संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित विधेयक भर्खरै मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूबाट अनौपचारिकरूपमा जानकारी पाएका छौं । यद्यपि, विधेयकमा समेटिएका विषयवस्तुहरू सार्वजनिक हुन बाँकी नै छन् ।

विशेष सूत्रका अनुसार विधेयक हचुवाका भरमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरिएको छ । सचिव बिरामी बिदामा बसेका बेला विधेयक प्रस्तुत गरिनुले पनि आशंका उत्पन्न गरेको छ । यसमा आशंका गर्ने विषय पर्याप्त छन् । यतिबेला सबैभन्दा बढी चर्चा र असन्तुष्टि ‘सेवा’को विषयमा देखिन्छ । जस्तो : शिक्षा सेवा, विविध सेवा, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवालाई नेपाल प्रशासन सेवामा गाभ्नुको अर्थ के ? एकै ठाउँमा ल्याउनुको अर्थ के ? के अब नेपालको शिक्षा सेवा आवश्यक छैन यो देशमा ? आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा सकिएको हो ? दुई ओटा यी सेवाहरू सबैभन्दा महत्वपूर्ण छन् जस्तो लाग्छ ।

शिक्षा सेवा देशको उज्यालो छर्ने सेवा हो । शिक्षा सेवाबाट उत्पादित जनशक्तिबाटै विद्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर शिक्षाको गुणस्तरको अवलोकन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र त्यसलाई एउटा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ढंगको कार्य गर्नेको जनशक्ति हो त्यो । त्यो जनशक्तिलाई फेरि नेपाल प्रशासनभित्र छिराइदिएपछि त उ यता सिडिओ हुन जाने कि ? एलडिओ हुन जाने कि ? या शिक्षाको विकासतिर लाग्ने ? त्यसैले शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा मिसाउँदा त्यसको मर्म मर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

आर्थिक योजना तथा तथ्यांकको सन्दर्भमा पनि आर्थिक विश्लेषण गर्नु झन् जरुरी छ । किनभने मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा थ्री टायर्सको अवधारणा अनुशार नै अघि बढिरहेको छ । संघीय शासन व्यवस्था आफैमा पनि खर्चिलो शासन व्यवस्था पनि हो । त्यसैले देशको आर्थिक विश्लेषण गर्ने, तथ्यांकहरू केलाउने तथा देशमा आर्थिक गतिविधिहरू कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त त्यो सेवाले प्रदान गर्ने हो नि । अहिलेसम्म त्यो गरिरहेको छ । त्यही हुनाले नै हाम्रो देशको हरेक सन्दर्भमा चाहे त्यो जनसंख्या गणनाको सन्दर्भमा होस्, चाहे आर्थिक गणनाको सन्दर्भमा होस् । चाहे कृषि गणना होस् । चाहे त्यो अरु खालका गणना हुँदाखेरी त्यसै सेवाका कर्मचारीले विश्लेषण गर्छन् । ति व्यक्ति यता प्रशासनपट्टि आइदिएपछि त त्यो अर्कोपट्टी डाइभर्ड हुन्छ । त्यसले आफ्नो सेवामा गर्नुपर्ने काम, आफ्नो जनशक्तिमा गर्नुपर्ने कुरा अर्को सेवामा आइसकेपछि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

विधेयकमा विविध सेवा भनेर किन राखिएको हो ? नेपालको निजामती प्रशासनमा विविध सेवाभित्र कति खालका कर्मचारीहरू छन् ? कुन र कस्तो जनशक्ति छ ? उक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रशासन सेवामा ल्याएर हुन्छ या त्यही भित्रबाट हुन्छ ? उनीहरूको वृत्ति विकासलगायत कुराहरूमा सोच्नुपर्छ पहिलो कुरा । अर्को कुरा, विविध सेवामा भएका कर्मचारीको सन्दर्भमा विविध सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीले कहाँसम्म पुग्न पाउने हो भन्ने कुरा त ऐनमा आउनु पर्‍यो नि । उपसचिवसम्म मात्रै पुग्छु अथवा शाखा अधिकृतसम्म मात्रै पुग्छु भन्ने कुरा भयो भने त उसले म यत्ति मात्र पाउने रहेछु भनेर ढुक्क हुन्छ । उसले अरु सोच्दैन । प्रवेश एउटामा गर्ने अनि अरुतिर राम्रो रहेछ भनेर त्यतातिर हात लम्काउने, खुट्टा उचाल्ने हो भने कुनै पनि सेवाहरू उपयुक्त ढंगले लिएर जान सकिँदैन ।

त्यसैले यदि साच्चै नेपालको निजामती प्रशासनलाई सुदृढ, सक्षम र समृद्ध बनाउने हो, यसको छबीलाई सुधार्ने हो र सबै सहमत हुने हो भने दुई ओटा सेवा बनायर लैजाउ । एउटा प्राविधिक सेवा अर्को प्रशासन सेवा बनाउँ । जसले हाल देखिएका बादबिबाद देखि यो र त्यो भन्ने लुछाचुँडीको अन्त्य गर्छ । त्यहीँबाट सबै कुरा निर्धारण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

खासगरी निजामती सेवा भनेको राष्ट्रको दर्पण पनि हो । मदर लको रुपमा यसलाई लिइने गरिन्छ । यो कानुनद्वारा अरु कानुन बढी प्रभावित र असरदार पनि हुने गर्छन् । त्यसैले निजामती सेवा ऐन सबैभन्दा प्रभावकारी बन्न सक्नुपर्छ । यसले नै मुलुकको समृद्धिको आधारहरू निर्माण गर्न सक्छ । यसले सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई पूरा गर्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले राष्ट्रको उन्नति, प्रगति र समृद्धिमा थप मद्दत पुग्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको धारणा हो । यससँगै ऐन/कानुनहरू निर्माण गर्दा पारदर्शी, निश्पक्ष र चुस्तदुरुस्त ढंगले निर्माण गरिनुपर्ने माग समेत उठाउँदै आएको छ ।

ऐनमा कर्मचारीको भर्ना प्रक्रियादेखि अवकाससम्मलाई महत्व दिइनुपर्छ । राज्यलाई आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने खालको भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै, सरुवा, बढुवा लगायतको विषयमा थप स्पष्टता हुनुपर्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाल थ्री टायर्स गर्भरमेन्टको रूपमा रहेको छ । ऐनमा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने र प्रदेशको कर्मचारी संघमा सरुवा हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । कति प्रतिशतमा खुला गर्दा सरुवामा सहज हुन्छ र अहिलेको गतिरोध अन्त्य पनि हुन्छ । यसबारे पनि ऐनमा उल्लेख हुन जरुरी छ ।

अर्को कुरा, सेवा प्रवेश गरिसकेपछि अन्तिम विन्दु कहाँ हो ? उक्त लक्ष्यमा पुग्न बढुवाका प्रक्रियाहरू के हुन्छन् ? चाहे त्यो एकेडेमिक करियर प्राप्त गर्ने होस् वा एक्सपिरिएन्सका आधारमा कर्मचारीहरु अगाडि बढ्ने कुराहरु नै हुन्, यस सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरेर लैजानुपर्ने स्थिति रहन्छ ।

अहिलेको प्रस्तावित निजामती ऐनको सन्दर्भमा हाम्रो कन्सर्न कहाँनिर छ भने यतिबेला नेपाल प्रशासन सेवालाई सबैभन्दा बिग्रेको सेवाको रूपमा रूपान्तरित गर्न थालिएको छ । यसलाई एउटा डम्पिङ साइडको रुपमा राखिएको छ । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, यसलाई नेपाल ओखरपौवा सेवाको रूपमा नामाकरण गरिदिए हुन्छ । त्यतिबेला सेवा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा के आधारले छुट्टाछुट्टै बनाइयो र अहिले त्यसलाई किन गाभिँदै वा समायोजन गरिँदै छ ? यसको अर्थ बुझिएको छैन । यसबारे सरोकारवाला सबै सरकारी पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर मात्रै निर्धारण गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले अन्य ठूलो नोक्सानीको पुर्‍याउन सक्छ ।

कुन–कुन सेवा गाभिँदैछन् भन्ने सरोकारको विषय होइन । तर, जुन सेवाहरू नेपाल प्रशासन सेवाभित्र प्रवेश गराइँदैछ र त्यसलाई एक ढंगले लिएर अघि बढिरहेको देखिन्छ, त्यसले एकीकृत निजामती सेवाको अवधारणामाथि पनि असर गरिराखेको छ । एउटा सहज सेवाबाट प्रवेश गरेर असजतातर्फ उन्मुख भएर कुनै सेवामाथि धावा बोलिएको स्थिति हो कि भन्ने बाहिर सार्वजनिक भइरहेको छ । यद्यपि त्यस्तो कार्य भएको छैन होला भन्ने कुरामा आधिकारिक ट्रेड युनियनले विश्वास गरेको छ । यदि भएको रहेछ भने त्यसका सन्दर्भमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्छ र यो कार्य बेठिक छ भन्ने कुराको असहमति पनि राख्छ ।

दोस्रो कुरा, ट्रेड युनियनमाथि अंकुश लगाउने, खुम्च्याउने तथा संकुचित बनाउने र गतिविधिहरूलाई छेकवार गर्ने क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेका छन्, यसप्रति आधिकारिक ट्रेड युनियन संवेदनशील बनेको छ ।

२०६३ वैशाख २८ गते तत्कालीन संसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ, त्यहाँ उपसचिवसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने भन्ने कुराहरू छ । त्यो संकल्प प्रस्तावलाई समेत मध्यनगर गरेर यो कटौती होइन, यसको विस्तार, बढोत्तरी र व्यवस्थापन गर्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

बेथिति कुनै व्यक्तिका कारणले हुन सक्छ । कुनै व्यक्तिले बेथिति ल्यायो, कुनै असंगति क्रियाकलाप गर्‍यो भने त्यसकै आधारमा सबै बिरुवा मास्ने कुरा जुन हुन पुगेको छ त्यसको अन्त्य हामीले खोजिराखेका छौं । हामी भित्रका कसैले गल्ती गर्‍यो, मर्यादाविपरित काम गर्‍यो, कानुन मिच्यो भने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । ऐन/कानुनमा जे कुराहरू उल्लेख भएको छ, त्यसलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । तर, एउटा व्यक्तिले बिगारेको कामको दोष सबैले लिनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

ट्रेड युनियन राइट्स आइएलोद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसका आफ्नै खालको भ्यालुजहरू छन् । त्यस अनुसार प्रदान गरिएको कानुन र लडेर ल्याएको ऐन भएकाले प्राप्त अधिकार संकुचन गर्ने तथा खुम्च्याउने, अनर्गल रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने, अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने कुरा ठिक होइन । यसका न्यायोचित पक्ष पनि केलाइनु पर्छ ।

तेस्रो कुरा, निजामती सेवाभित्र धेरै खालका विकृतिहरू छन् । यतिबेला कुन पदहरू आवश्यक छन्/छैनन् त्यस अनुसारको समायोजन र मिलान गरिनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । व्यक्ति हेरेर अवसर दिनु सबैभन्दा गलत हो भन्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको धारणा हो । यो पहिले पनि उठाएका थियौं र भविष्यमा नि उठाउनेछौं ।

चौथो कुरा, ऐनले उमेर हदको सन्दर्भ उल्लेख गरेको छ । यस विषयमा राष्ट्रियस्तरको सबै ट्रेड युनियनसँग छलफल गरिररहेका छौं ।

यसमा योङ जेनेरेसनको ६० वर्ष पु-याउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेका छन् भने अलि पाकाले ६० वर्षभन्दा माथि पु-याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन् । मेरो विचारमा यसलाई दुई तरिकाबाट गरिनुपर्छ । पहिलो, नागरिकको सरदर आयुलाई हेरेर गर्नुपर्छ । उसको कार्यक्षमता तथा सक्रियता सरदर आयुका आधारमा हुन्छ र त्यसैका आधारमा कामको बाँडफाँड गरिन्छ । श्रमलाई त्यही अनुसारको कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ । त्यसैले सरदर आयुको पाटोबाट पनि हेरिनुपर्छ भन्ने हो ।

दोस्रो, निजामती सेवा ऐन २०७४ बाट स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवा पनि संघीय निजामती सेवा बनाउँदा त्यहाँ राखिनुपर्छ र १० सेवाको सट्टा १२ बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको छ । ती दुई सेवाहरूमा ६० वर्षको उमेर छ । यता भएका तत्कालीन निजामती सेवा ऐन जुन अहिलेको चलिरहेको छ यसमा १० सेवाको ५८ वर्ष उमेर छ । अब त्यो दुई ओटा मिसिएपछि स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाको दुई वर्षसम्म रहने र अरु बाँकी १० ओटा ५८ वर्षसम्म रहने भएपछि त्यसले एकरूपता ल्याउँदैन, अन्य क्षेत्रलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । यसलाई एकरुपताका बनाउँदा ठीक हुन्छ भन्ने छ ।

अहिले कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन् भन्ने बाहिर आइरहेको छ । यदि त्यस्तो हो भने अवकास हुने उमेरको सन्दर्भलाई पनि जोड्दा स्थानीय तहमा अझ बढोत्तरी गरेर लगेर जाने हो कि ? समग्र प्रदेशमा ६० वर्ष राखेर त्यहाँ ६३ वर्ष राख्ने हो कि ? स्थानीय तहमा घरमै बसेर नजिकको ठाउँहरूमा काम गर्न सकिने र आफ्नै सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारलाई समृद्धिमा लिएर जान सकिन्छ भन्ने अवधारणा पनि अघि सार्न सकिन्छ । वर्तमान कर्मचारी समायोजनको अन्योलता हटाउने र मुलुक समृद्ध बनाउने त्यो पनि एउटा उपाय रच्न सकिन्छ ।

तर, हाम्रोमा विकल्पबारे नसोची व्यक्तिगत धारणाका आधारमा ऐन बनाउने प्रवृत्ति छ । यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । अन्यथा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा नारामै सीमित हुन सक्छ । त्यसैले निजामती प्रशासनको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई उपयुक्त ढंगले म्यानेज गर्नुपर्छ ।

प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायसँगको कुराकानीमा आधारित