संघ र प्रदेशमा रहने कर्मचारीको संख्या टुङ्गियो « प्रशासन
Logo २६ भाद्र २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

संघ र प्रदेशमा रहने कर्मचारीको संख्या टुङ्गियो


३० असार २०७५, शनिबार


समायोजन

काठमाडौं । सरकारले संघ र प्रदेशमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी टुङ्ग्याएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले संघ र प्रदेशमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी टुङ्ग्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संघमा ४५ हजार ८१५ र प्रदेशमा १६ हजार ५७० कर्मचारी रहनेछन् । यसअघि समितिले स्थानीय तहको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि ५७ हजार ६९० कर्मचारीको दरबन्दी टुङ्ग्याएको थियो ।

संघ र प्रदेशको दरबन्दीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत गराएर लागू गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश नं १ मा दुई हजार ८०८, प्रदेश नंं २ मा दुई हजार ३४३, प्रदेश नं ३ मा दुई हजार ६७३, प्रदेश नं ४ मा दुई हजार २४७, प्रदेश नंं ५ मा दुई हजार ५९७, कर्णाली प्रदेशमा एक हजार ८४२ र प्रदेश नंं ७ मा दुई हजार ६० कर्मचारीको दरबन्दी रहने छ ।

प्रदेश तहमा पहिला क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालयमा रहेका कर्मचारी खटाइनेछ । उहाँले थारु आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोग, आदिवासी आयोग, मुस्लिम आयोगलगायत बाहेकका संवैधानिक आयोगमा रहने कर्मचारी दरबन्दीे अझै टुङ्गिएको छैन् ।

अहिले करीब एक लाख १७ हजार दरबन्दीमा करीब एक लाख छ हजार मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस