सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई समकालीन विश्वको एउटा जल्दोबल्दो संगठित अपराधको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो अपराधले नेपालमा पनि जरा गाडिसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आए तापनि ती प्रयासहरू अपेक्षाकृत रूपमा सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।

के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?
सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, छल्ने तथा वैधानिक स्रोतको रूपमा रूपान्तरण गर्ने अपराधजन्य कार्यलाई जनाउँछ । यो वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पक्ष हो, जसमा कुनै आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई राज्यको समग्र कानुनी, वित्तिय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई कानुनी स्वरूप दिने प्रयास गरिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभिन्न जटिल तथा बहुचक्रीय प्रक्रियामार्फत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुने गरी भएको पाइन्छ । विश्वव्यापी अनुभवको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका स्रोतहरूमा आतंककारी कार्य तथा आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, राजस्व छली, लागूऔषध कारोवार, अवैध हातहतियारको ओसारपसार, सीमा तस्करी, अपहरण तथा फिरौती, मानव तस्करी जस्ता क्रियाकलापहरू पर्छन् ।

नेपालको अवस्था
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलाप हुने वित्तीय लगानी र सोसँग सम्बद्ध कसुरबाट वित्तीय प्रणालीलाई जोगाउने, कसुरदारलाई सजाय गर्दै कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति जफत गर्ने तथा अपराधमुक्त समाजको निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा प्रतिबद्धता रहे तापनि सो प्र्रतिबद्धता अनुरूपको कार्य हुन सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापहरूमा लगानीका विरुद्ध कार्य गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)सँग आवद्ध एसिया प्यासिफिक गु्रप अफ मनी लाउन्डरिङको सदस्य समेत रहेको नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा ठोस प्रगति गर्न सकिरहेको छैन । सन् २०२० सम्ममा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा ठोस प्रगति गर्न नसके आजको यो विश्वव्यापीकरणको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जाने एफएटिएफले बताइसकेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने विषय सीमाविहिन रूपमा फैलदै छ । यसबाट सबैजसो मुलुक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएको अवस्थामा नेपालमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ जारी भएको छ । अर्थमन्त्रालय मातहत रहने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको गठन गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई सहयोग गर्ने गरी संगठित अपराध ऐन २०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन २०७०, संगठित अपराध ऐन २०७० जस्ता अन्य ऐन तथा नियमावलीहरू जारी भएका छन् । यी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाहरू भए तापनि राजनीतिक अस्थिरता तथा अन्य विविध कारणले प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकिरहेका छैनन् ।

के हुन सक्छ यसको समाधान ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण एउटा जटिल प्रक्रिया हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधले नेपालजस्तो सानो र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि नकारात्मक प्रभाव पार्नेमा दुई मत छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता, स्थायित्व तथा समुन्नति कायम हुन सक्दैन । यसलाई रोकथाम गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआइ)को पुनर्संरचना तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय सूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण गरिनुपर्छ ।

शंकास्पद कारोवारहरू पहिचान गरी सम्भावित अभियुक्तलाई अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजनको माध्यमबाट कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्तो अनुसन्धान र कारवाही गर्ने संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सामाजिक चेतना तथा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । अवैध सम्पत्ति आर्जन तथा ओसारपसार रोक्न अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । यस्तो अपराधमा लागेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक संरक्षण समेत हुने गरेको पाइन्छ । अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन असल राजनीतिक संस्कारको विकास हुन जरुरी छ । नेपालजस्तो राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा राजनीतिमा अपराधीकरण हुनु सामान्य जस्तै मानिन्छ । तसर्थ राज्य संयन्त्रले कालो धनलाई सेतो पार्ने हर्कतलाई दुरुत्साहन गर्ने गरी नतिजामूलक तथा कार्यान्वयन योग्य नीतिको अख्तियार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

वित्तीय अपराधको विविध स्वरूपमध्येको एक सम्पत्ति शुद्धीकरणले मुलुकको वित्तिय प्रणालीको स्वरुप, साख सन्तुलन तथा विकास प्रक्रियामा नकारात्मक असर पु¥याई समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै कमजोर पार्दछ । परिमाणतः समग्र राज्यको स्थिरतामा खलल पुग्ने मात्र नभई राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा संयत्रमाथि पनि गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्दछ । समयमै सम्पत्तिको शुद्धीकरणलाई नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन सकिएन भने भविष्यमा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको अनुमानसम्म पनि गर्न नसकिने हुन्छ । तसर्थ, मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो ।