संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारी अपेक्षा « प्रशासन
prasaLogo
१३ श्रावण २०७५, आईतवार

संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारी अपेक्षा


प्रकाशित मिति : 29 July, 2018 7:02 am

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा र सो मस्यौदामा सहमति दिने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेका विषयहरूले यतिबेला मुलुकको प्रशासन संयन्त्रमा विभिन्न खाले बहसको सिर्जना गरेका छन् ।

वर्तमान परिवर्तित परिस्थिति, अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहसहितको संघीय शासन प्रणाली जस्ता पक्षहरूलाई आत्मसात गरी जनताका सबालहरूलाई सम्बोधन गरी छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्ने सक्षम र सबल निजामती सेवा निर्माणका लागि यस विधेयकमा व्यापक छलफल तथा विचार विमर्श हुनु जरुरी छ ।

विधेयकमा वर्तमान निजामती सेवा ऐनमा भन्दा नयाँ विषय के छ ?
प्रस्तावित विधेयकले हालसम्म बेग्लै ऐनद्वारा व्यवस्थित नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवाभित्र समेटेको छ भने राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणीका लागि कायम गरिएको सेवाको समूहीकरण (कलस्टर) लाई हटाएको छ ।

त्यसैगरी पदपूर्ति सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा विभिन्न परिवर्तन गरेको छ । जसअन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय, राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुला प्रतियोगिता हटाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका वा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई संघीय सेवामा प्रवेश गर्न अन्तरसेवा प्रतियोगिताको व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक प्रतियोगिता र अन्तरसेवा प्रतियोगितामा सम्बन्धित सेवाको एक श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारी मात्र उम्मेदवार हुन पाउने, आरक्षणको सुविधा सेवा अवधिभरमा एक पटकमात्र पाउने जस्ता विषयहरू प्रमुख छन् ।

प्रस्तावित विधेयकले छात्रवृत्ति बाँडफाँड समितिबाट बाँडफाँड गरिएकोबाहेक अन्य किसिमले अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीलाई तलबी अध्ययन बिदा नदिने प्रस्ताव गरेको छ भने बहालबाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा सेवानिवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा दुई तिहाई वृद्धि हुने विद्यमान व्यवस्थालाई तीन चौथाई कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको विवादित सहमति
विधेयकमा सहमति प्रदान गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका विषयहरू प्रशासनिक वृत्तमा धेरै नै आलोचित बनेका छन् । जसको राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उठान गरेका विषयहरूमा कार्य विशिष्ठिकरणका लागि राजस्व सेवा गठन गर्ने, उपसचिव र सहसचिव पद १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतियोगिता र ९० प्रतिशत ज्येष्ठताद्वारा पदपूर्ति गर्ने, अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने, सेवाबाट जहिले अवकाश भए तापनि ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तिभरण पाउने जस्ता विषयहरू प्रमुख छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन कस्तो बनाउने ?
निजामती सेवा सम्बन्धी नीतिगत अस्थिरता हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको एक प्रमुख समस्या हो, तसर्थ अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनले कम्तीमा पनि अबको आधा शताब्दिको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य सरकारी सेवाको लागि संघीय निजामती सेवा ऐन मार्गदर्शक ऐनको रूपमा रहने हुँदा यो ऐन तर्जुमाका क्रममा व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान हुन जरूरी छ ।

राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा खुला प्रतियोगिता हटाउने प्रस्ताव सराहनीय छ । किनकि राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी नीति निर्माणमा प्रत्क्षय संलग्न हुने तह हो । जसमा निजामती सेवाको मूल्य, मान्यता नबुझेका, शाखा अधिकृतको कार्यअनुभव नभएका जनशक्ति प्रवेश गर्दा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्न । तसर्थ, शाखा अधिकृतलाई निजामती सेवा प्रवेशको उच्चतम तह कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालायले प्रस्ताव गरेजस्तो आन्तरिक प्रतियोगिता समेत पनि हटाउँदा निजामती सेवा जुम्सो तथा अल्छी बन्न जाने खतरा हुन्छ । निजामती सेवाको उच्च तहले नीति निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा जानकार रहने कर्मचारीले मात्र राजनीतिक नेतृत्वलाई नीति निर्माणमा सही सल्लाह दिन सक्छ, जसका लागि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू अध्ययनशील पनि हुनुपर्छ । कर्मचारीले पढ्यो र काम गरेन, पढेन भने काम गर्छ भन्ने बुझाइलाई सही मान्न सकिन्न । तसर्थ कार्यालयको काममा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पेशागत सीप तथा क्षमता वृद्धि र वृत्ति विकासका लागि गरिने अध्ययनलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।

त्यसैगरी ज्येष्ठतालाई नै बढुवाको एकमात्र आधार बनाइनु हुन्न । वर्तमान निजामती सेवा ऐनमा भएको कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवालाई परिमार्जन सहित कायम राख्नुपर्छ । जसका लागि कार्यालयको काम, कर्मचारीको कार्यविवरण र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्राप्त गर्ने अंकबीच तादाम्यता कायम गर्नुपर्छ ।

विधेयकले प्रस्ताव गरेजस्तो अन्तरसेवा प्रतियोगिता र आन्तरिक प्रतियोगितालाई सेवाभित्रमा मात्र सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन । निजामती सेवामा नवप्रवर्तन र गतिशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्न जुनसुकै सेवा समूहको एक श्रेणीमुनिको कर्मचारी भए पनि आवश्यक योग्यता पुगेको अवस्थामा अन्तरसेवा र आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने अवसर खुला गर्नुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेजस्तो राजस्व सेवा गठन गर्ने प्रस्तावले विभिन्न प्रश्नहरू जन्माएको छ । राजस्व सेवा गठन गर्ने हो भने लेखा समूहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि लेखा सेवा, गृह प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको लागि गृह प्रशासन सेवा तथा भूमि प्रशासन सम्बन्धि काम गर्नेहरूका लागि भूमि प्रशासन सेवा गठन किन नगर्ने ? आखिर सबै कार्यालयको कामको प्रकृति त फरक नै छ ।

राजस्व सेवा बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषय निक्र्याैल गर्न हाल राजस्व समूहको अधिकृत पदपूर्ति गर्दा लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गरेको परीक्षा प्रणाली र आवश्यक न्यूनतम योग्यतालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गतको परीक्षामा सामेल भएको उम्मेदवारले पाएको प्राप्तांक र रोजाईको प्राथमिकताको आधारमा राजस्व समूहभित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ कार्य विशिष्ठीकरणको नाममा अन्य सेवा, समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई राजस्व प्रशासनमा निषेध गर्ने गरी राजस्व सेवा गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेतर्फ नीति निर्माताहरूले गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि राजस्व सेवालाई साच्चिकै विशिष्ठीकृत गर्न नै खोजिएको हो भने विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र पढेका विद्यार्थीहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी एकीकृत प्रणालीअन्तर्गत कर र राजस्व सम्बन्धी छुट्टै परीक्षासमेत लिई अब नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा मात्र राजस्व सेवा गठन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसैगरी निजामती सेवालाई उपयोगी र आवश्यक हुने विषयमा स्वदेश तथा विदेशमा निजी खर्चमा वा विभिन्न दातृ निकायहरू तथा संघसंस्थाको छात्रवृत्तिमा उच्च अध्ययन गर्न जाने निजामती कर्मचारीले अध्ययनपछि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने भएको हुँदा तलबी अध्ययन बिदा दिई बैदेशिक अध्ययनका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसरी अध्ययन गरेका कर्मचारीहरूको सीप र क्षमताको राज्यले अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा
निजामती सेवा राष्ट्रको स्थायी सरकार हो । अस्थायी रूपले आउने राजनीतिक सरकारले तर्जुमा गरेका नीतिहरूको कार्यान्वयनमार्फत् सरकार र जनताबीचको सेतुको रूपमा काम गर्नु यसको मुख्य कर्तव्य हो । यति महत्वपूर्ण सेवाको रूपमा रहेको निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माण कुनै निश्चित समूहको स्वार्थका आधारमा नगरी राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि देशको सरकार त्यो देशको निजामती सेवाभन्दा राम्रो हुन सक्दैन । निजामती सेवा कानुनद्वारा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने सेवा हो । तसर्थ निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन राम्रो बनाउनु भनेको असल सरकार निर्माण गर्नु हो । जसमार्फत् नागरिकहरूले छिटोछरितो रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस