विकास प्रशासनको कार्यान्वयन पक्ष र चुनौतीहरू « प्रशासन
prasaLogo
३० श्रावण २०७५, बुधबार

विकास प्रशासनको कार्यान्वयन पक्ष र चुनौतीहरू


प्रकाशित मिति : 15 August, 2018 7:30 am

विकास प्रशासन

विकास नवप्रवर्तन सहितको उपलब्धिको सम्मिश्रण
विकास सबैको लागि अपरिहार्य गतिशील सामयिक आवश्यकीय परिवर्तन हो । यो एउटा यस्तो सकारात्मक परिवर्तन हो जसले सकारात्मक प्रगति उन्मुख परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ । शाब्दिक अर्थमा विकासले यथास्थिति भन्दा उन्नत, पूर्ण, परिपक्व अपेक्षित अवस्थालाई जनाउँदछ । विकासलाई साधरणतया आर्थिक वृद्धिको पक्ष सँग हेर्ने र समाहित गर्ने गरेको पाइन्छ ।यो एउटा परम्परागत तर बढी चलनचल्तीमा रहेको अवधारणा हो । अर्थशास्त्रीय अवधारणाले विकास भन्नाले कूल गार्ह्रस्थ्य उत्पादन र प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धिलाई विकास भन्ने गरेको छ भने समाज शास्त्रीय अवधारणाले आर्थिक वृद्धि सँग सँगै सामाजिक विकास हुनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकतालाई जोड दिएको छ ।सन् १९७० को दशक भन्दा अगाडी सम्म विकास आर्थिक विषय वस्तु सँग बढी सम्बन्धित थियो जसले प्रति व्यक्ति आय, कूल राष्ट्रिय उत्पादन, आर्थिक वृद्धिले सामाजिक उपादेयतामा पु¥याएको योगदान सँग सम्बन्धित रहेको थियो । तर १९८० को दशकको प्रारम्भ सँगै विगतको यो अवधारणामा व्यापक परिवर्तन भएको पाइन्छ । यो परिवर्तन अवधारणाले विकास भनेको अर्थतन्त्रको विकास हो तर यसले गरिबी, असमानता र बेरोजगारी पनि हटाउन सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई बढी जोड दिएको छ । यसरी विकासलाई रोजगारी सिर्जनाको संयन्त्रको रूपमा समेत लिने गरिन्छ ।

विकास एउटा बहु बहुआयामिक प्रक्रिया हो । यो आधुनिकीकरण तर्फको अग्रसरता, गतिशील परिवर्तन, नवप्रवर्तन सहितको उपलब्धिको सम्मिश्रण हो । यदाकदा विकास र वृद्धि लाई पर्यावाची शब्दको रूपमा समेत हेर्ने गरेको पाइन्छ । सामान्यतया यी दुई शब्द एकै जस्तो देखिने भए तापनि विकास अनन्त रहने र वृद्धि सीमित रहने धारणा अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ । तर विकास सकारात्मक परिवर्तन सहितको वृद्धि भने पक्कै हो । विकास एउटा प्रक्रिया गत, योजना गत मानवीय प्रयास हो जसले मानव जीवनको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याएको हुन्छ ।विकास एउटा बहुआयामिक विषय हो । यो राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास , सामाजिक विकास , प्रशासनिक विकास , नागरिक स्वतन्त्रता , सांस्कृतिक विकास , सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र, आन्तरिक र बाह्य विकास साझेदारहरूसँगको उचित समन्वय र सहकार्य जस्ता पक्षहरू सँग अन्तरसम्बन्ध राख्ने विषय पनि हो ।

विकास प्रशासन परिमाणात्मक र गुणात्मक परिवर्तनको सकारात्मक प्रयास
विकास आवश्यकताको जननी हो । विकास हर क्षेत्रको लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो । यो यथार्थता रहेको भएता पनि विकास प्रयासले सबै ठाउँमा एउटै रूपमा सार्थक परिणाम दिइन रहेको स्थितिमा विकासोन्मुख र विकसित देशको बिचमा रहेको द्रुत गति र मन्द गतिको विकासले सिर्जना गरेको खाडल न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले एडवर्ड वाउडनर, फ्रेडरिग्स, जोसेफ ला पलमवोरा, अल्वर्ट वाटर स्टोन, आरभिङ्ग स्वेडलो ले विकास प्रशासनको अवधारणा अगाडी सारे । विकास एउटा जटिल विज्ञान यो एउटा रणनीतिक प्रक्रिया हो जसले विकासलाई गरीवमुखी , दिगो, वातावरण मैत्री जस्ता पक्ष लाई मूल केन्द्रबिन्दु बनाई विकास साझेदार, साधन श्रोत, आन्तरिक र बाह्य सह कर्ताहरूबिच साझा र समन्वयात्मक प्रयासहरूको सुव्यवस्थापनमा जोड दिई विकास प्रयासलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउने प्रयास गर्दछ । विकास प्रशासनका प्रथमिकताहरु यसै सेरोफेरोमा घुमिरहेका हुन्छन् । विकास परिवर्तन मुखी हुनु पर्दछ , यो परिणाममुखी र प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ , यसका परिणामहरू जनमुखी समय आबद्ध हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता विकास प्रशासनले राख्ने गर्दछ ।

विकास प्रशासन को अर्थ विकास सँग सम्बन्धित प्रशासनको प्रभावकारितालाई लिने गरिन्छ । यो सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरिकाले राष्ट्र को अर्थव्यवस्था र अन्य समग्र क्षेत्रमा परिमाणात्मक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनमा अभिप्रेरित गर्ने एउटा सकारात्मक प्रयास हो । विकास प्रशासनले आर्थिक विकासको अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा समेत सामन्जस्यताको माग गर्दछ । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि स्वतन्त्र भएका एसिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिका का मुलुकहरूको विकास प्रयासमा तीव्रता प्रदान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विकास प्रशासनको अवधारणा आज सबै विकासोन्मुख मुलुकहरूको लागि प्राथमिकताको विषय बनेको छ । विकास प्रशासन विकासलाई निरन्तर अगाडी बढाउने एक गतिशील प्रक्रिया हो । यो निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको लागि सहकर्ताहरुवीचको संयुक्त प्रयास हो ।विकास प्रशासन तेस्रो विश्वको विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन तयार गरिएको वैकल्पिक अवधारणा हो ।

अति कम विकसित मुलुकको विकासको अवधारणा र विकास प्रशासन
विकास प्रशासन र अति कम विकसित मुलुकको विकासको अवधारणा एक आपसमा अन्योन्याश्रित विषयहरू हुन् । विकास प्रशासन दोस्रो विश्वयुद्ध पछि स्वतन्त्र भएका एसिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिका का मुलुकहरूको विकास प्रयासमा तीव्रता प्रदान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अवधारणा हो भने अति कम विकसित मुलुकको अवधारणाको विकास सन् १९६०को दशकको अन्ततिर गरिबी , कमजोर मानव श्रोत र संवेदनशील आर्थिक क्षेत्र जस्ता कमजोर पक्ष विद्यमान रहेका देशहरूको लागि आएको अवधारणा हो । सन् १९७१ नोभेम्बर १८ को संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव नं २७६८ मा यस सम्बन्धमा औपचारिक रूपमा सूचीकृत भएपछि अति कम विकसित मुलुक र यिनीहरूको विकास सम्बन्धी विषयले थप प्राथमिकता पाउन थालेको हो । ९० करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या अति कम विकसित मुलुकहरूमा बसोबास गर्ने गर्दछन् । यी मुलुकहरूको भौगोलिक संरचना एकातर्फ जटिल प्रकृतिको छ भने अर्को तर्फ यिनीहरूमा ठुलो मात्रामा गरिबी, तीव्र रूपमा भइरहेको जनसङ्ख्या वृद्धि, न्यून मानवीय र सामाजिक विकास, न्यून आय, आन्तरिक र बाह्य रूपमा सिर्जना हुने आकस्मिक झट्काहरूको मारमा पर्न बाध्य समेत छन् । साथै कमजोर संरचनात्मक पक्ष, साधन श्रोतको न्यूनतम र प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, सुशासनको अभाव जस्ता समस्याका निरन्तरता बोकिरहनु यी मुलुकहरूको नियति बनेको छ । यसर्थ यी समस्याहरूको समाधान गर्ने किसिमको अति कम विकसित मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्यि विकास एजेन्डा हुनु आवश्यक देखिन्छ ।संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अवधारणा अनुसार सामाजिक आर्थिक विकास र मानवीय विकासका सूचकहरू कम हुने राष्ट्हरु अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीमा पर्दछन् र अति कम विकसित मुलुक हुन निम्न ३ विशेषता हुनु पर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मान्यता रहेको छ ।

गरिबी: संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१५ मा गरेको व्यवस्था अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको कूल राष्ट्यि औसत आय १०३५ अमेरिकी डलर भन्दा कम रहेको । अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन पछिल्लो तीन वर्षको कूल राष्ट्यि औसत आय १२४२ अमेरिकी डलर भन्दा बढी हुनु पर्ने

कमजोर मानव श्रोत: पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रौढ साक्षरता दरका कमजोर सूचकांक

संवेदनशील आर्थिक क्षेत्र: अस्थिर कृषि उत्पादन, वस्तु र सेवाको निर्यातमा अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप वाट विस्थापित जनसङ्ख्याको प्रतिशत
नेपाल पनि अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीमा रहेको हैसियतले उपरोक्त सूचकहरूमा सकारात्मक सुधार तर्फ विकासका प्रयासहरू केन्द्रित गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

विकास प्रशासनका सामयिक पक्षहरू
विकासलाई मुलतः आर्थिक वृद्धि र सोही अनुरूपको सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको रूपमा लिने गरिएको छ । विकास प्रयासले जनताको सामाजिक, आर्थिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिमा न्यूनीकरण, आवश्यक पूर्वाधार र कलकारखानाको विकास, रोजगारीको अवसरको सिर्जना, शैक्षिक विकास, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग जस्ता विषयहरूमा जोडदिनु पर्ने यस अघि स्थापित मान्यताले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । विकासको तहको मापनमा मानव विकास सूचकांक (सामाजिक पक्ष) प्रति व्यक्ति आय, कूल गार्हस्थ उत्पादन आर्थिक वृद्धिदर जस्ता आर्थिक पक्षहरू प्रयोगमा आएका छन् । केही बर्षयता सुखपना र आत्म सन्तुष्टिको सूचकांकको प्रयोगमा ल्याएको छ । विकासको दायरालाई विस्तार गर्ने क्रममा विश्वको प्रशासनिक र आर्थिक आयाममा आएको परिवर्तन को सन्दर्भमा महिला सहभागिता, समावेशी विकास, सीमान्त कृत वर्गको उत्थान, दिगो विकास र पर्यावरण, गरिबी निवारण, आर्थिक उदारीकरणको सन्दर्भमा विकास प्रयासमा सरकार र साझेदारहरूको भूमिका निर्धारण जस्ता अन्तरसम्वन्धित विषयहरू समसामयिक विषयको रूपमा देखिएका छन् । तसर्थ अबको विकास प्रयास भनेको देश विशेषको यथार्थता अनुरूप विकासको उपस्थिति अनुभव गर्न नपाए इको क्षेत्रमा विकास प्रयासको शीघ्र सुरुवात, विकास प्रयास थालनी भएका क्षेत्रमा विकास प्रयासलाई सामाजिक आर्थिक मापन सूचकांक अनुकूल बनाई आत्म सन्तुष्टिको प्राप्तिको तहमा पु¥याउने र विकासका सामयिक विषयहरूलाई विकास प्रक्रियाले सम्बोधन गर्ने गरी अगाडी बढ्ने रणनीति लिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालको सम्बन्धमा विकास प्रशासन
वि. सं. २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन, २००४ साल र २००८ साल वाट सुरु भएको संवैधानिक विकास पछि नेपाल विकास प्रयास तर्फ अग्रसर हुन थालेको हो । २००८ साल वाट बजेट ल्याउने प्रथाको सुरुवात वाट देशले वार्षिक वित्तीय नीति मार्फत विकास कार्य सञ्चालन गर्न थालेको हो । २०१३ साल वाट सुरु भएको आवधिक योजनाको सुरुवात पश्चात् विकाश प्रक्रियाले थप गति लिने अवसर पाएको हो । २०१३ सालमै निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था भए वाट प्रतिस्पर्धी, दक्ष, निजामती कर्मचारीहरू सरकारी सेवा प्रवाहको संयन्त्र तथा विकास कार्यको योजना निर्माण, रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने स्थायी अङ्गको रूपमा स्थापित हुन पुगे । २०१३ सालमै नेपाल राष्ट्र बैकको स्थापना अर्को महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । २०१३ साल नेपालको प्रशासनिक तथा आर्थिक विकासका दृष्टिले कोसे ढुङ्गाको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । आवधिक योजनाले लिने गरेका कृषि विकास, पूर्वाधार विकास, गरिबी निवारण, रोजगार केन्द्रित गरिबी निवारणको रणनीति, विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, वैदेशिक सहायताको भूमिका नेपालको विकास प्रक्रियाका समसामयिक विषय वस्तु बन्दै आएका छन् ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बन, शासकीय प्रणालीमा सुशासनको अवधारणाको प्रयोग, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रयासहरू, उदार आर्थिक नीतिको अवलम्बन, सीमान्त कृत वर्गहरूको सशक्तीकरण( समावेशी करण र विकास , सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको प्रयोग, रोजगार केन्द्रित गरिबी निवारणको रणनीति, सरकारी, निजी र सहकारी अर्थतन्त्रका मूल भूत खम्बा को रूपमा रहनु जस्ता पक्षहरू नेपालको विकास सन्दर्भ सँग जोडिएका विषयहरू हुन् । २००७ साल पछि को परिवर्तन र तत्पश्चात्का पटक पटकका राजनैतिक परिवर्तनले नेपालमा विकासका सम्भावनाका अवसरहरूको उजागर गरायो । विश्व आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनैतिक, प्रविधिका क्षेत्रमा आएका बहुआयामिक पविर्तनहरुलाई यथाशक्य अवलम्बन गर्दै गएको स्थिति छ । सोही अनुरूप नीतिगत, संरचना गत र प्रक्रिया गत व्यवस्था पनि भएकै छन् । थुप्रै बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, व्दिपक्षीय संस्थाहरूको सदस्य र अनेकौँ अन्तर्राष्ट्यि अभिसन्धीहरुको पक्षधर बनेबाट अन्तर्राष्ट्यि रूपमा विकसित र उदयमान अवधारणलाई राष्ट्यि आवश्यकता सँग समाहित गर्दै जाने अवसर पनि नेपाललाई प्राप्त भएको छ ।

नेपालमा विकास प्रशासनको चुनौतीका प्रवृत्तिहरू
परिवर्तनले ल्याएको यो सकारात्मक प्रवृत्ति सँगसँगै राजनैतिक परिवर्तनको गति र आर्थिक गति बिचको सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु , प्रजातन्त्र प्राप्तिका खातिर ठुला ठुला सङ्घर्ष र त्याग गर्न सके तापनि प्रजातान्त्रिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने क्षमताको अभाव, प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको प्रबध्र्दनमा देखिएको शिथिलता, विश्व परिदृश्यमा देखा परेका सामयिक परिवर्तनहरू र सम्झौताहरूलाई ग्रहण गर्ने आतुरता अनुरूप कार्यान्वयनमा उत्साहबर्धक सहभागिता नदेखिनु नेपालका विकास प्रशासनका चुनौतीहरू हुन् । त्यस्तै राजनैतिक तहमा दूरदर्शिताको दिगोपनाको अभाव, प्रशासनिक संयन्त्र व्यावसायिक र प्रभावकारी बन्न नसक्नु, निजी क्षेत्रमा सामाजिक उत्तदायित्व को न्यूनतम, नागरिक समाज र पेशागत सङ्गठनहरू राजनैतिक आवरणमा रहनु, वैदेशिक सहायता प्राप्ति र उपयोगमा उचित गृहकार्यको अभाव , खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, केही अपवाद बाहेक हरेक प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहबाट आक्रान्त रहेको स्थिति थप दुखद पाटोको रूपमा रहेको छ ।

नेपालमा भएको परिवर्तनहरूले अवसरका धेरै नयाँ आयामहरू सिर्जना गरेकै हुन् तर राजनैतिक परिवर्तनले ल्याएको सम्भावनालाई आर्थिक विकासको गतिले भेटाउने गरी व्यवहारपयोगी योजना र कार्यात्मक, व्यवहार र मानसिकतामा सुधार आउन नसकेको महसुस गरिएको छ । राजनैतिक सङ्क्रमण कायम रहँदासम्म लगानीकर्ताहरूमा आकर्षणको अभाव देखिन्छ । विकासको दृष्टिले बढी आवश्यक देखिएका पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार विकासले राजनैतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताको माग गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासको भर लाग्दो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र समस्या ग्रस्त छ । यी यावत चुनौतीहरूको न्यूनीकरण गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने विषय विकास प्रशासन रणनीति अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो ।

प्रादेशिक आर्थिक सामाजिक असन्तुलनको चुनौती

नेपालको सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ देशको समग्र विकास प्रक्रियामा समन्वयात्मक भूमिका , प्रदेश प्रादेशिक विकासको मूल नेतृत्व कर्ता र स्थानीय तहहरू प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्थानीय विकासको भूमिकामा संलग्न रहनु पर्ने हुन्छ । नेपालको विकास प्रयासको विगतको प्रवृत्तिलाई हेर्दा अबको दायित्व भनेको क्षेत्र गत र प्रादेशिक असन्तुलन कम गर्न प्रयत्नशील रहनु पर्दछ । प्रदेशहरूको सामाजिक र आर्थिक स्थितिलाई हेर्दा अन्तर प्रदेश सामाजिक र आर्थिक परिसूचकहरुको विद्यमान असमानता हट्ने खालको विकास नीति र विकास प्रशासन नीतिको आवश्यकता छ । प्रदेश नं. ३ मा बहुआयामिक गरिबीको दर सबैभन्दा कम छ र प्रदेश १, ३ र ४ मा पनि यो दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम नै छ । तर, कर्णाली प्रदेश र दुई नम्बर प्रदेशमा चाहिँ यस्तो गरिबीको दर सबैभन्दा बढी छ यसर्थ कर्णाली र दुई नम्बर प्रदेशमा गरिबी न्यूनीकरणका सदन प्रयासको आवश्यकता देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कम विद्यालय रहेका छन् भने प्रदेश नम्बर २ र ५ मा कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद भर्ना दर राष्ट्रिय औसत (९२.३) भन्दा पनि कम छ । नेपालीहरूको राष्ट्रिय औसत आयु ६८.८ वर्ष हो । प्रदेश नम्बर २, ३ र ४ का नागरिकको आयु यो भन्दा पनि बढी छ । तर अन्य प्रदेशका नागरिकमा भने कम पाइएको छ । प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा बढी सडक विस्तार भएको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा अन्य प्रदेशको तुलनामा सडकको लम्बाई कम छ । प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा बढी उद्योग छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम उद्योग खोलिएका छन् । कर्णाली र प्रदेश नम्बर २ मा हालसम्म जलविद्युत उत्पादन हुन छैन । कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको २२.९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अन्य सूचकमा पछाडि प्रदेश नम्बर दुईमा चाहिँ अन्य प्रदेशभन्दा बढी अर्थात् ६६.३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ मै खेती गरिएको जमिनको क्षेत्रफल बढी छ, तर प्रदेश नम्बर ३ मा चाहिँ खेतीयोग्य जमिन भए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कम क्षेत्रफलमा मात्रै खेतीपाती हुने गरेको छ । वित्तीय सेवाको प्रादेशिक पहुँचलाई हेर्दा वाणिज्य, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले प्रदेश नम्बर ३ मा बढी शाखा खोलेका छन् । प्रति शाखा जनसङ्ख्या अनुपात प्रदेश नम्बर दुईमा बढी छ प्रदेश नम्बर ४ मा यो अनुपात कम छ । प्रादेशिक आर्थिक सामाजिक असन्तुलनको यो अवस्था विकास प्रशासनको अर्को ठुलो चुनौती हो । यसर्थ सङ्घीय नेपालको विकास प्रशासन रणनीति प्रादेशिक आर्थिक सामाजिक असन्तुलनलाई कम गर्दै समृद्ध समुन्नति नेपाल निर्माणको साझा अवधारण अनुरूप अगाडी बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस