लोकसेवा प्रश्नोत्तर: विषयगत प्रश्न « प्रशासन
prasaLogo
२१ भाद्र २०७५, बिहीबार

लोकसेवा प्रश्नोत्तर: विषयगत प्रश्न


प्रकाशित मिति : 6 September, 2018 7:00 am

संविधानवाद

प्रश्न. संविधानवादका आधारभूत मूल्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालको वर्तमान संविधानले ती मूल्यहरूलाई कुन रूपमा आत्मसात् गरेको छ, उल्लेख गर्नुहोस् ? (३ +७)

उत्तर

संविधानवाद
संविधानवाद लोकतन्त्र मापनको आधार हो । जसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधिको शासनका साथै कानुनको सर्वोच्चतालाई बुझाउँदछ । स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य गर्दै शासनमा हरेक वर्गको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्दछ । संविधानवादले सीमित सरकार र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दछ ।

संविधानवादका आधारभूत मूल्यहरुः

  • संविधान/ कानुनको सर्वोच्चता,
  • स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका,
  • आवधिक निर्वाचन प्रणाली,
  • बालिग मताधिकार,
  • मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति,
  • उत्तरदायी तथा जबाफदेही शासन व्यवस्था,
  • अल्पमतको कदर गर्दै बहुमतको शासन,
  • विधिको शासन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा,
  • शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण,
  • पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,

नेपालको वर्तमान संविधान एक लोकतन्त्रिक संविधान हो । जसले संविधानका मूलभूत पक्षलाई देहाय बमोजिम अंगिकार गरेको छः

  • संविधानको प्रस्तावना मै लोकतान्त्रिक शासन, अल्पमतको कदर, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनको प्रत्याभूति,
  • सार्वभौमसत्ता र जनतामा निहित राजकीय सत्ता,
  • राज्य सञ्चालनमा शासकीय स्वविवेकाधिकार कम गर्न, लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट शासन सञ्चालन गर्नको लागि शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई स्पष्ट गरिएको,
  • शासनको हरेक तहमा समावेशी मार्फत अर्थपूर्ण सहभागिता, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित,
  • विविधता व्यवस्थापन, समावेशीकरण लाई अवलम्बन,
  • स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्यको लागि कानुनको सर्वोच्चता स्वीकार,
  • शासन व्यवस्था पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन संवैधानिक आयोगहरूको स्पष्ट व्यवस्था,
  • यथेष्ट रूपमा मौलिक हक/अधिकार सहित नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था,
  • जनताको नाममा जनताद्वारा जारी गरिएको संविधान भएकोले सबै पक्षको भावना समेटिएको संवैधानिक व्यवस्था,

तथापि, वर्तमान संविधानका केही व्यवस्थाले यसलाई अपूर्ण जस्तो देखिएको पाइन्छ

  • संविधान जारी भएको ३ वर्ष पुग्दा समेत सम्पूर्ण संरचना निर्माण नहुनु,
  • संविधान जस्तो मूलकको मूल कानुन छिटो-छिटो परिवर्तन र संशोधन हुन पुग्नु,
  • नीतिगत व्यवस्था अझै बन्न नसक्नु, जसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता,
  • मौलिक हक कार्यान्वयन तहमा पुग्न नसक्नु, जसले जनताको अपेक्षा पुरा हुन नसक्नु,
  • स्वतन्त्र न्यायपालिका समय-समयमा विवादमा आउनु,
  • विविधता व्यवस्थापनका सवालहरू अझै देखिनु,
  • संसदीय व्यवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावलाई सीमित पारिनु,

निष्कर्ष
संविधान देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आधार पत्र हो । सरकारको शक्ति र अधिकारलाई परिभाषित गर्ने तथा त्यस्तो शक्ति माथि सिमाङ्कन गर्ने राज्य सञ्चालनको लागि बडापत्र हो भने नागरिकहरूको अधिकारको प्रमाणपत्र हो । त्यसैले सीमित सरकार, जबाफदेही सरकार, सुशासन संविधान र कानुनको पूर्ण परिपालना मार्फत लोकतन्त्र मजबुत बनाउनका लागि शासनको हरेक तहमा समावेशी रूपमा अर्थपूर्ण सहभागिता, प्रतिनिधित्व र अपनत्व कायम राख्न, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्न संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई सबै तह र तप्काले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

 


प्रस्तुतिः
भुवन ज्ञवाली


यसअघिका सबै श्रृंखलाहरु हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
http://www.prasashan.com/category/loksewa/

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस