काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा उल्लिखित कतिपय प्रावधानहरूबारे असहमति जनाएको छ ।

आइतबार ऐनको विषयमा छलफलका लागि बोलाइएको सङ्गठनको उपत्यका भेलाका सहभागीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार, सेवा समायोजन तथा पदपूर्ति (उपसचिव र सहसचिवको)सम्बन्धी व्यवस्था लगायत विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।

ऐनमा उल्लिखित राजपत्रांङ्कित द्वितीय श्रेणी(उपसचिव) र प्रथम श्रेणी(सहसचिव) को खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति नहुने व्यवस्थाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै ‘आफू त्यही प्रणालीबाट जाने अनि अरू लाई रोक्ने ?’ उच्च प्रशासकलाई सहभागी कर्मचारीहरूको प्रश्न थियो ।

पदपूर्ति नहुने व्यवस्थाप्रति बढी आक्रोशित देखिएका युवा कर्मचारीहरूले आफू र आफ्ना मात्रै देख्ने प्रवृत्तिले निजामती सेवालाई ध्वस्त बनाउन लगाएको आरोप लगाए । सहभागी एक कर्मचारीले भने -‘माथि चढ्ने, अनि सिँढी लडाइदिने ?’

केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उपसचिव र सहसचिवको पदपूर्ति अन्तर सेवा प्रतियोगिता २०, आन्तरिक प्रतियोगिता १० र ज्येष्ठताद्वारा ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै सेवा समायोजनका विषयमा पनि सङ्गठनका सदस्यहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । कर्मचारी समायोजन गर्दा एक अर्कालाई असर गर्ने गरी गर्न नहुने सङ्गठनको धारणा छ । सिनियर र जुनियरलाई मिलाएर लैजाँदा समस्या नहुने भनाई सहभागीले राखेका छन् ।

शिक्षा, विविध लगायतका सेवालाई प्रशासनमा गाभ्न खोजिएको प्रति प्रशासन सेवाका कर्मचारीको गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। सेवा कि यही कायम गरिनु पर्छ कि जम्मा दुई ओटा मात्र राखेर प्राविधिक र अप्राबिधिक भनिनु पर्छ भन्ने उनीहरूको भनाई छ ।

एक अर्कोमा लाँदा त्यसको वृत्ति विकासमा असर गर्ने भएकोले विभिन्न सेवाका कर्मचारी बिच द्धन्द्ध चर्किन सक्नेतर्फ पनि समयमै सोच्न आग्रह गरेका छन् ।

भेलामा कर्मचारी सङ्गठनका उपत्यकास्थित पदाधिकारीका साथै राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, कर्मचारी युनियन सङ्घ, मधेसी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकाल लगायतका कर्मचारीहरू सहभागी थिए ।

बेलुकी कार्यालय समयपछि सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालयमक आयोजित उक्त भेलाका सहभागीहरूले असहमतिका बुँदाहरू नसच्याए आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।