सुशासन र समृद्धि « प्रशासन
prasaLogo
१४ श्रावण २०७८, बिहिबार
   

सुशासन र समृद्धि


बिनोद नेपाल

१८ असार २०७५, सोमबार


Good Governance

ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ को बलमा राजालाई घुँडा टेकाउँदै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुई सय चालिस वर्षे राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अत्य गर्दै २०६५ जेठ १५मा गणतन्त्र घोषणा भयो । लामो अन्योल र अलमल पछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । यसपछि मुलुकमा सङ्घीय प्रणाली समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसपछि नेपाल ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ भएको छ । राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य र निर्वाचनको माध्यमद्वारा संविधानको भावना बमोजिमका सरकारको गठन भइसकेको छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै अबको लक्ष्य आर्थिक ‘विकास र समृद्धि’ भएको छ । तर ‘स्थायी सरकार’ मानिने मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्रको पुनर्संरचना कार्यमा अलमल कायमै छ । एकातिर स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न तहका अधिकार सम्बन्धी विषयमा पनि अन्योल व्याप्त छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । कर्मचारी अवकाश योजना अन्तर्गत स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन माग गरिएपनि सरकार परिवर्तन भएपछि वर्तमान सरकारले थप कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भन्दै सो योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने निर्णय लियो । आकर्षक सुविधा दिएर सेवा छाड्न चाहने कर्मचारीलाई अवकाश दिने पूर्ववर्ती सरकारको योजना अनुसार माग गरिएको निवेदन खेर जाने भएको छ भने जागिर छाड्न तयार भएकाहरुले बाध्य भएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा त्यसको असर तिनका कामकाजमा पक्कै पर्नेछ । वर्तमान सरकारले सङ्घीयतामा गएको सन्दर्भमा र नयाँ संरचना अनुरूप कामकाज गर्नुपर्ने अवस्थामा थप कर्मचारी आवश्यक हुनेमा भएका अनुभवी कर्मचारीलाई थप सुविधासहित अवकाश दिँदा एकातिर राज्यको कमजोर ढुकुटीमा बोझ पर्ने र अर्कोतिर जनशक्तिको अभाव हुने भएकाले पनि अवकाशका लागि परेका निवेदन उपर कारबाही नगर्ने निर्णय लिएको हो ।

गरिबी निवारण तथा सुशासन प्रत्याभूत समृद्ध नेपालको निर्माण आजको लक्ष्य हो । यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र तिनको प्रभावकारी र परिणामदायी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता आजको अपरिहार्यता हो । राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन, योजनाहरूको सफलता र समृद्धि समुन्नती तथा सुशासनको प्रत्याभूति प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत हुने भएकाले यसलाई हस्तक्षेप मुक्त,बलियो, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु अनिवार्य र अपरिहार्य हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा एकातिर कर्मचारीहरूलाई काम प्रति उत्प्रेरित गर्ने तथा उनीहरूको मनोबल उच्च राख्नु आवश्यक हुन्छ भने अर्कोतिर तिनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र जुम्सो भयो, गैरजिम्मेवार भयो भन्ने गुनासो र राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने हस्तक्षेपले गर्दा पनि कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिता अपेक्षित रूपमा देखिन नसकेको, यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । दलसँगको निकटतालाई योग्यताको आधार मान्ने परिपाटी स्थापित र विकसित हुँदा कर्मचारीहरूले त्यही बाटो रोज्न पुगेको यथार्थ पनि कसेबाट नछिपेको सन्दर्भमा त्यसखालको अवस्थाको सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न स्वच्छ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार एवं उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको नीति अवलम्बन गर्दै सरकार निष्पक्ष ढङ्गमा प्रस्तुत हुन सकेमा मात्र आगामी दिनमा लिइने लक्ष्यहरू बनाइने योजनाहरू परिणामदायी र सार्थक हुन सक्नेछन् ।

उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि एकातिर स्पष्ट नीति र योजनाको आवश्यकता पर्छ भने अर्कोतिर दृढ अठोट पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अधिकार र जिम्मेवारीबोधबीचको तालमेल बाटै अपेक्षित परिणाम सम्भव हुने भएकाले राज्यका संयन्त्रहरूलाई अधिकारसम्पन्न र जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता हो । दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्था, गर्ने र नगर्नेबिच पारदर्शी भेद तथा योग्यता र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी सुम्पने परिपाटीले मात्र लक्षित उद्देश्य हासिल हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनु नितान्त जरुरी छ । तर यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त कर्मचारीतन्त्रको मान्यतालाई सर्वोपरि राख्नु आवश्यक हुन्छ । भागवण्डे संस्कारको अन्त्य, वृत्ति विकासको अवसर, आकस्मिक अवसरहरूको समुचित व्यवस्थापन आदिका साथै योग्य र सक्षम राष्ट्रसेवकहरुको कामकारबाहीको सही मूल्याङ्कन र योगदानको कदर गर्दै सुशासन र समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर हुन सकेमा मात्र मुलुकले खोजेको, जनताले चाहेको परिवर्तन सार्थक हुने भएकाले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिइनु जरुरी छ ।

विगतमा प्रशासन सुधारका लागि गठन भएका आयोग,समिति आदिले दिएका सुझावका ठेली कताकता मिल्किएका छन् ? तिनले धेरै कुरा बोलेका छन् । तिनलाई खोज्नु र खोल्नु प¥यो । मुलुक सङ्घीयतामा गएको सन्दर्भमा ती ठेलीमा प्राप्त सुझावहरूलाई सङ्घीय प्रणाली अनुकूल आवश्यकता अनुसार लागू गर्नेतर्फ प्रयास हुन सकेमा पनि मुलुकको कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिता अझ वृद्धि हुनेछ ।

धेरै कुरा एकसाथ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने गरी चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्रमशः सबै क्षेत्रमा सुधार गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने र यसका लागि सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर स्पष्ट कार्ययोजना र जवाफदेही कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबिच सुझबुझ, समझदारी र विश्वासको अपरिहार्यता रहन्छ ।

नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनाको व्यवस्था सँगै हरेक तहका अधिकारहरू समेत तोकिदिएको छ । आ-आफ्ना अधिकारक्षेत्र भित्र रही जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहने हो भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक बनाउन कठिन हुने छैन । कर्मचारीतन्त्रको हकमा चुस्त, परिणाममुखी, जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र र त्यसको निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र परिचालनबाट मात्र समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुने कुरालाई ख्याल राख्नु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक तथा सेवा प्रदायक निकायहरूको ढिलासुस्ती तथा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायहरूलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । जनतामा सुशासनको अनुभूति हुनेगरी सार्वजनिक क्षेत्रहरूको सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार गर्ने राज्यको नीति रहेको सन्दर्भमा सो अनुसार अघि बढ्न सकेमा मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति र समृद्धिप्रति आशावादी हुन सकिन्छ ।

अन्त्यमा, त्यसो त विगत लामो समयदेखि नै हामीले विकेन्द्रीकरण र सन्तुलित विकासका चर्चा सुन्दै आएका हौ । मुलुकलाई विकास क्षेत्रमा विभाजन गरी सबै क्षेत्रको समानुपातिक र सन्तुलित विकास अभियान सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि भएकै हो । तर सो अनुरूप कामहरू अघि बढ्न सकेनन् । शासन प्रणाली नै कमजोर हुनु तथा अधिकार सम्पन्न निकायहरूको अभावमा व्यवहारमा सबैकुरा केन्द्रिकृत नै रहे । अब भने परिस्थिति फेरिएको छ । संघीयतासंगै प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न भएका छन् भने त्यसभन्दा तल आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना भई नयाँ ढङ्गमा सञ्चालन हुने व्यवस्था भएको छ । तर संरचनाले मात्र केही हुँदैन । तिनको जिम्मेवार परिचालनले मात्र अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्छ । यस परिप्रेक्षमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई प्रदान गरिएका अधिकार प्रयोगमा बाधा अवरोध वा हस्तक्षेप नगर्ने तथा आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग नगर्ने वा गर्न नसक्नेहरुलाई सजग गराउँदै गर्ने हो भने त्यसले समृद्ध, समुन्नत र सुशाशित नेपालको सपना साकार हुनेछ । परस्परको समन्वयबाटै साझा लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने यथार्थलाई महसुस गरी सोही अनुरूप अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी आआफ्नो तहबाट सबैले निर्वाह गर्न सकेमा अवश्य पनि सुशासित तथा समृद्ध ‘नयाँ नेपाल’को निर्माण सम्भव हुनेछ ।

२०७५।०३।१६

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस