काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले महिला हिंसामा संलग्नलाई कडा कारवाहीको माग गरेका छन् ।

महिला हिंसाविरुद्ध सदनमा प्रस्तुत भएको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि उनीहरुले ‘समृद्धिको पहिलो आधार हिंसामुक्त समाज’ भन्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै ‘महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेरिएको र उपभोग्य साधनका रुपमा मात्रै लिइएका कारण’ हिंसा बढेकाले कानूनी एवं व्यावहारिक रुपमा नै समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, सामाजिक रुपमा चेतना बढाउन नसकिएको र आर्थिक रुपमासमेत विभेद रहेको, संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिए पनि व्यवहारमा महिलामाथि शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य हिंसा हुने गरेको तथा दाइजोको निहुँमा कुटपिट हुने गरेकाले विद्यमान कानूनमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए ।

महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि नेपालमा महिला हिंसाको घटनामा कमी नआउनु दुःखद् रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । सामाजिक चेतनाका अभावमा पनि महिला हिंसा बढेको छ भन्दै उनीहरुले सरकारले कडा कानूनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, विद्यमान कानूनको कडाइपूर्वक परिपालना गराउनुपर्ने र महिला हिंसाका दोषीलाई कुनै पनि प्रकारको छुट दिन नहुने आग्रह गरे ।

सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद विन्दा पाण्डेले समृद्धिको पहिलो आधारका रुपमा हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा महिला हिंसाविरुद्धको विषय समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले महिला हिंसाविरुद्ध सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई सर्वस्वहरणसहितको कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद पुष्पा भुसालले महिला हिंसा एवं बालबालिकामाथिको अपराध पछिल्लो दिनमा बढ्दै गएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए। सांसद यशोदा गुरुङले महिला हिंसाविरुद्ध पर्याप्त कानून भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा महिला, बालबालिका पीडित हुनुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गरे । सांसद रेखा शर्माले महिला हिंसाविरुद्धको सामाजिक अभियानलाई गाउँस्तरसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद दुर्गा पौडेलले महिला हिंसा अन्त्य गर्न सबै क्षेत्रको साझा सङ्कल्प जरुरी छ भने । सांसद लक्ष्मी परियारले सामाजिक चेतनाको अभावमा बालिकामाथि बलात्कार बढेको र दोषी समाजमा खुलमखुल्ला हिँडिरहे पनि कारबाही नभएकामा गुनासो गरे । सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले महिला हिंसाविरुद्ध कारवाही गर्र्ने पूर्ण अख्तियारीसहित चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने विशेष संयन्त्र बनाउन माग गर्दै नाबालिगमाथि बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने माग गरे ।

सांसद खगराज अधिकारीले आफ्नो शरीरमा एक थोपा रगत रहेसम्म महिला हिंसाविरुद्ध लाग्ने सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दै पार्टीमा महिला निर्विरोध हुने अवस्था आए आफूले सो पद छाडिदिने स्पष्ट पारे । सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानूनी, आर्थिक, सामाजिक समस्याका कारण महिला हिंसा बढेको उल्लेख गर्दै तिनलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले महिला हिंसाविरुद्ध राजनीतिक दल र नागरिक समाजले जताततै विशेष अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नुभएको उल्लेख गरे । सांसद पदम गिरीले महिलाले सामाजिक रुपमा विभेद र हिंसा लामो समयदेखि भोग्दै आए पनि दोषीलाई कारवाही नहुँदा समस्या घट्नाको साटो बढ्दै गएको यथार्थ प्रस्तुत गरे ।

सांसद नीरुदेवी पाल र नवराज सिलवालले रुढीवादी समाज रहँदासम्म महिला हिंसा घट्न सक्दैन भन्दै दोषीलाई सर्वस्वसहितको जन्मकैदको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। रासस