यसरी गरौं स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन « प्रशासन
Logo १५ जेष्ठ २०७९, आइतबार
   

यसरी गरौं स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन


मधुकरमणि आचार्य

२१ श्रावण २०७५, सोमबार


कर्मचारी समायोजन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी सूचना अनुुसार २०७५ साउन १५ गतेदेखि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ भने संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसदमा विचाराधीन छ । पहिले छुट्टै ऐनबाट व्यवस्थित गरिएको निजामती सेवा ऐनभित्र नै स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवा समेटिएको छ । विगतमा खारेजी गर्ने भनिएका कार्यालयको व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा त्यस कार्यालयका कर्मचारीको हालसम्म व्यवस्थापन नभएकाले पनि यति छिट्टै व्यवस्था हुनेमा कर्मचारीहरूमा आशंका छ ।

यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कार्यालय र दरबन्दी संरचना टुंगो लगाएको छ । दरबन्दी टुंग्याएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको साउन १ गतेको निर्णय अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूमा निर्देशकहरु खटाएको छ । अन्य कर्मचारीहरू पनि खटाउने तयारीमा छ । अब खटाउँदा काजमा पठाउने वा समायोजनमा भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । यद्यपि खटिन चाहनेको भीड कुम्भ मेलाभन्दा बढी छ ।

काज वा समायोजनमा कर्मचारी खटाउँदा राइट म्यान, राइट प्लेस एन्ड राइट टाइमलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । नत्र कर्मचारीतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ । जे होस छिट्टै नै कर्मचारी समायोजन गरिँदैछ । अब समायोजन गर्दा स्थानीय तहमा खटाउँदाको गल्ती र यसले पारेको प्रभाव भुल्नुहुन्न । कमजोर क्षमताका कर्मचारी पहुँचको कारण खटिएका थिए । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने चौथो तहबाट छैठौं तह स्तरवृद्धि भएका तर दरबन्दी चौथो भएकाले संयोजक र सहसंयोजकको पद पाए भने पाचौं तहको दरबन्दीका उनीहरूको सुपरीवेक्षणमा रहेर कार्य गर्नु बाध्यता भयो, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी संरचनाविपरित थियो । जसको परिणामस्वरूप स्वास्थ्यका नीति योजनामा बहस पैरवी हुन सकेन । थुप्रै कार्यमा ढिलासुस्ती र बजेट फ्रिजको समस्या अनि दोषजति प्रशासन र लेखा समूहका कर्मचारीलाई लगाइयो । तर, क्षमतावान खटिएको ठाउँमा धेरै सुधारका संकेत देखिए ।

वर्तमान संरचनामा स्वास्थ्यमा विभिन्न समूहको शितयुद्ध र हेई समूहका हेअ र सिअहेबको स्वास्थ्य चौकी प्रमुख विषयले अदालत प्रवेश पाउनुले पनि समायोजनको तगारोमा यसलाई लिइन्छ । विश्व विद्युतीय शासनतर्फ अघि लम्केको छ, नेपाल सरकारले पनि पेपर लेस गभरनेन्सको सपना देखेको परिस्थितिमा विज्ञान प्रविधिमैत्रि कर्मचारी खटाइनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा नितान्त प्राविधिक कार्य गर्नेमात्र नभई कानुनी र प्रशासनिक कार्य गर्ने थलो समेत भएकाले न्युनतम शैक्षिक योग्यताले सेवा प्रवेश गरेता पनि सम्भव भएसम्म थप अध्ययनमा कानुन र जनप्रशासन पढेकालाई प्रदेश र पालिकास्तरमा खटाउँदा प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वास्थ्य नीति अनुसार १० हजार जनसंख्यामा २३ जना स्वास्थ्यकर्मी रहने भनेकाले ओ एन्ड एम सर्भेपछि सोबमोजिम गर्नु जरुरी छ । जम्मा निजामती कर्मचारीको २९ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका रहेकाले सोहीबमोजिम प्रदेश मन्त्रालय र पालिकास्तरमा दरबन्दी कायम राख्न पहल गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवामा चौथो तहलाई खरिदारसरह, पाचौंलाई नायब सुब्बा सरह, छैठौं, सातौं र आठौंलाई शाखा अधिकृतसरह, नवौं र दशौंलाई उपसचिव सरह र एघारौं तहलाई सहसचिवसरह मानिन्छ । अहेबले हेअमा आन्तरिकमा लोकसेवा परीक्षा दिन पाउँदा अनमीले स्टाफ नर्समा दिन नपाउनु दुर्भाग्य छ, यहाँ । शाखा अधिकृतसरह मानिने जनस्वास्थ्य अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत आदि दिन सोही समूहको अधिकृत छैठौं हुनुपर्छ । शाखा अधिकृतसरहमा शाखा अधिकृत सरह रहेर उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था वैज्ञानिक मानिँदैन ।

त्यसैले अधिकृतसरह मानिने जनस्वास्थ्य अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत आदि नायब सुब्बा सरह मानिने हेल्थ असिटेन्ट स्टाफ नर्स पाचौंले दिन पाउने अनि आफू अनुकूल ऐन संशोधन गर्दा रुल अफ ल को आभास हुन नसकेको रुल बाइ ल को कारण प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तबमोजिम नभएर समस्या भएको जस्ता विषय विचाराधीन निजामति सेवा ऐन २०७५ पारित हुनुअघि नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसो गरेमा स्वास्थ्यमा रहेको समस्या हटेर जानेछ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिनेछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस