सुध्रिने को ? घुस लिने कर्मचारी वा दिने सेवाग्राही « प्रशासन

सुध्रिने को ? घुस लिने कर्मचारी वा दिने सेवाग्राही


प्रकाशित मिति : १४ भाद्र २०७५, बिहीबार १०:३३

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय भैरहवाका कार्यालय प्रमुखले सञ्चालनमा रहेका निर्माण कार्यहरूको समयमा मूल्याङ्कन नगरी विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीहरु सँग पटक पटक घुस रकम माग गरी सङ्कलन गरेको घुस रकम र विभिन्न बैङ्कमा दाखिला गरेको बैङ्क भौचर गरी ३६ लाख ७२ हजार ५ सय सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौडाको टोलीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

त्यस्तै कटारी नगरपालिका कार्यालय उदयपुरका लेखा अधिकृतले किर्ते पत्र तथा कागजात तयार गरी सरकारी रकम आफ्नो बैङ्क खातामा ३ करोड ९८ लाख ३६ हजार रकम स्थानान्तरण गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा काठमाण्डौमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

खाने पानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धुलिखेलमा कार्यरत इन्जिनियरले खाने पानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कामको पहिलो किस्ताको काम समपन्न भई विल भुक्तानीका लागी पेस गर्दा विभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राही सँग १ लाख ३० हजार घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गालको टोलीले नियन्त्रणमा लिई विशेष अदालत काठमाणडौमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

त्यसैगरी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय महोत्तरीका असुली सहायकले गुठी संस्थान अन्तर्गतको जग्गा धितो फुकुवा गराई दिने प्रयोजनको लागी सेवाग्राही सँग ३५ हजार घुस लिइसकेको अवस्थामा निजको कार्यकक्ष वाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दीवासको टोलीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान कार्य गर्दैछ ।

यी उल्लिखित घटनाहरू प्रतिनिधि घटनाहरू मात्रै हुन । दिनहुँ जसो यस्ता क्रियाकलापहरू सार्वजनिक भइरहेको छ । यसबाट सरकारी सेवा प्रवाह र सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संयन्त्र माथि नै प्रश्न खडा भइरहेको छ भने सार्वजनिक सेवाप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देशहरूको सूचिमा नेपाल पनि पर्दछ । सुशासनको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको सूचकले देखाउँछ । भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देशमा विधिको शासन र कानुनको पालना कमजोर भई नागरिकको हक कमजोर हुन पुग्छ । नागरिकको हक कमजोर हुँदा लोकतन्त्रले खतरामा पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । घुस लिने माथि थोरै मात्रमा कर्वाही गरेको देखिएता पनि घुस दिई काम सोभmयाउने व्यक्ति वा समूहलाई कर्वाही भएको यदाकदा मात्र देखिएको छ । पृथ्बी नारायण शाहले घुस दिने र घुस लिने दुवै देशका शत्रु हुन भनेको भनाई अहिले पनि हामी सम्झिरहेका छौ ।

गैरकानुनी तवरले आर्थिक लाभ, घुस वा रिसवत लिने दिने र आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने काम नगर्ने र गर्न नहुने कार्य गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार अन्तर्गत व्याख्या गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले भ्रष्टाचारलाई परिभाषित गरेको छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागी प्राप्त अधिकार र स्रोत साधन लाई दुरुपयोग गर्ने अवस्थाले राष्ट्रिय निर्माणमा ठुलो बाधक बन्दै गएको छ भने बढ्दो भ्रष्टाचार विकास र समृद्धिका लागी चुनौती बनेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा सार्वजनिक प्रशासन लाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीतामुलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीति हुने उल्लेख छ । भने नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा आयोग गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्वतन्त्र संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ र नियमावली २०५९ मा भएको व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागी आयोगलाई तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ ले निजामती कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेमा भविष्यमा सरकारी सेवाको लागी अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने कर्मचारीलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन विभिन्न आचरणगत व्यवस्थाहरू समेत गरेको छ । सुशासन ऐन २०६४ मा प्रशासनिक क्षेत्रको व्यावसायिक दक्षता, चुस्तता, पारदर्शिता तथा जवादेहिता अभिवृद्धिका लागी सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीका प्रावधानहरू सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सरकारी निर्णय लाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउनका लागी विभिन्न कार्यविधि र निर्देशिकाहरू लागु गरेको छ भने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहभागिता र पहुँच बढाउनका लागी सेवा प्रवाह निर्देशिका जारी गरिएको छ । क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र लाई कठाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिएको छ । साथै कर्मचारीको अनुशासन र व्यावसायिक स्वच्छता लाई कायम राख्नका लागी विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा पेसागत समूहका कर्मचारीका लागी व्यावसायिक आचारसंहिता समेत लागु गरिएको छ । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विभिन्न अनुसन्धान विभाग तथा सरकारी कार्यालयहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरू गरिरहेको छ भने थप अनुसन्धान का लागी विभिन्न किसिमका समितिहरू समेत समय समयमा गठन गर्ने गरेको अवस्था छ ।

