काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरुलाई थन्क्याएर राखिएका ‘कवाड’ गाडीको विवरण उपलब्ध गराउन तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सवारी साधनको लिलाम बिक्रीको प्रगति विवरण बुझ्न मन्त्रालयलाई तोकिएको ढाँचामा विवरण पठाउन आदेश दिएको हो ।
जथाभावी राखिएका थोत्रा गाडीले सिहंदरबारको सुन्दरता बिगारेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सवारी साधनको विवरणसहित चालू हालतमा रहेको, मर्मत गर्नुपर्ने, लिलामी गर्नुपर्ने, हालसम्म लिलामी भएको, लिलाम गर्न बाँकी तथा मन्त्रालयमा रहेका जम्मा सवारीको विवरण ढाँचा नै तयार गरी सोको अवस्थाबारे जानकारी गराउन भनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि २१ वटै मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ पनि तोकेको छ । ती कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सरसफाई, हरियाली प्रवद्र्धन र सवारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रशासन डटकमको सिंहदरवार शृंखलाअन्तर्गत बोल्ड निर्णयको पर्खाइमा सिंहदरवारका सवारी शिर्षकमा समाचार प्रकाशनसँगै तदारुकता देखाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले थप सक्रियता देखाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले मन्त्रालयमा भएका सम्पूर्ण सवारी साधनहरुको लगत माग्ने र काम नलाग्ने गरी थन्किएका गाडीहरु तत्काल व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जानकारी दिए । ‘सिंहदरवारलाई सफा, सुन्दर र चिटिक्क परेको हरियालीयुक्त नमुना बनाउने अभियानको थालनी शुरु भएको छ,’ सहसचिव तथा प्रवक्ता कुँवरले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको पत्रमा प्रयोगमा आउन नसक्ने गाडीलाई लिलाम गर्न, मर्मत सम्भार हुन सक्ने गाडीलाई मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन तथा मन्त्रालयलाई बढी भएको गाडी प्रदेशमा पठाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयसँग थोत्रा, प्रयोगमा आउन नसक्ने तथा सामान्य मर्मत गरी प्रयोगमा आउन सक्ने गाडीको विवरण माग गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार मन्त्रालयलाई दोस्रो पटक पत्र काटेको हो ।
केही मन्त्रालयले लिलाम बिक्री गरेका गाडीको स्पष्ट विवरण उल्लेख गरेका छैनन् । ती मन्त्रालयले ‘२० वर्ष पुराना गाडी लिलाम बिक्री गर्न उपयुक्त हुने’ उल्लेख गरेका छन् ।
लिलाम गर्नुपर्ने गाडीको विवरण :
१. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय- १ (पजेरो जिप)
२. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय- २१ (१५ मोटरसाइकल, १ मिनि बस, ५ जिप)
३. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय- ३ (कार)
४. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -४ (२/२ मोटरसाइकल र कार)
५. परराष्ट्र मन्त्रालय -१ (गाडी)
६. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय -१ (कार)
७. खानेपानी मन्त्रालय -३ (१ कार र २ जिप)
८. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय -५ (मोटरसाइकल)
९. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -१ (मोटसाइकल)
स्रोत : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
र यो पनि
बोल्ड निर्णयको पर्खाइमा सिंहदरवारका सवारी !
प्रतिक्रिया दिनुहोस
