नयाँ निजामती सेवा ऐन: अर्थको स्वार्थ र चाल्नुपर्ने कदम « प्रशासन
prasaLogo
६ श्रावण २०७५, आईतवार

नयाँ निजामती सेवा ऐन: अर्थको स्वार्थ र चाल्नुपर्ने कदम


प्रकाशित मिति : 22 July, 2018 7:00 am

नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आफ्नो स्वार्थ घुसाई प्रदान गरेको सहमतिको पत्र बाहिरिएपछि अहिले यसबारेमा अनेक खाले बहस भइरहेका छन् । कानुन निर्माणको प्रचलित मान्यता अनुरूप विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेपछि यसको प्रकृति हेरी भविष्यमा आर्थिक विषयमा असर पार्नसक्ने अवस्था रहेको भए सम्बन्धित मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । अर्थ मन्त्रालयको काम भनेको सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदामा अध्ययन गरी त्यसले पार्न सक्ने नकारात्मक आर्थिक प्रभावहरूलाई घटाउन वा बढीभन्दा बढी मितव्ययी बनाउन आर्थिक विषयमा सुझाव दिने र सोही सुझावसहित मस्यौदामा सहमति प्रदान गर्नु हो । मस्यौदाका आर्थिक विषयबाहेक अन्य विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सुझावलाई ग्राह्य मानिँदैन, किनकी विधेयक मस्यौदा गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय तथा लोक सेवा आयोग जस्ता निकायहरूले विधेयकका अन्य प्रावधानको टुंगो लगाउने जिम्मेवारीमा हुन्छन् । तर, प्रस्ताविक निजामती सेवा विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी, अधिकार तथा कार्यक्षेत्र बाहिर गएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका अनेक प्रावधान घुसाएर मात्र सहमति प्रदान गरेको छ, जसमध्ये छुट्टै राजस्व सेवा गठन गर्नेदेखि निजामतीको माथिल्लो तहमा आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिता हटाउने र उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्नेलगायत रहेका छन् ।

उपसचिवसम्म राजस्व सेवामा रहेर भन्सार तथा राजस्व कार्यलयमा पैसाको डंगुरमै खाई खेली हुर्केका हाकिमहरू सहसचिवमा पुगेपछि सामान्य प्रशासन समूहका ‘हुलाके’ तथा ‘डन्ठे’ (हुलाक जस्ता अनाकर्षक ठाउँमा जागिर खाएर आएका तथा सिडिओ जस्तो बल प्रयोग गर्नुपर्ने प्रशासनिक जागिर खाएका) गरिब कर्मचारीहरूसँगै बस्नुपर्दा आफ्नो जात खसेको अनुभव गर्छन् । सहसचिव तहमा राजस्व तथा सामान्य प्रशासन समूह मर्ज हुने भएको हुँदा प्रशासन सेवाको एउटै डालोमा हेलिएर सामान्य प्रशासन समूहबाट आएका धुुलेमैले कर्मचारीसँग राजस्वका मालदार अड्डाहरूमा हुने पोस्टिङ बाँड्नुपर्दा राजस्व समूहबाट आउने कर्मचारीहरूको मन कुँडिनु स्वभाविकै हो । त्यसैले अहिले अर्थ मन्त्रालयमा रहेका राजस्व समूहबाट आएका हाकिमहरूले आफ्नो यो पीडाको ओखतिमूलो गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

अधिकार क्षेत्र नाघेर विधेयकको मस्यौदामा छुट्टै राजस्व सेवा गठन गर्ने भन्ने प्रावधान घुसाएर अर्थ मन्त्रालयले निकै लोभीपापी खेल खेलेको छ । सेवा प्रवेशका लागि छुट्टैखाले शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव नचाहिने मात्र होइन, परीक्षा र पाठ्यक्रम पनि एउटै छ, यी दुई समूहका लागि । संस्कृत वा शिक्षा विषयको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति पनि प्रवेश गर्न सक्ने राजस्व समूहलाई प्रशासन सेवाभन्दा बाहिर लैजाने प्रयास गर्नुमा राजस्वका कर्मचारीको निहित स्वार्थबाहेक अरु कुनै कारण छैन । तलदेखि माथिसम्मै भन्सार तथा राजस्व कार्यालयका मालदार अड्डामा आफूले चाट्ने मह अरुलाई बाँड्नु नपरोस् र आफूहरूको लुट अरु सेवाका कर्मचारीले थाहा नपाउन् भन्ने कुत्सित मनसाय यसमा प्रष्ट देखिन्छ । संघीय निजामती प्रशासनमा सरकारी संरचना तथा कर्मचारीहरूको संख्यामा पनि कटौती गरिएको तथा राजस्वका धेरै अधिकारहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था रहेको अवस्थामा प्रशासनिक साम्राज्य खडा गर्ने राजस्वका हाकिमहरूको मनसाय किमार्थ स्वीकार गर्नु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितामा लगाउन थालिएको बन्देजलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्छ । यसको विकल्पमा आन्तरिक प्रतियोगिता भन्ने तर उक्त प्रतियोगितामा सेवा समूह बाहिरका व्यक्तिहरूले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अहिलेको प्रावधानलाई संशोधन गरी आन्तरिक प्रतियोगितामा सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजामती सेवामा छड्के प्रवेशका लागि अन्तरसेवा प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा निजामती सेवामा दत्तचित्त भएर काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा पर्ने नकारात्मक असर कम हुने र निजामती सेवामा नयाँ रक्तसञ्चार तथा सेवा बाहिरको प्रतिभावान जनशक्ति भित्रिने ग्यारेन्टी समेत हुन्छ । निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा समेत नयाँ रक्तसञ्चार तथा प्रतिभावान नयाँ जनशक्तिलाई भित्राउन चाल्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कदम हो, निजामती सेवाको खुला प्रतियोगितामा शैक्षिक योग्यता पुगेका सबैले परीक्षा दिन पाउने प्रावधान राख्नु । भर्खरै विश्वविद्यालय उत्तीर्ण गरेको प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न उपसचिव तथा सहसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धामा भिड्नका लागि अनुभवको सर्त राखिनु हुँदैन ।

