नेपालमा छुवाछुत कानुनतः दण्डनीय अपराध बनिसकेको छ । तर, स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको एउटा अंग निजामती सेवा अहिले पनि छुवाछुतको पीडाबाट गुज्रिरहेको छ । तर, समाजमा व्याप्त छुवाछुत र निजामती सेवाभित्रको छुवाछुतबीचमा एउटा फरक छ । यहाँ जातको आधारमा होइन, दर्जाको आधारमा छोइछिटो हुन्छ ।

हो, जसरी समाजमा दलित र सीमान्तकृत समुदायले विभेदको सामना गरिरहनुपरेको छ, त्यसैगरी निजामती सेवाभित्र राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारीहरू छोइछिटोको सिकार बनिरहेका छन् । यसो भनिरहँदा निजामती सेवा बाहिरका मानिसहरूलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । सरकारी तलब भत्ता खाएर अरण्यरोदन गरेको भन्दै खुच्चिङको भावना पनि जागृत हुनसक्छ । किनकी सरकारी निकायप्रति सर्वसाधारणको धारणा सकारात्मक छैन । अनि प्रायः सबै सेवाप्रदायक सरकारी निकायहरूमा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही फ्रन्ट डेस्कमा बसेर सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी भनेकै यहीँ सुब्बा तथा त्यसभन्दा तल्लो दर्जाको कर्मचारी नै हुन् ।

र, आफैले देखिरहेका/भोगिरहेका तथा खराब ठानिरहेका तिनै कर्मचारीको पीडा सुन्ने रुचि सर्वसाधारणलाई नहुन सक्छ, अझ भनौँ पत्यार नलाग्न सक्छ ।

आफूले सेवा लिन गएको सरकारी कार्यालयमा उपल्लो तहको हाकिमको अनुहार देख्न पाउनु तथा भेट्न पाउनु सर्वसाधारण सेवाग्राहीका लागि आकाशको फलजस्तै हुन्छ । त्यसैले उनीहरू कराउने, झगडा गर्ने, माग गर्ने, दुःख बिसाउने, आँसु चुहाउने, कठालो समाउने र रिस पोख्ने ठाउँ भनेकै त्यहीँ कक्ष हो, जहाँ अधिकांशतः राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरू सेवा प्रदान गर्न खटिएका हुन्छन् ।

न्युन वेतन र सुविधा, हाकिमको अहनखटन तथा दबाब, सरकारी नियम कानुनको कसिलो व्यवस्था तथा प्रक्रियागत झण्झट, जस आफुले लिने तर बिग्रेमा तल्लो तहको कर्मचारीमाथि दोष थोपर्ने हाकिमी प्रवृत्ति र सेवाग्राहीको माग, अपेक्षा तथा दबाब सबैलाई समन्वयमा राखेर सेवा प्रदान गर्न अभिशप्त हुन्छन् उनीहरू । सेवाग्राहीका लागि अग्रभागमा रहेर गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व बोकाइएका ती निमुखा कर्मचारीहरूका लागि न त व्यक्तित्व विकासको अवसर हुन्छ, न त सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहका विषयमा तालिम र क्षमता विकासको अवसर । अनि हाकिम र जनता दुवैले दपेट्ने र निमोठ्नेमा पर्छन्, उनीहरू नै ।

कुनै पनि वैदेशिक तालिम वा भ्रमणमा राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई नपठाउने प्रचलन नेपालको निजामती सेवामा प्रायः मानक जस्तै बनेको छ । सेवा प्रवाहसम्बन्धी विशुद्ध कारिन्दा तहका कर्मचारीका लागि सान्दर्भिक तालिमहरूमासमेत वैदेशिक भत्ताको लोभमा उपसचिव तथा सहसचिवहरू कुद्ने गरेका छन् । विगतमा एक जना शिक्षामन्त्री नै प्राविधिक कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी हुन विदेश गएकी थिइन् ।

