प्रशासनयन्त्रको दायित्व : सेवा प्रवाहमा सरलता
प्रशासनयन्त्रको प्रभावकारिता, चुस्तता, प्रतिबद्धता र तटस्थताले जनअभिमतको सच्चा कदर हुन सक्छ । प्रशासन यन्त्रको दायित्व भनेको सरकारी सेवालाई सरल सहज झन्झटमुक्त र प्रभावकारी बनाउनु हो ।

जनताको अभिमत र चाहनालाई कार्यरूपमा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । तटस्थता प्रशासनयन्त्रको त्यो अपरिहार्य गुण हो, जसको मूल ध्येय कानुनले निर्धारित गरेका प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा परिपालना गर्दै सेवाग्राहीसँगको सम्बन्धलाई स्वच्छता, निष्पक्षता, इमान्दारिता, प्रतिबद्धता र तटस्थताकोे मूलमन्त्रद्वारा पेशागत दक्षता, व्यावसायिकता र विशिष्टताका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, जनमुखी र परिणाममूलक बनाउनु हो । यसको साथसाथै सरकारी नीति र कार्यक्रमप्रति अपनत्वबोध, स्वामित्व ग्रहण, कार्यान्वयनमा तदारुकता र दृढ ईच्छाशक्ति, मनोवलयुक्त भावनाको व्यवहारगत अबलम्बन सहितको प्रतिबद्धता अर्को आवश्यकीय आयाम हो ।

संघीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक परिपाटी अँगाल्न सकिने प्रणाली हो । संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गतको निजामती प्रशासन अझै बढी प्रभावकारी, पारदर्शी, परिणाममुखी हुनु आवश्यक हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिमार्फत प्राप्त जनताको अभिमत र चाहनालाई कार्यरूपमा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसै अर्थमा निजामती प्रशासनले सरकारको नेतृत्व गर्ने वा नगर्ने दल विशेषको राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित नभई संविधान, कानुन, नीतिको परिवेशभित्र रही कार्यकारी निकायको रूपमा रहेको सरकारको सच्चा प्रतिनिधिका रूपमा रही प्राप्त जनताको अभिमत र चाहनालाई कार्यरूपमा परिवर्तन गर्न दत्तचित्त रहनुपर्छ । यदि प्रशासनयन्त्र प्रभावकारी भयो, सेवा प्रवाहमा चुस्त दुरुस्त रह्यो, सरकारी नीति नियमको अन्तरवस्तुप्रति प्रतिबद्ध र त्यसको परिपालनामा तटस्थ रही प्रतिबद्धतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखायो भने जनअभिमतको सच्चा कदर भएको हुन्छ । यसले गर्दा जनताप्रति सरकारको विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने र सरकारको दिगोपना रहने गर्छ । यसैले कुनै पनि देशको सरकार त्यहाँको प्रशासन यन्त्रभन्दा राम्रो हुन सक्दैन भन्ने गरिएको छ ।

प्रजातन्त्रमा सरकार कुनै राजनीतिक दल विशेषको हुने भएकाले सामन्यतया उसले आफू अनुकूलको प्रशासन यन्त्रको अपेक्षा राख्नु स्वभाविकै हो । तर, प्रशासनयन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रणालीबाट आएका हुन्छन्, उनीहरूको पेशागत मर्यादा र आँचरण, उत्तरदायित्व एउटा निश्चित कानुनी आधारशीलावाट निर्देशित भएको हुन्छ, यसर्थ उनीहरूले चुनाव प्रणालीबाट आएका पदाधिकारीको आदेशलाई स्वेच्छा वा कुनै वादबाट प्रेरित भएर काम गर्न सक्दैनन् । प्रशासनयन्त्रको दायित्व भनेको सरकारले ल्याउने नीति निर्माणमा असल पृष्ठपोषक, व्यवहारकुशल कानुनी आधारशीला प्रदान गर्न सहयोगी, नीति कार्यान्वयनका लागि अनुकूल संस्थागत संरचना तयार गर्ने, नीतिको सकारात्मक वकालतकर्ता र सरल, सहज र झन्झटमुक्त तरिकाबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु हो ।

तटस्थता : कुनै पनि साइनोबाट तटस्थ
स्थायी सरकारको हैसियतले एउटा राष्ट्रसेवकको रूपमा कर्मचारीको आफ्नो राष्ट्रप्रति विशिष्ट दायित्व रहेको हुन्छ । प्रशासनयन्त्र कुनै पनि दल विशेषको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र चिन्तनबाट सार्वजनिक रूपमा प्रभावित हुनुुहुँदैन । कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा यस्तो झुकाव प्रदर्शन गर्नु तटस्थताको परम्परागत अवधारणाका दृष्टिले उपयुक्त मानिँदैन । सार्वजनिक प्रशासनका आदि पुरुष बुडो बुल्सनका अनुसार राजनीति र प्रशासनको बीचमा एउटा लक्ष्मणरेखा विद्यमान रहेको हुन्छ र त्यो लक्ष्मणरेखा नीति निर्माण र नीति कार्यान्वयन गरी दुई कित्तामा विभाजित भएको हुन्छ ।

नीति निर्माणको दायित्व राजनीति अर्थात् सरकारको हो भने नीति कार्यान्वयनको दायित्व प्रशासनयन्त्रको हो । विडो विल्सनपछि म्याक्स वेबर लगायतका प्रशासनका मुर्धन्य व्यक्तित्वबाट यस्तै तटस्थतामा जोड दिइएको पाइन्छ ।

तटस्थता प्रशासनयन्त्रको त्यो अपरिहार्य गुण हो जसमा कर्मचारी कुनै वाद, आस्था, समूह वा वर्गगत साइनोबाट आफूलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गराउँछ । उसको मूल ध्येय भनेको कानुनले निर्धारित गरेका प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा परिपालन गर्दै सेवाग्राही सम्बन्धको सम्बन्धमा स्वच्छता, निष्पक्षता, इमान्दारिता र तटस्थतालाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाई पेशागत दक्षता, व्यावसायिकता र विशिष्टताका आधारमा सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, जनमुखी र परिणाममूलक बनाउनु हो । तटस्थतामा राजनीतिक, वर्गीय, संस्कारगत, भौगोलिक, भाषिक, धार्मिक आदि पर्छन् । र, सार्वजनिक जिम्मेवारी ग्रहण गरेका प्रशासकहरू यस्ता सामीप्यताबाट मुक्त रहन सक्नुपर्छ ।

तटस्थताको आधुनिक विचारधारा परम्परागत विचारधाराभन्दा केही फरक छ । यस अवधारणा अनुसार कर्मचारी समाजको एउटा सदस्यको हैसियतले समाजको जे जस्तो चरित्र छ, त्यो चरित्र कर्मचारीको आचरण र व्यवहारमा कुनै न कुनैरूपमा प्रतिबिम्वित भएको हुन्छ ।

यसर्थ कर्मचारीबाट पूरै तटस्थता प्रदर्शित नहुन सक्छ भन्ने तर्क तटस्थताको आधुनिक विचारकहरूबाट प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ । राजनीति र प्रशासन दुई फरक जिम्मेवारी भए पनि नीति निर्माणमा कर्मचारी पूर्णरूपले अलग हुने भन्ने कुरा व्यवहारमा त्यति सम्भव छैन कर्मचारीले स्वभावतः नीति निर्माणको चरणमा नीति पृष्ठपोषणको रूपमा नीतिका अन्तरवस्तुहरूमा आफ्नो व्यावसायिक विशिष्टताको आधारमा विचार राख्न सक्छ, जसले सही र यथार्थपरक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्न जान्छ । यसलाई प्राकृतिक परिपूरकताको सिद्धान्त भनिन्छ । सन् १९५० को दशकपछि तटस्थताको आधुनिक विचारधाराको प्रचलन हुन थालेको हो ।

दक्षता सहितको तटस्थता
नीति निर्माण राजनीतिक नेतृत्वको मूल कार्यक्षेत्र हो । राजनीतिक नेतृत्वसँग जनताका ईच्छा, आकांक्षा, चाहनाका सन्दर्भमा परिवर्तनको एउटा स्पष्ट लक्ष्य रहेको हुन्छ । तर, त्यो ईच्छा, आकांक्षा, चाहनालाई कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाको माध्यमबाट नीति दस्तावेजमा प्रतिविम्बित गराउन, कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि संस्थागत संयन्त्रको परिचालन गर्न र तल्लो तहसम्म फैलिएको प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनद्वारा जनतासँग सम्पर्क कायम गर्न प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनको आवश्यकता हुन्छ । यसैले तटस्थता प्रशासनयन्त्रको अपरिहार्य विषवस्तु भए पनि विषगत विज्ञता र स्थायी संयन्त्र भएको कारणले प्रशासनयन्त्रले दक्षता सहितको तटस्थताद्वारा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ भन्ने मान्यताको विकास हुँदै गएको छ । यो अवधारणाले आस्था, वाद वा विचारको आवद्धतासहितको दक्षतालाई पूर्ण रूपमा नकारेको छ ।

प्रतिबद्धता : सरकारको नीति, नियम र कार्यान्वयन प्रति प्रतिबद्ध
प्रशासनयन्त्र सरकारको मूल सहयोगी र कार्यकारी संयन्त्र हो । स्थायी सरकारको रूपमा रहेर प्रशासनयन्त्रले सरकारका नीति नियमको कार्यान्वयन, सरकारसमक्ष आएका जनताका चाहना, सरकारले जनता समक्ष पुर्याउनुपर्ने सेवा सुविधालाई सरल, सहज, कम झन्झटिलो तरीकाले पुर्याउनु यसको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि कर्मचारीहरूमा सरकारी नीति र कार्यक्रमप्रति अपनत्वबोध हुनु आवश्यक छ । सरकारी नीति र कार्यक्रमप्रतिको अपनत्वबोध, स्वामित्व ग्रहण, कार्यान्वयनमा तदारुकता र दृढ ईच्छाशक्ति, मनोवलयुक्त भावनाको व्यवहारगत अबलम्बन नै प्रतिबद्धता हो ।

सरकार कुनै राजनीतिक दल विशेषको हुने भएकोले सामान्यतया उसले प्रशासनयन्त्रबाट आफू अनुकूलको अपेक्षा राख्ने गर्छ । यो अपेक्षा त्यति अस्वभाविक पनि होइन । सरकारले आफ्ना नीति तर्जुमादेखि लिएर कार्यान्वयनको तहसम्म आफ्नो अनुकूलताको प्रत्याभूतिको लागि कर्मचारी छनोट प्रणालीलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्छ । यसको लागि लूट प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । लूट प्रणालीमा आधारित कर्मचारीतन्त्रबाट सरकारले उच्च तहको प्रतिबद्धताको आशा राखेको हुन्छ । कर्मचारीको व्यवहार नै सो अनुरूप निर्माण भएको हुन्छ, यसलाई चरम प्रतिबद्धता भनिन्छ । तर, अहिले योग्यता प्रणाली छनोट प्रणालीको मूल आधार बन्दै गएको छ । यस प्रणाली अनुसार कर्मचारीहरू योग्यता, दक्षता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट हुन्छन् र कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा राजनीतिको कुनै भूमिका रहँदैन । तथापि योग्यता प्रणाली छनोट भएका कर्मचारीहरूबाट सरकारले उति नै तहको प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरेको हुन्छ, फरक यति हो यस प्रणालीमा कर्मचारीहरूको प्रतिबद्धताको तहलाई उच्च राख्न उचित कार्य वातावरण, उत्प्रेरणाका अवयवहरू, कार्य संचालनका स्पष्ट आधार, अधिकार र उत्तरदायित्व जस्ता तत्वहरूलाई प्रयोगमा ल्याइएको हुन्छ । यसलाई सन्तुलित प्रतिबद्धता भनिन्छ । प्रतिबद्धताका क्षेत्रहरूमा कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता, नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन तहको प्रतिबद्धता, सेवाग्राहीप्रतिको प्रतिबद्धता र परिणामप्रतिको प्रतिबद्धता पर्छन् ।

संघीय संरचनामा प्रभावकारी प्रशासन
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली जनमुखी शासन प्रणाली हो । संघीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली हो । यस प्रणालीमा जनतासँग सरकारसँग छिटो, छरितो र सहजतापूर्वक अन्तरक्रिया गर्न, आफ्ना गुनासो राख्न, सेवा लिन र शासन प्रणालीमा सहभागी हुने अधिकार रहेको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू र सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरू जनताको निकटतम दूरीमा रहनुपर्छ । अनि मात्र त्यो सरकार प्रभावकारी हुन्छ भन्ने परिपूरणको सिद्धान्तको वास्तविक प्रतिबिम्ब संघीय शासन प्रणाली हो भन्ने गरिन्छ । यस अर्थमा संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको निजामती प्रशासन अझै बढी प्रभावकारी, पारदर्शी, परिणाममुखी हुनु आवश्यक हुन्छ । संघीय स्वरूपमा निजामती प्रशासनको भूमिका सेवा प्रवाहको दृष्टिले जति महत्वपूर्ण छ तटस्थता र निश्पक्षताको दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण छ । एकात्मक प्रकृतिको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा एउटा वा केही राजनीतिक दल सरकारमा रहने र सरकार बाहिर अन्य दल तथा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई मत नदिएका मतदताहरू रहन्छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा निजामती प्रशासनको भूमिका दलगत प्रभावमा नआई तटस्थ र प्रतिबद्ध भई सेवा प्रवाह गर्नु हो । संघीय शासन प्रणालीमा यो समस्या अझ घनीभूत रूपमा देखिन सक्छ । यसमा केन्द्रीय सरकार कुनै एक दलको, प्रादेशिक सरकार दोस्रो दलको र स्थानीय सरकार तेस्रो दलको हुँदा निजामती कर्मचारीले हरेक तहमा राजनीतिक तटस्थता प्रदर्शन गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्धता, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता र आफ्नो विशिष्टता र दक्षताको कुशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा निजामती प्रशासनको दायित्व तटस्थता सहितको प्रतिबद्ध दक्षताको अवधारणाको प्रत्याभूति गर्नु हो ।

प्रशासकहरू योग्यता प्रणालीका उपज
प्रशासकहरू योग्यता प्रणालीका उपज भएकाले आफ्नो कार्यलाई विधिको आवरणबाट सुरक्षित राखी सेवा प्रवाहमा जन प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने पोख्त योद्धा बन्न सक्नुपर्छ । विषयगत विज्ञता र स्थायी सरकारको हैसियतले प्रशासनयन्त्रले राजनीतिप्रति तटस्थता देखाउँदै सेवा प्रवाह र सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सकारात्मक योगदानको निम्ति सदा तत्पर र प्रतिबद्ध रहनु नै वास्तविक रूपमा तटस्थता सहितको प्रतिबद्ध दक्षता हो । संघीय शासकीय स्वरूपका तीनै तहमा निजामती प्रशासनको भूमिका सेवा प्रवाहको दृष्टिले जति महत्वपूर्ण छ, तटस्थता र निश्पक्षताको दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण छ यस सन्दर्भमा यो चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्न निजामती कर्मचारीले हरेक तहमा राजनीतिक तटस्थता प्रदर्शन गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्धता, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता र आफ्नो विशिष्टता र दक्षताको कुशल प्रदर्शन गर्दै सरकार जनता वीचको असल र प्रभावकारी सम्बन्ध सेतुको रूपमा आफूलाई प्रखर भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । यो नै नेपालको संघीय शासन प्रणालीको सामयिक आवश्यकता हो ।