किन बदनामको पगरी गुथ्दै छ प्रहरी ? « प्रशासन

किन बदनामको पगरी गुथ्दै छ प्रहरी ?


प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७५, शुक्रबार १०:२१

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका आमाबुबा न्याय खोज्दै सिंहदरवारको ढोका घचघच्याउन आईपुगे ।

हिजोको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था(एकात्मक राज्य)को शक्तिकेन्द्र मानिएको सिंहदरवार मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै गाउँ–गाउँमा पुगे भनिरहँदा पुनः न्यायको लागि पुरानै काठमाडौंको सिंहदरवारको ढोका ढकढक्याउन पुग्नु राज्यका लागि सोचनीय विषय हो ।

सुदूरमै हुँदा केही कम सुनिएको/जानिएको निर्मला बलात्कारपछि हत्याको चित्कार यतिबेला काठमाडौंसम्मै पुगेको छ । बलात्कार जस्तो निकृष्ट कार्य र त्यसलाई ढाकछोप गर्न खोज्ने महानिकृष्ठताको पराकाष्टाले सरकारलाई नै धरमराएको छ ।

दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि शासन व्यवस्था अन्तर्गतका सामान्य कार्यसंचालनमा नै सरकार अलमलिन पुग्नु अर्को ठूलो बिडम्बना बनेको छ । तसर्थ यसबारे अब प्रधानमन्त्रीले सोच्ने होइन, निर्णय नै लिने बेला भइसकेको छ । निर्णय गर्न ढिलाई भयो भने भिरमा पुगेको गाईलाई राम राम भन्नबाहेक के नै गर्न सकिन्छ र भन्ने अवस्था आउन नसक्ला भन्न सकिँदैन ।

साउन १० गते हराएकी निर्मला भोलिपल्ट उखुबारीमा मृत अवस्थामा भेटिएको करिब दुई महिना पुग्न लाग्यो । यसबीचमा प्रकाशित/प्रशारित समाचारले घटनास्थल छर्लंगै देखिएको छ । के थियो स्थलगत वस्तुस्थिति ? को कहाँ कसरी चुके ? अब कसरी जानुपर्छ ? आदि ।

यस घटनाका मुख्य केही पाटाहरू जो राज्यले गम्भीररूपमा सोच्नुपर्छ । परिवार तथा स्थानीयलाई अलग्गै राखेर ‘परम्परागत पुलिसिङ’कै आधारमा सामसुम पार्न खोज्ने दुस्साहसले नेटो काटिसकेको छ । चर्चा कमाउने हतारोले विवेक नपुर्‍याई गरिने ‘कस्मेटिक पुलिसिङ’ पनि डेट एक्पाएर भएको औषधि जस्तै भइसकेको छ । चाहे लापरवाही होस् वा आफ्नालाई जोगाउन गरिएका सबै हत्कण्डाहरू झर्यापझुरूप टुट्दै छन् । फुटेको काँचलाई पुनः जोड्न कठिन भएजस्तै छ, त्यसैले चाहे जो कोही होस् अभियुक्त लुकाएर लुक्दैन र कानुनी राजका लागि पत्ता लगाउन जरुरी पनि छ ।

‘जवर्जस्त‘ बलात्कारी सावित गर्दै हत्कडी लगाएर जेल कोचिएका दिलिपसिंह विष्टको डिएनए निर्मलाको ‘भेजिनल स्वाव’बाट निकालिएको बलात्कारीको वीर्यसँग मेल नखाएपछि प्रहरीप्रति आम नागरिकको टुटेको विश्वासलाई कसरी जोगाउने र आगामी दिन कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे राज्यले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । सयौं अपराधी छुटुन् तर एक जना निर्दोषले सजाय नपाओस् त्यसै भनिएको होइन । जुन कुरा विष्टको हकमा लागू भयो । प्रहरीबाट सार्वजनिक गरिएका विष्ट मानसिक सन्तुलन गुमेको व्यक्ति भएको दाबी गर्दै प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो । नभन्दै त्यही सावित भयो ।

हुन त यसअघि पनि यस्ता घटना नघटेका पनि होइनन् ति घटनाहरूमा प्रहरीले कसरी काम गर्यो त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ । तर, निर्मला पन्तको हत्याकाण्डले प्रहरी मात्र होइन, राज्यलाई नै ठूलो पाठ सिकाएको छ । जसले समग्र पुलिसिङमाथि नै संघिन प्रश्न उठाएको छ, यसलाई समयमै चिर्न सकेन भने जनतासँगै काम गर्नुपर्ने प्रहरी भोली समाजबाट अलग्गिन पुग्नेछ यसले समग्र शान्ति सुरक्षामा गम्भिर असर पुग्ने छ ।

कञ्चनपुरका स्थानीय नागरिक तथा संचारकर्मीले जसरी यो मुद्दा उठाए र आज राष्ट्रियकरण हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय चासोसम्म पुगेको छ । यस घटनाको सत्यतथ्य जनतासमक्ष राख्दै दोषीलाई कारवाहीसँगै अबको पुलिसिङ कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे बहस सुरु गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

यो घटनाले मुख्य दुई प्रश्न खडा गरेको छ । एउटा त प्रहरीले सामान्य नागरिकको न्यायमा नजर अन्दाज गरिरहेको छ भन्ने कुरा छर्लंग भएको छ भने अर्को प्रहरीले जसलाई चाह्यो त्यसलाई अभियुक्त करार गरिदिन सक्छ ।

छोरीको खोजीका लागि प्रहरीकहाँ पुगेकी निर्मलाकी आमाको रिपोर्टलाई सिरियसरूपमा नलिनुले यही प्रमाणित गरिदिएको छ भने घटनाको करीब महिना दिन पुग्दैलाग्दा मानसिक सन्तुलन गुमेको व्यक्तिलाई पक्रेर मुख्य अभियुक्तको रूपमा सार्वजनिक गर्नु र परीक्षणपछि विष्टको डिएनए नमिलेपछि अदालतबाट रिहाई गर्नुले यो कुरा पुष्टि गरेको छ । भलै डिएनए परीक्षणमा पनि शंका/उपशंका भइरहेको छ । तर, पनि एकसरो प्रक्रिया हेर्दा प्रहरी चुकेको प्रष्ट छ ।

पटक पटक नागरिकको आड, भरोसा, शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनसँग जोडिएको प्रहरी संगठनमाथि गम्भीर आरोप लाग्नु र मात्रामा जतिसुकै होस् तर प्रहरीको कमजोरी देखिनु कदापि राम्रो संकेत होइन । र, यसलाई कुनै एउटा मात्रै घटनासँग जोडेर हेर्नुभन्दा पनि विगत केही वर्षयताका मुख्य–मुख्य घटनाहरूको विश्लेषण गरेर सोही अनुसार आगामी बाटो तय गर्नु संगठन र राज्य दुवैका लागि हितकर हुन्छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ । हिजो प्रहरीले टोपी मात्रै पठाउँदा अपराधी ठानासम्मै आइपुग्थे । हवल्दार मात्रै गाउँ पस्दा वल्लोपल्लो गाउँसम्मै चर्चा हुन्थ्यो । र, निलो बर्दी देखेपछि जो कोही पनि ढुक्कले निर्भयको श्वास लिन्थे त अपराधीहरू आजभोलिजस्तै निर्धक्कसँग छाति फुलाएर हिँड्न सक्दैनथे । भलै सत प्रतिशत पुलिसिङ ठिक थियो भन्ने होइन । तर, अहिलेको जस्तो नभएको पक्का हो । यो एकादेशको कथा होइन, तपाई हाम्रो पुस्ताले देखेको, भोगेको र महसुस गरेको यथार्थता हो । तर, अहिले चोरसँग डर लाग्दैन (किनकी त्यसको इन्तजाम गर्न सकिन्छ) पुलिससँग डर लाग्ने भएको छ (किनकी उ लाइसेन्सधारी अपराधीमा दर्ज हुँदैछ) ।

संगठनमा दाग लगाएका पछिल्ला तीन चर्चित घटना

साढे ३३ केजी सुन प्रकरण
जब साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा प्रहरी मुछियो, तब आम नागरिकको नजरमा पुलिस नै ‘तस्कर’ भन्ने धारणा बन्यो । सुन काण्डमा सीमित केही अधिकारीको संलग्नता देखिनु मात्रै पनि सिंगो प्रहरी संगठनका लागि दुर्भाग्य बन्यो । यसको सत्यतथ्य त अझै बाहिर आइसकेको छैन । तर, पनि प्रहरी बदनामित भइसकेको छ । यसमा संलग्न भनिएका केही अधिकारी मुद्दा खेप्दै छन् भने केही जेलभित्रै छन् । भलै अनुसन्धान अधिकारीहरू एकपछि अर्को तारेखमा रिहा हुँदैछन् । यसले आम प्रहरीमाथिको विश्वास त गुमायो नै पछिसम्म पनि बदनामित हुने गरी संगठनमा दाग लगायो । यो घटनामा संगठनले जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो त्यो देखिएन ।

भक्तपुर इन्काउन्टर प्रकरण
भक्तपुरमा एक बालकको अपहरणपछि हत्या प्रकरण पनि प्रहरीका लागि निकै चर्चित बन्यो । ११ वर्षीय बालक निशान खड्कालाई अपहरण गरी हत्या गर्ने दुई व्यक्तिलाई प्रहरीले इन्काउन्टर गरेको विषयले सोसियल मिडियामा निकै चर्चा भयो । गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै परिवारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिए । नियन्त्रणमा लिइसकेका व्यक्तिलाई फेक इन्काउन्टर गरेर मारिनु गलत कार्य हो भन्ने आवाज पनि उठे भने हत्यारा र अपराधीलाई प्रहरीले यसैगरी गोली ठोकेर मार्नुपर्छ भन्ने मत सामाजिक संजालमा बलियो देखियो ।

भलै बढ्दै गएका अपहरण र हत्याका घटनाबाट त्रसित बनेको समाजले प्रहरीको हाइहाई त गर्यो । तर, नियन्त्रण लिएर फेक इन्काउन्टर गरेको भन्दै उठेका आवाजहरूबाट उत्तिकै आलोचना पनि भयो । निकै सुझबुझ र विवेक प्रयोगको पाठ भने संगठनलाई सिकायो । संगठनले यस घटनालाई कसरी लिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा तर भविश्यमा सोच्नका लागि भने पर्याप्त थियो ।

कञ्चनपुर बलात्कारपछि हत्याकाण्ड
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको घटना अहिलेसम्मकै बलात्कार तथा हत्यामध्येको सबैभन्दा बढी चर्चा पायो । देशभरि नै अपराध बढ्दै गएसँगै उनी पनि त्यसको घानमा परिन् र अन्य घटनाजस्तै परिवार तथा आफन्तजनले सत्यतथ्य छानबिनको माग गरे । तर, स्थानीय प्रहरी नेतृत्वको सुझबुझको कमी नै भन्न सकिन्छ, प्रहरी र सायद कसैले पनि सोच्न नसकेको अवस्था आईदियो । यो घटनाले सबैभन्दा बढी असर प्रहरीलाई नै पर्यो । अपराधी जो सुकै होस् तर अनुसन्धान प्रक्रियाबाटै एकपछि अर्को गर्दै देखिएका त्रुटिहरू पुष्टि गर्न नसक्दा प्रहरीको चौतर्फी आलोचना भयो । आइजिपी, गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मका भनाईले केही साता सिंगो देश तरंगित बन्यो । सत्य के हो ? कसले कसरी बोले ? ठीकै बोले वा गलत ? यो त घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आइसकेपछि नै थाहा होला । तर, अहिलेलाई भने प्रहरीमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ ।

निश्कर्ष
प्रहरी आफैमा गलत होइन र प्रहरी संगठन नै बेकार पनि छैन न त सबै प्रहरी अपराधी छन् । तर, प्रहरीभित्र खराब प्रवृत्ति बढ्दै गएको र तिनै थोरै खराब प्रवृत्तिका प्रहरीलाई गरिँदै आएको संरक्षण (संगठन तथा राजनीतिक)ले सिंगो नेपाल प्रहरीलाई बदनामित बनाउँदै लगेको कुरामा अब नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन ।

संगठनले असल कर्मचारीलाई पुरस्कार र हौसला तथा खराबलाई कारवाही र निरुत्साहित गर्न नसक्नुकै परिणाम हो, आजको प्रहरीप्रतिको नागरिकको दृष्टिकोण । प्रहरीमाथिको विश्वास टुट्नुमा नेतृत्व प्रमुख जिम्मेवार हुन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर पन्छिन मिल्दैन । नेपालमा हस्तक्षेप नभएको र गर्न नचाहने क्षेत्र सायदै होला । तर, संगठन कुनै राजनीतिक अखेडा होइन, यो गैरराजनीतिक चरित्र बोकेको पवित्र भावनाले देश र जनताको जीउ, धन सुरक्षाका लागि स्थापित मर्यादित संस्था हो । यसलाई सबैखाले बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सक्नु संगठन प्रमुखको खुबी अर्थात् क्षमता हो । यहाँ मोलाहिचा वा कुनै पनि खाले दयामाया होइन, नीति, नियम र कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । तब मात्रै संगठन चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी ढंगले संचालन हुन सक्छ । जो नहुँदाको परिणाम अहिले प्रहरीले भोग्नुपरेको छ ।

हरेक सचेत नागरिकले प्रहरी संगठन बलियो भएकै देख्न चाहन्छ । कुनै पनि हिसावले प्रहरी संगठन कमजोर र आलोचित बनाइनु हुँदैन भन्नेमा कसैको दुई मत नहोला । किनकी सुरक्षा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो । यसमा सम्झौता जो कोहीबाट हुनु भनेको राज्य कमजोर हुनु र नागरिक असुरक्षित रहनु हो ।

नेतृत्वमा पुग्न गरिँदै आएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मालदार ठाउँमा जान संगठनभित्र तथा बाहिरबाट गरिने उच्च अधिकारीहरूको पावर एक्सरसाइज र गृह मन्त्रालय (निजामती तथा राजनीतिक)को प्रभाव प्रहरीमा परेको देखिन्छ । र, हिजो यसबाहेक सत्ता र शक्तिसँग मात्र सीमित स्वार्थ र रस्साकस्सी आज सिंगो सेवा प्रवाहसम्मै परेको छ, जसले एक पछि अर्को गर्दै नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ । त्यसका लागि केही प्रयास नभएका पनि होइनन् । तर ति गुट, उपगुट र सीमित स्वार्थका लागि मात्रै देखिए अब कुनै व्यक्ति र संगठन मात्रै नभई सिंगो मुलुककै लागि सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसर्थ अब प्रधानमन्त्रीले नै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस