शिक्षा सेवा : बोझ कि व्यवस्थापन ? « प्रशासन
prasaLogo
८ आश्विन २०७५, सोमबार

शिक्षा सेवा : बोझ कि व्यवस्थापन ?


प्रकाशित मिति : 24 September, 2018 9:00 am

शिक्षा सेवा

नेपालको निजामती सेवा विभिन्न राजनीतिक भोगाईले व्यवस्था अनुकूल आँचरण गर्न सक्ने लचिलो संगठनको रूपमा परिचित छ । पछिल्ला दिनमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरूले यस सेवाको साख गिर्दै गएजस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समयमा स्वेच्छिक अवकाशमा फिर्ता लिन नपाउने गरी आवेदन लिनु र पुनः फिर्ता लिन लगाइनु जुन आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण थियो भने निवृत्तिभरणको व्यवस्था हटाइनु लगायतका विभिन्न निर्णयहरू यस सेवाको आकर्षणलाई क्षयीकरण गर्न पर्याप्त छन् । यस्तै निर्णयको शृंखला हाल प्रस्ताव भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि देखिएको छ ।

कतिपय त्रुटिहरू र विवादित व्यवस्थाहरूमध्ये प्रस्तावित संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ४(५) मा भएको आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, नेपाल शिक्षा र नेपाल विविध सेवाका कर्मचारीहरू मिल्दो सेवामा समूहीकृत गर्ने व्यवस्था निकै विवादित बनेको छ ।

जिम्मेवार पक्षहरू
पहिलो, नीति निर्माण तहमा रहने व्यक्तिहरू र उनीहरूमा रहेको कमजोर नीति सक्षमता । राजनीतिक नेतृत्वमा विषयगत क्षेत्रमा गहन ज्ञान नहुने र सम्बन्धित विषय विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न नचाहने वा नगर्ने प्रवृत्ति नेपालका अधिकांश नीति निर्माणमा समस्याको रूपमा देखापरेको छ । हुन त राजनीतिक नेतृत्वबाट विशेषज्ञ ज्ञानको अपेक्षा गरिएको हुँदैन । तर, निष्पक्षरूपमा विशेषज्ञहरूसँग छलफल नगर्दा उनीहरू वरिपरि हुने निश्चित व्यक्तिले आफू अनुकूलको नीति निर्माणमा सल्लाह दिने गरेका र राजनीतिक नेतृत्वले पनि सोही कुरालाई मात्र आधार बनाइदिँदा सृजना हुने समस्याको एउटा उदाहरणका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन पनि देखिँदै आएको छ । यस विषयमा भने फेरि राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता देखिएको छ ।

दोस्रो, नीति सल्लाहकार मानिने कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिलाई कुनै विषयको उठान हुँदा यसका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू के–के हुन सक्छन् भनेर समयमा नै जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, केही परिवर्तन गरेजस्तो देखाउने प्रवृत्ति र अमुक व्यक्ति र समूहहरूको फाइदा÷बेफाइदाको हिसाब गर्दा यसमा समस्या सृजना हुन गएको छ । जस्तै ः जुन सेवाहरू हटाइँदै छ, ती सेवाका कर्मचारीहरू अर्को सेवामा समूहीकृत हुँदा अवसरको विविधताको आशामा रमाइरहनु सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा हो ।

तेस्रो, अन्य सरोकारवालाहरू । शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले पनि यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यस क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने र कस्ता–कस्ता नीति तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयमा नजिकबाट चासो राख्नुपर्ने पक्षहरूसमेत अपेक्षितरूपमा सक्रिय नरहेको देख्न सकिन्छ ।

अवस्था के थियो ?
शिक्षा सेवामा रहेका कर्मचारीहरू यसअघिको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा सेवामा सहायक वा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीबाट शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका कर्मचारीहरू र सोही सेवाबाट माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीहरू रहन्थे । यसबाट हुने विभिन्न फाइदामध्ये शिक्षा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेका व्यक्तिहरू यस क्षेत्रमा निरन्तर कार्यरत रहन्थे र उनीहरू पछि नीति निर्माण तहमा पुग्दा राज्यले केही न केही विशेषज्ञ ज्ञानको अपेक्षा गर्ने स्थिति रहन्थ्यो । उनीहरूले सो क्षेत्रलाई हित हुने गरेर नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था हुने थियो । तर, अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्ने दिशामा शिक्षा सेवाले के–कति योगदान पु¥याउन सक्यो÷सकेन, इतिहासले नै मूल्यांकन गर्ला ।

व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
हुन त विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेजीमा परेसँगै शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरू जिम्मेवारीविहिन अवस्थामा बसेका छन् । यस्तो समस्या हुँदै गर्दा समाधानको नाममा सो सेवालाई नै खारेज गरी अन्यत्र समूहीकृत गर्ने निर्णय कदापि सही हुन सक्दैन । यसमा राज्यले के गर्न सक्ने थियो भन्ने एउटा उपायलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु:

देश विकासको मेरुदण्ड शिक्षा हो । छिटो समृद्धि हासिल गर्न आधारभूत आवश्यकता शिक्षा नै हो । जनशक्ति जति गुणस्तरीय हुन्छ त्यति नै उसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । जनतामा साधारण चेतनाको विकास गर्नेदेखि लिएर राज्यको नीति निर्माणमा समेत शिक्षाको भूमिका प्राथमिक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यहाँको शिक्षा प्रणालीको आधार सैद्धान्तिक ज्ञान नै हो । सैद्धान्तिक ज्ञान पनि आवश्यकतामा आधारित नहुनु र केही मात्रामा आवश्यकताको आधारमा रहेको ज्ञानको व्यावहारिक पक्ष सिकाउने प्रचलन नभएका कारण केवल शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने क्षेत्र बन्न पुगेका छन्, नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू ।

‘यो जिम्मेवारीविहिनताको अवस्था त राज्यको लागि एउटा अवसर थियो कि यस समयमा व्यावसायिक शिक्षाको लागि नीतिगतरूपमा ठोस तयारी गर्ने र शिक्षकलाई तालिम दिन शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई सक्षम बनाउने र तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई सीप विकास केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने ।’

देशलाई समृद्ध बनाउन व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बोध सबैले गरेको नै स्थिति हो । यस्तो अवस्थामा शिक्षा सेवामा रहेका कर्मचारीहरू फाजिलमा वर्षदिनसम्म बस्नुपर्ने स्थिति आफैंमा लज्जास्पद छ । अहिले त नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा रूपान्तरणको खाँचो छ । त्यसको लागि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । यो जिम्मेवारीविहिनताको अवस्था त राज्यको लागि एउटा अवसर थियो कि यस समयमा व्यावसायिक शिक्षाको लागि नीतिगतरूपमा ठोस तयारी गर्ने र शिक्षकलाई तालिम दिन शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई सक्षम बनाउने र तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई सीप विकास केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने । नेपालमा नियुक्ति पाएदेखि बिरलै तालिम पाउने शिक्षकहरूलाई विश्वमा विकास भइरहेका नविनतम ज्ञान, सीपहरूसँग नियमित परिचित गराउने दिशामा कार्य गर्न शिक्षा सेवा कोशेढुंगा सावित हुने थियो । चीनजस्ता देशहरू यस्तै व्यावसायिक शिक्षाको माध्यमबाट विकासमा फड्को मार्न सफल भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि सो मार्ग अबलम्बन गर्ने सुनौलो मौका छ ।

त्यस्तै व्यावसायिक शिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको रूपमा वर्तमान शिक्षकहरूलाई र थप नयाँ जनशक्तिलाई निरन्तर तालिम प्रदान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो भने भोलिका दिनमा समयानुकूल शिक्षा प्रणालीको विकासमा निरन्तर कार्य गर्नुपर्ने छ । विश्वविद्यालयतर्फको शिक्षा स्वायत्त प्रकृतिको भए पनि यसको नियमन, अनुगमन र संरक्षणको पाटोमा पनि शिक्षा सेवाको योगदानलाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन । प्राविधिक शिक्षा र शिक्षाका अन्य क्षेत्रलाई समेत सन्तुलितरूपमा अघि बढाउन समेत शिक्षा क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहनुपर्छ । कमसेकम यस क्षेत्रको निरन्तर विकासको लागि अपनत्व ग्रहण गर्न अर्थात् जस/अपसजको जिम्मेवारी लिन पनि शिक्षा सेवालाई कायम राखिनुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकांश बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेर स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण भइसकेकाले सो अधिकारको अभ्यास गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न केले रोकिरहेको छ ? जिल्ला शिक्षा कार्यालयको खारेजीपछि विद्यालयको अनुगमन, निरीक्षणको काम पनि अवरुद्ध हुन गएकोले शिक्षा क्षेत्र लथालिंग अवस्थामा पुग्न जानेतर्फ बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । यसको लागि स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुखभन्दा तल्लो तहको शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरू पर्याप्त हुने गरी तत्काल खटाउनुपर्छ । त्यस्तै प्रदेश तहमा समेत नीतिगत कार्य गर्न शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू ठूलो संख्यामा आवश्यक छ ।

अन्त्यमा
यथार्थताको धरातलमा आएर हामीले देशको मुहार फेर्ने नै हो भनी संकल्प गरी योजनावद्ध रूपमा अघि बढ्न सकेमा शिक्षा सेवालाई अहिले प्रस्ताव भएजस्तो अन्य सेवामा समूहीकृत गर्नुपर्ने प्रसंग नै आउने थिएन । यस क्षेत्रका कर्मचारी र विज्ञहरू चुपचाप बस्नुपर्ने स्थिति नै आउने थिएन ।

यो त शिक्षा सेवासँग सम्बन्धित केही विषय मात्र हुन् । यसै सेवासँग सम्बन्धित अन्य विषयका साथै आर्थिक योजना तथा तथ्यांक र विविध सेवा समेतको सान्दर्भिकतालाई पर्याप्त विश्लेषणबिना नजरअन्दाज गरेर अन्य सेवामा समूहीकृत गर्नु बुद्धिमानी कदापि होइन । यी सेवाका सम्भाव्यताहरू र अन्य सेवामा रहेका सम्भाव्यताहरूलाई पहिचान गरेर देश र जनताको सर्वोपरी हितमा उपयोग गर्नु नै अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक हुनेछ । नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरूले कुनै व्यक्ति र समूह विशेषको प्रभावमा नपरी हरेक क्षेत्रका उत्कृष्ट विकल्पहरूलाई छनोट गरेर नेपाललाई समृद्ध बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकासमा उचित ध्यान दिई उच्चतम उपयोग गर्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । झारा टार्ने हिसावमा अहिले मिलाउँदै गरौं पछि जे होला भन्ने किसिमले काम नगरीकन निजामती सेवालाई बोझको रूपमा होइन, देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा आत्मसात गरी यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस