काठमाडौं । हिमाली क्षेत्रमा हुने गरेको पर्यटकको फर्जी उद्धार(फेक रिस्क्यू) छानवीन कार्यदलले रेस्क्युमा संलग्न कम्पनी तथा व्यक्तिहरूलार्इ कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलार्इ सिफारिश गरेको छ।

हिमाली क्षेत्रमा घुम्न गएका पर्यटकहरु अलपत्र परेको भन्दै फर्जी विवरण बनाएर कमिसनको खाईरहेको थाहा पाएपछि सरकारद्वारा गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा फेक रेस्क्यु गर्नेहरुलाई संगठित अपराध तथा ठगी मुद्दामा कारवाही गर्न र उद्धारको जिम्मा प्रहरीलाई दिन सुझाव दिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोकत्वमा गठित कार्यदलले ट्रेकिङ एजेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, रेस्क्यु एजेन्सी, हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पताल समेतको मिलोमातोमा ‘फेक रेस्स्यु’को ठूलो धन्दा चलिरहेको निश्कर्ष निकाल्दै संलग्नहरुलाई संगठित अपराधमा कारवाही चलाउन गृह मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको हो ।

झण्डै दुईमहिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलले फर्जी उद्धारका घटनाले नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका बारेमा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको र पर्यटन उद्योग नै चौपट हुन सक्ने भएकाले विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिबेदनमा अत्याधिक नाफा आर्जन गरेर उच्च मूल्यमा उद्धार गरी बीमा दाबी गर्ने ८ वटा ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, रेस्क्यु कम्पनी, ४ वटा अस्पताल र ३ वटा हेलिकप्टर कम्पनीलाई कारोबार समेतको छानविन गरी राजस्व चुहावट ऐन २०५२ अनुसार अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउन सिफारिश गरेको छ।

१० हेलिकप्टर कम्पनी, ६ वटा अस्पताल, ३६ वटा ट्रेकिङ, रेस्क्यु कम्पनीको छानवीन गरेको कार्यदलले ६ वटा अस्पतालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत छानविन तथा अनुगमन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ भने हेलिकप्टर कम्पनीहरुले प्रचलित मापदण्ड अनुसार भाडा रकमभन्दा बढी रकम लिए नलिएको, उद्धार उडान भएको भनी छुट सुविधाहरु लिए नलिएको सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट थप छानबिन गरी कारवाही गर्न सुझाब दिइएको छ।