कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रारको ‘थुना’ कानुनसम्मत -सर्वोच्च अदालत « प्रशासन
Logo २९ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रारको ‘थुना’ कानुनसम्मत -सर्वोच्च अदालत


प्रशासन विशेष ब्युरो

२७ आश्विन २०७५, शनिबार


high court

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार धर्मराज रोकायालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई ‘कानुनसम्मत’ ठहर्‍याएको छ ।

रोकायालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै नातेदार रोमान्स रानाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

अख्तियारले उपरजिस्ट्रारद्वय धर्मराज रोकाया र गंगाधर पौडेललाई फर्जी कागजातका आधारमा कम्पनीका सञ्चालकहरुको स्वामित्व परिवर्तनको निर्णय गरेको उजुरी छानबिनका क्रममा पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरुमाथि किर्ते कागजातका आधारमा कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण र जग्गा बेचविखन गरेको घटनामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस