काठमाडौं । संविधान जारी पछिका तीन वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनको आधार तय हुन थालेको छ । सङ्घीय संसद्बाट ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पारितसँगै शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानूनी आधार तय भएको छ भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट शुरु भएको छ । शिक्षामा युगानुकूल रुपान्तरणको खाका कोर्न सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको छ ।
संविधानको धारा ३१ मा रहेको मौलिक हकमा भनिएको ‘प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएबमोजिम साक्षर हुने, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि, बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार’ प्राप्तिका लागि उक्त कानूनले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।
संविधानको मर्मअनुसार शिक्षामा संरचनात्मक पुःनसंरचना शुरु भई हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा खडा गरी विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको काम पनि यसबीचमा आरम्भ भइसकेको छ ।
विधेयकले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा लिनु र दिनुलाई राज्य र अभिभावको दायित्व भएको किटान गरेको छ । “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ”, संविधानमा भनिएको छ । हाल शिशु कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह मानिन्छ । यस्तै अपाङ्गता भएका र आर्थिकरुपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने संविधानमा छ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने पनि संविधानमा छ ।
निःशुल्क शिक्षा र अनिवार्य शिक्षाको कानून बने पनि शिक्षासम्बन्धी संविधानको अनुसूचीमा रहेका साझा अधिकार सूचीका विषयको कार्यान्वयनमा अझै केही अस्पष्टता भने देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो शिक्षासम्बन्धी कानून बनाई कार्यान्वयन शुरु गरेका छन् भने प्रदेश सरकारले शिक्षाको सबै कानून नबनाउँदा तालमेल हुन सकेको छैन । पारित विधेयकले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको सुनिश्चितता गरेपछि त्यसका लागि लगानीको सुनिश्चितता, स्थानीय तहको तत्परता र शिक्षामा निजी विद्यालयको भूमिकाबारे बहस उत्पन्न भएको छ ।
हाल वार्षिक करीब १० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेकामा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनलाई कम्तीमा १८ प्रतिशत शिक्षा बजेटको आवश्यकता देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रतिबद्धताअुसार सबैलाई स्तरीय शिक्षाका लागि कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा बजेट चाहिन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साल संविधान र विद्यमान कानूनमा उल्लेख गरिएका निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अपर्याप्तता रहेको बताउँछन्। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमनको प्रबन्ध मिलाई उनीहरुको लगानीलाई सेवामूलक बनाइने, सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आठसय भन्दा बढी विद्यार्थी हुने निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानमा भने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) ले असहमतिसहित संशोधन गर्न एक महीने चेतावनी दिएको छ । प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले आफूहरु कानूनको पालक भए पनि निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिको आवेदनमा प्राथमिकता नदिइएकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
सरकारले गत वैशाखमा विशेष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरी विद्यालय जाने उमेरका थप बालबालिकालाई विद्यालय ल्याएको थियो । अभियानमा विद्यालय बाहिर रहेका ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका अठासी हजार २०७ मध्ये ७६ हजार ६५७ विद्यार्थी भर्ना भए ।
त्यस्तै ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका तीन लाख १३ हजार २८९ मध्ये दुई लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका विद्यालयमा आउनु सरकारले सफलता मानेको छ । हाल प्राथमिक तह उमेर समू(५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । शैक्षिक सत्र २०६१ मा सो तहमा भर्नादर ८० प्रतिशत थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