उपसचिव तथा सहसचिव तहमा राखिएको ५ तथा ७ वर्षे अनुभवको प्रावधानले गर्दा विश्वविद्यालय तथा अन्य प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिभाशाली मानिसहरू निजामती सेवामा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । किनकी कुनै पनि क्षेत्रमा ५÷७ वर्ष काम गरेर विज्ञता हासिल गरिसकेका वा कुनै हैसियत कायम गरिसकेका प्रतिभावान मानिसहरू निजामती सेवामा पुनः शून्यबाट जागिर सुरु गर्ने रुचि राख्दैनन् । हालै लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले उपसचिव तथा सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा निजामती सेवा बाहिरका प्रतिभावान जनशक्ति नआएको हुँदा खुला प्रतियोगिता हटाउन लागिएको बताएका छन् । वास्तवमा निजामती सेवामा कार्यरतभन्दा बाहिरका प्रतिभावान तथा फ्रेस जनशक्ति निजामती सेवाको माथिल्लो तहको खुला प्रतिस्पर्धामा भिड्ने रुचि नदेखाउनुमा उल्लेखित अनुभवको सर्त एक प्रमुख कारण हो ।

अर्को कुरा उपसचिव र सहसचिवमा खुला भिड्नका लागि अधिकृत तहको जुन अनुभवको सर्त राखिएको छ त्यो समेत कुनै व्यवस्थापकीय अनुभव होइन, देखावटी मात्र हो । किनकी त्यहाँ व्यवस्थापनको अनुभव होइन अधिकृतसरहको पद भए पुग्यो, चाहे उसले गर्ने काम जेसुकै होस् । बोर्डिङ स्कुलमा पढाएकोदेखि रेडियोमा कार्यक्रम चलाएकोसम्मका प्रमाणपत्र उप तथा सहसचिवमा परीक्षा दिनका लागि चाहिने अधिकृत तहको अनुभवका लागि पर्याप्त हुन्छन् । जसका कारणले अनुभवको सर्तले व्यवस्थापन वा प्रशासनको अनुभवभन्दा पनि केवल उमेर गुजार्ने कुरासँग मात्र सरोकार राखेको देखिन्छ । त्यसैले सहसचिव तथा उपसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि राखिएको अनुभवको सर्त वास्तवमा निकम्मा सावित भइसकेको छ । यो व्यवस्था प्रशासनमा फ्रेस जनशक्तिलाई रोक्ने तथा निरुत्साहित गर्ने एउटा अस्त्र बनिरहेको छ । आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएको जुनसुकै व्यक्ति निजामती सेवाको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएमा निजामती सेवामा बजारमा रहेका प्रतिभावान जनशक्तिहरूको आकर्षण बढ्नेछ ।

वास्तवमा निजामती सेवामा रहेका खरिदार तथा सुब्बाहरूले उप तथा सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउन् र हिजो दास बनाइएका खरिदार र सुब्बाहरू भोलि खुला प्रतियोगिता भिडेर आफूभन्दा माथि जान नसकून् भन्ने हाकिमहरूको कुत्सित मनसायबाट विगतमा निजामती सेवा ऐनमा यस्तो प्रावधान राखिएको थियो । यो प्रावधानले खरिदार तथा सुब्बाको वृत्ति विकास त रोकेकै छ, बाहिरका फ्रेस जनशक्तिलाई पनि निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा प्रवेश गर्न निरुत्साहित गरेपछि अनुभवको सर्त अहिले बेतुकको बनिसकेको छ, किनकी कुनै विद्यालयमा पढाएको शिक्षक र रेडियोमा कार्यक्रम चलाएको प्रस्तोताले हासिल गरेको अनुभवले निजामती प्रशासनको कार्यजिम्मेवारीसँग कुनै साइनो राख्दैन । यहाँ शिक्षक र कार्यक्रम प्रस्तोताको सन्दर्भ केवल उदाहरणको लागि मात्र लिइएको हो । वास्तवमा विभिन्न निकाय र संस्थाका अधिकृत तह भनिएका पदहरूका कार्यजिम्मेवारीहरू निजामती प्रशासनको कार्यजिम्मेवारीभन्दा नितान्त फरक छन् । त्यसैले क्षमतावान तथा फ्रेस जनशक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट भित्राएर उनीहरूलाई सम्बन्धित पदको गहन सेवाप्रवेश तालिम प्रदान गरी कार्यक्षेत्रमा पठाउनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा निजामती सेवा विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट जनशक्तिको आकर्षणको केन्द्र बन्नेछ ।

अतः देशको संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने एक स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनको भावी मार्गचित्र तय गर्ने कानुनको रूपमा रहेको नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको यस चरणमा सबै क्षेत्रबाट व्यापक बहस तथा सहभागिता हुनु आवश्यक छ । कुनै सेवा वा समूहका कर्मचारीको स्वार्थ वा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको लहडका भरमा भविष्यमा दूरगामी असर पार्नसक्ने र निजामती सेवामा विद्यमान छोइछिटो प्रथालाई कायम राख्ने गरी नयाँ ऐन बन्नु हुँदैन । नेपालको समग्र निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रनिर्माणको महाअभियानमा मार्गदर्शन गर्ने तथा सबै तहका कर्मचारीहरुको हित प्रतिविम्बित हुने खालको ऐन बन्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस