संघीयताको संक्रमणकाल
संघीय ढाँचाको राज्य संरचना तय गर्दै नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभावाट नेपालको संविधान जारी भयो । एकात्मक ढाँचाको राज्य संरचनाका हरेक पक्षलाई संघीयताअनुरूप हुने गरी रूपान्तरण गर्नु सामान्य विषय थिएन/होइन । रूपान्तरणको यस प्रक्रियालाई सहजरूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने ‘संक्रमणकालीन योजना’ जरूरी थियो । तर, राजनीतिक वा प्रशासनिक दुवै वृत्तबाट त्यस्तो योजना निर्माणमा चासो देखाइएन ।

सुरक्षित अवतरण योजनाबिना नै ‘स्थानीय निकाय’ भंग हुने गरी ‘स्थानीय तह’हरूको घोषणा गरियो । र, सबै तहका सरकारहरूको कार्यान्वयनको सुरूवात एकैपटक गरियो । सीधा शब्दमा उल्लेख गर्दा यो घोषणा राजनीतिक रूपान्तरणको ‘धृष्टतापूर्ण’ अपरिपक्व प्रयत्न थियो । कर्मचारीतन्त्र अर्थात् ‘कार्यान्वयन संयन्त्र’को विश्वसनीय प्रबन्धबिना नै सबै तहमा निर्वाचनमार्फत् राजनीतिक संरचनाको स्थापना गर्नु अर्को ‘असामाञ्जस्य’ पहल थियो । जनप्रतिनिधि बहाल भए, व्यवस्थापिकाहरू खडा गरिए । तर, व्यवस्थापिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाहरूले पूर्णता पाउन सकेनन् । साविकको एकात्मक ढाँचा अनि मानसिकता सहितको कर्मचारीतन्त्रका सदस्यहरूलाई अस्थायी खटनपटन गरी स्थानीय र प्रदेशका सरकारलाई सक्रिय बनाउने प्रयत्न गरियो । यस्तो अस्थायी प्रकृतिको ‘खटाई’ले अधिकांश त्यस्ता कर्मचारीहरूमा ज्ञान, अनुभव अनि स्वामित्व (भाव सृजना गर्न सक्ने)को वातावरण बनेन । यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर तत् तत् जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन र अन्ततः तत् तत् सरकारहरूको प्रभावकारितामा समेत पर्न गएको छ । जनमानसमा संघीयताप्रति नै वितृष्णाको बिजारोपण हुने खतरा सिर्जना भएको छ ।

तीन तहका सरकारको कर्मचारी संरचना र संवैधानिक प्रावधान अनुरूपको सक्रियता
संविधानका अनुसूचीहरूमा अधिकार सूचीकृत गर्दै संविधानले नेपालको राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरूमा एकै प्रकारले बाँडफाँड गरेको छ । यसरी अधिकार बाँडफाँड गर्दा तीनै सरकारका अधिकार सूचीमा आ–आफ्ना कर्मचारी सेवा संरचना तय गर्नेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । अर्थात् संघले जसरी आफ्नो निजामती सेवाको संरचना तय गरी संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने अधिकार राख्छ, त्यसरी नै ७ वटै प्रदेश तथा ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई आ–आफ्ना कर्मचारी संरचना तय गर्ने र कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार संविधानले तहगत विभेद नगरिकनै दिएको देखिन्छ ।

यस संवैधानिक प्रावधानअनुरूप ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र १ संघ गरी ७६१ सरकारहरूले स्वीकृत गरेको तत् तत् तहका कर्मचारी संरचनाहरूको एकमुष्ठ योगफलबाट मात्र नेपालभरको तहगत कर्मचारी दरबन्दी यकिन हुन्छ । सोही दरबन्दीमा साविकमा कायम रहेका नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई संविधानको संक्रमणकालीन प्रबन्ध अनुरूप खटाउने र रिक्त हुन आउने दरबन्दीमा तत्काल पदपूर्तिका विभिन्न माध्यमहरूमार्फत् कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर, संविधानको प्रावधान र भावना अनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेको देखिएको छैन ।

के प्रदेश र स्थानीय तह हरेकले आ–आफ्नो व्यवस्थापिकाबाट कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी निजामती कितावखानामा पद दर्ताका लागि पठाइसकेका छन् ? के प्रत्येक प्रदेशहरूले आ–आफ्नो प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको पहल गरेका छन् ? स्थानीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्नेतर्फ प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले कति प्रगति गरे ? हाल स्थापित कर्मचारी छनोट पद्धति कार्यान्वयन गर्न खरो उत्रिने गरी ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग’हरूको गठनतर्फ कसले कति पहल गरिरहेको छ ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा संवैधानिक परिकल्पना अनुरूपको कर्मचारी व्यवस्थापनको सक्रियता देखिएको छ कि छैन ? सबै तहका सरकारमा स्थायी कर्मचारी संयन्त्र स्थापित नगरेसम्म संघीयता कार्यान्वयनको वास्तविक सुरूवात नै हुँदैन । यो तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै जनस्तरबाट समेत आवश्यकता अनुसार खवरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नैपर्ने विषय
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने तथा जनताको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति जनाउने संयन्त्र हो, निजामती सेवा । शासकीय सफलताका लागि यस सेवामा संलग्न कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा अपेक्षित स्तरमा कायम राख्नु अत्यन्त जरूरी छ । न्यून वेतन तथा सुविधाहरू, अनुपयुक्त पदोन्नति प्रणाली, बेकम्मा कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्दतिजस्ता विद्यमान कमजोरीहरूको अन्त गर्दै संघीय निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐनमा केही प्रावधानहरू समेट्नैपर्ने देखिएको छ । सेवा–सुविधा र वृत्ति विकासका स्वर्णिम अवसरहरू सुनिश्चित गर्दै सूचकका आधारमा कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको निरन्तर मूल्यांकन गरी सोका आधारमा पुरस्कार र दण्ड प्रणाली स्थापित गर्नु अनिवार्य भएको छ ।

पदसंरचना र पदपूर्ति
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निश्चित विधिमार्फत् कर्मचारीको आपसी स्थानान्तरण हुन तिनै तहका सेवा ऐन तर्जुमाको क्रममा समन्वय हुनु जरूरी छ । संघमा सहायक स्तरमा साविकको जस्तै खरिदार र नायब सुब्बा पदहरू र अधिकृत स्तरमा भने क्रमशः सहायक सचिव, उपसचिव, सहसचिव र सचिव पदहरूको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उक्त संरचनामा पदपूर्ति गर्दा सहायक स्तरमा खरिदार पद र अधिकृत स्तरमा सहायक सचिव पदलाई सेवा प्रवेशका पदको रूपमा राखी अन्य पदहरूमा आन्तरिकरूपमा बढुवाका विभिन्न विधिवाट पदपूर्ति गर्दा अनुमानयोग्य वृत्ति विकास प्रणाली लागू गर्न सहज हुन्छ भने उपल्लो पदमा पुग्न जिम्मेवारीलाई पन्छाएर किताव रट्ने हालको अवस्था अन्त गर्न सघाउ पुग्छ । खरिदार पदमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी बढुवावाट नै सहायक सचिव बन्न सक्ने र सहायक सचिवबाट सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी बढुवाबाटै सचिव बनेर सेवा निवृत्त हुनसक्ने वृत्ति प्रणाली लागू गर्नु महत्वपूर्ण छ । यसका लागि आवश्यक भएमा सेवा प्रवेश उमेरको अधिकतम हद ३० वर्ष कायम गर्न सकिन्छ । बजारमा उपलब्ध शैक्षिक जनशक्तिको अवस्था विचार गर्दा खरिदार स्तरमा कक्षा १२ र सहायक सचिव स्तरमा स्नातकोत्तर तहको सेवा प्रवेश शैक्षिक योग्यता कायम गर्नुपर्छ ।

पदपूर्तिको प्रतिशत
तीन तहका प्रशासनिक संरचनालाई समेत ध्यानमा राख्दा संघीय निजामती सेवा ऐनमा पदपूर्ति विधिहरू अन्तर्गत (१) खुला प्रतियोगिता (२) आन्तरिक प्रतियोगिता (३) अन्तर सेवा प्रतियोगिता (एक सेवा, समूह र उपसमूहका कर्मचारी अर्को सेवा, समूह र उपसमूहको माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुने) (४) अन्तर तह प्रतियोगिता (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी उम्मेदवार हुन पाउने) (५) कार्यक्षमताद्वारा बढुवा र (६) ज्येष्ठताद्वारा बढुवा समावेश गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । नायव सुब्बादेखि उपसचिवसम्मका पदहरूमा अन्तर–तह प्रतियोगिताका लागि १०% पदहरू छुट्याउन सकिन्छ भने उपसचिव र सहसचिव पदमा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २०% पदहरू कायम गर्दै सेवाभित्रका तल्लो तहका मेधावी उम्मेदवारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

समावेशिता
संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि गरिने पदपूर्तिमा १ व्यक्तिलाई १ पटक मात्र समावेशी पदपूर्तिमार्फत सेवा प्रवेशको अवसर दिने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । अन्तर–तह र अन्तर–सेवा प्रतियोगितामा समेत समावेशी वर्गका उम्मेदवारलाई अवसर दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । लोक सेवा आयोगको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनको समावेशी पदपूर्तिको स्थिति–समीक्षालाई समेत आधार लिँदै ‘आरक्षण प्रतिशत’ सम्बन्धी संशोधित व्यवस्था लागू गर्नु अनिवार्य छ । निजामती सेवाको कूल दरबन्दीमा सम्बन्धित समूहको जनसंख्याको अनुपातअनुरूप कर्मचारी संख्या पुगेपछि सम्बन्धित समूहका लागि तोकिएको समावेशी प्रतिशत स्वतः हट्ने (सनसेट पोलिसी) तथा जनसंख्याको परिवर्तित स्थितिअनुरूप समावेशी समूह थप गर्न सक्ने प्रबन्ध गरी समावेशी नीतिको गतिशील कार्यान्वयन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

सेवा–सुविधाहरू
कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न केही सेवा सुविधाको स्पष्ट व्यवस्था गर्नु जरूरी देखिएको छ । मूल्यवृद्धि सूचकका आधारमा तलव तथा महँगी भत्ता स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था, स्वास्थ्य बिमा व्यवस्था, शैक्षिक वृत्ति, सञ्चार सुविधा, पारवहन सुविधा आदिको प्रबन्ध गरी कर्मचारीहरूलाई निर्धक्क भएर काममा समर्पित हुने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।

सहायकस्तरका कर्मचारीलाई पारवहन भत्ता, सहायक सचिव र उपसचिवलाई गाडी सुविधा र सहसचिवदेखि सवारी चालकसहित गाडी सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सरकारी कामकाजको सिलसिलामा विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गर्दा कर्मचारीलाई आवास भत्ताको सट्टा सरकारी गेस्ट हाउसहरूमा निःशुल्क आवास सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रत्येक कर्मचारीले रोजेको कुनै एक शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न पूर्ण शैक्षिक–वृत्ति तथा कर्मचारीका २ जनासम्म सन्तानलाई कक्षा १२ सम्म पढ्न निश्चित मासिक शैक्षिक वृत्ति एवं कर्मचारीको कामसँग सम्बन्धित विषयमा वैदेशिक अध्ययन गर्न कर्मचारीलाई बढीमा ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा तथा निब्र्याजी अध्ययन ऋणको प्रबन्धमार्फत् कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका आकर्षक प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै कर्मचारी आफू बस्ने एउटा घर निर्माणका लागि न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिका गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । एउटा असल कर्मचारी बैंक खातामा राखिएको पैसा जस्तै हो । तालिम प्राप्त, आश्वस्त, स्वउत्प्रेरित अनि जिम्मेवार कर्मचारीहरूले संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष सघाउ पुर्याउँछन् । तिनीहरू संगठनका ‘सम्पत्ति’ हुन् भने रूष्ठ, अप्रशिक्षित र गैरजिम्मेवार कर्मचारीहरू संगठनका ‘दायित्व’ बन्छन् । तसर्थ सेवा–सुविधामा गरिने स–साना लगानीबाट दीर्घकालमा अतुलनीय सांगठनिक उत्पादकत्व हासिल गर्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई दिइने सेवा–सुविधाप्रति प्रस्तुत गरिने नकारात्मक दृष्टिकोणहरू तत्कालीन ‘मिडिया–आकर्षण’ का लागि ‘उपयोगी’ देखिए पनि दीर्घकालमा राज्यका लागि घातक हुने गर्छन् ।

सेवा निवृत्त कर्मचारीको उपयोग
सेवा निवृत कर्मचारीहरूको उपयोगका लागि हालसम्म खासै उल्लेखनीय प्रबन्ध भएको देखिँदैन । त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई स्वयंसेवाका अवसरहरू, विभिन्न सरकारी कार्यदलमा सदस्यता, विभिन्न कार्यसम्पादनका गोष्ठीहरूमा सहभागिता तथा विज्ञता आदान–प्रदानका विभिन्न अवसरहरूमार्फत् ‘प्रयोगविहीन मानवस्रोत’का रूपमा रहेका सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको उत्पादनशील उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

यस वर्षको विज्ञापनः संक्रमणको अन्त कि निरन्तरता ?
कर्मचारी व्यवस्थापनको संक्रमणकालका बीच लोक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि पदपूर्ति सम्बन्धि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । हाल कार्यरत कर्मचारीहरू साविकको एकात्मक संरचनाअन्तर्गत नेपाल सरकारको दरबन्दीमा नियुक्त कर्मचारी हुन् ।

निजामती कितावखानामा संघका नयाँ दरबन्दी तथा प्रदेशका नयाँ दरबन्दीहरू दर्ताको अन्तिम चरणमा पुगेको र स्थानीय तहका दरबन्दी समेत दर्ता प्रक्रियामा रहेको जानकारीमा आएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा यस आर्थिक वर्षमा हुने विज्ञापनहरू कुन रिक्त दरबन्दीका लागि हुनेछन् ? के साविकका एकात्मक संरचना अन्तर्गतका दरबन्दीमा रिक्त पदका लागि विज्ञापन गरिने छ ? वा तीनवटै तहका सरकारका नयाँ दरबन्दीका पद र साविकको एकात्मक दरबन्दीका पदहरूको संख्याको तुलनाका आधारमा रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन गरिने छ ? यस विषयमा सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूमा नै अन्योलता देखिन्छ । बढुवाको मुखैमा रहेका साविकको एकात्मक संरचनाका कर्मचारी तथा बजारमा रहेका बेरोजगार जनशक्ति साविकको दरबन्दीमै भए पनि विज्ञापन होस् भन्ने चाहन्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नयाँ संरचनाअनुरूप कर्मचारीहरूको स्थायी व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । अर्कोतिर संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पेश हुने चरण नजिक पुगेको भन्ने बुझिएको छ ।

पुरानै संरचना अनुसारका रिक्त पदमा विज्ञापन गर्ने हो भने साविककै निजामती सेवा ऐनअनुरूप पदपूर्तिका विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, नयाँ संरचना अनुसार विज्ञापन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि क्रमशः संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरू र स्थानीय निजामती सेवा ऐनहरूका प्रावधान अनुरूप पदपूर्तिका विधि अवलम्बन गरी विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनहरूले हालसम्म अन्तिम रूप पाई नसकेको परिप्रेक्षमा यस वर्षको विज्ञापनले पनि कतै संक्रमणलाई नै निरन्तरता दिने त होइन भन्ने सवाल उठ्न थालेका छन् । संघीयता संस्थागत गर्न विज्ञापन गर्ने हो भने तीनै तहका सरकारका दरबन्दी तत्काल स्वीकृति एवं दर्ता गरी सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनहरू अविलम्ब जारी हुनुपर्छ । यो कार्य लोक सेवा आयोगले गर्ने पहिलो विज्ञापन (असोज अन्तिम बुधबार) भन्दा १ हप्ताअगावै हुनु जरूरी छ ।

निचोड
नेपाल संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संक्रमणको पीडाबाट गुज्रिरहेको छ । नयाँ संघीय संरचनाअनुरूप राजनीतिक, प्रशासनिक र भौतिक पूर्वाधारको समुचित प्रबन्धवाट मात्र उक्त संक्रमणको अन्त हुन सक्छ । तीनवटै सरकारमा जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेको हुँदा राजनीतिक संक्रमण अन्त भएको मान्नुपर्छ । अबको महत्वपूर्ण पाटो प्रशासनिक संक्रमणको हो । कर्मचारी संरचनाहरू निर्माण, दरबन्दी यकिन एवं साविकका कर्मचारीको खटनपटनसहित सबै तहमा आवश्यक कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन जरूरी भएको छ । यस क्रममा कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै कर्मचारीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नवीन र आकर्षक प्रबन्धहरू गर्नु जरूरी छ ।

यस आर्थिक वर्षको पहिलो विज्ञापनभन्दा अगावै तीनै तहको प्रशासनिक संरचना एवं तत् तत् कानुनी प्रबन्ध भएमा मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकै लागि किटेर पदपूर्ति गर्न सकिन्छ । यसबाट संघीयता संस्थागत गर्नेतर्फ मुलुक एक पाइला अगाडि बढ्नेछ । गत वर्षझैं यस वर्ष पनि साविककै संरचनाका रिक्त पदमा विज्ञापन गर्ने गल्ती गरियो भने संक्रमण अझ लम्बिने देखिन्छ । संक्रमण लम्बाउने होइन, संघीयता संस्थागत गर्नेतर्फ सबै लागौं ।