काठमाडौँ । वहुचर्चित द्रुतमार्गमा राजनीतिक र निजामतीको उपस्थिति रहने भएको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको द्रुत मार्गको अनुगमनका लागि राजनीतिक नेतृत्व र निजामती कर्मचारीको उपस्थिति रहने गरी कार्यविधि परिवर्तन गरिएसँगै राजनीतिक र निजामतीको उपस्थिति रहने भएको हो ।

सेना र रक्षा मन्त्रालयले संयुक्तरुपमा तयार गरेको ‘काठमाडौं–तराई प्रवेशमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।

स्रोतका अनुशार रक्षामन्त्री संयोजक रहेको अनुगमन टोलीमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि र प्रधानसेनापति रहनेछन् । रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने -‘निर्देशक समितिमा निजामती कर्मचारीको सहभागिता बढाइने भएको छ ।’

अस्थायी र स्थायी पाँच पाँच गरी जम्मा १० ओटा स्थानमा शिविर राखेर काम अघि बढाइरहेको सेनामातहत २३ ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । चार वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने बताउदै आएको सेनाको आन्तरिक अनुगमनसँगै राजनीतिक र निजामतीको सहभागितासहितको उच्चस्तरीय टोलीबाटसमेत अनुगमन गर्न समिति बनाइएको बताइएको छ ।