नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी खाली भएको तीन महिना बित्दा पनि बढुवा प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । जसका कारण कतिपय अधिकारी बढुवा हुनबाट वञ्चित छन् त कतिपयको अगाडीको क्यारियरको चिन्ताले पिरोलिइरहेको अवस्था छ । संगठन भित्र तथा बाहिर अनेकथरी अड्कलहरु काटिन थालेका छन् । आम नागरिकको शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रहरी संगठनको उच्च नेतृत्वमा देखिएको अन्यौलताले पार्ने प्रभावबारे कमैले आँकलन गरेका छन् । तालुक निकाय गृह मन्त्रालयसमेत यस विषयमा त्यति गम्भिर हुन नसक्दाको परिणाम पो हो कि भन्ने पनि संगठनबाटै गुनासो छ । के हो समस्या ? अनि यस भित्रको वास्तविकता के हो ? र समाधान के त ? यसमा कुनै भित्रि ‘चलखेल’ छ कि ? यही विषयवस्तुमा रही नेपाल प्रहरीका पूर्वउपरीक्षक रविन्द्रनाथ रेग्मीसँग प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

प्रहरी बढुवामा देखिएको अन्योलता त लम्बिदै जाने देखियो नि ?
प्रहरी नियमावलीमा दरबन्दी खाली भएको तीन महिनाभित्र बढुवा वा नयाँ नियुत्तिद्धारा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दरबन्दी खाली भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय गुज्रदा पनि त्यसतर्फ चासो दिइएको देखिँदैन ।

आन्तरिक समीकरण मिलाउनकै लागि बढुवाको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको केहीले आरोप लगाएका छन् । यसले संगठनमा दूरगामीरूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

प्रहरी नियमावली अनुसार बढुवा गरिँदा गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । र, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न तीन महिना तोकिएको छ । यो हिसावमा साउनमा मुल्याङ्कन प्रक्रिया खुले पनि असोजमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रक्रिया पूरा हुन्छ । यसले गर्दा अझै तीन महिनासम्म दरबन्दी रिक्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका कारण स्वभाविक रूपमा कर्मचारीहरूमा एक प्रकारको अन्योलता र नैराश्यता देखिन सक्छ ।

यो खाले अन्यौलताबाट संगठनलाई कस्तो असर पर्न जाने देख्नुहुन्छ ?
कतिपय बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन नपाउँदै रिटायर्ड भए, जस्तैः केही समयअघि केही डिआइजीहरू ३० वर्षे सेवा पूरा गरी रिटायर्ड भएका थिए । उनीहरू बढुवाका लागि उम्मेदवार बन्न पनि पाएनन् ।

यसमा अन्य कानुनी जटिलताहरू पनि छन् । संघीय प्रहरीको लागि नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन हालसम्म बनेको छैन । अझ क्याबिनेटबाट नै निर्णय भएको छैन ।

संघीय प्रहरी ऐन बनाउने, प्रदेशलाई नमुना ऐन दिने र तदअनुरुप प्रदेशलाई केही सहयोग गर्ने तथा प्रदेशले पनि ऐन बनाउने प्रक्रिया अन्योलमै छ । यसले स्वभाविक रूपमा प्रहरी कर्मचारीमा अन्योलता छाएको छ । र, यसले नैराश्यता सिर्जना गरिरहेको छ ।

प्रहरी कर्मचारी हुन् वा अन्य राष्ट्र सेवक, सबैका लागि आफ्नो वृति विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । करियर नै अन्योलमा रहेको परिस्थितिमा उसले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । र, त्यसको असर सर्भिस डेलिभरीमा पनि पर्छ । जसका कारण जनताले राम्रो सेवा पाउन सक्दैनन् । त्यसकारण यो अन्योलता धेरै समयसम्म रहीराख्नु हुँदैन ।

यो अवस्था आउनु पछाडीका कारणहरू के के हुन् ? अर्थात् कसरी यस्तो अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो ?
यसमा दुईवटा पक्ष देखिन्छ । पहिलो, जिम्मेवार निकायको तत्काल आफु अनुकुल मात्र निर्णय गर्ने संस्कार र दोस्रो, अहिलेको कानूनी व्यवस्था । प्रहरी नियमावलीको कार्यान्वयन पक्षमा भएका केही जटिलताहरू अहिलेको अवस्था आउनुका कारण हुन् । प्रचलित प्रहरी नियमावली जनअपेक्षा अनुरूपको बन्न सकेन ।

नियमावलीमा धेरै कमी कमजोरी छन् । त्यसकारण यसलाई सरकारले संशोधन गर्न आवश्यक छ । केहि प्रावधानहरु मूल नियमावलीको भवना बिपरित प्रचलनमा आउनासाथ संसोधन समेत गरिए, जुन लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तमा अहिलेसम्म पनि इनकर्पोरेट भएको छैन ।

लोक सेवा आयोगले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको परिस्थिति देखिँदैन । त्यसैमा अडिएर कार्यान्वयन गर्दा स्वाभाविक रूपमा हुने जटिलताले “स्वच्छ निर्णय र सहज सुनुवाई”को वातावरण कायम रहन सकेन ।

बढुवापछि देखिने असन्तुष्टि र त्यसलाई जस्टिफाई गर्न नसक्ने परिस्थिति अहिलेसम्म पनि सिर्जना भइरहेको छ । त्यसकारण यसलाई सकेसम्म समय घर्क्याउने प्रयास भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कतिपयले ‘चलखेल’का कारण यो अवस्था आएको आरोप लगाइरहेका छन्, यहाँको मानवस्रोत व्यवस्थापनको लामो भुक्त भोगाइबाट के भन्न सकिन्छ ?
यहाँले भनेजस्तो केही हदसम्म चलखेल पनि हुन सक्छ । शक्ति सन्तुलनमा पहुँच तथा वातावरण आफू अनुकूल नभएको भान भए सके सम्म ढिलो गराउन खोज्ने प्रवृत्ति छ, यसले नेतृत्व तहमा समेत असर पुर्याएको छ ।

कुनै बेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवाको फाइन नै अगाडि नै नबढाएको देखिएको छ । कार्यालयले पछि आउने शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन यस्तो गर्ने गर्छ ।

कुनै बेला आफू बढुवामा पर्न शक्ति केन्द्र परिचालन गरेर प्रकृयालाई लम्ब्याएको पनि देखिएको छ । रोक्न लम्ब्याउन आफुलाई तत्काल बढुवामा पार्न भन्दा अलि सहज हुन्छ ।

स्वाभाविक रुपमा बढुवाका उम्मेदवार धेरै हुन्छन् । तर, बढुवा हुने मान्छे थोरै हुन्छन् । बढुवाका लागि निर्णयकर्तालाई चौतर्फी दबाब आउँछ । त्यसपछि उसले बढुवामा रोकेर गरेर अलिकति सहज निर्णय गर्न बढी सिट होस् भन्ने चाहना गर्छन् । जसले गर्दा संगठन र प्रहरी सेवामा जतिसुकै दुरगामी नकरात्मक प्रभाव परे पनि यो प्रवृत्ति लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।

कन्ट्रोभर्सीबाट जोगिन पनि ठूलो संख्यामा बढुवा गर्ने प्रचलन छ । राम्रा–नराम्रा सबैलाई एकै चोटी बढुवा गरिदिएपछि योग्य–अयोग्य छुट्याइरहने झण्झटबाट पनि बचिने भयो । यो धेरै अगाडिबाट प्राक्टिस भई आएको देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, हरेक निकायहरुमा यस्ता समस्याहरु छन् अब माथि चर्चा गरिएका यि समस्याहरुको निकास के देख्नुहुन्छ ?
प्रहरीसँग सम्बन्धित कानुन यथाशीघ्र संशोधन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । प्रहरी नियमावलीमा तीन महिनाभन्दा बढी दरबन्दी खाली नहुने भन्ने प्रावधान छ । यसको कार्यान्वयन गर्न समयमा बढुवाको निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसकारण यसको सुधारका लागि प्रहरी ऐन नियम र लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तमा समेत पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।

यतिबेला एआईजीपी बढुवाको अन्यौलता जुन छ, यसको तत्काल समाधान के हुन सक्छ ?
अहिले ढिलो भएको छ । प्रचलित कानुनको आधारमै रहेर बढुवा गर्ने हो । कानुनभन्दा बाहिर गएर बढुवा गर्ने कुरा कानुनी राज्यमा राम्रो कुरा होइन । हाम्रोमा पटक–पटक यस्ता कुरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतका पटक–पटकका आदेशले पनि यसलाई निर्देशित गरेको छ । हामीले अपनाएको प्रणालीले पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्दैन । तसर्थ, यो ढिलाईबाट गम्भीर क्षति भइसकेको छ । यो क्षतिलाई कम गर्न फेरि अर्को कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिने निर्णय झन् दीर्घकालीनरूपमा नराम्रो हुन्छ । भयावह प्रकारको हुन्छ । तसर्थ, छिटो कानुन ल्याएर गर्नु नै सबैभन्दा सुरक्षित उपाय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

नयाँ कानून ल्याएर गर्नुपर्यो भन्न खोज्नु भएको हो ?
हजुर हो ।

प्रहरी ऐन त बन्दै छ त, हैन ?
यो त नआउन्जेल भन्न सकिदैन तर, प्रहरी ऐन तत्काल आउनुपर्दछ । १० वर्षदेखि यसमा वर्कआउट भइरहेको छ ।
सदनमा एउटा पोलिटिकल पार्टीको बहुमत भएकाले ऐन पास गर्न पनि त्यति अप्ठेरो छैन । यसबारे विज्ञहरूले पटक–पटक अध्ययन गरेका छन्, रिपोर्टहरू तयार छन् । त्यसकारण अब हामीले कतै हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । खाली निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ ।

ऐन पास गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ । त्यो सबैभन्दा सुरक्षित, राम्रो र दीर्घकालीन हुन्छ । तर, त्यसका लागि इमान्दार प्रयास गर्न आवश्यक छ ।

भनेपछि प्रहरी ऐन नआउन्जेलसम्म यो समस्याको गाठो फुक्ने देखिएन हैन त ?
अहँ, फुक्दैन । प्रचलित कानुनले थप तीन महिनापछि मात्रै बढुवाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर, तीन महिनामा कानुन ल्याएरै गर्न सक्छौं नि । संसोधन त गर्नैपर्यो । यसबीचमा नियमावली संशोधन गर्न दुई पक्षको उल्लेख गरेँ । एउटा, लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त । अर्को, सर्वोच्च अदालतको आदेश । यी दुई निकायबाट सरकारलाई मार्गनिर्देशन भैसकेको छ । त्यसबाहेक प्रहरी कर्मचारीहरूमा थप वितृष्णा सिर्जना नहोस् भन्न पनि एउटा व्यवस्थित प्रक्रिया सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यो तीन महिनाकोबीचमा ऐन आउने सम्भावना कतिको देखिन्छ ?
इमान्दारपूर्वक काम गर्यो भने आउन सक्छ ।

अहिलेकै कार्यशैली अनुसार कतिको सम्भावना छ ?
जुन ढंगले प्रयास तथा पहलहरू हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन । त्यसकारण अन्योल नै छ । मन्त्रिपरिषद्को एउटा बैठकले यो टुंग्याएर सदनमा पठाउन सक्छ । अहिलेसम्म हेर्दा धेरै आशा लाग्ने वातावरण तयार भइसकेको छैन ।