कर्मचारी पक्षीय संघीय निजामती सेवा ऐनको खाँचो « प्रशासन
prasaLogo
११ श्रावण २०७५, शुक्रबार

कर्मचारी पक्षीय संघीय निजामती सेवा ऐनको खाँचो


प्रकाशित मिति : 27 July, 2018 7:00 am

ट्रेड युनियन

संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार संचालन गर्न कर्मचारीहरूको परिचालन गर्ने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विधेयकको रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन–२०७५ को मस्यौदा तयार गरिएको विषय सार्वजनिक छ । विधेयकमा १४ परिच्छेद र १२२ वटा दफाहरू छन् । अब यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि साविकको निजामती सेवा ऐन–२०५३ र स्वास्थ्य सेवा ऐन–२०५३ खारेज हुने भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निश्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच गर्न व्यावसायिक, अनुशासित र मर्यादित निजामती गठन गर्ने उद्देश्य रहने प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा संघीय निजामती सेवा ऐन प्रस्तावनामा सारमा जनमुखी निजामती सेवाको निर्माण र विकासको जुन उद्देश्य राखिएको छ, सँगसँगै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता र उत्प्रेरणा, मनोबल अभिवृद्धिलाई पनि जोड दिनु जरुरी छ । तर, प्रस्तावनामा कर्मचारीहरूको हकहित, वृत्ति, विकास र मनोबल अभिवृद्धिको विषयलाई उल्लेख गरिएको छैन । यसले गर्दा विधेयकले निजामती सेवालाई जनमुखी हुनुपर्ने विषय उल्लेख गरे पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोबलको पक्षलाई प्रस्थान विन्दुमा नै कम महत्व दिइएको आभाष हुन्छ । अतः प्रस्तावनामा कर्मचारीहरूको पक्षलाई पनि समावेश गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

यस्तै प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारी भन्नाले ११ वटा समूहहरू–आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई परिभाषित गरिएको छ । तर, हिजो स्थानीय निकायमा कार्यरत झण्डै २० हजार कर्मचारीको समायोजन कसरी हुने ? भन्नेबारे विधेयक मौन छ । अब हिजोझैं स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू अब सोही ऐनअन्तर्गत रहने देखिँदैन । उनीहरू मानौं अब बन्ने स्थानीय सेवा ऐनअन्तर्गत कर्मचारी समायोजन हुने हो भन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गतका कर्मचारी हुने नहुने ? विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छैन ।

यस्तै विधेयकमा निजामती सेवामा अस्थायी प्रकृतिको कार्यालयमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना नहुने उल्लेख गरिएको छ । तर, निजामती सेवामा अस्थायी, ज्यालादारी र सेवा करारअन्तर्गतमा नियुक्त भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुने ? भन्नेबारे विधेयक मौन देखिन्छ । विगतमा निजामती सेवा स्थायी प्रकृतिका पद मात्र रहने उल्लेख गरिएको तर धमाधम सेवा करारअन्तर्गत कर्मचारीहरू नियुक्त गरेर निजामती सेवाभित्रै करारका कर्मचारीबाट काम लगाउने जुन परिपाटी छ, यस विषयलाई समाधान गर्न जरुरी छ । यस्तै अब निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीसम्म श्रेणी विहिन (कार्यालय सहयोगी) र प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा)सरह मात्र नियुक्ति गरिने उल्लेख छ । विविध सेवाअन्तर्गत राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर पद र श्रेणी विहिन कर्मचारीहरूको पद रिक्त भएमा उक्त दरबन्दी स्वतः खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ । श्रम बजारमा उच्च माध्यमिक शिक्षा अध्धयन गरिसकेका लाखौं लाख जनशक्ति छन् । यस्तो जनशक्ति निजामती सेवामा प्रवेश नै गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्दा संविधान प्रदत्त रोजगारीको हकलाई कसरी स्थापित गर्न सकिएला ? विचारणीय विषय बनेको छ । निम्न तथा मध्यम वर्गको परिवार, जसले उच्च माध्यमिक शिक्षा मात्र उत्तीर्ण गरेको छ, उसले निजामती सेवामा रोजगारी नै नपाउने व्यवस्था गर्नु युक्तिसंगत देखिँदैन् ।

यस्तै, निजामती सेवामा उम्मेद्वार हुन सेवा समूहका आधारमा भिन्नाभिन्नै उमेरको हद ४० र ४५ को जुन व्यवस्था गरिएको छ, यो युक्तिसंगत छैन । उम्मेद्वारको उमेरको हकमा एकरूपता हुनु जरुरी छ ।

निजामती कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको पुनरावलोकन गर्न समिति रहने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, समितिमा कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिलाई समावेश गरिएको छैन आधिकारिक युनियनको प्रतिनिधिको सहभागीबिना पुनरावलोकन गरिने तलब, भत्ता र सुविधाको विषयले कर्मचारीको पीर, मर्का र आवश्यकताको सम्बोधन हुन सक्दैन । जुन प्रयोजनका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठनको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसका लागि प्रतिनिधिलाई संस्थागत ढंगले प्रतिनिधित्व नगराइँदा यसले निजामती सेवालाई सहभागितामूलक बनाउने प्रस्तावनाको भावनाविपरित हुने देखिन्छ ।

विधेयकमा कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकास पनि दुई प्रकारको छ, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष र अन्य सेवाको हकमा ५८ वर्ष निर्धारण गरिएको छ । कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकास अर्थात् उमेरको हद सामान्यतया औसत आयुका आधारमा निर्धारण गर्ने प्रचलन छ । तर, विधेयकले यस पक्षलाई ध्यान नदिई हचुवाका भरमा निर्धारण गरिएको छ । नेपालीहरूको औसत आयु बढ्दै गएको सन्दर्भमा निजामती सेवा, सैनिक सेवा, प्रहरी सेवा, न्याय सेवा, विश्वविधालय सेवालगायत सबै क्षेत्रमा एकरूपता हुने गरी उमेरको हद निर्धारण गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई आधार मानी तीन खम्बे अर्थनीतिलाई अंगीकार गरेको छ । स–सानो बचतका माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक छ । तर, सरकारी सेवामा कार्यरत लाखौं कर्मचारीहरू जसले थोरै भए पनि बचत गर्छन्, उनीहरूको बचतलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ विगतदेखि निजामती कर्मचारीहरूले सहकारी संस्थाहरू स्थापना गरेका छन् । सहकारीका माध्यमबाट यस क्षेत्रबाट मात्रै अर्बौंको बचत रकम परिचालन भएको छ । तर, विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरूले सहकारी स्थापना गर्न नहुने भनी रोक लगाइएको छ, जुन संविधानको लक्ष्यविपरित छ ।

निजामती कर्मचारीहरूले सामान्यतया २० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि निवृत्त हुन चाहेमा पेन्सन पाउने जुन व्यवस्था छ, अहिले विधेयकमाथि अर्थ मन्त्रालयबाट टिप्पणी गर्ने क्रममा ६० वर्ष नपुगी पेन्सन भुक्तानी नगर्ने जुन टिप्पणी भएको छ, यसले सरकार भयंकर आर्थिक संकटमा रहेको देखाउँछ । कर्मचारीले सेवा छाड्दा पाउनुपर्ने भुक्तानी तथा समयमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम र सुविधा पाउने श्रमिक कर्मचारीहरूको अधिकारको विषय हो । यसै भएर विधेयकमा, पेन्सन, उपदान, बीमा आदि रकममा आयकर छुट हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट यस व्यवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै सामाजिक सुरक्षाको रकममा पनि आयकर लाग्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा, यो राज्यबाट निवृत्त भएपछि जीवन व्यतित गर्न प्रदान गरिएका सुविधाहरू हुन्, यस्ता सुविधामा पनि आयकर लगाइनु मानवोचित हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन ।

निजामती कर्मचारीले २०६२/०६३ को आन्दोलनको सफलतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धी अनुरूप ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरेका थिए र यसै अनुरूप निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको थियो । तर, अहिले विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा प्रथमतः पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको २०६३ वैशाख २८ गते पारित विशेष प्रस्तावबाट निजामती कर्मचारीहरू एवम् पेशाकर्मीहरूले प्राप्त गरेको ट्रेड युनियन अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरी अधिकृत कर्मचारी युनियनको सदस्य बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

दोस्रो, कर्मचारीहरूले आफूलाई मन परेको ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन वा सदस्य बन्न नपाउने आइएलओको संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी अभिसन्धी र विद्यमान श्रम क्षेत्रको मूलकानुन श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन अनुसार बहुयुनियन हुने प्रावधानविपरित मस्यौदा गरिएको छ । तेस्रो, निजामती कर्मचारीको सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने अधिकारबमोजिम माग दावीको प्रक्रियाबारे मस्यौदामा मौनता साँधिएको छ ।

यस्तै माग पूरा भए, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर हड्ताल गर्न पाउने निजामती सेवा ऐनमा भएको अधिकार समेत मस्यौदामा समावेश नगरी कटौती गरिएको छ । आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप प्राप्त भएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई जसरी कटौती गर्न खोजिएको छ, यसले सिंगो सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रभाव पारी सरकारका लागि थप नयाँ चुनौती खडा हुन जाने हुँदा निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था नै समावेश गरी दर्तावाल ट्रेड युनियनहरूको सञ्चालन विधि बनाएर प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस