नेपालमा विगतको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपाली जनताहरूलाई निकै दुःख र कष्टले बाँचेका थिए । अन्य देशको तुलनामा आवतजावत गर्न भौगोलिक कठिनाई, भौतिक साधनको कमी र आर्थिकरूपमा सबल र सक्षम थिएनन् । तर,जे जस्तोसँग जीवनस्तर जिउन पाएका थिए । त्यसैमा सन्तुष्ट थिए । हालको जस्तो सञ्चारमाध्यमहरूर सामाजिक सञ्जालहरू थिएनन् । रेडियो र अखवारहरूले जे जानकारी दिए,त्यो नै पर्याप्त थियो । संसारमा के भइरहेको थियो-सुन्ने गरिथ्यो वा अखबारमा पढिन्थ्यो । तर, हालको जस्तो सबै कुरा हेर्न सकिने अवस्था थिएन । अबको संसार साँघुरो भइसकेको छ । केही क्षणमा संसारको जुनसुकै घटनाहरू पनि हेर्न र सुन्न सकिनेछ । संसारका विभिन्न देशहरूले विगतमा र अहिले गरेका प्रगतिले नेपाली जनताहरू ती देशकोे जस्तो विकास र सुधारको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हुन जान्छ । अन्य देशको तुलनाको आर्थिक वृद्धिदर, भौतिक पूर्वाधार र औद्योगिक विकास नहुनु, पर्याप्त रोजगारीको सृजना नहुनु थुप्रै कारणहरू रहेका छन्। तर, पनि यसका लागि तत्काल केही समस्या र समाधानहरूप्रस्तुत गर्न खाजेको छु ।

नेपालको विद्यमान खरिद ऐन तथा नियमावलीले उपभोक्ता समितिलाई एक करोड रूपैयाँसम्म सोझै जनसहभागितामा आधारित भएर काम गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कामहरू गर्नकुनै किसिमको यन्त्र उपकरणहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने प्रष्ट कानुनमा लेखिएको छ । केही अपवाद्लाई छोडेर हेर्दा सबै उपभोक्ता समितिहरूबाट निर्माण व्यवसायीझैं आफै काम गर्ने वा उपभोक्ता समितिको माध्यमबाट निर्माण व्यवसायीलाई कामको जिम्मा लगाउने चलन चलेको छ । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सम्बन्धित कार्यालयले ओभरहेड, भ्याट र कन्टिजेन्सी रकम कटाएर मात्र दिने गरिन्छ । यसबाहेक अतिरिक्त रकमसमेत कार्यालयले लिएर उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराउने प्रचलन रहेको छ । उपभोक्ता समितिले गर्ने काम सम्बन्धित कार्यालयको प्राविधिकबाहेक कसैले चेकजाँच गर्दैनन्। निर्माण व्यावसायीबाट गरिने कामको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ निर्माण सुरु हुनुपूर्व प्रयोगशालामा परीक्षण गरिन्छ । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएमा ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजले गरेको काममा कुनै त्रुटि देखिएमा एक वर्षमा मर्मत सम्भार गरिदिनुपर्ने हुन्छ । ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी निजलाई कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त मुलुकी अपराध(संहिता) कानुनमा थप सजायको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, उपभोक्ता समितिलाई यी सबै कुरामा छुट छ । निजले समयमा काम सम्पन्न नगरेमा वा पेश्की फर्छ्यौट गर्न नआएमा सम्बन्धित कार्यालयबाट ताकेता गर्नेबाहेक केही हुँदैन । यसकारण उपभोक्ता समितिबाट हाल एक करोड रूपैयाँसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्थालाई न्यून अंकमा सीमित गर्न जरुरी देखिन्छ ।

नेपाल सरकारबाटविभिन्न कार्यालय र स्थानीय तहमा दिइएको बजेटबाट एकै किसिमको मालसामानहरू जस्तैः फोटोेकपी मेसिन, कम्प्युटर, प्रिन्टर र कार-जिप, पिकअप आदि सवारी साधन खरिद गर्न प्रत्येक कार्यालयबाट छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक सूचना जारी गरिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत खरिद अनुगमन कार्यालय रहेको उक्त कार्यालयले एकै पटक प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि कार्यालयहरूको लागि आवश्यक मालसामान र सवारी साधनहरूबोलपत्र आह्वान गरिदिए । प्रत्येक कार्यालयले सोही दररेटको आधारमा त्यस आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित बिक्रेताबाट सोझै खरिद गर्न सक्नेछन् । यसबाट बोलपत्रको सूचना प्रकाशनगरिरहनु नपर्ने, थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने साथैखर्चमासमेत बचत भई समयको सदुपयोग हुने देखिन्छ ।

निर्माण गर्नुपर्ने कामको लागि पनि एकै प्रकृतिको सडक, सिचाइँ, भवनजस्ता कार्यको लागि फरक-फरक सूचना प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । कार्यालयलाई दिइने बजेट भनेको तत्काल मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामाबाहेक वार्षिक रूपमा खर्च गर्ने, कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । प्रत्येक कार्यालयबाट बजेट खर्च गर्नुअगाडि वार्षिक खरिद गुरुयोजना बनाउनुपर्नेछ । यस्तो खरिदगुरु योजना उदाहरणको लागि सडक विभागले सडक र पुलको लागि ७७ जिल्लाकोवार्षिक खरिद गुरुयोजना बनाउन सकिन्छ र स्थान विशेषको लागि ढुवानी रकममा फरक होला। तर, गर्ने कामहरू एकै प्रकृतिको हुनेछ । यदि सडक कालोपत्र गर्नअस्पाल्ट वा प्रिमिक्स कुन किसिमको गर्ने हो सोको सबै जिल्लाको लागि एकै पटक बोलपत्र आह्वान गर्न सकिन्छ । जसबाट काममा एकरूपता हुने, विज्ञापनलगायत प्रशासनिक खर्चमासमेत कमी हुने देखिन्छ । यसका लागिसमेत खरिद अनुगमन कार्यालयलाई संलग्न गराउन सके ठेक्कापट्टामा खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित र मितव्ययी हुने थियो । खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्र आह्वान गरेर र ठेक्का व्यवस्थापन मात्र गराई दिने तर काम गराउने निकाय अर्को भएको हुँदा आर्थिक चलखेल न्यून हुने देखिन्छ । यसको लागि प्रत्येक कार्यालयको लागि इविडिङ पोर्टल पनि राख्न जरुरी हुँदैन ।

निर्माण व्यवसायीहरूबाट गरेका कामहरू एक वर्षभित्र भत्किएमा वा बिग्रिएमापुनः मर्मत सम्भार गरिदिनुपर्ने भन्ने ठेक्का सम्झौता र बोलपत्र सम्बन्धित कागजातहरूमा लेखिएको हुन्छ, जसलाई हामी डिफेक्ट ल्याविलिटी पिरियड (डिएलपी) भन्छौं । यसको मतलब यो होइन कि कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा कम गुणस्तरको सामान प्रयोग गर्ने अनि एक वर्षभित्र मर्मत गरिदिने । तर डिएलपीको उद्देश्य निर्माणकै चरणमा कुनै काम गर्दा त्रुटि देखिएमा सके तुरुन्तै नसके एक वर्षभित्र सच्याउनु भन्ने हो । तर, नेपालमाबिल भुक्तानी लिने र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएपछि मर्मत गरिदिने व्यवस्था छ । यस्तो कामलाई सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ ।

मेडिकल शिक्षाको लागि वरिष्ठ डाक्टरको अनसनदेखि विभिन्न चरणका आन्दोलन र अस्पतालहरूमा समेत बन्द/हड्ताल भयो । आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएका सबै मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सकिन्छ । सरकारी वा निजी कलेजबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू दक्ष र सम्बधित विषयमा काम गर्न सक्षम हुनुपर्नेछ । यसका लागि नेपाल सरकारले चाहेमा हालको शिक्षण अस्पतालको मोडेलमा सबै प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष विस्तार गर्दै कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेजमा सय विद्यार्थीका दरले सात सय विद्यार्थीले एमबिबिएस पढ्न पाउने गरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र निजी मेडिकल कलेजहरूलाई पनि कुनै किसिमका मापदण्डमा कमी देखिए पनि सम्बन्धन दिने तर नेपाल मेडिकल काउञ्सिलको परीक्षामा कडाईसाथ पाठ्यक्रम तयार गर्ने । यस किसिमको परीक्षामा पास गर्ने र शिक्षाको गुणस्तरमा निजी मेडिकल कलेजको जिम्मेवारी रहन्छ ।

नेपाली जनताको दैनिक आधारभूत आवश्यकता भनेको गाँस, बास र कपास हो । तर,हामीकहाँ सानातिना सामानहरूसमेत बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ । नेपालमा हाल निजी क्षेत्रका जुत्ता उत्पादकहरूबाट निकै योगदान दिइएको पाइन्छ । अन्य क्षेत्रमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन । यसका लागि नेपाली जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट कमी ल्याउन र नेपालका सबै प्रदेशका जनतालाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्नको लागि पनि एउटा विज्ञसहितको टोली बनाई नेपालको लागि के-कस्ता किसिमका औद्योगिक कलकारखानाहरू आवश्यक छ, त्यस्ता कलकारखानाहरूको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गराउन जरुरी छ । नेपालमा औद्योगिक कलकारखाना खोलिएपनि त्यसको लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने देशको दीर्घकालीन रूपमा प्रतिवद्धता हुनु जरुरी छ । किनकि सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूको केही वर्षपछि कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने कुरालाईसमेत मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि आयोजनाहरू जति सानो भयो उति नै आर्थिक पारदर्शितामा कमी आउने गरेको छ । यसबाट नेपाल सरकार वा स्थानीय निकायहरूबाट सञ्चालित आयोजनाहरू कम्तिमा पाँच करोड वा सोभन्दा कम बजेटको आयोजना छनोट गर्न नपाउने र सोभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू भएमा वा फरक-फरक स्थानमा काम गर्ने भएमा पनि सबै आयोजनाहरूलाई एकमुष्ठ लागत अनुमान तयार गरी एकै प्याकेजमा पाँच करोड वा सोभन्दा बढीको लागत अनुमान तयार गरी सूचना प्रकाशत गर्न सकिनेछ । तर, बाढीपहिरो वा कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा पाँच करोडभन्दा कम बजेट मात्र व्यवस्था भएको कामको लागि यो नियम लागू नहुने गरेमा जनतामा अनुभूति हुने थियो ।

निजामती सेवा तथा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरूमा रहेका विभिन्न संघ र संगठन वा ट्रेड युनियनका नाममा हुने गुटबन्दी र उदण्डताको कारण निजहरूको सिफारिसबेगर सरुवा हुन नसक्ने, जसको सरकार बन्छ उसैको पक्षका संघ वा संगठनको बोलवालाको कारणले कर्मचारीहरूमा बैमनस्य र विकृति पैदा भएको छ । संगठनको सिफारिसमा सरुवा, बढुवा वा नेपाल सरकारको सचिव जस्तो गरिमामय पदमासमेत निजहरूको सिफारिसमा हुने भन्ने पटक-पटक सुन्नमा आएको देखिन्छ ।

आफू सचिव पदमा कार्यरत रहँदानिजामती कर्मचारी संगठनका एक अध्यक्ष (जो खरिदार पदमा कार्यरत रहेका थिए रे) कार्यकक्ष छिर्नेबित्तिकै ढोकैबाट हात मिलाउन गएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव बताउँछन् । उहाँको आशय संगठनका अध्यक्षले सचिवलाई मानमर्यादा गरोस् भन्ने होइन । तर, उहाँले निजामती सेवामा अनुशासनहिनताको पराकाष्ठा मात्र दर्शाउन खोज्नुभएको हो । नेपालमा राजतन्त्र हुँदाका बखत राजप्रसाद सेवामा कार्यरत करिब सात सय कर्मचारीहरूमध्ये केही कर्मचारीहरूसँग मैले पनि प्रत्यक्षरूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ । तर, जति पनि ती कर्मचारीहरूसँग बसेर काम गरियो । सबैमा अनुशासनको बारेमा राम्रै ज्ञान थियो । दरबारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कसरी अनुशासित हुने भन्ने सिकाएको रहेछ, जुन राजप्रसाद सेवाबाट निजामती सेवामा आउँदासमेत त्यो अनुशासन कायम छ । उनीहरूको कर्मचारीहरूप्रतिको व्यवहार र कामको लगनशीलतासाच्चै उदाहणीय नै छ । जुन हामी निजामती कर्मचारीहरूमा र म आफैमा पनि ती कुरा अनुशरण नहुन सक्छ ।

नेपालमा राज्यकोषबाट तलब भत्ता र सेवा सुविधा लिने निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, शिक्षक रहेका छन् । यी सबै सेवाका लागि कति जना व्यक्ति कुन क्षेत्रमा आवश्यक छ भन्ने कुनै आँकडा छैन । उदाहरणको लागि नेपाल सरकार, निजामती सेवा सहसचिवको लागि राज्यले तलब भत्तालगायत अतिरिक्त सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालकसमेत उपलब्ध गराएको छ । निजलाई लिन एउटा सवारी चालक आफ्नो घरबाट खानासमेत नखाई बिहान ८ बजे हिँड्छ र हाकिमको घरमा करिब ९ बजे पुग्छ, निजलाई लिएर १० बजे अफिस आइपुग्छ । सहसचिवको मन्त्रालयमा आएपछि हाजिर गरेर बिहान ११ वा १२ बजेसम्म सचिवको कार्यकक्षमा देशका राजनीतिक वा कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धमा नभएका विषयहरूमा अन्य कर्मचारीहरूसमेत भेला पारेर गफ गरेर बस्ने । त्यसपश्चात कुनै जनता वा काम विशेष व्यक्ति आए आफ्नो कार्यकक्षमा गएर भेटछन् । दिनभरिमा मुस्किलले एउटा फाइल हेर्ने,फाइल नआएमा कम्प्युटर वा मोबाइलमा सामाजिक सञ्जालको साइटहरू खोल्ने वा यसै गरी दिने बिताउने गरिन्छ । सबै सहसचिवमा यो कुरा लागू नभएता पनि हरेक मन्त्रालयको वास्तविता यही हो । तर, यसमा सहसचिव मात्रदोषी छैनन् । राज्य संयन्त्र नै यस प्रकारले सञ्चालन भएको छ ।

आवश्यकताभन्दा बढी शाखा/महाशाखाको स्थापना र कर्मचारी यसको प्रमुख कारण हो । यी कुरा निजामती, सुरक्षा निकाय र शिक्षक सेवामासमेत लागू हुन्छ । मेरो आशय आवश्यक जनशक्ति मात्र व्यवस्था गरी निजलाई पर्याप्त काम दिन सक्नुपर्छ । सेवा/सुविधामा पर्याप्त बढाएर काममा लगाउन सकिएमा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा टेवा पुग्छ । साथै उनीहरू जनताप्रति पनि उत्तरदायी हुन्छन् । सुरक्षा निकायहरूमा पनि देशमा द्वन्द्व नभएको अवस्थामा नेपाली सेनाको भूमिका पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोप र विकास निर्माणको काम गर्ने हो । यसका लागि जनशक्ति थप गरेर भन्दा आधुनिक प्रविधिका हतियार खरिद, दैवीप्रकोप उद्दारको लागि थपहवाईजहाज वा हेलिकप्टर खरिद गरेर प्रयोग गर्ने । जसबाट सहजै दुर्घटनास्थल वा दैवी प्रकोपस्थलमामा पुग्न सक्ने गरी साधन-स्रोत सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । सुरक्षाकर्मीहरूलाई सदाको लागि राज्यले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तर साधन–स्रोतमा नियमित मर्मत सम्भार र सञ्चालनका अतिरिक्त एक पटक लगानी गरे पुग्छ । यी कारणले देशमा जनशक्तिहरू बेरोजगार हुने सम्भावना त बढ्छ नै । तर, सबै जनतालाई थोरै सुविधा दिएर भए पनि राज्यकोषबाट सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने छैन । यसका लागि औद्योगिक कलकारखाना र निजी क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्न सरकारले प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले स्थानीय तहको विकास एवं जनताको जीवनस्तरमा माथि उठाउनअर्बौ रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । स्थानीय तह आफैले आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गर्छ । यसका अतिरिक्त विदेशी दातृ निकायहरूबाटसमेत अनुदान आउने गर्छ । यी सबै रकम खर्च गर्ने एकाधिकार स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा सीमित गरिएको छ । हाल स्थानीय तहमा निजामती सेवाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र हुने गरेको छ । राजस्व समूहका कर्मचारीहरूबाट राजस्व उठाउने एकाधिकार भएजस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा पनि खर्च गर्ने एकाधिकार छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अन्यत्र सरुवानहुने कारणले स्थानीय तहमा बढी आर्थिक चलखेल र अनियमितता हुने गरेको छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अतिरिक्त खरिद र आर्थिक प्रशासन शाखामा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूबाट अनिवार्यरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा स्थानीय तहको एकाधिकारमाकमी आउने देखिन्छ र आर्थिकरूपमा चलखेलको कम हुनुका साथै पारदर्शितासमेत देखिन सक्छ ।

विभिन्न देशमा त्यस देशको कुल जनसंख्याको कति प्रतिशत जनसंख्या राजनीतिमा लागेका छन् भन्ने आँकडा नभएतापनि नेपालमा धेरै जनसंख्या राजनीतिमा लागेको पाइन्छ । नेपालको विभिन्न निकायहरूमा राजनीतिक भनसुनका आधारमा सरुवा, बढुवा र नियुक्ति हुने गरेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा समेत राजनीतिक नेतृत्वकै बोलवालाको कारणले नेपालमा जनता बढी मात्रामा राजनीतिमा लागेका छन् ।

अनियमितता, चलखेल, लेनदेन वा भ्रष्टाचार किन हुन्छ भने सरुवा, बढुवा, नियुक्तिमा हुने गर्छ । वा कुनै पनि नीति नियम र कानुनले नमिल्ने कामलाई मिलाउन वा छिटो गरिदिएबापत वा दोस्रो पक्षलाई कुनैपनि किसिमबाट लाभ हुने देखिएमा गरिन्छ । यसका लागि सरकारबाट बनाइएका कानुनहरूलाई पूर्णरूपमा पालना गराउने, थप कानुन आवश्यक भएमा निर्माण गर्ने वा परिमार्जन गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउने । यद्यपि यसको प्रत्यक्षरूपमा चेकजाँच लेखापरीक्षणबाट गराई त्यसमा देखिएका अनियमिततालाई तत्काल कारवाही गर्ने तथा नियमित हुन नसकेका कामहरू तत्काल नियमित गराउने हो भने धेरै सुधार आउन सक्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै क्षेत्रमा अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्न पनि सक्दैन र यसको जनशक्ति पनि पर्याप्त हुँदैन । सबै निकायमा शुक्ष्म मूल्यांकन लेखापरीक्षणबाट नै हुने गर्छ ।

नेपालको राजधानी काठमाडौंमा देशको अन्य सहरको तुलनामा ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती छ । एक ठाउँबाट हिँडेपछिअर्को गन्तव्यमा कति बेला पुग्ने हो टुंगो हुँदैन । यसको कारण दुई पांग्रे सवारीहरू हुन् । अर्कोतर्फ शाखा सडकहरुबाट सवारी आउने र जाने रहेको छ । यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि राजधानीको करिब एक हजार स्थानमा सिसिटिभी जडान गर्ने र उक्त सिसिटिभी ट्राफिक कन्ट्रोलरुमबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । सम्पूर्ण सडकहरू मर्मत सम्भार गरी सडक प्रयोगकर्ताहरूले प्रष्टरूपमा देखिने गरी रोड मार्किङ पेन्ट लगाउने, शाखा सडकमा सवारी आवागमन रोक्नप्रत्येक सडकको बीचमा फ्लावर मेडियन निर्माणपश्चात जुनसुकै शाखा सडकबाट सवारी आउने र जाने क्रमसमेत रोकिने छ ।सवारी साधन जताततैबाट मोड्न नपाउने र केही टाढा पुगेर मात्र मोड्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा पनि सवारी साधन मोडन केही टाढा फराकिलो सडक प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

हामी राम्रो खौज्छौं, गुणस्तर पनि खोज्छौं। तर, सस्तो मूल्यमा खोज्छौँ । व्यावसायिक प्रयोजनका केही निजी सपिङ मल, सिनेमा हल, हस्पिटल आदिका शौचालय र तिनका गुणस्तर हेर्दा खर्चिलो छ । तर, त्यसले सेवाग्राहीहरूलाई सन्तुष्ट बनाएको छ । यस प्रकारले निर्माण गरिएका संरचनाहरूसरसफाई र मर्मत संभार कम लागतमा गर्न सकिनेछ । तर, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थानहरूमा यस प्रकारका शौचालयहरूको डिजाइन नै हुँदैन। र, डिजाइन गरी लागत अनुमान तयार भएतापनि लागत अनुमानको रकम देखेरसोझै अस्वीकृत गरिन्छ । आफू कार्यरत एक कार्यालयमा एक जना सहसचिवले शौचालयको लागत अनुमान देखेर निकैप्रतिवाद गर्नुभयो । तर, निजको प्रतिवाद बावजूत पनि उक्त शौचालय निर्माण गरेरै छाड्यौं । आज पनियो शौचालय नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयमा भएका शौचालयभन्दा उत्कृष्ट नै रहेको छ । यी त केवल उदाहरण मात्र भए यस्ता कयौ समस्या छन् राम्रो कामको सुरुवात गर्दाबिना आधार र सोचमा अस्वीकृत गर्ने बरु सस्तो होस् वा कम गुणस्तरको होस्, सबैलाई होस्। तर, खर्चिलो नबनाउ भन्ने भ्रम छ । नेपालका सडकहरू पनि सोही अनुरूपका छन् बरु कम खर्चमा बनाऊ, सबैतिर बनाऊवर्षेनी बनाई राखांै । यसका लागि हामीमा भएको सोचमा परिवर्तन हुन जरुरी देखिन्छ ।

अन्तमाः देशको लागि केही गर्न उदार मन र संकल्प चाहिन्छ । जहाँ जे पर्छ, जतिसुकै खर्च गर्न परे पनि जनताले देखिने गरी म खर्च गर्न तयार छु । तर, गुणस्तरयुक्त काम गर्नेछु भन्ने सोचाई हुनुपर्छ । जबसम्म काम गर्ने सोचाइमा परिवर्तन आउँदैन वा नयाँपन दिन खोजिँदैन तबसम्म परम्परागत पद्धतिबाहेक कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन र हामी पुरानै अवस्थामा बस्न बाध्य हुनेछौं।

(लेखक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हुन् ।)