२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महोत्तरीका किसानले पाएनन् उखुको भुक्तानी

अ+ अ-

बर्दिवास । महोत्तरीका किसानले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी पाएका छैनन् ।

गौशाला नगरपालिका–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर मिलले उखुको भुक्तानी दिन आलटाल गर्दा किसान मर्कामा परेका हुन् । उचित मूल्य निर्धारण र भुक्तानीको माग गर्र्दै यसअघि किसान एक महिना अनशन बसेका थिए । अनशन बसेका किसानलाई उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले एक साताभित्रै भुक्तानी दिन सहमति गराएका थिए । किसानले अहिलेसम्म भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

सो मिलले किसानलाई गत वर्षको झण्डै रु एक अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । मिलले किसानसँग उखु खरीदबापतको रु एक अर्ब चार करोड मात्र भुक्तानी गरेको छ । भुक्तानी गर्न मिलले आनाकानी गर्दै आएको छ । भुक्तानी पाउने निश्चित नभएको उखु उत्पादक कृषक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले बताए । “किसान ऋणमा डुबेका छन्,” उनले भने।

उद्योगले गत वर्ष महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, सिरहा, रौतहट, सप्तरी, बारा र पर्साका किसानले उत्पादन गरेको ४२ लाख ५९ हजार ७७४ क्विन्टल उखु खरीद गरेको थियो । वि.सं. २०५३ मा स्थापना भएको उक्त मिलले आफ्नै ढङ्गले मूल्य निर्धारण र भुक्तानी गर्दैआएको छ । गत वर्ष मिलले प्रतिक्विन्टल ५३१ रुपैयाँ २० पैसामा उखु खरीद गरेको थियो ।

उत्पादन गरेको चिनी बिक्री नभएका कारण उखुको भुक्तानी गर्न नसकेको मिलका महाप्रबन्धक युगलकिशोर चौरसियाले बताए। “हाम्रो उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन, भारतीय चिनीका कारण समस्यामा छौँ,” उनले भने, “हाम्रो उत्पादन भण्डारगृहमा थन्किएको छ ।” प्रदेश नं. २ को प्रमुख नगदेबाली मानिएको उखुखेतीमा करीब ९० हजार किसान संलग्न छन् । सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुको ५३६ रुपैयाँ ४५ पैसा मूल्य निर्धारण गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस