नापी कार्यालय स्थापनाकालदेखि नै कामविहीन « प्रशासन
prasaLogo
२० आश्विन २०७५, शनिबार

नापी कार्यालय स्थापनाकालदेखि नै कामविहीन


प्रकाशित मिति : 6 October, 2018 11:59 am

Bardibas

बर्दिवास । अधिकृतको नेतृत्वमा १५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासस्थित नापी कार्यालय पनाकालदेखि नै कामविहीन छ ।

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका तत्कालीन नौ गाविस (हाल बर्दिवास नगरपालिकाको सबै क्षेत्र र भङ्गाहा नगरपालिकाको पुरानो भङ्गाहा गाविस क्षेत्र) लाई सेवा दिने उद्देश्यले २०७२ जेठ १७ गते स्थापना भएको उक्त कार्यालय अभिलेख, श्रेस्ता र कार्यालय प्रयोजनका कागजात नपाउँदा स्थापनाकालदेखि नै कामविहीन भएको हो ।

“हाम्रो कार्यालयमा नापी अधिकृतको नेतृत्वमा प्राविधिक र प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि १५ जनाको दरबन्दी छ” कार्यालय प्रमुख (नापी अधिकृत) सरोजबहादुर श्रेष्ठले उक्त कार्यालयमै पुगेका सञ्चारकर्मीसँग भने, “जलेश्वर कार्यालयबाट यहाँको सेवा क्षेत्र तोकिएका ठाउँको कुनै अभिलेख नआउँदा हाजिरी रजिष्ट्ररमा सही गरेर दिन गुजार्नु मात्र परेको छ ।”

तीन वर्षअघिदेखि कार्यालयको भाडामात्र वर्षेनी करीब रू चार लाख र कर्मचारीलाई दिइने तलबसमेत लाखौँ रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट गइरहेको चिन्ता पनि नापी अधिकृत श्रेष्ठले व्यक्त गरे ।

बर्दिवास, गौरीवास, खयरमारा, माईस्थान, हात्तीलेट, विजलपुरा, किसाननगर, पशुपतिनगर (अहिलेको बर्दिवास नगरपालिका क्षेत्र) र भङ्गाहा (अहिलेको भङ्गाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ४ र ५) समेत नौ गाविस क्षेत्रलाई सेवा दिने उद्देश्यसाथ स्थापना भएको उक्त कार्यालय स्थापनाकालदेखि नै सुनसान छ ।

“अहिलेसमम्म कुनै पनि कागजात नआउँदा सेवा क्षेत्र तोकिएका ठाउँका जनताले सानातिना कामका लागि पनि ४२ किलोमिटर टाढाको जलेश्वर जान परेको छ” बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख विदुरकुमार कार्कीले भने, “यता कर्मचारीको ठूलो जनशक्ति बेकार बसेसँगै कार्यालय सञ्चालनमा वर्षेनी राष्ट्रकोे लाखौँ रकम पानीमा गइरहेको छ ।” आफूहरुले नक्सा, अभिलेख र कागजात पठाइ दिन कैयौँ पटक आग्रह गरे पनि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय प्रशासन ९जिल्ला प्रशासन कार्यालय० ले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो थियो।

“जलेश्वर कार्यालयलाई कैयौँ पटक लिखित आग्रह गरिसकेका छौँ” कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, “यसबाहेक नापी विभागमा महानिर्देशकलाई पनि धेरै पटक समन्वयका लागि आग्रह गरियो, गत वैशाख ६ गते र यही असोज ७ गते फेरि लिखित आग्रह ग¥यौँ तर हाम्रो कुरा सुन्ने कोही भएनन् ।” स्थानीयस्तरमा कसैबाट पनि ठोस पहल नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग त कति कुरा राखियो तर उपलब्धि भने हातलाग्यो सुन्ना भएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको गुनासो थियो ।

जिल्लाका सुदूर उत्तरी क्षेत्रका तत्कालीन नौ गाविस क्षेत्रका जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नापी विभागले परिपत्र गरेअनुसार २०७२ साल जेठ १७ गते बर्दिवासमा उक्त कार्यालय स्थापना भएको थियो तर जलेश्वरस्थित कार्यालयले अभिलेख नदिने र अन्य प्रशासनिक कार्यालयले वास्ता नगरिदिनाले आफूहरु आफ्नै ठाउँबाट सेवा लिने अवसरबाट वञ्चित भएको बर्दिवास र भङ्गाहा नगरपालिका बासिन्दाको गुनासो थियो ।

बर्दिवास नापी कार्यालयसँग सम्बन्धित सबै कागजात उपलब्ध गराउन स्थानीय प्रशासन, नापी विभाग र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा भङ्गाहाका नगरप्रमुख सञ्जिवकुमार साहले जोड दिए ।

कार्यालयका कर्मचारी, सेवाग्राही सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिले लगातार ध्यानाकर्षण गराइ रहे पनि नापी कार्यालय जलेश्वर भने राजनीतिक सहमतिबाट मात्र कागजात लान सकिने बताउँदै आएको छ । बर्दिवास कार्यालयको कागजात किन नदिएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा जलेश्वर कार्यालयका प्रमुख कमलेश कर्णले अहिले पनि स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा राजनीतिक सहमति गरेर लैजान सकिने बताए ।

जलेश्वर कार्यालयले राजनीतिक सहमतिको कुरा निकाले पनि जिल्लाका कुनै राजनीतिक दलले जनताले सेवा पाउने कुरामा आफूहरुको आपत्ति नरहेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् । सम्बन्धित कार्यालय, उनीहरुको अनुगमन गर्ने सम्बन्धित विभाग र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा हुनपर्ने काममा दललाई अनावश्यकरुपमा गिजोलिएको राजपा नेपालका नेतासमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुरेशप्रसाद सिंहको भनाइ थियो । “राजनीतिक तहमा हामीबीच जिल्लाका सबै दलका साथीहरुबीच आपसी संवाद भइरहेको हुन्छ” संयोजक सिंहले भने, “जनताले पायक पर्ने ठाउँबाट सेवा पाउनुपर्ने कुरामा कसैको विमति छैन ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले यस प्रकरणमा आफूलाई मुछ्न आवश्यक नरहेको बताए । “सरकारको निर्णय छ, त्यति भएन कार्यालय नै स्थापना भइसकेको छ, दुवै नापी कार्यालयले उपल्लो कार्यालयको परिपत्रअनुसार अभिलेख दिनेरलिने गरे त भइहाल्यो”, उनले भने, “सरकारको निर्णयमा केको आनाकानी ? स्थानीय प्रशासनलाई किन मुछ्नु ? एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा अभिलेख पुर्याउने काममा सुरक्षाको आवश्यकता परे हामीलाई भन्दा हुन्छ, त्यसको प्रबन्ध गरिनेछ ।”

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस