सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ । हचुवाको भरमा जारी गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि सरकारले समायोजन ऐनलाई खारेज गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन प्रक्रियामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन गर्न जरुरी छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भई सेवा संचालन गर्न समस्या भइरहेको छ ।

सरकारले हतारमा ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई सुझावको लागि सार्वजनिक गरिएको छैन । गोप्यरूपमा केही उच्च प्रशासकहरूले समायोजन अध्यादेशलाई स्वीकृत गराउन लागिपरेका छन् । अध्यादेश तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू समायोजन हुन नपर्ने गरी र संघको सिन्डिकेट सबै तहको कार्यालयहरूमा रहने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा तोकिएको दरबन्दी अनुसार सेवा/तह श्रेणीको कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा सचिव, सहसचिव दरबन्दीमा समायोजन नहुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू तथा स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतहरू समायोजन नहुने गरी अध्यादेश अगाडि बढाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन् । सम्बन्धित तहमा रहेको संगठनहरूको संरचना निर्माण र आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्ने कार्य समेत धेरैजसो सम्पन्न भइसकेको छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी समायोजन अहिलेको लागि मुख्य विषय बनेको छ । स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरू सम्बन्धित सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, दरबन्दी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी व्यवस्थापन नहुने गरी पठाउँदा कर्मचारीहरू सम्बन्धित सरकारप्रति उत्तरदायी बन्न सक्दैन भने संघीय सरकारको नियन्यण सधैं कायमै रहने अवस्था बन्छ, जुन संविधानविपरित हुन्छ ।

प्रदेशमा रहने प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूको दरबन्दी प्रदेशअन्तर्गत स्वीकृत भएकाले त्यसमा तोकिएको दरबन्दी अनुसार कर्मचारी समायोजन हुनुपर्छ । स्थानीय तहका स्वीकृत भएको कार्यकारी अधिकृतको दरबन्दीमा स्थायी समायोजन हुनुपर्छ । यसले आफ्नो कार्यालय र सरकारप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतको दरबन्दी सरकारका सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । अब कर्मचारी समायोजन गर्दा सरकारको सचिवलाई महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा समायोजन गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था अध्यादेशमा छैन ।

कर्मचारी समयोजन अध्यादेश तयार गर्ने प्रक्रियामा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरूको संलग्न त रहेको छैन । अध्यादेशसम्बन्धी समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरू बीचमा छलफल समेत गरिएको छैन । समायोजन भएर नजाने व्यक्तिहरूले तयार गरेको अध्यादेशले न्यायोचित कर्मचारी समायोजन हुने गरी व्यवस्था समेत गरेको देखिँदैन । मुख्यतया प्राविधिक कर्मचारीहरू र केही खरिदार तथा नायब सुब्बाहरूलाई समायोजन गर्न समायोजन अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । समायोजन अध्यादेशले समायोजनलाई विभेदपूर्ण बनाउँदैछ ।

नेपाली उखान ‘हतारमा निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउने’ किसिमले अध्यादेश तयार गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ केही उच्च प्रशासकहरूको सल्लाहमा सरकारले जारी गर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेर खारेज गर्ने अवस्था बनेको छ । उस्तै नियतका साथ अब ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको अवस्था पनि समायोजन ऐन जस्तो नहोस् । त्यसका लागि उच्च प्रशासकहरू ध्यान नदिए पनि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा न्यायोचित र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता आउने किसिमले कर्मचारीको मनोबललाई उच्च बनाउँदै समायोजन गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी ढंगले सेवाग्राहीसम्म सरकारका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

समायोजन अध्यादेशमा कर्मचारीहरूको एक तह बढुवाको विषय अहिले चर्चामा छ । कर्मचारीलाई खुसी बनाएर समायोजन गर्छौ भने कुरा सरकारी तर्फबाट सुनिने गर्छ । अध्यादेशले कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवाअवधि र शैक्षिक योग्यतालाई आधार बनाएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा तहगत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा खरिदारलाई चौथो तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेको खरिदारलाई बरिष्ठ चौथो तहमा मिलान गर्ने उल्लेख छ भने यस्तै गरी अन्य पदहरूको पनि तह मिलान गर्ने व्यवस्था छ । खरिदार र नायब सुब्बाबीचको तलवको फरक हेर्ने हो भने ज्यादै न्यून छ । चौथो तहका खरिदारलाई बरिष्ठ चौथो बनाउँदा खरिदारले पाउने तलब कति बढ्छ ? ज्यादै न्यून । भने उसले गर्ने काममा कुनै परिवर्तन हुने छैन । खरिदारकै काम गर्नुपर्छ । खाइपाइ आएको तलब नघट्ने गरी पाउने व्यवस्थाले गर्दा ग्रेड थपेर मात्रै तलब मिलान हुन्छ । यो अवस्थामा एक तह बढुवाको कुनै मतलव छैन । पाँच वर्ष पुगेको खरिदारको तलब र ग्रेडभन्दा बरिष्ठ चौथोको तलव बढी हुने सम्भावना छैन भने गर्ने काममा पनि फरक हुने छैन । त्यसैले यस्तो किसिमको तहगत मिलानले कर्मचारी जीवन र मनोबलमा कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन । दिइने थप दुई ग्रेडको व्यवस्था जुन प्राविधिक कर्मचारीहरूले यसअघि पाउँदै आएकोमा केही वर्षदेखि नपाउने बनाएको छ । थप दुई ग्रेडको व्यवस्था प्राविधिक कर्मचारीहरूको हकमा खोसिएको सुविधा फिर्ता भएको मात्र मानिनेछ ।

अध्यादेशले तोकिएको सेवा अवधि र माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाई मात्रै श्रेणीगत बढुवा हुने किसिमले तहगत मिलानको व्यवस्था गरिएको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ । बढुवा भनेकै सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यताको आधारमा हुने हो, नत्र माथिल्लो योग्यता भएकाले त खुला प्रतिस्पर्धाबाट आइहाल्छन् । त्यसैले अहिले निजामती सेवा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार बढुवा हुने पदभन्दा मुनिको योग्यताले बढुवा हुने जुन व्यवस्था छ सोही अनुसार बढुवा हुने र पद मिलान गरिनुपर्छ । साथै कर्मचारी समायोजन गर्दा भएको सेवा सुविधालाई सुरक्षित गर्दै सरुवा र बढुवाको विषयलाई व्यवस्थित हुने गरी समायोजन गरिनुपर्छ । बढुवा गर्ने भनेको कर्मचारीलाई झुक्याउने किसिमको होइन, साच्चै नै उपयोग हुने किसिमको बढुवा गरिनुपर्छ । समायोजन हुने कर्मचारीले जुन सेवा सर्तमा सेवा प्रवेश गरेको हो त्यसलाई ग्यारेण्टी हुने गरि समायोजन गनुपर्छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा अन्य देशमा पनि एक तह श्रेणी बढुवा गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ भने नेपालमा पनि सशस्त्र प्रहरी बल गठन गर्दा सरकारले एक तह/श्रेणी बढुवा गरेका थिए । त्यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा समेत त्यस्तै बढुवासहित व्यवस्थापन गरेको उदाहरण छ । यसबाट न्यायोचित समायोजनको बाटो खुल्ने, समायोजन गर्न सहज हुने र खुसीका साथ कर्मचारी समायोजन हुँदा ऊर्जा थपिने भएको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउन सक्छ । साथै सरुवाको विषयलाई प्रष्ट ढंगबाट अध्यादेशमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ । निश्चित अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई तिनै तहमा कार्य गर्ने र अनुभव प्राप्त गर्ने अवस्थालाई कायम गरिनुपर्छ । अहिले सबै समयोजनमा जाने कर्मचारीहरूको नजर यसै विषयमा केन्द्रित छ । अहिले सबै समयोजनमा जाने कर्मचारीहरूको नजर यसै विषयहरूमा केन्द्रित रहेको छ ।

माथिल्लो शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुने गरी बढुवाको व्यवस्थाले प्रशासन सेवाभन्दा प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरू मर्कामा पर्नेछ । प्रशासन सेवाका लागि चाहिने आर्टस, कर्मस जस्ता विषयहरू प्राइभेट रूपमा वा बिहान र बेलुका संचालन हुने कलेजमा सजिलै पढ्न सकिन्छ । यस्ता अध्ययन गर्ने कलेजहरू प्रशस्त छन् । तर, प्राविधिक सेवाका लागि अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालय र कलेजहरू थोरै छन्, अहिले केही बढेको छ । प्राइभेट रूपमा पढ्न पाइँदैन, प्राइटिकल समेत गर्नुपर्छ । सरकारले अध्ययनको लागि मनोनयन नगरेसम्म सम्भव हुँदैन । मुख्य गरी प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरू जिल्लास्तरमा बढी कार्यरत छन् । अधिकांश ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका साथीहरूले अध्ययन गर्ने अवस्थै बन्दैन । चाहेर पनि पढ्न पाउँदैनन् ।

त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको दरबन्दी र तोकिएको पद अनुसारको सबै कर्मचारीहरूलाई समायोजन हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रदेशमा रहने प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू र स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत सबैलाई समायोजन नहुने व्यवस्थाले अन्य कर्मचारीलाई बाध्यात्मक किसिमले पठाउन खोजिएको र समायोजन प्रक्रियामा विभेद गरेको देखिन्छ । मुख्यरूपमा प्रशासनका कर्मचारीहरू न्यून मात्रामा खरिदार र नायब सुब्बा समायोजन हुने र बाँकी प्राविधिक कर्मचारी समायोजनको लागि अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट हुन्छ । समायोजनमा जाने सबै कर्मचारीहरूलाई नियमानुसार एक श्रेणी बढुवा वा सो गर्न कठिनाई भएमा विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ ले गरेको व्यवस्था अनुसार योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूलाई बढुवा गरी तहगत मिलान र अन्य आवश्यक प्रोत्साहनका व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यस्तो नभएमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को कार्यान्वयन नभई खारेज गर्ने अवस्था भएजस्तै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था बन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकिँदैन । जसले गर्दा कर्मचारी समायोजन झन् जटिल बन्न सक्छ भने कर्मचारी अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन । सरकारका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्यन हुने अवस्था बन्न नसकेमा सरकारको समृद्धिको अभियान समेत कठिन हुन सक्छ ।