काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी थप्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । परराष्ट्रले एक सहसचिव, ११ उपसचिव, १२ शाखा अधिकृत र ८ नायब सुब्बाको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव पठाएको हो । तर, उक्त प्रस्तावमाथि सामान्यले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

स्रोतका अनुसार केही उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिका आफन्तलाई उपसचिवमा बढुवा गराउन परराष्ट्रले दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

सरकारद्वारा गठित संगठन संरचना र व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण समितिले परराष्ट्रसँग दरबन्दी थप्ने प्रस्तावको औचित्य मागेको थियो । तर, परराष्ट्रले औचित्य खुलाउन नसकेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सामान्य प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट दबाब आइरहेको छ ।

यसअघि ओ एण्ड एम समितिका संयोजक रहेका सामान्यका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले औचित्यबिनाको दरबन्दी थप्दा राज्यकोषलाई व्ययभार पर्ने भन्दै सो प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएका थिए । कोइराला सेवा निवृत्त भएपछि परराष्ट्रले प्रस्ताव पुनः पठाएर स्वीकृत गराउन दबाब दिएको हो । सामान्यका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा रहेको ओ एण्ड एम समितिले पनि पररष्ट्रको प्रस्ताव अघि बढाउन नहुने निश्कर्ष निकालेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी भने परराष्ट्रको प्रस्ताव छलफलकै क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘त्यसकारण प्रस्ताव स्वीकृत÷अस्वीकृत हुनेबारे अहिले केही भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

परराष्ट्रका एक कर्मचारीले दरबन्दी थप्ने प्रक्रियाबारे केही भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने ‘माथिल्लोतहबाट कहाँ के भइरहेको हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन र आधिकारिक रुपमा निर्णय नभई थाहा भएकै कुरा पनि भन्न मिल्दैन ।’

यसअघि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको ओ एण्ड एम सर्वेक्षण गर्दा हाल रहेकै दरबन्दीलाई स्वीकृत गरी थप्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको तीन महिना नपुग्दै परराष्ट्र मन्त्रालय अनावश्यक दरबन्दी थप्ने गृहकार्यमा जुटेको छ ।

पछिल्लो केही समययता स्थायी सरकारपनि भनिने कर्मचारीतन्त्र सबैभन्दा बढी अस्थिर र कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ । सिमित व्यक्तिका असिमित स्वार्थको चेपुवामा परेको कर्मचारीतन्त्रलाई कसले बचाउने ?