कार्यालयमा सम्बन्धित काम सुब्बा तथा खरिदार तहको कर्मचारीले गरिरहेको हुन्छ । तर, सोही विषयमा केही अवसर आउँदाचाहिँ माथिबाटै तोक लागेर आउँछ, ‘अधिकृतस्तरको कर्मचारी मनोनयन गरी पठाउनू ।’ नेपालका सार्वजनिक निकायहरूमा सेवा प्रवाह खत्तम भयो भनी आरोप लगाइरहँदा कारिन्दा तहका कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह सम्बन्धी नयाँ तथा जनमैत्री पद्धति र व्यावहारिक ज्ञान सिकाउन तालिम, अध्ययन भ्रमण आदिको अवसर प्रदान नगर्ने प्रवृत्तिमाथि औँला ठडाउनु आवश्यक छ । जबसम्म सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रदान गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीको सीप, क्षमता तथा उत्प्रेरणा वृद्धि गर्नेतर्फ पहल हुँदैन, तबसम्म जनताले सेवाप्रवाहमा चुस्तता महसुस गर्न नसक्नु स्वभाविकै हो । किनकी केही पनि सिक्न नपाएको र लोक सेवाको जाँच पास गरेर सेवा प्रवेश भइसकेपछि १०–५ को जागिरबाहेक अरु सिक्न र सोच्न नपाएको तल्लो दर्जाको कर्मचारीबाट धेरै अपेक्षा गर्नु किमार्थ युक्तिसंगत हुन सक्दैन । वृत्ति विकास र क्षमता विकासको अवसर र सम्भावना कमजोर हुँदै जाँदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुनु स्वभाविक हो र कमजोर मनोबलको कर्मचारीबाट अब्बल नतिजाको आशा पनि गर्न सकिँदैन ।

निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहिन कर्मचारीमाथिको छोइछिटोको प्रष्ट उदाहरण ठूला कार्यालयहरूमा झनै देख्न पाइन्छ । मन्त्रालयहरूमा हुने स्टाफ मिटिङहरूमा प्रायः उर्दी नै जारी गरिएको हुन्छ, शाखा अधिकृत र त्योभन्दा माथिका कर्मचारीमात्र सहभागी हुने भनेर । दिनभर कार्यालयको काममा घोटिइरहने सुब्बा र त्यो मुनिको कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा के विषयमा छलफल भइरहेको छ भन्ने विषयमा जान्ने हक पनि प्राप्त गर्दैन ।

श्रेणीविहीन स्तरका कर्मचारीहरूले भलै आफ्नो कार्य जिम्मेवारी, शैक्षिक योग्यता तथा लाए अह्राएको मात्र गर्ने आफ्नो पदको कामको प्रकृतिका कारण उपल्लो दर्जाको यस्तो अवहेलनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिरहेका छन् । तर, सेवाप्रदायक निकायको अनुहारका रूपमा रहने खरिदार तथा सुब्बास्तरका कर्मचारीहरू जसले सेवा प्रवाहको क्रममा स्वविवेकको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा निर्णय पनि लिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई कर्मचारीको बैठकमा पनि सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइँदा कस्तो पीडा महसुस हुँदो हो ? कल्पना गर्नुस् त !

बजारमा केही अफवाहहरू फैलिन्छन् – खरिदार/सुब्बाहरूले ट्रेड युनियनका नेता बनेर कर्मचारीतन्त्र बिगारे । हाकिमहरू पनि यस्तो आरोप लगाउँछन्, बेलाबेलामा । पदमा छँदा सरुवा/बढुवा इत्यादिका लागि पार्टीका नेताको दैलो ढुकेका तथा पदीय हिसाबले आफूभन्दा निकै तल्लो तहमा रहेको अमुक नेता–कर्मचारीसँग अनुनय–विनय गरेका भुपूहरू पदबाट बाहिरिएसँगै आफ्नो विगत भुलिहाल्छन् र खरिदार सुब्बामाथि एकमुष्ट प्रहार गर्छन् । दुई–चार जना पहुँच तथा शक्तिवाल कर्मचारीका कृत्यको आधारमा उनीहरूकै डालोमा हजारौँ निमुखा खरिदार सुब्बालाई हाल्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

खरिदार/सुब्बाको वास्तविक पीडा हेर्नका लागि दूरदराजमा रहेको कुनै अमुक सरकारी कार्यालयमा जानूस्, जहाँ दरबन्दी अनुसारको अधिकृत सरुवा भए पनि हाजिर हुन आउँदैन वा हाजिर भइसकेपछि काज मिलाएर सहरतिरै बस्छ । तर, अतिरिक्त सेवा सुविधाबिना, घरपरिवारसँग अलग्गिएर, जिविका चलाउने जागिरको त्यान्द्रो समात्दै खरिदार तथा सुब्बाले कार्यालय धानिरहेको हुन्छ हरेक दिन । असरल्ल थुप्रिएका पुराना कागजको डंगुरमा हेलिएर, स्वाससँगै धुलोको सर्को लिँदै, स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्दै हाकिमको निर्देशानुसार वर्षौँअघिको कुनै अभिलेख खोजिरहेको धुलाम्मे मान्छे कुनै सरकारी अड्डाभित्र देख्नुभयो भने बुझ्नुहोस् त्यो खरीदार/सुब्बा हो ।

हाकिमको कोठा–कोठा धाउँदै उनीहरूका मसलन्द तथा जिन्सी सामानका आवश्यकता र सरसफाइका विषयमा जाहेरी गरिरहन र आदेशबमोजिम टक्र्याउनका लागि यदि कोही बाध्य छ भने त्यो स्टोर शाखामा काम गर्ने खरिदार/सुब्बा नै हो । उसलाई यसो गर्नैपर्छ, किनकी हाकिम भन्ने प्राणी आफ्नो सुविधामा कम्प्रमाइज गर्न खडा भएकै होइन । निर्देशानुसार नै तयार पारेको कुनै पत्र वा लिखतलाई हाकिमका तहहरू पार गराउँदै हाकिमपिच्छे व्यहोरामा हुने थपघटलाई राख्दै कम्तिमा एक दर्जन पटक उक्त लिखतलाई लेख्ने–छाप्ने गर्न यदि कोही बाध्य हुन्छ भने मान्नुहोस् त्यो अवश्य खरिदार/सुब्बा हो ।

किनकि खरिदार सुब्बालाई हाकिमले मौखिकरूपमा निर्देशन दिएबमोजिम पत्रको अन्तिम मस्यौदा गर्ने अधिकार समेत छैन । खरिदार/सुब्बाले तयार पारी ल्याएको लिखत जतिसुकै उत्कृष्ट र पूर्ण किन नहोस् हरेक तहका हाकिमहरूले त्यसमा रातो मसी लगाउने, केही शब्द काट्ने वा एक अक्षर भए पनि थप्नुपर्ने संस्कार छ, सरकारी अड्डाहरूमा । खरिदार/सुब्बाकै नियति भोगेर उच्च पदमा पुगेकाहरू पनि ती तल्ला पदहरूमा रहँदाको पीडा तथा आवश्यकता र बेहोर्नुपरेको छोइछिटो बिर्सिएर सामन्ती पारामा प्रस्तुत हुन्छन् । हाकिमहरूको व्यवहार देख्दा लाग्छ, खरिदार/सुब्बाहरू संगत गर्नै लायक नभएका पात्रहरु हुन् र उनीहरुलाई सिक्ने, बुझ्ने, अघि बढ्ने तथा पदसोपान चढ्ने अधिकारै छैन । उनीहरू फगत कारिन्दा तथा दास हुन्, जसलाई अह्रनखटन बाहेक अरु गर्ने हक छैन । ग्राहकको गाली खाने दायित्वचाहिँ उनीहरूकै हो । तर, ताली खाने अधिकार उनीहरूसँग रहँदैन ।

अहिले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया चलिरहँदा निजामती भित्रको यो दर्जागत छोइछिटो झनै प्रष्ट देखियो । प्रदेश सरकारमा सरुवा गर्दा उच्च पदस्थहरूलाई एक तह माथिल्लो पद सिर्जना गरियो । तर, खरिदार/सुब्बाका लागि चाहिँ बलजफ्ती गर्न खोजिँदैछ । खटाएको ठाउँमा नजानेलाई तत्कालै बर्खास्त गर्ने भनिएको छ र यो नियमको डण्डा तिनै निम्न दर्जाका कर्मचारीमाथि वर्षाइनेछ । समाजका दलित तथा सीमान्तकृतहरूमाथि हिजोको सामन्ती राज्यसत्ताले गर्ने शोषण र दमनकै शैलीमा निजामती सेवाका तल्लो दर्जाका कर्मचारीमाथि विभेद तथा शोषण हुने गरेको छ । निजामतीभित्रको यो छोइछिटो अन्त्य गरिनैपर्छ ।