लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति रोकिन्छ भन्नु हल्ला मात्रै हो « प्रशासन

लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति रोकिन्छ भन्नु हल्ला मात्रै हो


प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०७:००

साउनको अन्तिम हप्ता एक्कासि सामाजिक सञ्जाल तरंगित भयो । खबर थियो– लोक सेवाबाट हुने ‘सबै किसिमका पदपूर्ति तीन वर्षसम्मका लागि रोकिने’ । यसले परीक्षाको तयारीमा लाागेका परीक्षार्थी त त्रसित भए नै, साथै बढुवा भई वृत्ति विकासको बाटो कुरिरहेका कर्मचारीहरू पनि निराश भए ।

भनिन्छ हावा नचली पात हल्लिँदैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्तरिकरुपमा थालेको तयारीपछि मन्त्री/सचिवलाई ज्ञापन बुझाउनेदेखि आ आफ्ना तर्कवितर्कहरु पेश गर्न थालिएको छ । निरन्तर बगिरहेको खोला रोक्दा के हुन्छ ? धेरै हदसम्म रोजगारीको एउटा मात्रै विश्वस्त लोक सेवा नै बन्द भई दिँदा युवाहरुमा पार्ने असर र त्यसबाट राज्यलाई हुन जाने क्षति लगाएत विषयमा केन्द्रित रही कर्मचारी छनौट विशेषज्ञकारुपमा रहेका लोक सेवा आयोगका मुख्य मनोविज्ञानवेत्ता तथा सहसचिव डा. खगेन्द्र प्रसाद सुवेदीसँग प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले लिएको अन्तवार्ता :

विगतका केही वर्षहरुदेखि नै यस्ता हल्ला सुनिँदै आएका छन् । यसपूर्व पनि रोक्ने तयारी भएकोमा लोक सेवा आयोगले सो कुरामा असहमति जनाएको थियो । यसपालिको यो हल्लाप्रति लोक सेवा आयोगको बुझाई के छ ?
यो हामीले पनि मिडियाबाटै सुनेको हो । तीन वर्षको लागि रोक्नपर्छ भन्ने खालको कुरा उठेजस्तो लाग्यो । यसमा एकातिर कर्मचारी पुगिरहेको छैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनिरहेकै छौं । स्थानीय निकायमा कर्मचारी छैनन् भन्ने खालको कुरा छ भने अर्काेतिर कर्मचारी नपुगिरहेको स्थितिमा अहिले रोक्नु सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यो अर्थमा पनि अरु नै उपायहरू सरकारले गर्नुपर्छ । रोक्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, लोक सेवा आयोग र आम पब्लिकको दृष्टिबाट हेर्दा पनि ।
पहिला पनि हल्ला चलेको थियो, यो रोकिएन । अहिले पनि सायद कसैले हल्लाको रूपमा कसैले कुरा उठाएको हुन सक्छ । तर, त्यसको समाधान अरु नै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ । यसले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा असर गर्नुका साथै र तयारीमा बसिरहेका लाखौं परीक्षार्थीहरूमा नैराश्यता उब्जाउने हुनाले राज्यप्रति नै नकरात्मक भावना उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण यसलाई रोक्नु उपयुक्त हुँदैन ।

यदी कथमकदाचित रोकिन पुग्यो भने यसले पार्न सक्ने नकारात्मक असरहरू के हुन सक्छन् ?
रोकियो भने पक्कै पनि असर पर्छ नै । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उद्देश्य बनाएर बसिरहेका परीक्षार्थीहरू जसको उमेर जान लागेको छ, तीन–तीन वर्ष रोकिएपछि उनीहरू फ्रस्टेसन हुन्छन् । निजामती सेवामा आउँछु केही गर्छु भन्ने उद्देश्य बोेकेका आम परिक्षार्थिहरुलार्ई पनि असर गर्छ । विशेष गरी नैराश्यता र निजामतीतिर विमुख भइ यहाँको जनशक्ति विदेश पलायन हुन्छ । जसले गर्दा राज्यलाई नै नोक्सान पुग्छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारी सेवाप्रति युवाको आकर्षण घटाउन किन विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् ?
आकर्षण घटाउन त होइन होला जस्तो लाग्छ । हुन त यो आधिकारीक कुरा हो कि होइन थाहा छैन । किनभने यो कत्तिको आधिकारीक कुरा हो, यो राज्यको तर्फबाट भएको छ÷छैन त्यति डिटेलमा आइसकेको छैन । सामान्यतयाः यसो पो गर्नुपर्छ कि भन्ने मनसाय आएको हुन सक्छ । यदि आउन खोजेको हो भने पक्कै पनि यो राम्रो होइन ।

एक हिसाबले त निजामती सेवामा आकर्षण घटेको थिएन/छैन । प्रत्येक वर्ष उम्मेदवारको संख्या बढि नै रहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालहरुमा राजनीतिक कार्यकतालाई अस्थायी भर्ती गर्ने योजनाअनुसार लोक सेवा बन्द गर्न लागेको हो भन्ने समेत चित्रण गरिएको छ । यो कतिको सत्य हुन सक्छ ?
राजनीतिक रूपमा कार्यकर्तालाई नै भित्र्याउन खोजिएको भन्ने अर्थमा त यो पटक्कै राम्रो होइन, यो संविधानको भावना पनि त्यस्तो देखिदैन र त्यसअन्तर्गत छानिएका जनप्रतिनिधीहरुबाट त्यस्तो कमजोरी सोच्छन् भन्ने मलाई विश्वास छैन ।
स्वभाविक रुपमा रोकिन लाग्यो भनेपछि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्नका लागि पो हो कि भनेर अथ्र्याएको होला । राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गरेर आफ्नो दुनो मात्रै सोझ्याउने हो भनेदेखि त त्यो त राम्रो पक्कै पनि हुँदैन । त्यसपछि झन्

ठूलो वितृष्णा फैलिन्छ र समृद्ध नेपाल बनाउने राज्यको अभियानमा नै कुठाराघात गर्छ । तर, मेरो विचारमा त्यस्तो गर्न खोजिएको होइन होला । त्यसो गरिएको खण्डमा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको जस्तो हुन्छ ।

केन्द्रले पठाएका कर्मचारीहरुले कतिपय प्रदेश तथा स्थानिथ तहमा हाजिर गर्न नपाई फिर्ता हुनु परेको छ । अर्कोतिर स्थानीय र प्रदेशमै कर्मचारी भर्ना गर्ने कुरा पनि ढिला भइसकेको छ र अब केन्द्रबाट रोकिने कुरा जुन छ, यी सबै संकेतहरूले संघीय नेपालको स्थायी सरकार (कर्मचारीतन्त्र) को दिशा कतातर्फ मोडिदै गरेको आभास गर्न सकिन्छ ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबिचमा समन्वयको कमी छ जस्तो लाग्छ । कर्मचारीलाई खटाइसकेपछि म यसलाई राख्छु, यो राख्दिन भन्ने सवाल नै होइन । उनीहरूले काम गरेनन् भने त्यसलाई छुट्टै कानुनी दायरा छ, अनुशासनको कारवाही गर्न सकिन्छ । तर, कर्मचारी पदस्थापनको लागि हाजिर गर्न नदिनु उपयुक्त होइन ।

कर्मचारीको कामको परीक्षण नगरिकन कर्मचारी जाँदाखेरि हाजिर गर्न नदिनु राम्रो कुरा होइन । यो यो तहको कर्मचारी भनेर बर्गिकरण नगरिएको अवस्थामा यसरी कर्मचारीलाई रोक्नु हुँदैन ।

दृष्टिकोण स्पष्ट नहुँदा यस्ता कुराले राज्यलाई स्थायित्वतर्फ लैजाने कुरामा असर गर्न सक्छ ।

तत्काल कामकाजका लागि खटाइएका कर्मचारीलाई पनि सहज वातावरण नहुने र लोक सेवा पनि नखुलेपछि त कसरी सेवा संचालन हुन्छ त ?
प्रदेश तथा स्थानीयबाट कर्मचारी पुगेको छैन भन्ने गुनासो आईरहेको, संघबाट पठाउँदा यदाकदा हाजिर गर्न नदिईरहेको स्थितिले कर्मचारी पुगेको छैन भन्ने कुरामा द्धिविधा भएन । कर्मचारी नपुगीरहेको स्थितिमा लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धा रोकिदिँदा सेवा प्रवाहमा यसले नकरात्मक असर पुर्याउछ । सेवा प्रवाहमा जुन प्रवभाकारीता हुनुपथ्र्यो त्यो हुँदैन । यस विषयले हामी बिचमा क्लियर दृष्टिकोण बनिसकेको छैन भन्ने कुरा देखिन्छ ।

पदपुर्ति, भर्ना तथा बढुवा जस्ता विषयमा लोक सेवा आयोगसँग परामर्स लिने संवैधानिक व्यवस्था पनि होला नि ?
निजामती सेवाको सेवा, सर्त, सुविधा, नियुक्ति, बढुवा तथा उजुरीका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गर्नुपर्ने काम बाँकी नै रहेको अवस्थामा लोक सेवा आयोगको कामकारवाही नै अवरुद्ध हुनेगरी कर्मचारी भर्ना रोकिँदिँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगको तत्काल आवश्यकता नै देखिएन नि ?
हालसम्म स्पष्टरुपमा स्थानीय निकाय र प्रदेशका कर्मचारी भनेर कुन तहका कति कर्मचारी रहने भन्ने स्पष्ट भईरहेको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश सभाले कानुन बनाएर गठन गर्ने हो । संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

संघीय कर्मचारी छनोट गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगले पदपुर्ति गर्दै आएको छ । स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भईरहेको अवस्थामा पदपुर्ति रोक्नुपर्छ भन्ने हल्लाको कुनै सान्दर्भिकता देखिँदैन । एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको छनौटको निमित्त संविधानमा व्यवस्था भएअनुशार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्नै बाँकी छ । यहाँले प्रश्नमा उठाएजस्तो पदपुर्ति नै रोकिने हो भने जुन इस्यूहरु उठिरहेको छ, त्यसले पुष्ट्याई गर्न सक्दैन । असान्दर्भिक छ ।

अहिलेको संविधान अनुशार लोक सेवा आयोगले आफ्नो संरचनामा केही परिवर्तन गरिसकेको छ कि त्यो पनि प्रक्रिया मै छ ? स्थानीय र प्रदेशमा भईरहेको कर्मचारी अभावलाई लोक सेवाले पुर्ति गर्न सक्छ ?
वर्तमान संविधानले हेरफेर गरेको नयाँ संरचना अनुशार पहिला ५ वटा विकास क्षेत्रमा रहेकामा हाल सात वटा प्रदेश भएको छ । सात वटै प्रदेशमा हुनेगरी सहसचिव स्तरको कार्यालय प्रमुख रहने गरी कार्यालय स्थापना भएका छन् र अन्य स्थानमा उपसचिवस्तरको दरवन्दी कायम गरिएको छव । पहिले क्षेत्र र अञ्चलको अवधारणामा कार्यालयहरु थिए, ति कार्यालयहरुको नाम क्रमशः जुन जुन स्थानमा कार्यालयहरु छन् सोही स्थानको नामको आधारमा कार्यालयको नाम राखिएको छ । जस्तैः लोक सेवा आयोग ‘इलाम कार्यालय’, लोक सेवा आयोग ‘धनकुटा कार्यालय’ । लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय, आदि ।

संघको दायराभित्र पर्ने दरवन्दीहरुको लागि प्रतिस्पर्धा गराउनलाई नेपाल राज्यभरी भएका उम्मेदवारहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने उद्येश्य अनुशार उक्त सबै कार्यालयहरुले कर्मचारीहरु छनौट गर्न मद्यत पुर्याउने छन् । जसले गर्दा संघीय निजामतीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरुले काठमाडौंमै आईरहनु पर्दैन ।

अहिले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइ नसकेको स्थितिमा गठन भई सकेपछि पनि कानूनहरु बन्नुपर्ने हुन्छ, उक्त लामो प्रक्रिया पर्खिरहँदा स्थानीय तथा प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव रहन सक्छ । यदी प्रदेश र स्थानीय तहका दरवन्दी किटान हुने हो र उक्त दरवन्दी पुर्ति गर्नको निमित्त प्रदेश तथा स्थानीय निकायले सरकारमार्फत हाल भईरहेको लोक सेवा आयोगलाई पुर्ति गर्न सहयोग माग्ने हो भने सो विषयमा लोक सेवा आयोगले सहयोग गर्न सक्छ । र, हालको अभाव परिपुर्ति हुनसक्छ ।

सुरुमा संघीय र प्रदेश सेवामा प्रोटोकलको विवाद, त्यसपछि उपसचिव तथा सहसचिवमा खुला प्रवेश रोक्ने विषय र अहिले आएर सबै किसिमका पदपूर्ति रोक्ने विषय, यी सबै कुरा विश्लेषण गर्दा निजामती तथा सरकारी सेवामा चरणबद्धरूपमा हमला भइरहेको जस्तो देखियो । यसलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
यो नियोजित हमला त होइन । संक्रमण कालमा द्धिविधाहरुले उब्जाएका विषयवस्तु मात्र हुन् जस्तो लाग्छ । जहासम्म संघीय र प्रदेश सेवामा प्रोटोकलको कुरा छ त्यो एकहदसम्म मिलिसकेको छ । त्यसपछि सहसचिव र उपसचिवको सेवा प्रवेश रोक्ने विषय हो सो विषयमा लोक सेवा आयोगको तर्फबाट हामिले विभिन्न कर्मचारीले सेवाप्रवाह गरेका स्थलहरुमा गई सेवाग्राहीसँग प्रश्न तथा छलफल गरेका छौं । उक्त छलफलमा कर्मचारीले कसरी कार्यसम्पादन गर्दैछन् ? सेवा प्रवाहको स्तर कस्तो छ ? सो सम्बन्धमा नागरिक समाज, सेवाग्राहीहरुले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

उक्त धारणाको मुँल्याकन गर्दा कर्मचारीहरू मन लगाएर काम गर्न पाएका छैनन । बाहिरका जिल्लाहरूमा कार्यालय प्रमुखहरू रहँदैनन् । तल्लो तहका कर्मचारीहरू बस्छन् भन्ने कुरा दैनिक सुनिरहेका छौं ।

हाम्रो तत्कालको निजामती सेवा ऐनमा सबै तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रावधान थियो उक्त कारणले गर्दा कर्मचारी बाध्य भएर आफ्नो वृत्ति विकासका लागि पढिरहनुपर्ने अवस्थाले गर्दा उनीहरुले काममा ध्यान दिन सकिरहेको देखिएन । संसारमा कहिँ पनि यसरी सबैतिर प्रवेश गर्ने अवसर छैन । भारतमा पनि छैन । यूरोप, अमेरिकामा पनि छैन । जुन मनसायले यो खुल्ला गरिएको थियो त्यो पनि पुरा भएको छैन र सबैतिर ब्याज पर्मोसनको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यही प्रसंगले उपसचिव र सहसचिवको खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगिता रोक्ने विषय उठेको हुन सक्छ । अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनमा अधिकृतस्तरमा एउटा बिन्दुबाट मात्रै प्रवेश गर्ने व्यवस्था राख्नु हितकर हुन्छ र कर्मचारीले सबैकुरा छोडेर सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन पाउँछन् । कामको आधारमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिलेको उपसचिव, सहसचिवमा दरखास्त दिने संख्या तथा पेशाको विश्लेषण गर्दा ७० प्रतिशत निजामती सेवाभित्रकै कर्मचारीहरु उक्त प्रतिस्पर्धामा भाग लिईरहेको पाइन्छ । यत्रो ७० प्रतिशत जनशक्ति निरन्तर पर्मोसनका लागि पढिरहनुपर्ने हुँदा राज्यले निर्देशित गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कमजोर भएको पाइन्छ । आलोचना सुनिन्छ । सर्वसाधारणहरुले पटक पटक गुनासो गरिहेका छन् । यसअर्थमा अधिकृतस्तरमा मात्र पदपुर्ति गर्ने विषय सान्दर्भिक र सोही विषय संघीय निजामती सेवामा राख्नुपर्छ ।

ठूलो जनशक्ति आफ्नै पढाईमा भुलियो भने उसले काम कतिबेला गर्छ त ? गर्न त गर्छ तर, नगरी नहुने काम मात्रै गर्छ । खाली पढ्नमै लाग्छ । पूरै दिमाग अन्ततिर लागेपछि शरीरले कहाँ काम गर्छ ? त्यो कारणले पनि उपसचिवको त राख्नै हुँदैन ।

ब्याज प्रमोसनबाट लगिदिनुपर्छ । यसबाट मेरो यति वर्षमा प्रमोसन हुन्छु भनेर ऊ निर्धक्क ढंगले सोच्न सक्छ । कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई नसियत दिने लगायतका कारवाहीमा पर्छ, नत्र भने त्यो स्वतः ब्याज प्रमोसनमा गइसकेपछि मेरो जीवनकालमा म त्यहाँसम्म पुग्छु भन्ने पहिले नै कन्फर्म हुन्छ र त्यही अनुसारको काम गर्छ । र, बाहिर पनि फलानोले यो काम गर्याे, त्यो काम गर्याे भन्ने लाइनमा हुन थाल्छ । त्यसकारण यो रोक्नैपर्छ ।

उपसचिव र सहसचिव दुइटै ब्लग गरिदिनुपर्छ । पुरै अधिकृतमा मात्रै खुला गरिदिनुपर्छ, अनि खरिदार एउटा । दुइटा ठाउँ इन्ट्री गरिदिने, अर्काे श्रेणीविहिन छ भने श्रेणीविहिनमा राखिदिने । सहयोगी स्टाफ र अफिसरको हिसाबमा दुई ठाउँदेखिबाहेक सबै प्रमोसनबाट लिएर जाने र निश्चित शैक्षिक योग्यता पुगेको छ भने एकेडेमिक पढाइ पढ्न त रोकिएन त यता जागिर गर्नकै लागि, कम्पिटिसनकै लागि पढ्न पो समस्या भएको हो । अनि कर्मचारीले काम गर्न पाएनन् ।

जहिले पढ्ने र पढाइको प्रेसर भएकाले कर्मचारीले टोटल्ली काममा ध्यान पुर्याउन पाएका छैनन् । बाहिर रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि पनि हामीले त्यो पाएका छौं । त्यसकारण त्यो चाहिँ आक्रमण होइन ।

जहाँसम्म भएको छ कि भन्ने सन्दर्भमा माथि पनि कुरा गरियो । के सन्दर्भमा यसको कुरा उठ्यो यसको पृष्ठभूमी थाहा भएन । कुनै कुरालाई दवाव दिनका निमित्त यो विषय उठेको हुनसक्छ । पदपुर्ति रोक्ने गरी हमलाकै रुपमा नलिँदा राम्रो ।

यि सबै समस्याहरुको समाधान के हुन सक्छ ?
मुख्य कुरा त हामीले समस्या के हो ? जस्तो बन्द गर्ने भन्ने त आयो । यो बन्द गराउनुपर्छ भन्ने पृष्ठभूमी के कुराले यो आएको हो, त्यो कारण खोजेर कारणहरू पत्ता लगाउनुपर्याे । यसको पछाडि केही तर्क पनि होला, मलाई त खुसी लाग्छ, यो आउनु पनि पर्छ । तर यसको समाधान पनि तत्काल सरोकारवाला बसेर खोजिनुपर्छ । यो निर्णय नै त होइन नि त । कसैले निकालेको कुरा हो । यसको बारेमा साच्चै सरोकारवालाबीचमा तथ्यगतरूपमा छलफल हुनुपर्याे । अनि किन बन्द गर्नु, बन्द गर्दा के हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्याे ।

त्यसैमाथि निजामती सेवामा जुन एउटा संरचनागत सिष्टम छ उक्त चलिरहेको सिष्टमलाई नियमित रुपमा चल्न दिनुपर्छ । दिनैपिच्छे कर्मचारी रिटायर्ड भइरहेका छन् । त्यसको परिपुर्ति हुनु स्वभाविक हुन्छ । बीचमा ग्याप भयो भने अप्ठेरो हुन्छ । जस्तो: प्रहरीमा हामीले देखिरहेका छौं, डिएसपी, एसपी, डिआईजीले ‘आइजिपीमा मेरो पालो आयो’ भन्नु बीचमा ग्याप रहँदाको परिणाम हो ।

त्यसैले एक जना मात्रै भए पनि पदपूर्ति खोलिदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने श्रृंखलामा असर गर्दैन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस