२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समृद्ध देशका लागि २५ वर्षे रणनीति ल्याइने : शिक्षामन्त्री पोखरेल

अ+ अ-

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्को वर्षे अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभए पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) को आठौँ वार्षिक साधारणसभा तथा पाँचौँ अधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले चिकित्सा विधेयक आउँदो दशैँपछि शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा पारित गरिने बताए । “अहिले हामी संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकसम्बन्धी ऐन बनाउनका लागि व्यस्त भयौँ”, उनले भने, ‘‘जसले गर्दा चिकित्सा विधेयक पारित हुन सकेन । अब अर्को अधिवेशनमा पारित गराउँछौँ ।”

मन्त्री पोखरेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन समाजवादोन्मुख भएको पनि बताए । उनले सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणका लागि निजी लगानीकर्तासँग सरकारले समन्वय गर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रले दिने शिक्षा नाफाभन्दा सेवामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सरकारले मुलुकलाई सामाजिक न्यायमा आधारित भएर समृद्ध देश बनाउनका लागि २५ वर्षे रणनीतिसमेत ल्याउन थालेको जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयले आधारभूत शिक्षाको चरित्र बदल्नुपर्छ भन्दै यो अनुसन्धान, खोज र नयाँ ज्ञानको साधन बन्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नयाँ ल्याउन थालिएको सङ्घीय शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक शिक्षा अभ्यास परिमार्जन गरिने बताए ।

यसैगरी अधिवेशनले प्रकृति अधिकारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । इजोनका उपाध्यक्षमा रुवी रौनियार, महासचिवमा सूर्य पाण्डे, सचिवमा दुर्गा लामिछाने र कोषाध्यक्षमा विनोद पौडेल रहेका छन् ।

यसैगरी सदस्यमा विष्णु नेपाल, शरद शर्मा, रविचन्द्र पराजुली, पार्वता चौधरी, रुपेश आचार्य र नारायण किलम्बु रहेका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस