप्ति, परिचालन र विवेकपूर्ण उपयोगमा सहयोग पुर्याउदछ , सरकारका प्राथमिकता प्राप्त तथा रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रहरूमा साधनको परिचालनमा सहयोग पुर्‍याउँदछ, उपलब्ध श्रोत साधनको विवेकपूर्ण वितरण र प्रयोगमा सहयोग पुर्याउदछ ,समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ र साधन श्रोतको वितरण क्षमता र खर्च गर्ने क्षमता मा प्रभावकारिता ल्याउँछ । श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग, परीक्षण , पारदर्शिता उत्तरदायित्व, समग्र वित्तीय अनुशासन जस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा थप ऊर्जा प्रदान गर्दछ । वित्तीय संघीयताले पनि यसै मूल आदर्शलाई बोकेको हुन्छ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता को साथसाथै उत्तरदायित्व र पारदर्शिता मार्फत संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनमा सहयोग गर्दछ ।

स्व अनुशासनद्वारा वित्तीय अनुशासन
स्व अनुशासनद्वारा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मान्यता सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको मूल आदर्श हो । यसका लागि आवश्यक आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसमा सबै तहका सरकारहरूले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुसरण गर्नु पर्ने, आफ्नो सबै आय सम्बन्धित संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने रकम बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्थापिका वाट बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने, जुन प्रायोजक लागि अनुदान प्राप्त भएको हो । सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने, पूजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने, वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाही प्रचलित कानुन बमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने, आय विवरणको लेखा परीक्षण गरी पन्ध्र दिन भित्र विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्ने, बजेट कार्यन्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरिनु पर्ने ,उपलब्ध साधन श्रोतको वितरण र खर्च गर्ने सामथ्र्यतामा सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा वृद्धि गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्ने, सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्थाको सामयिक पारदर्शिता वृद्धि गर्नुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने विषयहरू पर्दछन् । त्यस्तै गरी आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने, बजेट स्वीकृति मात्र पश्चात् खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, खर्च गर्दा सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खर्च वा खरिद गर्ने, खर्चको व्यावसायिक योजना, खरिद योजना बनाउने अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्देशिकाहरू बनाउने, प्रत्येक चार चार महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षणले देखाएका त्रुटिहरूमा सुधार गर्ने,वार्षिक रूपमा प्रत्येक तहले आ आफ्नो आर्थिक विवरणहरूको प्रतिवेदन तयार गर्ने र पेस गर्ने,अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने जस्ता विषयहरू वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संयन्त्रहरू हुन् । वित्तीय व्यवस्थापनको यो अनुशासनले वित्तीय साधन श्रोतको परिचालन, उपभोग र परिणाम प्राप्तिमा सहयोग गर्नुको साथसाथै सरकारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा वृद्धि गराउँदछ ।

लेखहरू यसै वा परिमार्जित रूपमा प्रकाशन वा वितरण गर्नुपूर्व लेखकको पूर्व सहमति अनिवार्य छ । थप जानकारी वा सुझावको लागि [email protected] ,https://www.facebook.com/regmi.d,  https://twitter.com/damodarregmi

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस