प्रश्न. संविधानवादका आधारभूत मूल्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालको वर्तमान संविधानले ती मूल्यहरूलाई कुन रूपमा आत्मसात् गरेको छ, उल्लेख गर्नुहोस् ? (३ +७)
उत्तर
संविधानवाद
संविधानवाद लोकतन्त्र मापनको आधार हो । जसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधिको शासनका साथै कानुनको सर्वोच्चतालाई बुझाउँदछ । स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य गर्दै शासनमा हरेक वर्गको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्दछ । संविधानवादले सीमित सरकार र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दछ ।
संविधानवादका आधारभूत मूल्यहरुः
- संविधान/ कानुनको सर्वोच्चता,
- स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका,
- आवधिक निर्वाचन प्रणाली,
- बालिग मताधिकार,
- मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति,
- उत्तरदायी तथा जबाफदेही शासन व्यवस्था,
- अल्पमतको कदर गर्दै बहुमतको शासन,
- विधिको शासन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा,
- शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण,
- पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
नेपालको वर्तमान संविधान एक लोकतन्त्रिक संविधान हो । जसले संविधानका मूलभूत पक्षलाई देहाय बमोजिम अंगिकार गरेको छः
- संविधानको प्रस्तावना मै लोकतान्त्रिक शासन, अल्पमतको कदर, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनको प्रत्याभूति,
- सार्वभौमसत्ता र जनतामा निहित राजकीय सत्ता,
- राज्य सञ्चालनमा शासकीय स्वविवेकाधिकार कम गर्न, लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट शासन सञ्चालन गर्नको लागि शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई स्पष्ट गरिएको,
- शासनको हरेक तहमा समावेशी मार्फत अर्थपूर्ण सहभागिता, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित,
- विविधता व्यवस्थापन, समावेशीकरण लाई अवलम्बन,
- स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्यको लागि कानुनको सर्वोच्चता स्वीकार,
- शासन व्यवस्था पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन संवैधानिक आयोगहरूको स्पष्ट व्यवस्था,
- यथेष्ट रूपमा मौलिक हक/अधिकार सहित नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था,
- जनताको नाममा जनताद्वारा जारी गरिएको संविधान भएकोले सबै पक्षको भावना समेटिएको संवैधानिक व्यवस्था,
तथापि, वर्तमान संविधानका केही व्यवस्थाले यसलाई अपूर्ण जस्तो देखिएको पाइन्छ
- संविधान जारी भएको ३ वर्ष पुग्दा समेत सम्पूर्ण संरचना निर्माण नहुनु,
- संविधान जस्तो मूलकको मूल कानुन छिटो-छिटो परिवर्तन र संशोधन हुन पुग्नु,
- नीतिगत व्यवस्था अझै बन्न नसक्नु, जसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता,
- मौलिक हक कार्यान्वयन तहमा पुग्न नसक्नु, जसले जनताको अपेक्षा पुरा हुन नसक्नु,
- स्वतन्त्र न्यायपालिका समय-समयमा विवादमा आउनु,
- विविधता व्यवस्थापनका सवालहरू अझै देखिनु,
- संसदीय व्यवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावलाई सीमित पारिनु,
निष्कर्ष
संविधान देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आधार पत्र हो । सरकारको शक्ति र अधिकारलाई परिभाषित गर्ने तथा त्यस्तो शक्ति माथि सिमाङ्कन गर्ने राज्य सञ्चालनको लागि बडापत्र हो भने नागरिकहरूको अधिकारको प्रमाणपत्र हो । त्यसैले सीमित सरकार, जबाफदेही सरकार, सुशासन संविधान र कानुनको पूर्ण परिपालना मार्फत लोकतन्त्र मजबुत बनाउनका लागि शासनको हरेक तहमा समावेशी रूपमा अर्थपूर्ण सहभागिता, प्रतिनिधित्व र अपनत्व कायम राख्न, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्न संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई सबै तह र तप्काले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।