सामाजिक उत्तरदायित्व र प्रभावकारी बनाउने उपायहरू « प्रशासन

सामाजिक उत्तरदायित्व र प्रभावकारी बनाउने उपायहरू


प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०७५, मंगलवार ०७:३०

सामाजिक उत्तरदायित्व
सार्वजनिक पदमा बस्ने वा शक्तिको प्रयोग गर्ने (पावर होल्डर)ले आफूले गरेका कार्यको लागि जिम्मेवारी लिने वा दायित्व निर्वाह गर्नु उत्तरदायित्व निर्वाह हो ।

उत्तरदायित्व निर्वाहका विभिन्न तरिकाहरूमध्ये नागरिकको सहभागिता र नागरिकहरूको मागमा आधारित उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने प्रमुख विधि सामाजिक उत्तरदायित्व हो ।

सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको सार्वजनिक ओहदा धारण गरेको पदाधिकारी (राजनीतिक वा प्रशासनिक)ले सार्वजनिक सरोकार वा चासोको विषयमा आफूले गरेको कार्य, कार्यसम्पादनको स्तर, सोको गुणस्तर एवं सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे सरोकारवाला वर्गलाई उत्तर दिने प्रणाली वा व्यवस्था हो । वास्तवमा सामाजिक उत्तरदायित्व अधिकारमा आधारित अवधारणा (राइट बेसड एप्रोच) हो । उत्तरदायित्व निर्वाहका परम्परागत विधिहरू प्रभावकारी नभएपछि यसको विकास गरिएको हो ।

विश्व बैंकले नागरिकको सहभागितामा निर्भर रही उत्तरदायित्व निर्माण गर्ने एक अवधारणाको रूपमा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई परिभाषित गरेको छ ।

एएनएसए–इएपी का अनुसार, “सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनेको त्यस्तो कार्य र संयन्त्र हो, जसले सेवा प्रवाह, नागरिकको भलाई र नागरिकका अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा नागरिक समूहद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ तथा सेवा प्रदायकलाई उनीहरूको आचरण तथा कार्य सम्पादनको लागि जिम्मेवार बनाउँछ । ”

सामाजिक उत्तरदायित्वका संयन्त्र तथा साधनहरू
विश्वमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वका संयन्त्र तथा साधनहरू के–के हुन् भन्ने सन्दर्भमा सबैको मतमा एकरूपता पाइँदैन । विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरूले विभिन्न संयन्त्र तथा साधनहरूको सिफारिस गरेका छन् ।
प्रोग्राम फर एकाउन्टबिलिटी इन नेपाल (प्रान)ले सामाजिक उत्तरदायित्वका साधनहरूलाई निम्न तीन समूहमा बाँडेर उल्लेख गरेको छ ।

खण्ड १: सूचना
१. नागरिक बडापत्र
२. कानुनी हक अधिकारको सूची
३. स्थानीय तहको बजेट
४. सूचनामा अधिकार
५. नागरिकको जीवनलाई असर गर्ने सम्बद्ध कानुन, नीति, नियम आदिको सूची

खण्ड २: उत्तरदायित्व र सदाचार
५.नागरिक शिक्षा
६. सार्वजनिक खर्च निगरानी
७. मापदण्ड र सूचक
८. सामुदायिक स्कोर कार्ड
९. नागरिक रिपोर्ट कार्ड
१०. सार्वजनिक सुनुवाई
११. सार्वजनिक लेखा
१२. सार्वजनिक राजस्व अनुगमन
१३. नागरिकको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र

खण्ड ३: सहभागितामूलक विकास
१४. बहु सरोकार समूह
१५. सहभागितामूलक योजना
१६. सहभागितामूलक बजेट निर्माण
१७. सामुदायिक अग्रसरतामा खरिद
१८. सम्पत्तिको घोषणा
१९. स्वार्थको द्वन्द्वको बुझाई
२०. सदाचारिता अनुबन्ध ।

सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहका विभिन्न साधनहरुमध्ये उपरोक्त साधनहरू अन्य देशहरूमा मात्र होइन नेपालमा समेत कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गरिएका नै देखिन्छन् ।

नेपालमा उत्तरदायित्व व्यवस्था
नेपालमा सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिएका छन् । यसैगरी नागरिक स्तरबाट समेत विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण गरिएका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई संक्षेपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था
– संसदप्रति कार्यपालिकाका सदस्यहरू व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था,
– सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, खर्च र सोको प्रतिफललाई संसदको अुनमोदनको व्यवस्था
– सार्वजनिक खर्चको नियमितता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, मितव्ययिता र औचित्यका आधारमा परीक्षण गर्ने महालेखा परिक्षकको व्यवस्था
– अधिकार प्रयोगको सन्र्दभमा स्वेच्छाचारिताको संभावनालाई न्यूनीकरण गर्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था
– निजामती प्रशासन संचालनको सिलसिलामा गरिने नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा सेवा परिवर्तनलगायत क्षेत्रमा उत्तरदायित्व निर्वाह गराउन लोक सेवा आयोगको व्यवस्था
– नागरिकका हकहरूको उल्लंघनमा उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालत तथा अन्य विभिन्न तहका अदालतहरू

कानुनी संयन्त्रअन्तर्गत सुशासन ऐन, २०६४ तथा सुशासन नियमावली, २०६५ मा भएको प्रमुख व्यवस्था
– प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा जवाफदेहिता तथा इमान्दारितालगायत आधार लिने ।
– सेवाग्राहीसँग प्रचलित मूल्य, मान्यता र संस्कृति अनुरूप शिष्ट व्यवहार गर्ने ।
– हरेक कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने ।
– सार्वजनिक सुनुवाईका गराउनुपर्ने ।
– गुनासो व्यवस्थापनको व्यवस्था ।
– घुम्ती सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– सार्वजनिक सरोकारको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने आदि ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५
यसमा नागरिकलाई आफू र सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, नियमलगायत अन्य कानुनमा भएको प्रावधान तथा अन्य व्यवस्था
– व्यवस्थापकीय परीक्षण र सोको अनुगमनको व्यवस्था,
– कार्यविवरण र जिम्मेवारीको सुनिश्चितता,
– सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको दायित्व र अधिकारको स्पष्ट सिमाङ्कनको प्रयास,
– नागरिक समाज र उत्तरदायित्व वहन गराउने निकायहरुको सक्रियता अभिवृद्धि,
– कार्यसम्पादन करारको अवधारणा आदि ।

संस्थागत व्यवस्था
क. सरकारी क्षेत्र
– अदालत,
– संसद,
– संसदीय समितिहरु,
– महालेखा परीक्षक,
– अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
– राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र,
– क्षेत्रीय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु,
– राजस्व अनुसन्धान विभाग आदि ।

ख. गैह्र सरकारी क्षेत्र
– नागरिक समाज,
– सरोकारवाला वर्ग,
– प्रेस÷संचार माध्यम,
– अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरु,
– विदेशी दाताहरु आदि ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू
माइकल इ लोवीका अनुसार उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका निमित्त निम्न कुराहरूको आवश्यकता पर्छ ।

  • राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता,
  • सुस्पष्ट पारिभाषित जिम्मेवारी,
  • स्पष्ट मापदण्डहरू,
  • पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया,
  • आधुनिक लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण र वित्तीय योजना,
  • प्रभावकारी र कुशल बोलपत्र एवम् खरिद प्रक्रिया,
  • छानविन तथा अनुसन्धान व्यवस्था,
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संयन्त्र,
  • खुला सूचना प्रणाली,
  • प्रभावकारी खोज पत्रकारिता,
  • विकेन्द्रीकरण,
  • संसदीय काम, कारवाहीको प्रत्यक्ष प्रशारण,
  • स्वतन्त्र अम्बुड्सम्यान ।

हाम्रो सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न उपायहरूको अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

  • शासन संचालनका हरेक पक्षमा नागरिक समाज र सरोकारवाला वर्गको सहभागिता र सक्रियता अभिवृद्धि गर्ने ।
  • सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुअघि सरोकारवालाहरूसँग राय, सुझाव लिने प्रणालीको विकास गर्ने ।
  • सार्वजनिक ओहदाका पदाधिकारीहरूलाई संसद्मार्फत नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रणालीको विकास गर्ने ।
  • कार्यप्रणाली एवं कार्यप्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
  • कार्यसम्पादन स्तर निर्धारणका निमित्त निम्न प्रकृतिका परिसूचकहरूको निर्माण गर्ने ।
    – साधनको प्रयोग,
    – प्रतिफल,
    – परिणाम
  • संसद र संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलता अभिवृद्धि गर्ने ।
  • उत्तरदायित्व कायम राख्न क्रियाशील निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
  • क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रलाई सबैतिर विस्तार गर्ने । साथै क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल, सहज बनाउने र क्षतिपूर्ति रकममा सामयिक रुपमा वृद्धि गर्ने ।
  • सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामूलक तथा विकेन्द्रित गराउने ।
  • सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण आदिलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउने ।
  • वित्तीय लेखा परीक्षणभन्दा कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा जोड दिने ।
  • सामुदायिक रिपोर्ट कार्ड, नागरिक बोनस सिस्टमलाई लागू गर्ने ।
  • सार्वजनिक ओहदामा बस्ने सबै कर्मचारी, पदाधिकारीहरूले वर्तमानमा गोप्यरूपमा सम्पति विवरण पेश गर्ने गरेकोमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
  • सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने राजनीतिक, प्रशासनिक पदाधिकारी, कर्मचारीले वर्तमानमा पद तथा गोपनियताको शपथ खाने गरेकोमा त्यस्तो व्यवस्था हटाइ पद तथा पारदर्शिताको शपथ खाने व्यवस्था गर्ने ।
  • नागरिकको गुनासो सुनुवाईको लागि सबैतिर पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बरको प्रयोग गरी यसरी आएका गुनासो सीघ्र सुनुवाई हुने व्यवस्था गर्ने ।
  • नागरिकको सशक्तीकरणको लागि व्यापक नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने ।
  • खुला र पारदर्शी कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने र सूचनाको हकको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
  • स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने गरी अधिकार र दायित्व हस्तान्तरण गर्ने ।
  • सहभागितामूलक योजना तथा बजेट प्रणालीको विकास र त्यसको प्रभावकारी अभ्यास गर्ने ।
  • उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने ।
  • विद्युतीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने र प्रशासनिक कार्यविधिलाई सरलीकरण र संक्षेपीकरण गर्ने ।
  • सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र नागरिकमा जागरण ल्याउने नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था एवं सामुदायिक संस्था र संचार क्षेत्रबाट भएका सत्प्रयासको उचित कदर सहित सम्मान गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने ।

निष्कर्ष
सार्वजनिक उत्तरदायित्व सरकारमा भएका सम्पूर्ण समस्या र कमी कमजोरी हटाउने कुनै त्यस्तो रामवाण त होइन न त यो कुनै जादूको छडी नै हो । यसको प्रयोग गर्नेबित्तिकै शासन संचालनमा देखिएका सबै कमी कमजोरी हट्छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न त सकिन्न तापनि मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक परिवर्तन गरी जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन र मुलुकमा विधिको शासन स्थापना गर्दै सुशासन कायम गर्न यसलाई प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्न टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । यस तथ्यलाई सबैले आत्मसाथ गरी सीघ्र आवश्यक कदम चाल्न जरुरी देखिएको छ ।

(लेखक जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस