परिवर्तित पर्यावरणीय परिवेशमा अनुकूलित सार्वजनिक प्रशासन « प्रशासन
prasaLogo
१७ आश्विन २०७५, बुधबार

परिवर्तित पर्यावरणीय परिवेशमा अनुकूलित सार्वजनिक प्रशासन


प्रकाशित मिति : 3 October, 2018 7:00 am

सार्वजनिक प्रशासन

परिवर्तनका सिर्जित दबाबहरू
सार्वजनिक प्रशासन राज्यद्वारा जनतासमक्ष प्रतिवद्धता गरिएका उद्देश्यहरूको परिपूर्तिको लागि निरन्तररूपमा दत्तचित्त, तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने र सक्रिय रहनुपर्ने अंग हो । जसरी समयको परिवर्तन भएको छ, तदनुरूप जनताको व्यक्तिगत तहमा आशा र अपेक्षा बढेको हुन्छ र त्यो आशा र भरोसा सरकारतर्फ लक्षित रहेको हुन्छ अन्ततः सरकारतर्फ लक्षित जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक प्रशासनमा सर्न पुग्छ । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनका पर्यावरणीय पक्षहरूमा आउने परिवर्तनहरूले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली, व्यवहार, प्रक्रिया, सेवाप्रवाहको सुनिश्चितिता र सेवाको गुणस्तरको प्रत्याभूति जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन सरकारको सेवा प्रवाहको एक महत्वपूर्ण र आवश्यकीय संयन्त्र हो । सरकार र जनताबीचको दरिलो र स्थायी सम्पर्क सूत्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन सरकारको स्थायी संयन्त्र विषयगत विज्ञता, कार्यगत विशिष्टताले युक्त हुन्छन् । समय, शिक्षा, प्रविधिको परिवर्तनसँगै राजनीतिक र शासकीय आयामहरूमा धेरै परिवर्तन आउँछन् र यी परिवर्तनहरूले स्वभावतः सार्वजनिक प्रशासनमा पनि परिवर्तनका धेरै दबाबहरू सिर्जना गर्छन् । यस्ता दबाबहरूले सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका परिवर्तित सन्दर्भमा वा विद्यमान पर्यावरणीय सन्दर्भमा अझै प्रभावकारी हुनुपर्ने विषयमा जोड दिने गर्छ ।

पर्यावरणीय अवयवहरू
देश विशेषको राजनीतिक प्रणालीको प्रभाव सर्वत्र परेको हुन्छ र यसको सकारात्मक झझल्को दिने प्रमुख अंग नै सार्वजनिक प्रशासन हो । राजनीतिक प्रणालीको उदारता र अनुदारताको आधारमा सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शिता र उत्तरदायिताको तह निर्धारण हुने गर्छ । तटस्थ, प्रतिवद्ध र परिणाममुखी प्रशासन यस सन्दर्भको सामयिक आवश्यकता हो ।

समाज विविधताको सम्मिश्रण हो । जात, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज समाजका मिश्रित परिचायक हुन् । समाजको यो बिम्बको प्रभाव सार्वजनिक प्रशासनमा परेको हुन्छ, किनकी सार्वजनिक प्रशासन समाजकै एक सह–उत्पादन हो । राजनीतिक–आर्थिक परिवर्तनले सामाजिक मूल्य मान्यतामा समेत परिवर्तन ल्याउँछ । समाजको बनोट त्यसको चरित्र यसले अँगालेको संस्कृति र चालचलन अनुरूप सार्वजनिक प्रशासन पनि चल्नुपर्ने हुन्छ । समावेशी प्रशासन, सरकारी कामकाजमा क्षेत्र विशेषको भाषाको प्रयोग, सामाजिक परिवेशको आधारमा सार्वजनिक बिदा जस्ता विषयहरू यसअन्तर्गत पर्छन् ।

प्रजातान्त्रिक परिपाटीको सुरुवातसँगै आर्थिक उदारीकरणको विषय प्रखररूपमा अगाडि बढेको छ । यसले प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरता, निजी क्षेत्रको सहभागिता, व्यवस्थापकवाद, कम लागतमा बढी उत्पादकत्व जस्ता विषयलाई जोड दिएको छ । आर्थिक मान्यतामा आएको यो लहरबाट सार्वजनिक प्रशासन प्रभावित हुनु स्वभाविकै हो । यसले सार्वजनिक प्रशासन चुस्त, दुरूस्त, प्रभावकारी, जनमुखी बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले ल्याएको अर्को परिवर्तन शासकीय सहकर्ताहरूको प्रवेश पनि हो । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासन निजी क्षेत्र, सामुदायिक संस्थाहरू, सहकारी जस्ता सहकर्ताहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । सहकर्ताहरूको उपस्थितिले सार्वजनिक प्रशासन बढी सिर्जनशील, समन्वयकारी र सहभागितामूलक हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराएको छ ।

प्रविधिको प्रयोगमा आएको व्यापकतालाई सार्वजनिक प्रशासनले अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि विद्युतीय शासन, अनलाइन सेवा प्रवाह, अनलाइन गुनासो प्रकट गर्ने प्रणाली, कागजातको न्यून प्रयोग, सेवा प्रवाहको लागि सम्पर्क विन्दुहरूको न्यूनीकरण, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली आदि विधिहरू प्रयोगमा आएका छन् । यसले एकातर्फ सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा जोड दिएको छ भने अर्कोतर्फ पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा वृद्धि ल्याएको छ ।

परिवर्तनलाई ग्रहण गर्न सक्ने सामथ्र्यको विकास
सार्वजनिक प्रशासनमा पर्ने आन्तरिक र बाह्य प्रभावको सन्दर्भमा सरकारको कार्यशैली र प्रवृत्तिमा आयामिक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र अबको प्रशासन बढी प्रभावकारी, नतिजाउन्मुख, व्यवसायिक र जनमैत्री हुनुपर्ने मान्यता राख्दै प्रशासनिक परिपाटी पुनः परिमार्जित हुनुपर्ने विषय सामयिक आवश्यकता हो । बदलिँदो परिवेशले शासकीय आयामहरूमा परिवर्तन ल्याएको छ र सार्वजनिक प्रशासनबाट उत्पादकत्व क्षमता र गुणस्तरियताको अपेक्षा हुनु स्वभाविकै हो । यस सन्दर्भमा सरकारले पनि आफ्नो क्षमता अर्थात् सार्वजनिक प्रशासकको क्षमताअनुरूप सरकारको प्राथमिक आवश्यकतामा पर्ने विषयको दायरामा आफूलाई सीमित गर्ने र सो क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता वा बलको सुदृढीकरण गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । आफ्नो क्षमता कम भएका क्षेत्रहरू राज्यको प्रारम्भिक प्राथमिकतामा नपर्ने अन्य सहकर्ताहरूको विज्ञता परिचालन गर्न सक्छ । सार्वजनिक प्रशासन समग्र प्रणालीको एक उपप्रणाली भएकाले समग्र प्रणालीका क्रियाकलाप, परम्परा, अभ्यास, मान्यताहरूको प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव सार्वजनिक प्रशासनमा पर्नु स्वभाविकै हो । प्रणालीगत प्रभावहरू सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशासनिक मान्यताहरूमा, प्रक्रियागतरूपमा र प्रशासकहरूको बानी, व्यहोरा र चरित्रमा गरी तीन रूपमा प्रभावित हुने गर्छ । प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई ग्रहण गर्न सक्ने शक्तिले सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइदिन्छ भने नकारात्मक परिवर्तनको सामना गर्न सक्ने शक्तिले सार्वजनिक प्रशासन थप सकारात्मक बन्न पुग्छ ।

जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व
पर्यावरणीय परिवेश परिवर्तनको उपज हो । जुनसुकै परिवर्तनले पनि जनताको व्यक्तिगत तहमा आशा र अपेक्षा वृद्धि भएको हुन्छ र त्यो आशा र भरोसा सधैं सरकारतर्फ लक्षित रहेको हुन्छ । सरकारतर्फ लक्षित जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व स्थायी संयन्त्रको हैसियतले सार्वजनिक प्रशासनमा सर्न पुग्नु स्वभाविकै हो । सकारात्मक परिवर्तनलाई परिवर्तनको मर्म अनुरूप ग्रहण गर्न नसक्दा वा नकारात्मक परिवर्तनको सामना गर्न नसक्दा सार्वजनिक प्रशासनले थप नकारात्मक परिणति भोग्नुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा पर्ने आन्तरिक र बाह्य प्रभावको सन्दर्भमा सरकारको कार्यशैली र प्रवृत्तिमा आयामिक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र अबको प्रशासन बढी प्रभावकारी, नतिजा उन्मुख, व्यावसायिक र जनमैत्री हुनुपर्ने मान्यता राख्दै प्रशासनिक परिपाटीको पुनः परिमार्जित हुनुपर्ने विषय सामयिक आवश्यकता हो । परिवर्तनले जनतामा बढाएको आशा र अपेक्षा पूरा गर्न स्थायी संयन्त्र गतिलो सम्बन्ध-सेतु बन्नु आवश्यक छ । यस्ता स्थायी संयन्त्रमा निजामती प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान, शिक्षण संस्थाहरू, संगठित निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाहरू र सरकारसँग सहकार्य गर्ने सबै सहकर्ताहरू पर्छन् । स्थायी संयन्त्रमा अनुकूलनको यो सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अपरिहार्यता हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस