इतिहासमा अध्यादेश र संघीय निजामती सेवा ऐन « प्रशासन
prasaLogo
११ आश्विन २०७५, बिहीबार

इतिहासमा अध्यादेश र संघीय निजामती सेवा ऐन


प्रकाशित मिति : 27 September, 2018 9:00 am

इतिहासमा अध्यादेश र संघीय निजामती सेवा ऐन

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा अध्यादेश
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ को दफा ४६ मुलुकभर कतै पनि शान्ति भंग नहोस् भन्नका निम्ति श्री ३ महाराजबाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाहले चाहिएको अवस्थामा यी कानुन जारी गरी बक्सनुहुन्छ, तर यस्ता अस्थायी कानुन छ महिनाभन्दा बढी जारी रहने छैन, अवस्था सुध्रियो भनी ठानी बक्सेमा श्री ३ महाराजबाट बीचमा जुनसुकै बेला पनि सो कानुन खारेज गरी बक्सने छ भन्ने व्यवस्था अध्यादेशकै रुप हो कि भन्न सकिने अवस्थाबाहेक अन्य संविधानहरूमा विधि निर्माणको क्रममा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट थियो र छ ।

नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा अध्यादेश
नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा २९ ले जुनसुकै समयमा पनि श्री ५ महाराजधिराजबाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाहअनुसार तत्कालै केही गर्नुपर्ने परिस्थिति परी आयो भन्ने सम्झिबक्से आवश्यक अर्डिनेन्स जारी गर्न सकिबक्सनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । अब उप्रान्त बन्ने विधान मुताबिक रितपूर्वक बनाएको व्यवस्थापिका सभाको बैठक बसेको तीन महिना पुगेपछि खारेज हुने व्यवस्थासमेत थियो । यसको मतलब व्यवस्थापिका सभाले ऐन बनाउने हुनाले जारी भएको अर्डिनेन्स स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यकारी नभएको विधानको मनसाय रहेको भन्न सकिने देखिन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०१५ फागुन १ मा जारी) मा अध्यादेश
२०१५ फागुन १ मा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५२ ले संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नभएका बखतमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परिस्थिति आएको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सेमा यस संविधानको उपबन्धको प्रतिकूल नहुने गरी मौसुफबाट परिस्थिति अनुसार आवश्यक सम्झिबक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रप्रमुखले आवश्यक परिस्थिति आएको छ भन्ने कुराको अनुभूति गर्नुपर्ने मनसाय स्पष्ट देखिन्छ । आवश्यक भएको परिस्थितिबमोजिम ल्याएको अध्यादेश पनि जारी भएपछि बसेको संसद्को दुवै सदनले अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पास गरेमा खारेज हुने व्यवस्था थियो ।

नेपालको संविधान (२०१९ पुस १) मा अध्यादेश
२०१९र०९र१ गते जारी नेपालको संविधानको धारा ५७ ले राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन नभएको बखतमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सेमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मौसुफबाट राजसभासँग चाहिबक्सेमा परामर्श गरी परिस्थितिअनुसार आवश्यक सम्झिबक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको राष्ट्रिय पञ्चायतमा सात दिनभित्र पेश गर्ने व्यवस्था भए पनि स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने वा नपर्ने बारेमा केही उल्लेख गरेको भने थिएन । श्री ५ बाट जुनसुकै समयमा खारेज हुन सक्ने व्यवस्था तथा खारेज नभएमा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक बसेको ४५ दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्थाले के भनेको हो, राष्ट्रिय पञ्चायतको भूमिका अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने हो वा कस्तो हो भन्नेमा द्विविधा देखिन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा अध्यादेश
स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्य शक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा थियो । श्री ५ बाट मात्रै वा मौसुफको स्वविवेकमा वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिबक्सने भनी किटानीका साथ व्यवस्था भएकोमा बाहेक संविधानबमोजिम श्री ५ बाट गरिबक्सने सबै कार्यहरू मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । श्री ५ को नामबाट हुनुपर्ने कामबाहेक अन्य सबै कार्यकारिणी कामहरू श्री ५ को सरकारको नामबाट हुने व्यवस्था थियो । संसद्को कुनै पनि संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । विधेयक कसले प्रस्तुत गर्ने भन्ने स्पष्ट नलेखिए पनि संसद्को सदस्य वा श्री ५ को सरकारले वा श्री ५ ले विधेयक पेश गर्न सक्ने जस्तो बुझिन्छ । स्वीकृतिका लागि श्री ५ समक्ष पेश भएको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएमा सो विधेयकमाथि दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पुनः विचार गरी सो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संसोधनसहित पारित भई पुनः पेश भएमा ३० दिनभित्र श्री ५ बाट स्वीकृति बक्सने व्यवस्था थियो ।

संविधानले सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा श्री ५ लाई स्वीकारेको देखिन्छ । अधिकारसहितको राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था यस संविधानले गरेको थियो भन्न सकिन्छ । संविधानको धारा ७२ ले संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सेमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मौसुफबाट आवश्यक सम्झिबक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको बखतमा बाहेक राष्ट्र प्रमुखलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको महसुस भएमा सिधै अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने मनसाय संविधानको देखिँदैन । जारी भएपछि बसेको सदनको दुवै सदनमा पेश गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्थाले स्वीकार गर्नु भनेको अध्यादेश जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्ने भन्ने बुझ्दा फरक पर्ने देखिँदैन । दुवै सदनको बैठकले स्वीकार नगरेमा वा श्री ५ बाट जुनसुकै समयमा खारेज भएन भने दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा अध्यादेश
सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले जारी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा कार्यकारिणी अधिकार पूर्णरूपमा मन्त्रिपरिषद्मा रहेको थियो । सरकार प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था थियो । राष्ट्रध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति रहने, सोही हैसियतमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने तथा संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने उल्लेख गरेको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को कुनै पनि सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सरकारी विधेयक मन्त्रिपरिषद्को स्विकृतिमा सरकारको कुनै पनि मन्त्रीले पेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । धारा ८८ ले व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । यस व्यवस्थाले राष्ट्रपतिले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने महसुस गरेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । अध्यादेश जारी गर्नको लागि राष्ट्रपतिबाट कन्सेन्ट लिनुपर्ने हो कि जस्तो मनसाय देखिन्छ । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा पेश गरिने र त्यस्तो बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्थाले स्वीकार गर्नु भनेको अध्यादेश जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्ने भन्ने बुझ्दा फरक पर्ने देखिँदैन । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले स्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै समयमा खारेज भएन भने व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको थियो ।

माथिको अध्ययन तथा विष्लेषणबाट निकालिएको निष्कर्ष
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था थिएन र छैन । मनसाय पनि होइन । सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुखलाई केही गर्न आवश्यक भएको अनुभूति हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी भयो भन्नेचाहिँ राजनीतिक संस्कृति (पोलिटिकल कल्चर) तथा राजनीतिक विकास (पोलिटिकल डेभलपमेन्ट) र राजनीतिक क्षमतामा निहित रह्यो र रहिरहन्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधान र संघीय निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशबाट आउन सक्ने नैतिक धरातल
हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संबिधान सभाबाट पारित गरी जारी गरिएको संविधान हो, वर्तमान संविधान । सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ । राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार प्रयोग स्वतन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानको धारा ६६ (२) ले दिएको छैन । राष्ट्रपतिबाट हुने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको अनुसूची–५, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएका व्यवस्थापकीय अधिकार संघीय संसद्को हुने व्यवस्था संविधानको धारा १०९ मा उल्लेख भएको छ । यस संविधानको अधिनमा रही संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने तर अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा ११० ले गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जे जस्तो संसद्को सदस्यले विधेयक पेश गर्न सक्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख नगरे पनि वर्तमान संविधानमा सरकारी विधेयक मन्त्रिपरिषद्को स्कीकृतिमा सम्बन्धित मन्त्रीले तथा अन्य विधेयकको हकमा सदनको सदस्यले पेश गर्ने सक्ने मनसाय देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । अन्य संविधानहरूमा श्री ५ वा राष्ट्रप्रमुखलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक भएको महसुस भएमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । तर, यस संविधानले राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख कसलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक महसुस भएमा अध्यादेश जारी गर्ने हो स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन । सरकार प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्नुपूर्व राष्ट्राध्यक्षको मनसाय बुझ्नुपर्ने प्रावधान पनि संविधानमा छैन । राष्ट्राध्यक्षले सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिकरूपमा केही गर्न आवश्यक ठानेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने मनसाय देखिन्छ ।

संविधान र कानुनको अधिनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा रहने धारा ७५(२) को व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल केही गर्न आवश्यक भएको महसुस भएमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको मनसाय हो । कुनै एक मन्त्री वा स्वार्थ र शर्तले भरिएको कुनै पनि व्यक्तिको लहडमा अध्यादेश आउने होइन । मन्त्रिपरिषद् भनेको कुनै एक व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलो नभई राज्यको हित र स्वार्थ मात्रै पूर्ति गर्ने थलो हो । संसद्ले बनाएको कानुन तथा प्रत्यायोजित विधान अनुसार सरकार स्वयंले बनाउने नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू अनुसार सरकारले शासकीय गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो हो भने संसद् चलिरहेको अवस्थामा बहसमा आएको विषयलाई संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याउनु भनेको राजनीतिक परिपक्वता होइन ।

शासकीय स्वरुपसँग लय मिलाउने गरी निजामती सेवाको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । तीनै तहबाट सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भयो । सो सारवान कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यविधि कानुनको रूपमा कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ आयो । तर, कर्मकाण्डी पाराको । सो नियमावलीबमोजिम तयार पारिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नामको कार्यान्वयन हुन नसक्ने कथाको किताबले संविधान तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले कही कतै कल्पना नै नगरेको कार्यरत कर्मचारीहरू फाजिल पार्ने काम गर्यो । समायोजनको प्रक्रिय सुरु नै भएको छैन । संविधान तथा कानुन विपरित फाजिल पारिएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने नाममा केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐनको सहाराबाट फाजिल मिलाउन थालियो, त्यहि पनि प्रचलित ऐनमा भएका कार्यविधि मिचेर । यसको दह्रो प्रमाणको रूपमा लोक सेवा आयोगले २०७५ भदौ १८ गते गरेको निर्णय नं. ६६–०७५/७६ काफी छ ।

निजामती सेवाको सेफ गार्डको रुपमा रहेको संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको निर्णयको पालना गर्दा सरकारको साख झन् बलियो भएर जान्छ । शाख खस्किदैन ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नदिई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने काम गरियो । तर, सुरुमै विवादमा पर्यो । ६ महिनाअघि नै वेबसाइटमा राखेको थियो, कहीकतै कोही बोलेनन्, मौन स्वीकृति लक्ष्यणम् हुन्छ भन्ने झ्याली पिटियो । तर, कुनै पनि नीति पारित गर्नुअघि सरोकारवालाहरूको सुझावको आह्वान गरिन्छ, त्यो आवश्यक ठानिएन । ग्रीन पेपरमा प्रकाशन गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन छ, त्यो पनि गरिएन, पृष्ठपोषण दिने प्रणाली दिइन्छ, त्यो पनि दिइएन । पृष्ठपोषण प्रणालीबिना सुझाव आउँदैन भन्ने सामान्य नियमलाई ख्यालै गरिएन । सरकारी वेबसाइटमा राखिएको तस्बिर र त्यो ऐनको मस्यौदा बराबर हो जहाँ कमेन्ट लेख्न मिल्दैन, अप्सन नै छैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक बहसमा आउँदा तथा मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुँदा सदन चलिरहेको छ । बहस चलिरहेको अवस्थामा अधिवेशनको अन्त्य गर्ने अनि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता कसरी भयो ? यो कस्तो आवश्यकता हो ? कसको आवश्यकता हो ? अध्यादेश भनेको चलिरहेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याउने विषय होइन ।

चलिरहेको संसद्को अधिवेश अन्त्य गर्नैपर्छ भन्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ९३(२) ले राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ, सक्नेछ भनेको बाध्यकारी प्रावधान होइन । संघीय निजामती सेवा ऐन चाहिएको छ भने संसदलाई बिजनेस नदिएर अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने औचित्यचाहिँ के हो ?

निष्कर्ष
अध्यादेशबाट देश चलाउने होइन, जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुनबाटै चलाउनुपर्छ भन्ने मनसाय धारा ९३ (३) को देखिन्छ । यस धाराको कार्यान्वयनको लागि भने संसद्का सदस्यहरू चनाखो हुनुपर्छ । संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर तातो बहसमा रहेको कानुनको मस्यौदा अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजिन्छ भने संसद्का सदस्यहरूले अध्यादेश आएको भोलिपल्टै धारा ९३(३) बमोजिम संसद् अधिवेशन आह्वान गराउन सक्नुपर्छ । यसले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान बढाउँछ । नेपालको संविधानको धारा १०९ बमोजिम संघीय निजामती सेवा व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापकीय अधिकारभित्र परेको विषय हो । संसद्बाट नै यो कानुन बनाउनुपर्छ । अध्यादेशजस्तो कार्यकारी निर्णयबाट व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गलत अभ्यास सुरु गर्ने थिति बसाउन हुँदैन । लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिबाट गर्नुपर्छ, जीव विज्ञान र बंश विज्ञानबाट होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस