केही वर्ष अघिको कुरा हो, एउटा ठुलो मन्त्रालयको सचिवको कार्यकक्षमा दिनदिनै कर्मचारीको भीड लाग्दो रहेछ, तर मन्त्रीतर्फ अपेक्षाकृत सुनसान । यसले गर्दा मन्त्रीको सचिवालयका सहयोगीहरूलाई खपी नसक्नु भएछ र मन्त्रीकहाँ गएर सचिव असङ्ख्य कर्मचारी, ट्रेड युनियनका अगुवा र राजनीतिक कार्यकर्ताबाट घेरिएर बसेको कुरा सुनाएछन् । मन्त्रीले सचिवलाई बोलाएर सोधे, ए सचिवजी के को भीड हो दिनदिनै ? सचिवले जवाफ दिए, सरुवा माग्न आउनेहरूको भीड हो हजुर, हैरानै पारिसके । यही सरुवाको झमेलाले गर्दा अरू काम गर्न नभ्याउने भइयो ।

मन्त्रीले फेरि सोधे यी सरुवा माग्ने कर्मचारी र सोर्स लाउन आउने सबै किन तपाईँतिरै जान्छन् , मकहाँ किन आउँदैनन् ? सचिवले भने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार मलाई छ हजुर, जता अधिकार त्यतै भीड त होला ।

मन्त्रीले सचिवलाई तत्काल आदेश दिए, अबदेखि मसँग सल्लाह नगरी एउटा सरुवा पनि नगर्नु । सचिवले कुरा बुझे, अर्को दिनदेखि भीड मन्त्रीतिर सरुवा भयो । मन्त्री मक्ख परे । आहा, अब बल्ल मलाई मानिसहरूले मान्नेछन्, चाकरी चाप्लुसी गर्नेछन् र प्रशंसा गर्नेछन् ! अव सरुवाको लिस्ट मन्त्रीले दिन थाले, सचिवको काम फाइल सदर गर्नेमा सीमित भयो । काँध सचिवको, बन्दुक मन्त्रीको ।

झन् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको त के कुरा । बाह्रै महिना कर्मचारीको भीड । दिनदिनै सयौँ कर्मचारी, तिनका हितैसी, तिनले बोकेर ल्याएका राजनीतिक नेता र विभिन्न कर्मचारी युनियनका कर्मचारी नेताहरूको जमघट । अहिले त फरक अवस्थाको संक्रमणकाल भएको हुँदा फरक स्थिति होला, तर विगत वर्षहरूमा साउन महिना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको लागि जागिरे जीवनकै महा कहरको समय हुन्थ्यो ।

हाम्रो देशका नेताहरूको प्रवृत्ति अचम्मको छ । नेताहरूले कर्मचारीको कारण काम गर्न गाह्रो भयो, समयमा काम गर्दैनन्, अनिमयित काम गर्छन्, लोभ बढी भयो, राजनीति भयो, गतिशीलता भएन आदि आदि भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर जब आफूले भनेको कामको वा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कुरा आउँछ उनीहरू नै जसरी पनि काम गराउन खोज्छन् । नियमले नमिल्ने सरुवा गराउन मन्त्रीको पार्टीकै कार्यकर्ताको यस्तो दबाब आउने कि मन्त्रीको जागिर जोखिममा पर्ने हो कि भन्नेसम्मको परिस्थिति पैदा हुने । उता सचिवले जे आदेश भयो सबै गरून् अरू कर्मचारीलाई मर्का पर्ने, आफ्नो बदनाम हुने र अनियमित काममा समेत मुछिनु पर्ने, नगरुन् मन्त्रीसँग सम्बन्ध बिग्रेर आफ्नो हाल दयनीय हुने । सबैसँग मिलेर काम गर्ने, कसैको मन नदुखाउने र नियम कानुन र नैतिकता कायम गर्ने भनेर नाम कमाएका सचिवले पनि यस मन्त्रालयमा बसेर विभागीय मन्त्री, ट्रेड युनियनका कतिपय प्रतिनिधि र सरोकारवालालाई खुसी पार्न नसकी दुस्खी भएर हिँड्नु परेको चर्चा सुनिन्थ्यो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ! सामान्य जनतालाई कत्ति पनि वास्ता नभएको निकाय । तर समस्त निजामती कर्मचारीको लागि केन्द्रबिन्दु । कहिल्यै सिंहदरबार नदेखेको निजामती कर्मचारीको लागि पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शब्दमा आकर्षण छ । देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था वर्तमान निजामती सेवा ऐनले गरेको छ । यसले गर्दा आम कर्मचारीको चासो र जिज्ञासा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिव कस्ता होलान् ? भन्नेमा हुन्छ । तर विडम्बना यस मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव भएर आउन कसैको पनि चासो र इच्छा हुँदैन । जति पनि मन्त्री आए बडो हीनताबोध गर्दै आए, जति सचिव आए अपमानित महसुस गर्दै आए । यसरी सुरुमै विकर्षित भएर आएको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले कुन मनोबल र जाँगरले काम गरुन् !

शक्ति, साधन, सुविधा, मान प्रतिष्ठा र सान सौकत सामान्यमा थिएन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा न विकास बजेट, न जनताको सरोकारको काम, न विदेश भ्रमणको अवसर, न जनसम्पर्क हुने खालको कुनै कार्यक्रम, न गरेको कामबाट सरोकार वाला सन्तुष्ट नै हुने । जब सामान्य प्रशासन मन्त्रीले अन्य विकासे मन्त्रीको सान, फुर्ती, रवाफ र ठस्सा देख्थे, उनलाई स्वाभाविक रूपमा दिक्दार लाग्थ्यो । भन्न त यो मन्त्रालयको काम कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी नीति, कानुन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य भन्ने थियो, तर कार्यकाल भरी के नीति बनाइरहनु, के कानुन सम्बन्धी काम गर्नु र कुन व्यवस्थापन गर्नु ।

नेपाल जस्तो देशमा जनशक्ति व्यवस्थापनबारे सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले त चर्चा र छलफल गर्दैनन् भने मन्त्रीले के गर्नु । अनि यसो मानिसहरू आउने, सम्पर्क गर्ने, कसैको काम गरिदिन पाइने र थोरै भए पनि तुष्टिको लागि कर्मचारी सरुवा जस्तो कार्यमा हात नहालेर के गर्नु ?

अहिलेको परिस्थिति भिन्न छ । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको भूमिका अथाह छ । विगतमा जस्तो काम नपाएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन र विगतमा जस्तो गफगाफ गरेर सुख पाइने स्थिति पनि छैन । विगतमा जस्तो सानो कुरामा सुधार गर्दा मात्र पनि ओहो कस्तो देशभक्त, दूरदर्शी र गतिशील मन्त्री भनेर धाप मार्ने मानिस अहिले पाउन गाह्रो छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनाव भएको पनि धेरै समय बितिसक्यो । तर प्रशासकीय सङ्घीयता झन् सङ्क्रमणतिर उन्मुख हुने लक्षण देखिँदै छ । एकातिर कर्मचारी समायोजनको काममा विलम्ब भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ समायोजन नभई स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो मौलिकता अनुरूपको स्वतन्त्र सङ्गठन संरचना बनाउन मिल्ने देखिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धी कानुन सम्बन्धमा अझै अन्योल छ, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन र आयोगको गठनतर्फ ध्यान जान ढिलो भइसक्यो ।

यो सङ्क्रमण कालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले अघिल्लो समयमा जस्तो हात हालेको काममा प्रशंसा र वाहवाही पाउन गाह्रो छ । सङ्क्रमण काल भएको र कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य पेचिलो एवं जटिल भएको हुँदा सबैलाई खुसी पार्न सजिलो छैन । कर्मचारी सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा सम्बन्धमा पनि धेरै मानिसको आ आफ्नै स्वार्थ र चाहना हुने हुँदा निर्विवाद भएर काम गरुँला र सबैलाई प्रभावित पारुँला भनेर आशा नगरे हुन्छ । तर देश, समग्र निजामती सेवाको बृहत्तर हित र आम रूपमा सबै कर्मचारीलाई निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा बिना भेदभाव काम गरिएको छ भनी चित्त बुझाउने वातावरण कायम गर्न सकिन्छ । आजको अवस्थामा विशेष गरेर मन्त्रीले क्षणिक लोकप्रियताको लागि भन्दा पनि सुदूर भविष्यलाई हेरेर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ , हरेक कार्यको लागि पूर्ण गृहकार्यको दरकार छ । समय अनुसार हा मा हा मिलाउने मात्र नभएर कटु र तिक्त तर हित कारी कुरा गर्ने मानिस पहिचान गरेर सल्लाह गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।

अहिलेको समयमा क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीमध्ये सामान्यमा सबैभन्दा गहन र दूरगामी सोच भएको मन्त्रीको अपेक्षा गरेको छ मुलुकले । वर्तमानमा कदाचित अव गाल नै व्यहोर्नु परे पनि यदि विचार पुर्‍याएर गरेको खण्डमा भविष्यमा समग्र निजामती सेवा र मुलुककै लागि हितकर काम गर्न सकिन्छ । निजामती विषयमा विभागीय मन्त्री बोल्नु भनेको नेपाल सरकार नै बोल्नु हो । त्यस कारण छलफल र विचारविमर्शको सिलसिलामा रहेका मामिलामा मन्त्री वा सचिवले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्यबाट जोगिनु उहाँहरूकै लागि पनि हितकर हुन्छ । एकातिर विज्ञहरूलाई काम गर्न लगाउने अर्कोतिर सोही सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्दा विज्ञ समूह नै प्रभावित हुने या आफूले बोलेको कुराबाट फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम अरू मन्त्रालयको भन्दा विशिष्ट रूपमा फरक छ ।  यस मन्त्रालयको काम रमाइलो, तत्काल परिणाम दिने, ताली पाइने र वाह वाह पाइने खालको छैन, कमसेकम आजको परिवेशमा । यो काम अलिकता मिच्छ्याट र दिक्क लाग्दो एवं बिना परिणाम थकित पार्ने खालको छ । यस काममा भीडको नेता हुने सुविधा छैन । आफूले मन पराएका र आफूलाई मन पराउनेबाट घेरिएर काम गर्दा सफल हुन पाइने सुविधा पनि छैन । मन्त्रीको बडी ल्यांग्वेज,  लवज र हाउभाउ बुझेर सोही अनुरूपको सुझाव दिने सल्लाहकारबाट जोगिन पनि सहज छैन  ।

आफ्नो प्रशंसा गर्ने र आफैलाई सोधेर त्यही भावना अनुकूलको मात्र गरिदिने सल्लाहकार र विज्ञले क्षणिक रूपमा त खुसी नै पार्लान् तर परिणाममा त्यस्ता सुझाव अव्यावहारिक ठहरे भने दोष जति मन्त्रीको भागमा पर्दछ । भक्त हुनु र योग्य हुनु छुट्टै कुरा हुन् । अर्को कुरा नेपालमा जत्ति नै बुझेको, अध्ययन गरेको र कुशाग्र राजनीतिक या प्रशासनिक नेतृत्वको लागि पनि सङ्घीय प्रणाली भनेको हात्ती छामे जस्तै हो । व्यावहारिक ज्ञान कसैलाई पनि छैन, त्यसै कारण भरसक राम्रो छलफलपछि मात्र निर्णय गर्दा बेस हुन्छ ।

राम्रो काम गर्दा त सबै खुसी हुनुपर्ने हो तर राज्य सञ्चालनको आफ्नै तरिका हुँदो रहेछ । हाम्रो देशमा सबैलाई राम्रो काम गर्न मन लाग्छ ! मन्त्रीहरू र यदाकदा सचिव समेतलाई सेलिब्रिटी बन्न मन लाग्ने चलन छ अचेल । भीडको हाइहाइ र बजारको प्रशंसाको लोभ लाग्ने रोग पनि छ । खास गरेर आफ्नो विभागीय कामभन्दा अरूको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर नाम कमाउन मन लाग्ने प्रवृत्ति छ । अरूले काम गर्न नसकेको हुँदा त्यताको काम मैले गरूँ र नामी बनूँ भन्ने चाहना देखिनुको मूल कारण आफूलाई तोकिएको काम फत्ते गर्न हम्मे परेपछि केही त गर्छन् है यिनले भन्ने पार्न पनि यस्तो प्रवृत्ति आउँदो रहेछ । तर यस्तो कामबाट सार्वजनिक जिम्मेवारीका राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व जोगिनु राम्रो हुन्छ ।

कर्मचारीबाट फर्छ्योट हुने काम मन्त्रीले गर्नु र अर्कै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा अनियमित काम नै भएको भए तापनि अर्कै विभागीय मन्त्री वा सचिवले हात हाल्नुलाई पद्धतिसम्मत कार्य मान्न सकिँदैन । नायव सुब्बा , खरिदार जस्ता कर्मचारीले काम गरिरहेको स्थानमा विभागीय मन्त्रीले छड्के गर्ने अवस्था भनेको एक प्रकारको सिस्टम फेलरको स्थिति हो । यसले के सङ्केत गर्दछ भने कि प्रशासनयन्त्र ध्वस्त भएको छ या मन्त्रीलाई आफ्ना मातहतका अधिकारीहरूमाथि भरोसा छैन । देख्दा असाध्यै राम्रो र तत्काल प्रशंसा र मिडिया कभरेज भए पनि यस्तो कार्यले दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिँदैन । लोकप्रिय र देश हित जनहितको कार्य पनि लोकतन्त्रमा पद्धतिसम्मत हुनुपर्दछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी वर्गले स्थायी निजामती घरको रूपमा लिएको पाइँदैन । प्रायः कर्मचारीहरू केही दिन फुर्सदले जागिर खाने, सुविस्तासँग पढ्ने या अलि दिन काम गरेर मौका मिल्ने बित्तिकै आफू अनुकूलको कार्यालयमा सरुवा भएर जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले गर्दा सामान्यमा अभिलेख व्यवस्थापन र संस्थागत संस्मरण अत्यन्त कमजोर छ । कर्मचारीमा अपनत्व र स्वामित्वको विकास हुनेबेलासम्म हिँड्ने बेला हुन्छ । मन्त्री र सचिव बिचमा आत्मीय सम्बन्ध कायम हुन बहुत गाह्रो छ यहाँ ।

मन्त्रीसँग कुरा मिल्ने सचिव भरसक उनकै माध्यमबाट फुत्केर बाहिर जाने र मन नमिलेका सचिव मन्त्रीले नहटाएसम्म मन मारेर बस्ने परम्परा छ । अवगाल पर्ने र सामन्यतः अरूले मन नपराउने निर्णय गर्नु पर्दछ सामान्यमा । विभिन्न मन्त्रालयमा निर्णय गर्न हम्मे परेका  र विवादास्पद विषयमा सामान्यमा रायको लागि फाइल पठाउने परम्परा छ । यस्तो प्रायः नियम कानुनको ज्ञानको अभावभन्दा पनि अलोकप्रिय वा कसैलाई मन नपर्ने अथवा कुनै कर्मचारीले दबाब दिएर हैरान पारेको विषय मात्र सामान्यमा आउँछन् । विशेष गरेर निजामती सेवाका सेवा समूह सम्बन्धी नियमावलीका विषय र सेवा समूह परिवर्तन जस्ता विषयले टाउको दुखाउँछन् । कतिपय काम यस्ता हुन्छन् जुन कानुनले गर्न मिल्ने, तर निजामती सेवाको मान्य सिद्धान्त र सेवाको दिगोपनमा असर पर्ने खालका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्री र सचिव मिथ्यामा दबाबमा पर्न सक्दछन् । नगर्नु भने प्रचलित कानुनले गर्न मिल्छ, गर्नु भने निजामती सेवाको स्थायित्व, मान्य सिद्धान्त र नैतिकताको विरुद्ध हुन्छ र अपयशको भागी भइन्छ ।

जहाँ सङ्कट र चुनौती हुन्छ त्यहीँ नै अवसर पनि छ । राष्ट्रको लागि काम गर्दा तत्काललाई कठिन, दुष्कर र अवगालपूर्ण भए तापनि त्यो अरू व्यक्तिले नपाएर आफूले पाएको जिम्मेवारी हो । सजिला काममा त जोखिम पनि हुँदैन, जस पनि हुँदैन अपजस पनि हुँदैन । जहाँ कठिन छ त्यहीँ इतिहासमा नाम लेखाउने मौका हुन्छ । अहिलेको यस सङ्क्रमणको घडीमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई असफल हुने सुविधा छैन । उहाँहरू असफल हुनु भनेको सङ्क्रमण लम्बिनु हो, प्रशासकीय सङ्घीयता लागू हुन विलम्ब हुनु हो, कर्मचारी समायोजन कार्य असफल हुनु हो र निजामती सेवाप्रति जनताको भरोसामा बट्टा लाग्नु हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सफल भयो भने नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको पुनीत लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुनेछ  ।