यति धेरै ऐन, कानुन र सरकारी संयन्त्र परिचालन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य भइरहेको भएता पनि भ्रष्टाचार घट्नुको साटो दिन प्रति दिन मौलाउँदै गएको छ । ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी भ्रष्टाचार निवारण कार्य हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति र सरकारी संयन्त्र सबै गैर जिम्मेवार भएकै हो त ? भनिन्छ, भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ, सजिलो गरी भ्रष्टाचारको जालो लाई हटाउन सकिँदैन । तर सरकार भन्छ, जीरो टोलरेन्सको नीति लिएको छु । हेर्दा र सुन्दा अचम्म लाग्छ । यस्तो कार्यशैली, मानसिकता र परिचालनले यो कसरी सम्भव छ ? त्यसैले देहायको काम, सोच र जिम्मेवारीले केही हद सम्म काम गर्न सक्छ ।

ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन: भ्रष्टाचार निवारण र त्यस लाई सहयोग गर्नका लागी जारी भएको ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । मेरो र हाम्रो मान्छे चिनेर ऐन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ । साथै विभिन्न प्रलोभनमा परि ऐन, कानुन लाई कमजोर बनाउने र व्यक्तिगत फाइदा उठाउने सोचाई लाई कार्यान्वयन कर्ताहरूले त्याग्न जरुरी छ । आवश्यक कानुनको निर्माण र भएको लाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन हुने किसिमले जारी गर्न जरुरी छ । ऐन, कानुन लाई कागजको खोस्टोको रूपमा दराजमा थन्काउने र कमजोर व्यक्ति लाई देखाएर तर्साउने साधन बनाउनु हुँदैन ।

सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन: भ्रष्टाचार निवारण र त्यस प्रकृतिका सरकारी संयन्त्रहरू परिचालनका लागी जनशक्ति छनौट गर्दा राजनैतिक भागवण्डा वा हाम्रो मान्छे भन्दा राम्रो मान्छेको छनौट गरी परिचालन गर्न आवश्यक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने अवस्था आउने किसिमले नियुक्ति गर्न हुँदैन । आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गरी रहेको देखिएता पनि ठुलो माछा भन्दा सानो माछा समात्ने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ भने आयोग मै कार्यरत जनशक्ति समेत घुस काण्डमा समात्ने गरेको प्रवृत्तिले आयोगको विश्वसनीयता कमजोर हुने भएकोले स्वतन्त्रपूर्वक सबैलाई एउटै व्यवहार गर्न जरुरी छ । साथै अन्य संयन्त्रलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न सकेको खण्डमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न मद्यत गर्नेछ ।

सरकारी कार्यालय लाई मालदार अड्डाको वर्गीकरण गरी कर्मचारी खटन पतन: सरकारी कार्यालयहरू लाई नै मालदार वा राम्रो आम्दानी हुने गरी कार्यालयको वर्गीकरण गरी कर्मचारी खटन पटन गर्ने प्रवृत्तिको अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्दछ । कर्मचारी परिचालन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अग्रिम सरुवा तालिका सहितको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक छ । पहुँच र पैसाको भरमा सुविधा सम्पन्न र राम्रो अड्डामा घुमी घुमी जागिर खाने तथा पहुँच र पैसा नहुने कर्मचारीले दुर्गममा मात्रै सेवा गरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन पर्दछ ।

कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधामा एकरुपता: सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग लगायतको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा सय प्रतिशत इन्सेन्टीभ भत्ता दिने र दुर्गम कर्णाली लगायतको क्षेत्रमा सेवा गर्ने लाई कुनै थप सुविधा नदिने सोचाई र प्रावधानलाई आवश्यकता अनुसार एकरुपता बनाउन आवश्यक छ । पहुँचको भरमा सुविधा लिने दिने प्रवृत्ति रोकिनु पर्दछ । हुन त सरकारले अतिरिक्त भत्ता नदिने निर्णय गरेको भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी नै छ ।

अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्य लाई प्रभावकारी र पारदर्शी: सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरू लाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक छ । अनुगमन गर्ने व्यक्तिले निष्पक्ष र बिना पूर्वाग्रह अनुगमन गर्ने र सोही अनुसारको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीले सञ्चालन भएको कार्य लाई ठिक अवस्थामा ल्याउने भएकोले अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र र प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रभावकारिताका साथै जिम्मेवार समेत बनाउन पर्दछ भने अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरू लाई सार्वजनिक समेत गर्नु पर्दछ । यस कार्यमा सेवाग्राहीलाई समेत सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग: सार्वजनिक सेवा लाई छिटो छरितो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग समेत गर्न आवश्यक छ । देखाउनका लागी राखिएको प्रविधिहरू लाई नतिजामुलक तरिकाले प्रयोग गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी लिने तरिकाले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

सेवा प्रवाहमा विचौलियाको अन्त्य: सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यक्ति वा समूहगत विचौलियाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । यसले समेत नियमले नमिल्ने कार्य मिलाउनका लागी वा सजिलो कार्य लाई जटिल बनाई आर्थिक लेनदेन गर्न सघाऊ पुर्‍याउने गरेको देखिन्छ । सेटीङ्ग मिलाउने, सेन्डीगेट र क्याटलिङ्ग गर्ने जस्ता कार्य लाई नियन्त्रण गर्नेका लागी विचौलियाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ भने आवश्यक परेमा राज्यले स्वयंसेवक परिचालन समेत गर्नुपर्छ ।

सेवाग्राही सचेत र सेवा प्रवाह सम्बन्धी सचेतना: सेवाग्राही सचेत हुन आवश्यक छ । कुन सेवा लिन कति समय लाग्छ ? सेवा लिन आवश्यक पर्ने प्रक्रिया र कागजातहरू के के चाहिन्छ ? सोही अनुसारको डकुमेन्ट र समय दिन जरुरी छ । छिटो सेवा लिन हतार गर्ने र त्यसका लागी घुस दिने कार्य लाई सेवाग्राहीले पनि निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । प्रक्रिया र ऐन कानुन राम्ररी बुझेर सेवा लिने आवश्था निर्माण भएमा घुस लिने दिने आवश्था कमजोर भएर जाने निश्चित छ भने सरकारी तवरबाट सेवा प्रवाह सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । साथै सरकारी तर्फबाट हेल्प डेक्सको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्दछ ।

राजनैतिक संरक्षण र सामाजिक प्रतिष्ठा: भ्रष्टाचार गर्ने लाई राजनैतिक संरक्षण गर्ने वा राजनैतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार गर्ने कार्य निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । समृद्धिको अभियान सुरु गरेका राजनैतिक व्यक्ति वा दलहरूले भ्रष्टचारी लाई संरक्षण नगर्ने कसम खानु पर्छ भने समाजले पनि ठुलो घर र महँगा विलासी गाडी चढेको भरमा उच्च समान र प्रतिष्ठा दिने चलन लाई बदल्नु आवश्यक छ । कहाँ वाट र कसरी आर्जन गरेको बुझ्न र खोज्न समेत जरुरी छ । गलत तरिकाले धन कमाउने व्यक्ति लाई सामाजिक कारवाही गर्न समेत पछि पर्नु हुँदैन ।

यी र यस्ता व्यवस्थापनले भ्रष्टाचार निवारण र सार्वजनिक सेवामा आउने प्रभावकारिता र विश्वासनियताले सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बिचको सम्बन्ध लाई सुमधुर बनाउँछ । देशको संक्रमणकालिन अवस्था, भइरहने सरकार परिवर्तन तथा अविकसित मुलुक, गरिब र अशिक्षित परिवेशमा भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको अन्य देशहरूमा पनि देखिएको छ । तर अव राजनैतिक संक्रमणकालिन अवस्था परिवर्तन हुँदै गएको र स्थायी रूपमा सरकार सञ्चालन हुने अवस्था बनेकोले अव नयाँ ढङ्गले अगाडी बढ्न जरुरी छ । साथै केही कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने र सबै राष्टसेवक लाई बदनाम गर्ने अवस्था लाई बदल्न र त्यस्ता गलत किसिमका कर्मचारीहरूलाई नङ्गयाउन समेत जरुरी छ । यसबाट कर्मचारीको प्रतिष्ठा र सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै जाने र सरकार तथा सरकारी काम प्रति जनताले अपनत्वको महसुस हुने परिस्थिति निर्माणले सुशासन कायम गर्न मद्यत पुग्छ । यसका लागी सरकार, सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति र सरकारी संयन्त्रहरूको प्रभावकारी रूपमा इमानदारीपूर्वक परिचालन हुन आवश्यक छ भने सेवाग्राहीले पनि विधि, प्रक्रिया अनुसार सेवा लिन तयार हुनुपर्दछ। साथै निजी क्षेत्रले पनि सरकारी विधि, प्रक्रिया लाई अपनाएर प्रदान गर्ने सेवा लाई जन मैत्री र न्यायोचित तरिकाले प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक बिचको बलियो समन्वय र सामूहिक रूपमा जिम्मेवारी नलिँदा सम्म देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन भने भ्रष्टाचार निवारण पनि हुँदैन । त्यसैले सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवै सुध्रिन आवश्यक छ । यस्तो भए मात्र राष्ट्रको उन्नति र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस