प्रिय तलव, तिमी कहिले बढ्छौं ? « प्रशासन
prasaLogo
१७ श्रावण २०७८, आइतबार
   

प्रिय तलव, तिमी कहिले बढ्छौं ?


बेचन कुमार महतो

१८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार


१. पृष्ठभूमि
म किसानको छोरो । बुबाआमाले खेती–किसानी गरेर मलाई पढाउनुभयो । पढाइमा सामान्य विधार्थीभन्दा म तेज नै थिएँ । पढाइ सकेर सरकारी जागिरे पनि भएको छु । अहिले जागिरबाट अवकास पनि पाइसकेको छु । जागिरे संघर्षका क्रममा देश र परिस्थितिलाई पनि थोरै–बहुत बुझ्ने अवसर पाएँ । सायद, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले ‘बाँच्नको लागि संघर्ष अनिवार्य हुन्छ’ भन्ने डार्विनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेका होलान् । अनि राम्रो दिनको सुरुवात हुने आशा र विश्वास पनि परिवारमा बाँडेको होलान् ।

देश र जनताको सेवा गरेबाफत सरकारले कर्मचारीहरूलाई तलव सुविधा उपलब्ध गराएको हुन्छ । यही तलवबाटै कर्मचारीहरू जिम्मेवार, मर्यादित र अनुशासित जीवनयापन गर्छाैं । र, कर्मचारी भएकोमा आफूलाई गौरवान्वित महसुस पनि । कर्मचारी जीवनको भावना लेख्दै गर्दा बाल्यकालको एक घटना सम्झिन मन लाग्छ । मैले अघि नै भनिसकेँ, म किसान परिवारमा जन्मेको हुँ ।

तत्कालीन अवस्थामा मानवीय सूचकांकमा पछाडि रहेको सिरहाकोे एक गाउँमा मध्यमस्तरीय किसान परिवारमा म जन्मिएँ । गाई, गोरु, बाख्रा तथा भैंसीको स्याहार गर्ने र हलो, कोदालो, हँसिया, खुर्पाजस्ता कृषि–औजार दैनिक प्रयोग गनुपथ्र्याे । गाईबस्तु धेरै भएकाले उनीहरूको स्याहारका लागि कामदार राख्ने चलन थियो । हामीले पनि गाईबस्तु चराउन र उनीहरूलाई आहारा व्यवस्थापन गर्न तीन जना कामदार राखेका थियौं । किसान परिवारको आर्थिक आम्दानीको स्रोत थियो– फसल बिक्री । यसकै आम्दानीबाट खर्च धान्ने किसान परिवार प्रायःजसो आर्थिक अभावमै हुन्थ्यो । तैपनि किसान परिवार रमाएकै हुन्थे । मेरो घरको अवस्था पनि यस्तै थियो ।

कामदारलाई न श्रम अनुसारको पारिश्रमिक दिन सकेका थियौं न त समयमा नै । त्यसकारण उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकिएको थिएन ।

एक दिन, भैँसी चराउन गएको एक कामदार हराएको खबर आयो । पछि खोजी गर्दा ऊ भैँसी बेचेर कामका लागि पञ्जाब गइसकेको रहेछ । उसलाई हामीले ६ महिनादेखिको पारिश्रमिक दिन सकेका थिएनौं । यो घटनालाई गाउँकै पञ्चायतले समाधान गरेको थियो । यो घटनाले मलाई आजसम्म पनि सर्तक बनाउने गर्छ । यसले श्रमको उचित सम्मान हुनुपर्छ भन्ने विश्वास पैदा गराएको छ ।

भाग्यले कर्मचारी भएँ । कर्मचारीमा श्रमको वकालत गर्ने संयन्त्रको रूपमा स्थापित ट्रेड युनियन अभ्यासमा लागेको छु । र, अहिले नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको महासचिवमा कार्यरत छु ।

यही भएर बजेट भाषण र कर्मचारीको तलव वृद्घि प्रकरणलाई आत्मसात गर्ने गराउने प्रयास गरेको छु । प्रायःजसो बजेट भाषणमा कर्मचारी तलव सुविधाबारे बिट मार्ने एक वाक्यांस ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधाबारे एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरिनेछ । समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले निर्णय लिनेछ’को अर्थ खोज्ने प्रयास गरेको छु ।

‘राष्ट्रसेवकहरूको तलब सुविधा निर्धारण गर्ने विविध सिद्धान्तहरू छन् । तर, सबैको उद्देश्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रसेवामा आफूमा अन्तर्निहित क्षमताको अधिकतम प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्नु नै हो । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानवोचित जीवन निर्वाह गर्न न्यूनतम आवश्यकताको पूर्ति तलब निर्धारणको एउटा पाटो हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको क्षमताको आँकलन यसैको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । यी दुवैको सन्तुलित संरचनामा तलब सुविधा निर्धारण गर्नु एउटा चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया तथा अभ्यास हो,’ हामीले बुझेका छौं । तर, पनि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरी संघीयताको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ । बदलिँदो वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा सर्वसाधारण जनतालार्ई सर्वसुलभ रूपमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउन निष्पक्ष, जनउत्तरदायी, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च राख्न उनीहरूको जीवनयापनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । मुलुकको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा राष्ट्रसेवकहरूको तलव सुविधाको वैज्ञानिक पद्धति एवं यससँग सम्वद्ध पक्षको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी तलब सुविधाको निर्धारण गरिनुपर्छ । गृहस्त उत्पादनको विश्लेषण, मौद्रिक स्थिति, सरकारी आय–व्यय जस्ता आर्थिक पक्षको विश्लेषणका आधारमा तलवभत्ता निर्धारण गरिनुपर्छ ।

२. तलव सुविधा पुनरावलोकनका आधारहरू

२.१ औचित्य
मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको स्वरुप श्रम बजारको अवस्था, सामाजिक मान्यता, जीवनशैलीजस्ता पक्षहरूमा आउने परिवर्तनलार्ई मनन् गरी कर्मचारीको उत्पादकत्व एवं उत्प्रेरणामा निरन्तरता दिन र विकसित मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न तलव सुविधामा पुनरावलोकन प्रक्रियालाई जारी राखिन्छ । पुनरावलोकनले मुख्यतः न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति, सेवा सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि, भ्रष्टाचार विमुखीकरण, असल शासनको प्रत्याभूति र दक्ष एवं सक्षम व्यक्तिको प्रवेश तथा निरन्तरता जस्ता कुरालार्ई हासिल गर्ने उद्देश्य राख्छ । उल्लिखित आधारहरूको अलावा सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा निर्धारण गर्दा समान कामको लागि समान तलब, सरकारी र अन्य निकायको तलब ढाँचामा सामञ्जस्यता, प्रचलित औसत ज्याला जस्ता आधारहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा तलव सुविधाको प्रश्नलाई नाफा र रोजगारीको माग तथा आपूर्तिको अवस्थाले निर्धारण गर्ने भएतापनि हाम्रो अविकसित श्रम बजार, न्यून रोजगारीको अवसर जस्ता कारणले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिले धेरै मात्रामा निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको पाइन्छ ।

२.२ निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ ले निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा प्रत्येक तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्न स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीको तलब सुविधाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन सोचसहित आएको यस प्रावधान अनुरूप नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सचिव, अर्थ मन्त्रालय र सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको एक समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र उक्त समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धि दर, कुल दरबन्दी संख्या र तीन वर्षको मूल्यसूचीको आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले उक्त समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्यसूचीको ७५ प्रतिशतसम्म भत्ताको रूपमा निजामती कर्मचारीलार्ई प्रदान गर्न सक्ने र यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी वाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२.३ तलब निर्धारणका प्रचलित मान्यताहरू

२.३.१ न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न मानबोचित जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक तलब सुविधायो आधार मानवोचित जीवन निर्वाहको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न निश्चित मापदण्डको आधारमा बजार मूल्यको हिसाव गरी लाग्ने कुल खर्चको हिसाव निकाली न्यूनतम तलब निर्धारण गरिन्छ । यो सिद्धान्त प्रायःजसो विकासोन्मुख मुलुकमा प्रचलनमा छ । नेपालमा राजभण्डारी आयोग २०३८ ले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २३०० क्यालोरी खाद्यपदार्थ, एक कर्मचारीको चार सदस्यीय परिवारलार्ई तीन उपभोक्ता एकाइ मानी यिनीहरूको लागि उपरोक्त क्यालोरी प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने रकम, कपडा, अन्य आवश्यकता र आवासको लागि रकमको व्यवस्था गरी न्यूनतम तलब सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछिका तलब आयोगहरू (जोशी आयोग, अधिकारी आयोग, श्रेष्ठ आयोग, उपाध्याय आयोग)ले पनि यस सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी न्यूनतम तलबको सिफारिस गरेका छन् । सो अनुसार निम्न तत्वहरूलाई मानवोचित आवश्यकताभित्र समेटिएका छन्:

क) २३०० क्यालोरी खाद्य पदार्थ प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन,
ख) ६० मिटर कपडा प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष,
ग) आवास खर्च,
घ) अन्य खर्च ।

२.३.२ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनको मापदण्ड
न्यूनतम पारिश्रमिक (ज्याला) निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई पनि आधारमा लिने गरेको पाइन्छ, जस अनुसार खाद्यान्न, कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराको न्यूनतम आवश्यकताको बजार मूल्यको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिन्छ ।

२.३.३ न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक
सामाजिक मर्यादा एवं नैतिक मूल्य कायम राख्ने हिसाबले उत्तरदायित्व, योग्यता, अनुभव आदिका आधारमा उच्चतम तहका कर्मचारीको तलब निर्धारणका लागि न्यूनतम र अधिकतम तलबको अन्तर कति गर्ने भन्ने सोच राखेकोे पाइन्छ । नेपालमा तलब आयोगहरूले गरेको सिफारिस हेर्दा न्यूनतम र अधिकतम तलब बीचको अन्तर विभिन्न आयोगले १ः५ देखि १ः८.५ सम्म हुनुपर्ने सिफारिस गरेका छन् । यस अनुसार राजभण्डारी आयोगले १ः८.५, जोशी, श्रेष्ठ र उपाध्याय आयोगले १ः५, अधिकारी र दीक्षितले १ः६ र शासकीय सुधार कार्यक्रमले दुई वटा विकल्प प्रस्तुत गरी १ः५ र १ः७ हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका मुलुकहरूको न्यूनतम र अधिकतम तलब अन्तर सम्बन्धमा भारतको छैठौं पे कमीसन २००८ को सिफारिस अनुसार यो अनुपात १ः१२ रहेको छ भने बंगलादेशमा १ः९.७३, श्रीलंकामा १ः६.१२, र चीनमा १ः८ रहेको पाइन्छ । उच्चतम तहको कर्मचारीको तलब सुविधालाई शुद्ध मौद्रिक रूपमा मात्र दाँज्न मिल्दैन किनकि तलब भत्तामा गणना नगरिएका तर बजेटबाटै खर्च हुने अन्य रकम र अमौद्रिक फाइदाहरू, जस्तै ः कामको सुरक्षा, मर्यादा आदि पक्षकोे पनि ध्यान पु¥याई यस्ता मौद्रिक तथा अमौद्रिक सुविधालार्ई पनि सकभर मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२.३.४ रोजगारदाताको क्षमतामा आधारित तलव सुविधा
सरकारले कर्मचारीलाई दिनसक्ने तलब सुविधा मुख्यतः सरकारी राजस्व वृद्धिमा निर्भर गर्छ । सरकारको क्षमताको मूल्यांकन गर्दा सरकारले नगरी नहुने अरु चालू खर्च, ऋण भुक्तानी, पूँजीगत खर्चको लागि पुर्याउनुपर्ने योगदान आदि कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

२.३.५ कार्य सम्पादनसँग आवद्ध तलव सुविधा
सरकारी कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कामको गुणात्मक मूूल्यांकनको आधारमा तलब सुविधा थप गर्न सकिने गर्नु निश्चय नै एक वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील व्यवस्था हो । यसबाट कर्मचारीहरूमा उत्साह, जोश, प्रतिस्पर्धा, श्रेष्ठता दर्शाउने होड प्रवाहित गराउँछ । सार्वजनिक क्षेत्रले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा प्रवाहलाई तलव सुविधासँग आवद्ध गर्ने कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ ।

२.३.६ वृत्तिविकास र मेधावी व्यक्तिको सरकारी सेवामा प्रवेश एवं निरन्तरता
तलव सुविधाको स्वरूप निर्धारण गर्दा वृत्ति विकासको पक्षलार्ई बिर्सन मिल्दैन । तलव सुविधाको प्याकेजलार्ई नियमित रूपमा पुनरावलोकन गरी मेधावी व्यक्तिको प्रवेश र निरन्तरताको लागि मुद्रास्फिति र राजस्व वृद्धिको आधारमा प्रत्येक तीन वर्षमा समायोजन गर्दै लगेमा योग्य, व्यावसायिक र क्षमतावान व्यक्ति आकर्षित भई निजामती सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ ।

२.४ तलब स्केलमा देखिएका विसंगतिमा सुधार
हचुवा किसिमले तलब थप गर्ने परम्पराले तलब स्केलमा देखापरेका विसंगति एवं बेमेललाई औचित्यपूर्ण हिसावले निरुपण गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा सेवामा दुई किसिमको तलवमान प्रणाली समानान्तर रूपमा लागू गरिएपछि स्तर र श्रेणीगत तलवमानमा केही बेमेलहरू देखिनु स्वभाविकै हो ।

३. विश्लेषण
३.१) २३०० क्यालोरीको आवश्यकताको आधारमा मूल्य निर्धारण

उपरोक्त अनुसार हिसाब गर्दा चार जनाको एक परिवारलाई तीन इकाई मान्ने हो भने खानामा मात्र मासिक १०७.६५×२× ३ ×३० ≡ १९ हजार ३ सय ७७ रूपैयाँ खर्च हुन्छ । यस अतिरिक्त इन्धन, पानी, बत्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरञ्जन, पर्व आदिको खर्च जोड्न बाँकी नै छ ।

३.२) १५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनको मापदण्ड

३.३ आ.व. २०७५–०७६ को बजेट वक्तव्य र कर्मचारी उपरको निगाह

३.३.१ बजेट सारांश
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

चालूतर्फ आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रूपैयाँ अर्थात् २३.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटका लागि राजस्वबाट आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रूपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ जुटाइने उनले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनासम्म मूल्यवृद्धि औसत ४.१ प्रतिशत कायम भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ८१.८ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ हुने संशोधित अनुमान छ । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालूतर्फ विनियोजनको ८७.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ विनियोजनको ७१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ७७.२ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा रही सात खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ हुने अनुमान छ । वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ ३६ अर्ब १६ करोड र ऋणतर्फ ७४ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ ।

३.३.२ कर्मचारी उपरको निगाह

  • कर्मचारीहरूको सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइनेछ । निरन्तररूपमा बढ्दै गएको निवृत्तभरणको दायित्व कम गर्न सबै राष्ट्रसेवकको अवकाश र निवृत्तभरणको लागि उमेरको निर्धारण, सेवाको सर्त तथा सुविधा समेतको अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
  • आगामी २०७५ साउन १ देखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको महँगीभत्ता वृद्धि गरी प्रतिमहिना दुई हजार पुर्याइएको छ । त्यसैगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको पोशाक सुविधामा वृद्धि गरी १० हजार रूपैयाँ पुर्याइएको छ । सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय तलव आयोग गठन गरिनेछ ।
  • राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सावधिक जीवन बिमाको बिमांक वृद्धि गरी दुई लाख रूपैयाँ पुर्याइएको छ । बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट र ५० प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
  • कर्मचारी सञ्चयकोषबाट कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गरिनेछ । न्यूनतम लागतमा निर्माण गरिने त्यस्ता घरहरू निश्चित मापदण्डका आधारमा लागत मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी सञ्चयकर्तालाई वितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

४. सारांश
४.१ तलब सुविधा वृद्धि नगर्दा पर्न सक्ने सम्भावित असर
नकारात्मक प्रभावमा मुख्यतः कर्मचारीको कार्यदक्षता, उत्पादकत्व र मनोवलमा ह्रास आर्र्ई समग्र विकास प्रक्रियाको उपलब्धि घट्न सक्छ । भ्रष्टाचार व्याप्त भई सुशासन कायम गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन । सरकारले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा सुविधाको मूल माध्यम कर्मचारीतन्त्र भएको र समयानुकूल तलव सुविधा वृद्धि नगर्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल घट्नुका साथै सेवाप्रवाहको क्षमतामा ह्रास आई सेवा सुविधाको गुणस्तर खस्किने र सरकारमाथिको विश्वसनियता पनि कमी आउँछ । सक्षम एवं दक्ष जनशक्तिको कम प्रवेश एवं क्रमभंगताले प्रशासन संयन्त्रको कार्यसम्पादन क्षमता घट्छ । राजस्व चुहावटमा वृद्घि र सरकारी खर्चको प्रभावकारिता घट्न गई अर्थतन्त्रको उपलब्धि अनुभूति गर्न सकिँदैन ।

४.२ निष्कर्ष

  • राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हाल पाइरहेको तलब सुविधा न्यूनतम जीवन निर्वाहको लागि पर्याप्त छैन भने योग्यता, क्षमता तथा उत्तरदायित्व वहनको हिसावले पनि पुग्दैन ।
  • मुलुक, बृहतर पुनर्संरचनातर्फ अभिमुख रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रूपले सेवासुविधा पुर्याई सरकारको विश्वसनियता बढाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको न्यूनतम जीवन निर्वाहको व्यवस्था र क्षमता एवं उत्तरदायित्व अनुरूपको पारिश्रमिकको व्यवस्था सरकारले आफ्नो क्षमताको आधारमा गर्नुपर्छ ।
  • शासकीय स्वरुपको निक्र्यौल हुने क्रममा रहेको वर्तमान स्थितिमा केन्द्र र प्रदेश वा स्थानीय सरकारको कर्मचारीहरूको तलब सुविधा यिनीहरूको सेवाको स्वरुप, कार्य प्रकृति, भौगोलिक क्षेत्र तथा क्षमताको आधारमा बेग्लाबेग्लै हुन सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
  • कायम रहेको आर्थिक स्थायित्व र वर्तमानमा देखिएको राजस्व वृद्धिको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिई बढेको क्षमताको केही अंश राष्ट्रसेवकको तलब सुविधामा उपयोग गर्नु मनासिव हुनेछ ।

अन्त्यमा,
यथेष्ठ कारण र पर्याप्त धरातलीय सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलव सुविधा समयानुकूल परिमार्जन गरिएन भने कसरी न्यून तलवमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ र सरकार ? यसबारे समयमै सुनवाई होस् । हामी चिन्तित छौं, ‘प्रिय तलव, तिमी कहिले बढ्छौं ?’

(लेखक नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका महासचिव हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस