काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल भईरहँदा पुनः कर्मचारीको अवकाश उमेर कति हुने भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ ।

ऐनको मस्यौदामाथि राय प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयको राय बाझेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ६० वर्ष राख्न सुझाउँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ५८ वर्षमै जोड दिएपछि दुई मन्त्रालयको धारणा फरक फरक आएको हो । यद्यपी कति हुने भन्ने विषयको टुङ्गो भने मन्त्रिपरिषदले गर्ने छ ।

नेपालीको सरदर आयु बढेको, निजामतीकै विभिन्न सेवामा अवकाश उमेर फरक–फरक भएकाले एकरूपता कायम गर्न पनि ६० वर्ष राख्नु उपयुक्त हुने तथा बर्सेनि बढ्दो पेन्सनको दायित्व घटाउन आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयको तर्क रहेको छ भने उमेर बढाउँदा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै सेवा प्रवेश दुई वर्ष रोकिने भएकोले युवाहरुमा फ्रष्टेसन आउने तर्क कानुन मन्त्रालयको रहेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुवै मन्त्रालयका रायसहितको विधेयक मस्यौदा केही दिन भित्रै मन्त्रिपरिषदमा लैजाने भएको छ ।