२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सबै प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले प्रदेशस्तरमा अनुसन्धान निर्देशनालय स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारी निकाय धमाधम सङ्घीय संरचनाअनुरुप अघि बढिरहेका बेला नार्कले पनि आफूलाई सङ्घीय संरचनामा ढाल्न निर्देशनालय स्थापनाको सोच अघि सारेको हो ।

हाल मुलुकका ६२ जिल्लामा नार्कको सञ्जाल विस्तार भए पनि प्रदेशस्तरमा सङ्गठन छैन । नार्कका सूचना अधिकृत बाबुराम पौडेलले सङ्घीय संरचनाअनुरुप अघि बढ्न नार्कले सातै प्रदेशमा अनुसन्धान निर्देशनालय स्थापनाको तयारी थालेको बताए । सातै प्रदेशमा अनुसन्धान निर्देशनालय जतिसक्दो छिटो निर्देशनालय स्थापना गर्न तयारी तीव्र पारिएको छ । प्रदेश नं. १ मा सुनसरी, २ मा बाराको परवानीपुर तथा गण्डकी प्रदेशमा कास्कीको लुम्लेमा निर्देशनालय खोल्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

प्रदेश नं ३ मा नार्कको मुख्यालय नै छ । प्रदेश नं. ५ मा बाँकेको खजुरामा दिर्नेशनालय राख्ने सम्भावना छ । प्रस्तावले मूर्तरुप पाएमा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत कृषि केन्द्रको स्तरोन्नति भएर निर्देशनालयमा बदलिने छ । प्रदेश नं. ७ मा अहिलेको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र डोटीलाई अनुसन्धान केन्द्र बनाई कैलालीको मुसरियामा नयाँ कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ । “प्रदेश अनुसार अनुसन्धान पनि फरकफरक हुनेछ,” पौडेलले भन्नुभयो । प्रदेशको भूगोल र हावापानी फरकफरक भएकाले उद्देश्य पनि त्यहीअनुरुप तय गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश नं. १ मा खुल्ने निर्देशनालयले बङ्गुर, चौँरी, स्याँबोचे, अलैँची, किबी, कागती र मुसुरोलाई विशेष महत्व दिनेछ । प्रदेश नं. २ मा भैँसी, आँप, लिची, मसिनो धान, कागती र मुसुरो, प्रदेश नं ३ मा गाई, कुखुरा, कफी र किबी, प्रदेश नं. ५ मा बाख्रा, कफी र मुसुरो, कर्णाली प्रदेशमा बाख्रा, जडीबुटी र स्याउ तथा प्रदेश नं. ७ मा जैतुन, जडीबुटी, स्याउ, बाख्रा र मुसुरोलाई प्रमुख अनुसन्धानको केन्द्र बनाइने पौडेलले बताए । हालको बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र बन्दीपुर राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान, कृषि अनुसन्धान केन्द्र राजिकोटलाई स्याउ अनुसन्धान तथा भेडा अनुसन्धान केन्द्र जुम्लालाई भेडा अनुसन्धान कार्यक्रमको रुपमा स्तरोन्नति हुनेछ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस