नागरिक सरोकार र राज्यको हित प्रवर्धनका लागि राज्यले सञ्चालन गर्ने सार्वजानिक गतिविधि नै शासन हो । राज्यले सरकारी, निजी, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजलगायत संयन्त्रहरूबाट शासन सञ्चालन गर्छ । राज्यले गर्ने शासन असल, जनहित अनुकूल हुनु नै सुशासन(गुड गभर्नेन्स) हो ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीतामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ को राजनीति तथा शासन व्यवस्था नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था छ । साथै सुशासन कायम गर्ने÷गराउने सम्बन्धमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत अन्य ऐन कानुनहरू कार्यान्वयनमा छन् ।

केन्द्रीय स्तरमा जे जति नीति तथा नियम तर्जुमा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकायहरू जिल्ला र स्थानीय स्तरमा रहन्छन् । तसर्थ केन्द्रीय स्तरमा बन्ने नीति वास्तविक तथा यथार्थ परिवेशमा आधारित हुनुपर्ने र कार्यान्वयन तहका निकायहरूले उक्त नीति, योजना, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके मात्र सुशासन कायम हुन सक्छ ।

सुशासनका आधारहरू
१. सहभागितामूलक: सार्वजानिक सरोकारका विषयहरू सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताबाट सामूहिक निर्णय अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
२. कानुनी शासन: सार्वजनिक गतिविधिहरू स्वविवेकीय अधिकारका आधारमा नभई संविधान, ऐन तथा कानुनमा उल्लेखित व्यवस्थाको अधिनमा रही सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
३. सहमतिमा आधारित : सार्वजनिक गतिविधिहरू सञ्चालन सम्बद्ध पक्षहरूको पूर्ण सहमतिमा हुनु जरुरी हुन्छ ।
४. समता र समावेशीता : सार्वजनिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा त्यसबाट सबै वर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा लाभ सुनिश्चित हुने गरी गरिनुपर्छ ।
५. पारदर्शिता : सार्वजनिक सरोकारका गतिविधिहरू सबै सरोकारवालाहरूले स्पष्ट रूपमा थाहा पाउने गरी पारदर्शी हुनुपर्छ ।
७. जवाफदेहिता : सार्वजनिक सरोकारका गतिविधिहरू कानुनसम्मत भएको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसमक्ष जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।
८. प्रभावकारीता र दक्षता : सार्वजनिक सरोकारका गतिविधिहरू प्रभावकारी, लागत तथा समय प्रभावी र अधिकतम लाभ प्राप्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सुशासनका औजारहरू
१. आचारसंहिता निर्माण : सार्वजनिक सरोकारका गतिविधिहरूलाई स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी तथा जनमैत्री बनाउन आचारसंहिता निर्माण गरिनुपर्छ । आचारसंहिताले सदाचारिताको समेत प्रवद्र्धन गर्छ ।
२. सूचना (जानकारी) सार्वजनिकीकरण : जनतालाई जनसरोकारका सबै विषयहरूको जानकारी हुनु जरुरी हुन्छ । जसबाट समयमा नै जनताले आफूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा जानकारी पाउने तथा राय सुझाव उपलब्ध गराई भविष्यमा हुने गतिविधिहरू गुणस्तरीय बनाउन सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
३. सूचना अधिकारीको व्यवस्था : सार्वजनिक सरोकारका सबै विषयहरू थाहा पाउने अधिकार सबै नागरिकको हुने भएकाले सञ्चालित गतिविधिहरूबारे सबै सरोकारवालाहरूले सूचना पाउनुपर्छ । जसका लागि सबै सार्वजनिक निकायहरूले कुनै एक कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी तोकी सोहीमार्फत् आफ्ना गतिविधिहरू सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
४. नागरिक बडापत्र (क्षतिपूर्ति सहित) : सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न जनशक्तिलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग बनाउन नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिन्छ । तोकिएको मापदण्ड तथा समयावधिभित्र सेवा प्रवाह नभए सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउनुपर्छ । जसबाट सदाचारिता अभिवृद्वि भई सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिक विश्वास सिर्जना हुनेछ ।
५. गुनासो सुनुवाई संयन्त्र : सार्वजनिक सरोकारका काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुनसक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न र प्राप्त गुनासो तथा सुझाव मनासिव रहेको पाइएमा त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । गुनासो पेटिका तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्थामार्फत् गुनासो सुनुवाइ गर्न सकिन्छ ।
६. सार्वजनिक सुनुवाई : सार्वजनिक गतिविधिहरूमा जनताको धारणा, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्तिका लागि सार्वजानिक सुनुवाइ गरिन्छ । यसले सार्वजनिक गतिविधिहरू जनमैत्री बन्न सहयोग पुर्याउँछ ।
७. सामाजिक परीक्षण : जनसरोकारका गतिविधि सञ्चालन गर्ने निकायहरूबाट निर्धारित सञ्चालित कार्यक्रमहरूबाट आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पारेको योगदानको लेखाजोखा तथा विश्लेषण गरिन्छ । जसबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू सामूहिक समाधान तथा भावी कार्यक्रमको प्रभावकरिताका लागि पृष्ठपोषण प्रदान गर्छ ।
८. नतिजामूलक व्यवस्थापन : व्यवस्थापनलाई नतिजाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुका साथै उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गरी अधिकतम उपलब्ध हासिल गर्नु नै नतिजामूलक व्यवस्थापन हो ।
९. कानुनको शासन : सार्वजानिक सरोकारका सबै विषयहरू स्वविवेकीय अधिकारका आधारमा नभई ऐन तथा कानुनका आधारमा गरिनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा समेत अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूबाट निर्देशिका, कार्यविधि तर्जुमा गरी सोही अनुसार सार्वजनिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
१०. नागरिक नियन्त्रण र निगरानी : सार्वजनिक गतिविधि सञ्चालनमा नागरिक र सेवाग्राहीको संलग्नता, कार्यसम्पादनको सरोकारवालाबाट मूल्यांकन, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षणलगायत पद्वतिमार्फत आन्तरिक नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जसबाट सार्वजनिक गतिविधिहरू लक्ष्य अनुसार जनमुखी बनाउन सहज हुन्छ ।

सुशासन प्रवर्धनका मूल्यमान्यता अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रयास

स्पष्ट सोच र संकल्प
सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्वि गर्न संस्थाको लक्ष्य तथा उद्देश्य अनुसार स्पष्ट सोच तथा संकल्प निर्धारण हुनुपर्छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, प्रदेश आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालय तथा जिल्लाको समग्र वस्तुस्थितिका आधारमा ‘जिल्ला प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७५’ जारी गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उक्त कार्ययोजनामा खासगरी शान्ति सुरक्षा र व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, सार्वजानिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, अनुसासन तथा सदाचारिता लगायतका क्षेत्रहरूमा सुधारका क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन् । (विस्तृत रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुधार योजना जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट डीएओआरएएसयूडब्लुए डट एमओएचए डट जीओभी डट एनपी  मा हेर्ने सकिन्छ ।

कार्यपद्वति सुधार
योजना आफैमा कार्यान्वयन हुने नभई यसलाई शासकीय, नीतिगत, प्रणालीगत, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय, व्यवहारगत प्रबन्धमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तसर्थ, सार्वजनिक सरोकारका सबै विषयहरूमा विद्यमान नीति, प्रणाली, संरचना, प्रक्रिया तथा व्यवहारलाई जनमैत्री तथा नतिजामूलक बनाउन आवश्यक हुन्छ । सोही सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाको समग्र शान्ति सुव्यवस्था तथा सुशासन कायम गर्न नागरिक तथा प्रहरी र प्रशासनबीच सम्पर्क सञ्जाल तयार गर्ने, स्वास्थ्य सुविधा सहितको सार्वजनिक सेवा तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने, नागरिक सहायता कक्षमार्फत् सेवा प्रवाहको जानकारी दिने लगायत विभिन्न कार्यविधि, संयन्त्र, प्रणाली तर्जुमा गर्नुका साथै कर्मचारीहरूको व्यवहारलाई जनअपेक्षित बनाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ ।

सहकार्य, समन्वय र साझेदारी
सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, पत्रकार, नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्ना सबै गतिविधिहरूमा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहका प्रमुख वा प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सेवाग्राही, विद्वत वर्ग, विषयगत कार्यालय, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबाट सुझाव, तथा पृष्ठपोषण लिई सोही अनुसार सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन तथा सकरात्मक सोचको विकास
संरचनागत परिवर्तन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक निगरानी, सार्वजनिक परीक्षणका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन गर्ने, सेवा प्रवाहका अनावश्यक झन्झटहरू हटाउने, एकीकृत घुम्ति सेवा, सार्वजनिक सुनुवाइ, कार्यालय समय अनुकूल हुने गरी स्थानीय यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने, सेवाग्राहीप्रतिको सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, सेवाग्राहीहरूका लागि खानेपानी, चियाको निःशुल्क व्यवस्था, फ्रि वाइफाइ, सामाजिक सचेतीकरण, सदाचार आचारसंहिता निर्माण गर्नेलगायत कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जसबाट सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम भई जनअपेक्षित सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग
कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वेबसाइटमार्फत् आफ्ना गतिविधिहरू नियमित रूपमा सार्वजानिक गरिरहेको छ । साथै सुशासन, सेवा प्रवाहका विषयमा भएका गुनासो सुनुवाइका लागि ०१०–५४००१९ मार्फत २४ सै घण्टा हटलाइन सेवा तथा फेसबुक पेजमार्फत प्राप्त भएका गुनासाहरूलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी नागरिक वडापत्रलाई ‘डिजिटाइज्ड’ गरी ध्वनि सहितको वडापत्र राख्ने साथै कार्यालयका महत्वपूर्ण सूचनाहरू समेत सोहीमार्फत सार्वजनिक गरिरहेको छ । साथै स्थानीय सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्य, समन्वय, सबै सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् सार्वजनीकरण गर्ने जस्ता गतिविधिहरू समेत सञ्चालन भइरहेको छ ।

शुन्य सहनशीलता
भ्रष्टाचार तथा अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलता र नमुना भूमिका प्रदर्शन गर्न जिल्लाभित्रका सबै सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूको नियमित अनुगमन, निरीक्षण, सेवा प्रवाहबारे नागरिक समाजसँगको सम्पर्क, सेवा प्रवाहबारे नागरिक निगरानी तथा मूल्यांकन, सार्वजनिक सुनुवाइ, कार्यालयका सबै गतिविधिहरू वेबसाइटमार्फत् सार्वजनीकरण, सदाचार र नैतिकताका लागि आचारसंहिता निर्माण, कार्यालयको व्यवस्थापन परीक्षण, हटलाइनमार्फत् गुनासो सुनुवाइ, नागरिक सचेतीकरण गर्ने तथा आपराधिक गतिविधिहरूमा तत्काल कानुनबमोजिम कार्वाही गरी भष्टाचार तथा अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलताको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

निष्कर्ष
रसुवामा सुशासन कायम गर्न यस जिल्लाअन्तर्गत जनसरोकारका गतिविधि सञ्चालन गर्ने सबै निकायका गतिविधिहरू जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागीतामूलक बनाई सबै सेवा सुविधाहरूमा जनताको समान र सहज पहुँच हुने गरी सञ्चालन हुन जरुरी छ । सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधिहरू योजनावद्ध रूपमा नागरिकहरूको संलग्नतामा सञ्चालन गर्न सके मात्र सार्वजनिक गतिविधिहरू जनताबाट नियन्त्रित भई जनअपेक्षित बन्न सक्छन् । यसमा रसुवामा कार्यरत सबै जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको प्रतिवद्वता आवश्यक छ । जनमैत्री, जनअपेक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र सुशासन सम्भव छ त्यसैगरी सुशासनको माध्यमबाट मात्र यस जिल्लाको विकास र समृद्विको परिकल्पना साकार हुनेछ ।

(लेखक रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)