गैरसरकारी संस्था : सामाजिक पूँजी र ऊर्जाको संवाहक

शासकीय संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार

गैरसरकारी संस्था शासकीय संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार हो । नाफारहित, स्वयंसेवी भावना, स्वतन्त्र समाजका विभिन्न सरोकारहरूमा एकल र साझेदार संस्थाको रूपमा काम गर्ने उद्देश्यले गैर सरकारी संस्थाहरूको स्थापना भएको हुन्छ । राज्यको विशेष पहुँच पुग्न नसकेको वा सरकारी संरचनाको कार्य मात्रले अपुग भएका क्षेत्र, वर्ग, समूह र मुद्दाहरूको हित प्रवद्र्धनका लागि स्वतःस्फूर्त रूपमा स्थापना र सञ्चालन हुने आपसी सद्भाव तथा समझदारीको आधारमा आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने हुँदा सरकारी क्षेत्रको तुलनामा गैरसरकारी संस्था बढी व्यावहारिक, सक्रिय, गतिशील, प्रभावकारी तथा कर्तव्यनिष्ठ भई कुनै पनि राष्ट्रको विकास र उत्थानमा आफ्ना विविध कार्यक्रमहरूको माध्यमद्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता छ ।

सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना भएसँगै गैर सरकारी संस्था शब्दको प्रयोग हुन थालेको हो । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार कुनै पनि निजी क्षेत्र जो सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ र मुनाफारहित छन् तिनीहरूलाई गैर सरकारी संस्था भनिन्छ । कार्यक्षेत्र र कार्य विशिष्टताको झुकावका आधारमा गैर सरकारी संस्थाहरू सेवामूलक, सहभागितामूलक र सशक्तीकरणमूलक हुन्छन् ।

जनकल्याण, सामुदायिक विकास, दिगो विकास, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार, द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति निर्माण र पुनस्र्थापना गैरसरकारी संस्थाहरूका विकास क्रमका प्रवृत्तिहरू हुन्, जसलाई पुस्ता भन्ने गरिन्छ । नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसमेत महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सरकारको विकास प्रयासमा सहयोगीको रूपमा योगदान गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उनीहरूबाट पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा प्रवाह गराउनेतर्फ जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र

सामाजिक उत्थान र सशक्तीकरण
सामाजिक सेवागत भावना
सशक्तीकरण कार्य
विकासका साझेदारी संस्था
चेतनामूलक कार्य

विशेषताहरू

विकासको अधिकारवादी धारणाका प्रवद्र्धनकर्ता
विकासका उत्प्रेरक, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका अनुयायी र पारदर्शी
सामाजिक पूँजी निर्माणका संवाहक
सामाजिक ऊर्जाका संवाहक
बहस, पैरवी र नागरिक शिक्षाको माध्यमद्वारा नागरिक सशक्तीकरणका माध्यम
कार्य प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रीय शैली नहुँदा शीघ्र परिणामको सुनिश्चितता
मुनाफाको संस्कृति नरहने भएकाले लागतबोधी र प्रभावकारी
माग र आपूर्ति पक्षबीच सन्तुलन समन्वय र सहकार्य
माग पक्षलाई सशक्तीकरण गर्न सक्ने क्षमता
आपूर्ति पक्षलाई सहजीकरण गर्न सक्ने क्षमता
संस्थागत सुशासनका दृष्टान्त
जनता वा सामाजिक समूहसँग हातेमालोमार्फत सहभागितात्मक विकासका उत्प्रेरक
नागरिकको सरोकारको विषयका पक्षपाती र सहयोगी

इस्तानबुल सिद्धान्त : विकास प्रणालीमा नागरिक संगठनहरूको भूमिका प्रवद्र्धन

वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छलफल गर्ने क्रममा तेस्रो उच्चस्तरीय मञ्चको बैठक जुलाइ २००८ मा घानामा भएको थियो । उक्त बैठकमा विकास क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूको एउटा विश्वव्यापी प्रक्रियाको रूपमा खुला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च स्थापना गरिएको थियो, जसलाई नागरिक समुदाय संगठन विकास प्रभावकारिता खुला मञ्च भन्ने गरिन्छ । यो मञ्चका निम्न मूलरूपहरू छन् :

अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रणालीमा नागरिक संगठनहरूको अत्यावश्यक भूमिकालाई प्रवद्र्धन गर्ने
नागरिक संगठनहरूको विकास अभ्यासलाई परिभाषित गर्ने गरी सिद्धान्तहरू तर्जुमा गर्ने
नागरिक संगठनहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने ।यसै सन्दर्भमा २०१० सेप्टेम्बरमा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको मञ्चको पहिलो भेलाले गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारिताका लागि निम्न आठ सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको थियो ।
साामजिक न्याय र मानवअधिकारको सम्मान र प्रवद्र्धन गर्ने
महिला र बालबालिकाको अधिकार प्रवद्र्धन गरी लैंगिक समानता र समन्यायको प्रतिनिधित्व गर्ने
नागरिकहरूको सशक्तीकरण, लोकतान्त्रिक स्वामित्व र सहभागितामा केन्द्रित हुने
वातावरणीय दिगोपनलाई प्रवद्र्धन गर्ने
पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण व्यवहार गर्ने
समन्यायिक साझेदारी र ऐक्यवद्धता बढाउने
ज्ञान र सीप सिर्जना तथा आदानप्रदान गर्ने र संयुक्त सिकाइमा ध्यान दिने ।
दिगो परिवर्तनको लागि सकारात्मक बुझाइ आवश्यक छ भन्नेमा प्रतिवद्ध रहने ।

चर्खा अभियानदेखिको यात्रा : झांगिएको संरचना
नेपालमा गैर सरकारी संस्थाको अवधारणाको सुरुवात तुलसीमेहर श्रेष्ठको चर्खा अभियानबाट सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९२३ को चर्खा अभियान, महागुठी, सन् १९७९ को महिला आश्रम यसका उदाहरणहरू हुन् । तुलसीमेहरले गान्धी, चर्खा र नेपाली जीवनशैलीबारे प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणालाई जाहेर गरे । साथै उनैको सल्लाहमा चन्द्रशमशेरले ‘श्री चन्द्रकामधेनु चर्खा प्रचारक महागुठी’को स्थापना गरे । राणाले त्यस महागुठीको हर्ताकर्ता तुलसीमेहरलाई नै बनाए । तुलसीमेहरले महागुठीमा चर्खा सिकाउन विधवा र दलितलाई प्रश्रय दिए । साथै तिनीहरूको सहयोगका लागि उनले मुठ्ठीदानको पनि अभियान चलाए । ग्रहणदान लिने पनि उनैले सुरुवात गरे । उनले चन्द्रशमशेरको कार्यकालभरि नेपालीलाई खादीको लुगा लगाउन प्रोत्साहन गरे । त्यस्तै दयावीरसिंह कंसाकारको परोपकार औषधालय अर्को महत्वपूर्ण प्रयास हो । यसरी सुरु भएको यो यात्रामा आ.व. २०७२/७३ को अन्तसम्ममा आइपुग्दा नेपालमा ४३ हजार ८ सय ७ राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र २ सय ६० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भएका छन् ।

नीतिगत व्यवस्थाहरू

समाज कल्याण ऐन, २०४९
समाजका कमजोर, असहाय र असक्त व्यक्तिका लागि सेवा पु¥याउन र समाजका पिछडिएका वर्गलाई आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्यले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को व्यवस्था भएको छ । यस ऐनले नेपाल र नेपाली समाजको सर्वांगीण विकासको लागि समाज कल्याण कार्य तथा समाज सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापलाई विकास निर्माण कार्यहरूसँग सम्बद्ध गराई समाजका कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन, समाजसेवी संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउन तथा गैर सरकारी सामाजिक संघ संस्थाहरूको आवश्यकता महसुस गरेको छ ।

चौधौं त्रिवर्षीय योजनाका उद्देश्य र रणनीतिहरू

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानी राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रतर्फ निर्दिष्ट गरी समाज कल्याण कार्यमा थप सहयोग पु¥याउने ।
स्थानीय गैरसरकारी संस्था तथा सामुदायिक संस्थाहरूको स्थानीय निकायसँगको समन्वय, सहभागिता र सहकार्यलाई उच्च, दिगो र फराकिलो बनाई समाजको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु-याउने ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालन, नियमन, अनुमगन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनार्ई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सुशासन कायम गर्न सहयोग पु-याउने ।
आचारसंहिता २०६७ : स्व नियमनको आधारशीला

गैरसरकारी संस्था पदाधिकारी, सदस्य कर्मचारी एवं स्वयंसेवकहरूको आचारसंहिता २०६७ ले गैरसरकारी संस्थालाई निम्न मर्यादाभित्र रहन अनिवार्य गरेको छ ।

सामाजिक जिम्मेवारी र पेशागत आचरण
मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान
निरपेक्षता र तटस्थता
सहयोगात्मक मानवीय व्यवहार
आन्तरिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता
आर्थिक अनुशासन
स्वायत्तता तथा आपसी सद्भाव
आत्मनिर्भरता तथा दिगोपन
मानव संशाधन व्यवस्थापन
समन्वय र सहकार्य

सहकार्यका क्षेत्रहरू

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूको लामो अनुभव, सामाजिक विषयहरूमा दिगो संलग्नता, सरकारको सहयोगी निकायको रूपमा विकसित हुँदै गएको, गैरसरकारी संस्थाहरू संस्थागत पूँजी आर्जन गरी स्वनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएका, विकास सहायता नीति, २०७१ बाट यिनीहरूको भूमिका सुनिश्चित भएको, आर्थिक क्षेत्रहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका एवम् लगानीमा उल्लेखनीय विस्तार हुँदै गएको, सरकारी स्तरबाट सामाजिक एवम् आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विकास साझेदारको रूपमा परिचालन गर्ने सम्भावना रहनु जस्ता विषयले सरकार गैरसरकारी संस्थाहरूबीच निम्न क्षेत्रहरूमा सहकार्यको आवश्यकता सामयिक विषय बन्दै गएको छ :

स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने भौतिक, मानवीय तथा प्रविधिजन्य स्रोतको उपयोगलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको स्रोत प्रवाहित गर्न सकिने ।
मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको क्षेत्र, लक्षित समूह, सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, ग्रामीण विपन्न क्षेत्र तथा समुदायको सशक्तीकरण, जीविकाको प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, विपद्पछिको नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माणजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरू परिचालन गर्न सकिने ।
स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने भौतिक, मानवीय तथा प्रविधिजन्य स्रोतको उपयोगलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको स्रोत प्रवाहित गर्न सकिने ।
 नेपालमा कार्यालय नभएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सोझै प्राप्त हुने स्रोतका कार्यक्रमसमेत सहजीकरण समितिबाट सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

गैर सरकारी संस्थामाथि तेर्सिएका प्रश्नहरू
हुन त सबै गैर सरकारी संस्थाहरुलाई नकारात्मताको एउटै कसीमा राखेर हेर्नु उचित होइन, तथापि यिनीहरूको संख्यात्मक वृद्धिसँगै नकारात्मक प्रभाव पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । राज्य संरचनाको सुशासनमा टेवा दिने, जवाफदेहिता र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाउने सामथ्र्य राख्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, स्वच्छता र स्वतन्त्रतामाथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, यसको चित्तबुझ्दो जवाफ अझै आउन सकेको छैन । गाउँ–गाउँमा नागरिक सेवा, सामाजिक उत्थान र हित प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा संलग्न रहनुपर्ने संस्थाहरू सहर तथा बजारमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सामाजिक पूँजी र ऊर्जाको संवाहक गैरसरकारी संस्थाहरू कहिलेकाहीँ वादगत प्रभावमा रुमल्लिएको, सामाजिक सहिष्णुतामा विचलन ल्याउने कारक तत्व र विकास साझेदारहरूको सहयोगलाई खण्डीकरण गर्न सहयोग पुर्याएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।

सुधारका क्षेत्रहरू

एकद्वार प्रणालीद्वारा गैर सरकारी संस्थाहरूको दर्ता, नियमन र प्रतिवेदनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
गैर सरकारी संस्थाहरू कार्यस्वीकृति दिनुअघि नै कार्यक्षेत्र, खर्चको पारदर्शिता, प्रतिवेदन प्रणाली र मूल्यांकनको आधार निर्धारण गर्नुपर्ने ।
सरकारको नीति प्राथमिकता, देशका नियम–कानुनको पालनाको प्रतिबद्धता र अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने ।
गैर सरकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र, कार्यक्षेत्रको विस्तार र यी कार्यहरूमा क्षमताका आधारमा मात्र सहकार्यको रणनीति बनाउनुपर्ने ।
नेपालमा कार्यालय नभएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सोझै प्राप्त हुने स्रोतका कार्यक्रमसमेत सहजीकरण समितिबाट सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

सकारात्मक क्षितिज : पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धनका उपायहरू

गैरसरकारी संस्थाहरूको समग्र क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणहरूमा स्थानीय सरोकारवाला तथा स्थानीय निकायको सहभागिता, सहकार्य र समन्वयलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्चको मापदण्ड निर्देशिका बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्रको आधारमा वर्गीकरण गरी नियमन कार्य एकद्वार प्रणालीबाट गरिनुपर्ने ।
मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसम्बन्धी विद्युतीय सूचना प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गरिनुपर्ने ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यशैलीले राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र र सरकारले सहकार्य महसुस गरेका क्षेत्रहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सकारात्मक सहभागिता भई आर्थिक तथा सामाजिक पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ।
नेपालमा कार्यालय नभएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सोझै प्राप्त हुने स्रोतका कार्यक्रमसमेत सहजीकरण समितिबाट सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।

संघीयतामा सहजीकरण, सवलीकरण र सहकार्यको गुरुत्तर दायित्व
शासकीय संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका सदैव विशिष्ट रहने गर्छ । सामाजिक पूँजी, सामाजिक ऊर्जा र जन सरोकारका विषयका प्रभावकारी पैरवी क्षमताको कारणले गैरसरकारी संस्थाहरू आपूर्ति पक्ष (सरकार)लाई सहजीकरण गर्ने र माग पक्ष (जनता)लाई सबलीकरण गर्ने काममा एउटा सबल सम्बन्ध सेतुको सकारात्मक संवाहक बन्न सक्ने क्षमतायुक्त छन् । संघीय संरचनामा सहजीकरण, सवलीकरण र सहकार्यको भूमिका अझै प्रखर रूपमा स्थापित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, सरकारको सुशासनबारे प्रश्न उठाउने सामथ्र्य राख्ने र सरकारलाई सुशासनको मार्गमा डोर्याउन सहयोग गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरू आफै सुशासन र पारदर्शितामा कमजोर साबित भएको प्रश्न अब अनुत्तरित रहनु हुँदैन । सरकारले प्रयोगमा ल्याएका नीतिगत व्यवस्था, इस्तानबुल सिद्धान्त र अन्य समसामयिक मर्यादाको पालनाबाट शासकीय संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा गैरसरकारी संस्थाहरू अझै प्रभावकारी बन्नुपर्ने स्थिति छ ।