काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले नयाँ बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, पूर्वानुमानयोग्य र चक्रिय बनाउन माग गरेको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा भएको सरुवा व्यवस्था कर्मचारीको हित अनुकूल नभएको संगठनको ठहर छ । संगठनको गत शनिबार बसेको चौथो केन्द्रीय बैठकले समेत सरुवा प्रणाली स्वचालित, पूर्वानुमानयोग्य र चक्रिय बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले यससँगै विभिन्न १९ ओटा निर्णय पनि गरेको छ ।

संगठनका महासचिव रेवन्त पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गरी बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले सबै कार्यालयमा ‘फस्ट कम, फस्ट सर्भिस’का लागि टोकन प्रणाली र इ–सर्भिस सेवा लागू गर्न, सबै निकायमा पर्याप्त कर्मचारी खटाउन, कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सरकारसँग आग्रह गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ ।

ट्रेड युनियन कर्मचारी खटनपटनको बाधक होइन
स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कर्मचारी खटाउन नसक्नुमा राज्यको दोष भएको नेपाल संगठनको आरोप छ ।

‘तोकिएको ठाउँमा दिईएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाई रहँदा राज्यको तर्फबाट खटनपटन नगरिएको तितो यथार्थ म पत्रकार साथिहरुलाई राख्न चाहन्छु’ संचारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटाले भने ।

अध्यक्ष देवकोटाले सात दिन भित्र खटाउन सकिने अवस्थामा पनि बिभिन्न मान्छेहरुका बिभिन्न स्वार्थहरुका कारण समयमै स्थानीय तथा प्रदेशमा कर्मचारी खटनपटनमा समस्या भएको बताए ।

संघीय संरचनाअनुशार आवश्यक कर्मचारी पठाउन सरकारलाई दवाव दिईरहेको बताउँदै उनले भने, – ‘ट्रेड युनियन कर्मचारी खटनपटनको बाधक होइन, सहयोग र समन्वय गरिरहेको छ । तर खटाउने निकायले नै समयमा नखटाएको तितो यथार्थ हो ।’

अस्पतालमा हड्ताल र जुलुस नगर्न आग्रह
बैठकले प्रा.डा. गोविन्द केसीको संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अस्पतालजस्तो संवेदनशील निकायमा सेवा अवरुद्ध हुँदा बिरामीको उपचारमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले हड्ताल, जुलुसजस्ता अवरोध नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

उपचार गर्न छोडेर सडकमा गरिरहेको आन्दोलनमा नेपाल निजामती कर्मचारी सहमत हुन नसक्ने बताउँदै अध्यक्ष देवकोटाले मागहरु वार्ता तथा सहमतिबाट पुरा गरिनु पर्ने धारणा राखे ।