समृद्धिका लागि प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र हुनु आवश्यक छ । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी देखिँदैन । सरकारी सेवा प्रभावकारी नभएको आम गुनासो निकै बढेको छ । यसलाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन बेलाबेला बहस हुने गरे पनि कार्यान्वयन भने देखिएको छैन । यसै सेरोफेरोमा रही लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

सोझा जनताले सेवा पाउनै कठिन भयो, यहाँलाई के लाग्छ ?
सेवा भनेको दया होइन, राइट हो । त्यसकारण जनताले पनि यसबारे बुझ्न आवश्यक छ । जब जनताले सेवा आफ्नो अधिकार हो भन्ने बुझ्छन्, तब मात्रै सर्भिस डेलिभरी चुस्त हुन्छ । विस्तारै त्यो लाइनमा आउँछ ।

सरकारी सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा तीन-चार आलोचना सुनिन्छन् । यो महँगो भयो । सेवा लिने र दिनेबीचको दूरी टाडा भयो । निष्पक्ष पनि भएन । कसैले तुरून्त सेवा पाउँछ त कसैले कयौं दिनसम्म पाउँदैन ।

समन्यायिक पनि भएन । समन्यायिक हुँदो हो त दुर्गम ठाउँमा बस्नेले झन् चाडो सेवा पाउनुपर्ने हो । समानतामा आधारित पनि भएन । यो जनताको माग अनुसारको पनि छैन । उनीहरूको डिमान्ड अनुसारको सेवा छैन । जस्तै: एउटा बच्चा नभएको जोडीलाई के चाहिन्छ ? स्टेटले के दिने ? उसलाई त सामाजिक सुरक्षा होला नि । अथवा इन्सुरेन्स होला नि ? कोही पनि नभएकाहरुको एक खालको माग हुन्छ । बुढेसकालमा मैले के गर्ने ? मेरो सन्तान छैन । बच्चा भएकोलाई फ्रि एजुकेसन चाहिन्छ भने फरक माग हुन्छ ।

तर, सरकारी सेवा माग अनुसार भएन । वान साइज फिटलजस्तो भयो ।

यो सेवा सोझासाझाले पनि नपाउने भए । सेवा प्रवाहमा राजनीतिको ‘र’ पनि आउन दिनुहुँदैन । राजनीति भनेको दलगत राजनीति । राजनीतिमा विभिन्न दल आवद्ध भएका संघ संगठनहरूले सेवा दिँदा पनि भेदभाव गर्ने कुरा निस्कन लाग्यो । त्यसपछि यो संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने भयो । यो संस्था बनेकै निष्पक्ष सेवाका लागि हो । अन्यथा पोलिटिकल क्याडर गइहाल्यो नि । त्यसकारण सोझासाझा सर्वसाधारणले सेवा पाउन नसकेको ठिक हो ।

नागरिक तहबाट गुनासो असाध्यै बढेर आएको छ, यो अवस्था आनुका पछाडीको कारण के देख्नुहुन्छ ?
चेतनाको स्तर यति राम्रोसँग बढ्दै छ । चेतनाको स्तरै हो यसलाई ट्रयाकमा ल्याउने । जब पूर्ण नागरिकमा सचेतना बढ्छ । नागरिकहरू प्रश्न गर्न थाल्छन् । त्यसपछि त्यसलाई उपेक्षा गर्न सम्भवै हुँदैन । त्यो एउटा पक्ष भयो ।

हामीहरूको ब्युरोक्रेसी अहिलेसम्म सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी नै छैन नि । त्यस्तो संयन्त्र नै बनेको छैन । त्यसलाई पूर्ण उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन होला । तर, उनीहरूको केही न केही भूमिका त मूल्यांकनमा हुनुपर्यो नि । त्यो पनि भएन । उहाँहरूको संलग्नता पनि छैन, आफ्नो संस्था भनेर स्वामित्व बोध गर्ने खालको ।

प्रोसेसमा र इन्टिच्युसनमा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व पनि छैन । त्यसकारणले गर्दा दूरी बढी भयो । अहिले संघीयता आएको, स्थानीय निकायमा अधिकार दिएको यही दूरी घटाउन हो । टाढाको दूरी कमसेकम यति घन्टाको बिचमा रहोस् भन्ने हो । यसको सुधार गर्न धेरै उपायहरू छन् । यसबारे मैले केही दिनअघि कान्तिपुरमा एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ ।

मलाई त के लाग्छ भने यो प्रतिस्पर्धा हो । एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले के गर्‍यो, अर्कोले के गर्‍यो । उसको मूल्यांकन हुन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा जाने कि त्यहि सिद्धिने । त्यसकारण उहाँहरूले नयाँ-नयाँ इनोभेसन, सेवा र त्यसको ब्रान्डिङ गर्नुपर्‍यो ।

जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदाको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौं । अहिले जनप्रतिनिधि आएको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । पहिले जस्तो सडक थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । के महसुस भयो त्यसमा ? लिडरसिप गर्नेले अवसर पाउँदा क्षमता देखाउनुपर्ने हो । तर, खोइ त ? क्षमताहिन मान्छे नेतृत्वमा पुग्यो भने व्यर्थ हुन्छ । रुल्स एन्ड रुटिनमा काम गर्नु हुँदैन । अनि जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ । त्यसैले अहिले यति ठूलो आकांक्षा ‘द रिभोलुसन अफ एस्पेक्टेसन’बाट ‘रिभोलुसन अफ राइजिङ फ्रस्टेसन’ भए खतरा हुन्छ ।

धेरै आशा गरेका ठाउँमा केही पनि भएन भने बिस्फोट हुन्छ । त्यसकारणले अहिले जुन खालका राज्यका पुनर्संरचनादेखि लिएर ठुल्ठूला कुरा गरिएको छ । यो ठिकै पनि हो । यसको अवधारण जनताको नजिक सेवा पु¥याउनु हो । यो ठिक ट्रयाकमा गयो भने यसले आमुल परिवर्तन ल्याउँछ । होइन त्यसमा पनि फरस्टेसन भयो भने असफल हुन्छ ।

सेवा लिन जाँदा सुटबुट लाएको छ कि छैन, कतैबाट फोन आयो कि आएन वा नातागोता या अन्य केही पर्छ कि पर्दैन लगायतको आधारमा व्यवहार गरिन थालियो, अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा सेवा पावर र पैसामा सेवा साटिन थाल्यो ? यसले त कर्मचारीलाई अफ्ठेरो पार्दैन र भन्या ?
पक्कै हो । मैले अघि नै भने नि जब आम सर्वसाधारणले सेवा पाउनु अधिकार हो भन्ने बुझ्छन्, तब कर्मचारीहरूलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । अहिलेसम्म नागरिकहरुले आफ्नै नेतालाई प्रहार गरिरहेका छन् र यिनीहरू बचेका छन् । यतातिर ध्यानै पुगेको छैन । जब राजनीति सुध्रियोस् त फेरि फेला परिहाल्छन् । त्यसैले के सोचिदिनुपर्छ त भने यी पनि असल होइनन्, फरक मात्रै हुन् । जनताले आफ्नै भाषामा भन्छ । त्यो सोचको आशय के हो भने नेता खराव छन् । त्यसो भए कर्मचारी राम्रा छन् त ? यी पनि राम्रा छैनन् । जनतालाई कर्मचारी र नेताको मतलब छैन, उनीहरूलाई सेवा चाहिएको छ ।

त्यसकारण आफ्नो आचरण सुधार गर्नुप¥यो । कर्मचारीले जनतालाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने धारणाहरू विकसित गर्नुपर्छ । भएन भने जनताले यसको विकल्प खोज्छन् । ब्युरोक्रेसीको विकल्प के हो भने काउन्टर ब्युरोक्रेसी । ब्युरोक्रेसी नै हुन्छ हुन त तर, यो भन्दा अलि फरक हुन्छ ।

काउन्टर ब्युरोक्रेसी भनेको ?
जे पनि हुन सक्छ ! अमेरिकामा न्यायाधीशको चयन चुनावबाट पनि हुने गर्दछ । मेयरको मात्रै चुनाव हुने होइन, कर्मचारीको पनि चुनाव हुन्छ त्यहाँ । अब रेकर्डर भनेर मालपोतको हाकिम जस्तो जग्गाको रेकर्ड राख्नेको पनि चुनाव हुन्छ । सरकारी वकिलको चुनाव हुन्छ । त्यो सिस्टम त्यो लेवलमा छैनौं हामी भनेर नगरेको न हो । अमेरिकाका कैयौं स्टेटहरूमा पुलिसको हाकिमको चुनाव हुन्छ । सिधै ऊ जनताप्रति उत्तरदायी भयो कि भएन ? भोट माग्न जानुपर्‍यो नि । मैले खाली त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेको होइन । एउटा उदाहरण दिएको कि अन्य देशमा यस्तो पनि छ है भनेर ।

विकसित मुलुकहरु जति–जति चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी हुँदै गईरहेका छन्, हामी त्यति-त्यति सुस्त, जुम्सो र बेकामे हुँदैछौं, यो अवस्था आउनु पछाडिका कारण के देख्नुहुन्छ ?
हामी सबै चिजमा पछिचाहिँ होइन । इन्क्लुसिभनेसमा हामी असाध्यै राम्रो प्रगतिमा छौं । इन्क्लुसिभ डेभ्लपमेन्टबारे अरूले पनि हामीबाट सिक्नुपर्ने भइसक्यो । हाम्रोजस्तो जनप्रतिनिधित्व समावेसी कहीँ छ ? बिरलै छ । हिजो/अस्ति एउटा इन्क्लुसिभ डेभ्लपमेन्टसम्बन्धी रिपोर्ट आयो । भारत र पाकिस्तानभन्दा हामी अगाडि छौं । ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा गएर हेर्नुभयो भने भुटान मात्रै हामीभन्दा माथि छ । त्यसको मतलब धेरै निरास हुनुपर्ने कुरा छैन । इन्क्लुसिभ पोलिसीमा हामी अगाडि छौं । अरू चिजमा भौतिक प्रगति भएन । राजनीतिमा हामी जहिले पनि संक्रमणमा रह्यौं । त्यसैले राजनीति जहिले पनि अस्थिर रह्यो । राजनीतिले दिशा दिने हो ।

बंगलादेशमा दुई कार्यकाल मात्रै शेख हसिनाले चलाएकी थिइन् । १० वर्षअघि बंगलादेश गएको मान्छे अब ढाका जाओस् त, ठुल्ठूला बिल्डिङ बनिसके । ठूलो लगानी आयो । त्यसकारणले राजनीतिक स्थायीत्व नै रहेछ पहिलो कुरा । एउटा प्रिन्सिपल छ नि ‘स्ट्रङ पोलिटिक्स र स्ट्रङ ब्युरोक्रेसी’ आइडल सिस्टम हो । जुन ठाउँमा पोलिटिक्स र ब्युरोक्रेसी कमजोर हुन्छ, मिलेटरी रूल हुन्छ । जुन ठाउँमा ब्युरोक्रेसी मात्रै स्ट्रङ छ, त्यहाँ राजनीति खत्तम छ । यी दुवै अन्तरसम्बन्धित छन् । त्यसकारण यसमा कुनै एक पक्षलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन ।

नेपालको परिपेक्ष्यमा कुरा गर्दा न यहाँ ब्युरोक्रेसी स्ट्रङ छ न त पोलिटिक्स नै । हामीले उत्कृष्ट सिस्टम ल्यायौं । हामीले धान्न सके/नसके पनि संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र भनेको माथिल्लो स्टेज हो । तर, व्यवहारमा लागु गर्न बाँकी छ । तैपनि चुनाव भइसक्यो । संरचनाहरू बन्न थाले । तर, त्यो त्यति फास्ट फरवार्ड पोलिटिकल सिस्टमसँग हाम्रो ब्युरोक्रेसीले लय मिलाउन जानेन । त्यो लेबलमा अगाडि जान सकेनौं । पोलिटिसियनले आफूलाई पनि त्यही किसिमले परिवर्तन गर्नुपर्‍यो नि । त्यो भइसकेको छैन । त्यो ढिला भएको छ । त्यसैले गर्दा अगाडि-पछाडि भयो । सँगसँगै जानु पर्ने । राजनीति अगाडि, ब्युरोक्रेसी पछाडि ।

सुधारका नारा र भाषण खुबै घन्किए, तर व्यवहारमा सुधार देखिएन, यस्तो कहिलेसम्म ?
हामीले अव्यवहारिक कुरा दियौं । हामीले नीति त राम्रो बनायौं । तर, कार्यान्वयन भएन । यद्यपि, नेताहरू कहिलेकाहीँ कार्यान्वयन नराम्रो भयो भन्नुहुन्छ । तर, त्यस्तो होइन । नीति राम्रो भए त कार्यान्वयन भइहाल्छ नि । नीति नै राम्रो बनेन । त्यो बडो आदर्शको कुरा आयो, जुन अव्यवहारिक थियो ।

नीति बनाउने त उपल्लो तहका राजनीतिक नेता र कर्मचारी त हुन् नि ?
हो । त्यो अव्यवहारिक भएपछि नीति कार्यान्वयन भएन । नीति कार्यान्वयन नभएपछि अरु डिसिजन गलत हुन्छन् । त्यसकारणले गर्दा हामीले व्यावहारिक नारा दिनुप¥यो । हुन सक्ने नारा दिनुपर्यो । यसको मतलब के सपनै नदेख्ने त हो त ? सपना ठूलो नदेखी अगाडि पनि गइँदैन । तर, हाम्रो इमान्दारिता कार्यान्वयमा भएन । नारा दियो, सिद्धियो । नाराको लागि नारा । कार्यान्वयनमा इमान्दारीता भइदियो भनेदेखि त हाम्रो अहिले जे जस्तो आदर्श नाराहरू दिइन्छन्, राम्रा नीतिहरू भनेर विभिन्न नीतिहरू ल्याइन्छन्, त्यसको केही प्रतिशत आंशिक मात्र कार्यान्वयन भयो भने हामी धेरै अगाडि जान्छौं ।

राजनीति उस्तै धमिलो छ, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र पनि ठीक ठाउँमा नबसी धमिलो पानीमा माछा मार्न थालेपछि देश कसरी चल्छ त ?
हो, कुरा के हुन्छ भने कि हामीले भनिदिनुपर्‍यो, अब हामी ‘न्युट्रल कम्पिटेन्टी स्कुल’ भन्छौं । अर्थात्, जहाँ कर्मचारीहरू निष्पक्ष भएर काम गर्छन्, राजनीतिक दलका भातृ संस्थाजस्ता हुँदैनन्, पोलिटिकल्ली न्युट्रल हुन्छन्, इम्पायरसियल सर्भिस दिन्छन्, त्यसलाई प्रशासनमा न्युट्रल कम्पिटेन्सी स्कुल भन्छ ।

अर्को ‘स्कुल अफ थट’ छ । एजुकेटिभ लिडरसिप स्कुल । जसले जित्यो, उसले गर्ने हो । कर्मचारी यता-उता भन्ने छैन । कर्मचारीको रोल भनेको त्यसले भनेको मान्ने । हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको ‘न्युट्रल कम्पिटेन्टी स्कुल’ हो ।

अर्को, ‘एक्जुक्युटिभ लिडरसिप स्कुल’ जहाँ माथिल्ला लेवलका पनि एक्जुक्युटिभ नयाँ आएपछि जान्छन् । त्यसको लागि छुट के गरिएको हुन्छ भने जब माथिल्ला लियरका कर्मचारीहरू लिडरसिप फेरिनासाथ हट्छन् भने वा उनीहरूलाई रिन्यु गर्नुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूले चुनावमा पनि भाग लिन पाउँछन् । उनीहरुलाई राजनीतिको सीमा लाग्दैैन । जर्मनमा त्यो सिस्टम छ । नयाँ पार्टीको सरकार आयो भने माथिल्ला लियरका कर्मचारीहरू सिधै असुरक्षित हुन्छन् ।

फ्रान्समा बिदा लियर चुनावै लड्न जान्छन् कर्मचारीहरू । त्यसैले हामीले कुन स्कुल अफ थटमा जाने निश्चित गर्नुपर्यो । यो खालको हामी न्युट्रल कम्पिटेन्सी स्कुलमा आधारित ब्युरोक्रेसी भन्ने अनि कामचाहिँ राजनीतिक रूपमा गर्न थाल्ने हो भने यो त झन् अलमल भयो । यो त झन् वर्वाद भयो । न यता न उता । त्योभन्दा त बरु डिक्लियर रूपमा नै माथिल्ला लियरका जति सिद्धिन्छन् है चेन्ज भएपछि भनि दिए भयो ।

यहाँले भनेको जस्तै हाम्रोमा कति फिट हुन्छ ?
हामी त्यतातिर जाने अवस्थाको यो देश होइन । एजुकेटिभ स्कुल लिडरसिप अफ थटमा गएर म्येरिटोक्रेसीलाई त्याग्न सक्नुपर्ने अवस्थामा हामी छैनौं र त्यो भयो भने झन भद्रगोलै हुन्छ । किनभने पोलिटिक्समा पनि त्यो म्याचुरिटी छैन । हामीले लागु गर्ने मेरिट प्रणाली नै हो । त्यसकारण मेरिटका सिद्धान्त त पालना गरिदिनुप¥यो ।

एउटा भत्केपछि अर्को पनि भत्क्यो नि । एउटाले ब्रिच गर्यो भने अर्कोले पनि भयो । त्यसकारण कर्मचारीले राजनीति गर्न थाल्ने हो भने उसले पनि हायर-फायर गर्न सक्छ । त्यसो भएपछि त एजुकेटिभ लिडरसिप स्कुलमै गए भयो । त्यसकारण हाम्रो आफ्नो वस्तुस्थिति तथा अवस्थाले गर्दा मेरिट ब्युरोक्रेसीको विकल्प अझ पनि छ । मेरिट ब्युरोक्रेसीमै जाने हो । तर, मेरिट देखावटी होइन, व्यवहारिक हुनुपर्छ ।