कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । सबै सरकारी निकायमा फेसबुक र ट्विटर एकाउन्ट अनिवार्य सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
सरकारी निकायहरुको जनतासँगको सम्बन्ध मजबुत गर्न, नेपाल सरकारका सूचना तीब्र गतिमा आदान–प्रदान गर्न र जनगुनासाहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले लागू गरेको सरकारी निकायद्धारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
कार्यविधि अनुसार अब प्रत्येक सरकारी निकायले फेसबुक पेज र ट्विटर एकाउन्ट अनिवार्य रुपमा दैनिक र नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने सामाजिक संजाल भाइबरलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपनि अनिवार्य भने गरिएको छैन।
सामाजिक सञ्जालमार्फत मुलुकको शान्ति–सुरक्षा, विकास प्रशासन, घटना, दुर्घटना, विपद, महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगती, अनियमितता लगायतको उजुरी गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
