२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘बीमा विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘बीमा विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गरेका छन् ।

त्यसअघि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै डा. खतिवडाले बीमा व्यवसायमा सबैको पहुँच पु-याउनका लागि सरकारले बृहत्तर रुपमा कानूनको प्रबन्ध गर्न लागेको जानकारी दिए।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नै ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क रुपमा रु एक लाख बराबरको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको र सबै दायित्व सरकारले नै व्यहोर्ने गरी तयारी गरिएको बताए ।

बीमा व्यवसाय सीमित व्यक्तिको हातमा मात्रै नहोस् भन्नाका लागि धेरैभन्दा धेरै कम्पनी जरुरी रहेको, त्यसलाई नियमन गर्न कडा कानूनको जरुरी रहेको र फर्जी बीमा गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्न खोजिएको बताउँदै उनले बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी एवं मर्यादित बनाउन बीमा प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको र कम्पनीमा लैजान खोजिएको स्पष्ट पारे । कम्पनीमा लैजानेबित्तिकै निजीकरण गर्न खोजिएको भनेर गरिएको प्रचारसमेत गलत रहेको डा खतिवडाको प्रष्टोक्ति थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस