बढुवामा ढिलाइ गरिँदा प्रहरीमा गम्भिर नैराश्यता देखिन सक्छ « प्रशासन
Logo ६ आश्विन २०७८, बुधबार
   

बढुवामा ढिलाइ गरिँदा प्रहरीमा गम्भिर नैराश्यता देखिन सक्छ


१० श्रावण २०७५, बिहिबार


प्रहरी

नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी खाली भएको तीन महिना बित्दा पनि बढुवा प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । जसका कारण कतिपय अधिकारी बढुवा हुनबाट वञ्चित छन् त कतिपयको अगाडीको क्यारियरको चिन्ताले पिरोलिइरहेको अवस्था छ । संगठन भित्र तथा बाहिर अनेकथरी अड्कलहरु काटिन थालेका छन् । आम नागरिकको शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रहरी संगठनको उच्च नेतृत्वमा देखिएको अन्यौलताले पार्ने प्रभावबारे कमैले आँकलन गरेका छन् । तालुक निकाय गृह मन्त्रालयसमेत यस विषयमा त्यति गम्भिर हुन नसक्दाको परिणाम पो हो कि भन्ने पनि संगठनबाटै गुनासो छ । के हो समस्या ? अनि यस भित्रको वास्तविकता के हो ? र समाधान के त ? यसमा कुनै भित्रि ‘चलखेल’ छ कि ? यही विषयवस्तुमा रही नेपाल प्रहरीका पूर्वउपरीक्षक रविन्द्रनाथ रेग्मीसँग प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

प्रहरी बढुवामा देखिएको अन्योलता त लम्बिदै जाने देखियो नि ?
प्रहरी नियमावलीमा दरबन्दी खाली भएको तीन महिनाभित्र बढुवा वा नयाँ नियुत्तिद्धारा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दरबन्दी खाली भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय गुज्रदा पनि त्यसतर्फ चासो दिइएको देखिँदैन ।

आन्तरिक समीकरण मिलाउनकै लागि बढुवाको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको केहीले आरोप लगाएका छन् । यसले संगठनमा दूरगामीरूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

प्रहरी नियमावली अनुसार बढुवा गरिँदा गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । र, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न तीन महिना तोकिएको छ । यो हिसावमा साउनमा मुल्याङ्कन प्रक्रिया खुले पनि असोजमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रक्रिया पूरा हुन्छ । यसले गर्दा अझै तीन महिनासम्म दरबन्दी रिक्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका कारण स्वभाविक रूपमा कर्मचारीहरूमा एक प्रकारको अन्योलता र नैराश्यता देखिन सक्छ ।

यो खाले अन्यौलताबाट संगठनलाई कस्तो असर पर्न जाने देख्नुहुन्छ ?
कतिपय बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन नपाउँदै रिटायर्ड भए, जस्तैः केही समयअघि केही डिआइजीहरू ३० वर्षे सेवा पूरा गरी रिटायर्ड भएका थिए । उनीहरू बढुवाका लागि उम्मेदवार बन्न पनि पाएनन् ।

यसमा अन्य कानुनी जटिलताहरू पनि छन् । संघीय प्रहरीको लागि नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन हालसम्म बनेको छैन । अझ क्याबिनेटबाट नै निर्णय भएको छैन ।

संघीय प्रहरी ऐन बनाउने, प्रदेशलाई नमुना ऐन दिने र तदअनुरुप प्रदेशलाई केही सहयोग गर्ने तथा प्रदेशले पनि ऐन बनाउने प्रक्रिया अन्योलमै छ । यसले स्वभाविक रूपमा प्रहरी कर्मचारीमा अन्योलता छाएको छ । र, यसले नैराश्यता सिर्जना गरिरहेको छ ।

प्रहरी कर्मचारी हुन् वा अन्य राष्ट्र सेवक, सबैका लागि आफ्नो वृति विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । करियर नै अन्योलमा रहेको परिस्थितिमा उसले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । र, त्यसको असर सर्भिस डेलिभरीमा पनि पर्छ । जसका कारण जनताले राम्रो सेवा पाउन सक्दैनन् । त्यसकारण यो अन्योलता धेरै समयसम्म रहीराख्नु हुँदैन ।

यो अवस्था आउनु पछाडीका कारणहरू के के हुन् ? अर्थात् कसरी यस्तो अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो ?
यसमा दुईवटा पक्ष देखिन्छ । पहिलो, जिम्मेवार निकायको तत्काल आफु अनुकुल मात्र निर्णय गर्ने संस्कार र दोस्रो, अहिलेको कानूनी व्यवस्था । प्रहरी नियमावलीको कार्यान्वयन पक्षमा भएका केही जटिलताहरू अहिलेको अवस्था आउनुका कारण हुन् । प्रचलित प्रहरी नियमावली जनअपेक्षा अनुरूपको बन्न सकेन ।

नियमावलीमा धेरै कमी कमजोरी छन् । त्यसकारण यसलाई सरकारले संशोधन गर्न आवश्यक छ । केहि प्रावधानहरु मूल नियमावलीको भवना बिपरित प्रचलनमा आउनासाथ संसोधन समेत गरिए, जुन लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तमा अहिलेसम्म पनि इनकर्पोरेट भएको छैन ।

लोक सेवा आयोगले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको परिस्थिति देखिँदैन । त्यसैमा अडिएर कार्यान्वयन गर्दा स्वाभाविक रूपमा हुने जटिलताले “स्वच्छ निर्णय र सहज सुनुवाई”को वातावरण कायम रहन सकेन ।

बढुवापछि देखिने असन्तुष्टि र त्यसलाई जस्टिफाई गर्न नसक्ने परिस्थिति अहिलेसम्म पनि सिर्जना भइरहेको छ । त्यसकारण यसलाई सकेसम्म समय घर्क्याउने प्रयास भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कतिपयले ‘चलखेल’का कारण यो अवस्था आएको आरोप लगाइरहेका छन्, यहाँको मानवस्रोत व्यवस्थापनको लामो भुक्त भोगाइबाट के भन्न सकिन्छ ?
यहाँले भनेजस्तो केही हदसम्म चलखेल पनि हुन सक्छ । शक्ति सन्तुलनमा पहुँच तथा वातावरण आफू अनुकूल नभएको भान भए सके सम्म ढिलो गराउन खोज्ने प्रवृत्ति छ, यसले नेतृत्व तहमा समेत असर पुर्याएको छ ।

कुनै बेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवाको फाइन नै अगाडि नै नबढाएको देखिएको छ । कार्यालयले पछि आउने शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन यस्तो गर्ने गर्छ ।

कुनै बेला आफू बढुवामा पर्न शक्ति केन्द्र परिचालन गरेर प्रकृयालाई लम्ब्याएको पनि देखिएको छ । रोक्न लम्ब्याउन आफुलाई तत्काल बढुवामा पार्न भन्दा अलि सहज हुन्छ ।

स्वाभाविक रुपमा बढुवाका उम्मेदवार धेरै हुन्छन् । तर, बढुवा हुने मान्छे थोरै हुन्छन् । बढुवाका लागि निर्णयकर्तालाई चौतर्फी दबाब आउँछ । त्यसपछि उसले बढुवामा रोकेर गरेर अलिकति सहज निर्णय गर्न बढी सिट होस् भन्ने चाहना गर्छन् । जसले गर्दा संगठन र प्रहरी सेवामा जतिसुकै दुरगामी नकरात्मक प्रभाव परे पनि यो प्रवृत्ति लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।

कन्ट्रोभर्सीबाट जोगिन पनि ठूलो संख्यामा बढुवा गर्ने प्रचलन छ । राम्रा–नराम्रा सबैलाई एकै चोटी बढुवा गरिदिएपछि योग्य–अयोग्य छुट्याइरहने झण्झटबाट पनि बचिने भयो । यो धेरै अगाडिबाट प्राक्टिस भई आएको देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, हरेक निकायहरुमा यस्ता समस्याहरु छन् अब माथि चर्चा गरिएका यि समस्याहरुको निकास के देख्नुहुन्छ ?
प्रहरीसँग सम्बन्धित कानुन यथाशीघ्र संशोधन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । प्रहरी नियमावलीमा तीन महिनाभन्दा बढी दरबन्दी खाली नहुने भन्ने प्रावधान छ । यसको कार्यान्वयन गर्न समयमा बढुवाको निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसकारण यसको सुधारका लागि प्रहरी ऐन नियम र लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तमा समेत पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।

यतिबेला एआईजीपी बढुवाको अन्यौलता जुन छ, यसको तत्काल समाधान के हुन सक्छ ?
अहिले ढिलो भएको छ । प्रचलित कानुनको आधारमै रहेर बढुवा गर्ने हो । कानुनभन्दा बाहिर गएर बढुवा गर्ने कुरा कानुनी राज्यमा राम्रो कुरा होइन । हाम्रोमा पटक–पटक यस्ता कुरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतका पटक–पटकका आदेशले पनि यसलाई निर्देशित गरेको छ । हामीले अपनाएको प्रणालीले पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्दैन । तसर्थ, यो ढिलाईबाट गम्भीर क्षति भइसकेको छ । यो क्षतिलाई कम गर्न फेरि अर्को कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिने निर्णय झन् दीर्घकालीनरूपमा नराम्रो हुन्छ । भयावह प्रकारको हुन्छ । तसर्थ, छिटो कानुन ल्याएर गर्नु नै सबैभन्दा सुरक्षित उपाय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

नयाँ कानून ल्याएर गर्नुपर्यो भन्न खोज्नु भएको हो ?
हजुर हो ।

प्रहरी ऐन त बन्दै छ त, हैन ?
यो त नआउन्जेल भन्न सकिदैन तर, प्रहरी ऐन तत्काल आउनुपर्दछ । १० वर्षदेखि यसमा वर्कआउट भइरहेको छ ।
सदनमा एउटा पोलिटिकल पार्टीको बहुमत भएकाले ऐन पास गर्न पनि त्यति अप्ठेरो छैन । यसबारे विज्ञहरूले पटक–पटक अध्ययन गरेका छन्, रिपोर्टहरू तयार छन् । त्यसकारण अब हामीले कतै हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । खाली निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ ।

ऐन पास गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ । त्यो सबैभन्दा सुरक्षित, राम्रो र दीर्घकालीन हुन्छ । तर, त्यसका लागि इमान्दार प्रयास गर्न आवश्यक छ ।

भनेपछि प्रहरी ऐन नआउन्जेलसम्म यो समस्याको गाठो फुक्ने देखिएन हैन त ?
अहँ, फुक्दैन । प्रचलित कानुनले थप तीन महिनापछि मात्रै बढुवाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर, तीन महिनामा कानुन ल्याएरै गर्न सक्छौं नि । संसोधन त गर्नैपर्यो । यसबीचमा नियमावली संशोधन गर्न दुई पक्षको उल्लेख गरेँ । एउटा, लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त । अर्को, सर्वोच्च अदालतको आदेश । यी दुई निकायबाट सरकारलाई मार्गनिर्देशन भैसकेको छ । त्यसबाहेक प्रहरी कर्मचारीहरूमा थप वितृष्णा सिर्जना नहोस् भन्न पनि एउटा व्यवस्थित प्रक्रिया सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यो तीन महिनाकोबीचमा ऐन आउने सम्भावना कतिको देखिन्छ ?
इमान्दारपूर्वक काम गर्यो भने आउन सक्छ ।

अहिलेकै कार्यशैली अनुसार कतिको सम्भावना छ ?
जुन ढंगले प्रयास तथा पहलहरू हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन । त्यसकारण अन्योल नै छ । मन्त्रिपरिषद्को एउटा बैठकले यो टुंग्याएर सदनमा पठाउन सक्छ । अहिलेसम्म हेर्दा धेरै आशा लाग्ने वातावरण तयार भइसकेको छैन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस