प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्तो फेरि नदोहोरियोस् - प्रशासन प्रशासन

प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्तो फेरि नदोहोरियोस्


प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १८:२२

जेठ पहिलो साता एक मन्त्रीले मातहतको निकायका एक सहसचिवलाई मन्त्रालयमा तानेको विषयले निकै चर्चा पायो । हजारौं सहसचिवहरूमध्ये एक जना सहसचिवलाई सरुवा या काजमा खटाउने विषयले यति ठूलो चर्चा र अर्थ राख्नु नपर्ने भए पनि अक्कल नपुर्याउँदा कहिलेकाहीँ आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा–परिचर्चा भइदिने गर्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मातहतको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक (सहसचिव) रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेको घटनाले सिँगो सरकारकै आलोचना भयो । नहोस् पो किन ? देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना हरेक सम्बोधनमा सुशासनलाई जोड दिइरहँदा उनकै मन्त्रिमण्डलका एक सदस्यले निजामती सेवा ऐनमा स्पष्टरूपमा उल्लेख भएकै विषयमा कानुनी हिसावले ‘गर्नै नमिल्ने’ निर्णय गर्न पुगे ।

मन्त्री महासेठले निर्णय लिनुभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेको कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तसर्थ, मन्त्री महासेठको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री ओली पनि अनविज्ञ थिएनन् भन्न मिल्दैन । तर ऐन विपरित भइरहेका गतिबिधिहरुमा प्रधानमन्त्रीको मौनताले उनको सुशासनको मन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

कानुनलाई ठाडै चुनौती दिने मन्त्री महासेठ मात्रै होइन, सिँगै सरकारको आलोचना भइरहँदा त्यस विषयमा चुइक्कसम्म नबोलेका प्रधानमन्त्री ओली मात्रै दोषी छैनन्, उनले नियुक्त गरेका राजनीतिक सल्लाहकार, मुख्यसचिव तथा उनको सचिवालयको समेत उतिकै दोष छ । किनकि उनको टीमले भजन गाउने मात्रै होइन, सरकारलाई आलोचना हुनसक्ने कुराहरूबाट पनि जोगाउनुपर्छ । विज्ञ परामर्स दिने भनेको स्थायी सरकारले हो, त्यसमा मुख्यसचिवलगायत टिमले कानुनी विषयमा राय, सल्लाह, सुझाव र कतिपय अवस्थामा आम जनसमुदायमा गलत सन्देश जाने निर्णय हुँदैछ भने त्यसलाई रोक्नुपर्ने हुनसक्छ । अर्काे कुरा, गलत निर्णय हुनबाट रोक्न प्रधानमन्त्री आफै पनि सजक हुनुपर्छ । यदी सल्लाह नमानेका या नसुनेका हुन् भने त भन्नु केही छैन । भीरबाट लड्दै गरेको गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ कानै थाप्न सकिन्न वाहेक ।

निजामती सेवा ऐनको १८ (क)मा भएको स्पष्ट व्यवस्थालाई किन दिनदहाडै चुनौती दिने काम भयो त ? संक्रमणकालको अझै अन्त्य नभइसकेको र मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्दैगर्दा कतिपय नियम कानुन नै बनिनसकेको अवस्थामा अझ बढी विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा ऐनमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको विषयलाई नै नजरअन्दाज गर्दै यत्रो हंगामा मच्चाउने कार्यले कदापि सुशासन कायम हुन सक्दैन । यही घटनालाई सिकाइका रूपमा लिएर आगामी दिनमा कोही कसैबाट फेरि यस्ता काम नहोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली नै सचेत हुन जरुरी छ । र, तत्काल मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू र स्थायी सरकार पनि भनिने कर्मचारीतन्त्रका प्रमुखहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

एक पटक ठन्डा दिमाकले सोचौं त । मन्त्री महासेठले मात्र १० दिन पर्खिदिएको भए सरकारकै यत्रो आलोचना पक्कै हुने थिएन । रातारात सरुवा गरेर हप्ता दिनभित्रमा मन्त्री महासेठले गरे नै के र ! बेकारमा आशा, भरोसा र विश्वास लिएर अघि बढ्दै गरेको ओली सरकारले नै यति धेरै आलोचना खेप्नुपर्यो । करीब हप्ता दिनपछि सररकारे गरेको २८ जना सहसचिवको सरुवा लिष्टमा भट्टराईको पनि नाम छ । उक्त सरुवामा १२ जना नयाँको पदस्थापनासहित १६ जना सहसचिवको त सरुवा नै गरिएको छ, खै त तिनको विषयमा कहिँ केही चुइकक आवाज उठेन त, किनकी त्यो कानुनसम्वत थियो ।

यद्यपी राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई निरुत्साहित हुने गरी गरेका निर्णय सरकारकै लागि घात हुन जाने कुरा पनि सम्झाईरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । सधै कर्मचारीलाई एउटै ठाउँमा राखि राख्नुपर्छ भन्ने होइन, अरुलाई पनि अवसर दिनुपर्छ, त्यो भन्दा राम्रो काम गर्ने कर्मचारी पनि निश्किन सक्छन् । तर जाने कर्मचारी पनि आफुले गरेको कामप्रति गौरव गर्न सकोस् र नयाँ जाने कार्यालयमा उत्साहका साथ काम गर्न सकोस् अनि त्यो ठाउँमा आउनेले पनि त्यसैको जगमा बलियो गरी उभिँदै आफ्नो कार्यकालमा प्रेरित भएर पर्फरमेन्स देखाओस् । यसो हुन सक्यो मात्रै सेवाप्रवाहमा सुधार आउँछ ।

यतिबेलाको सरकार पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार हो । यसले पक्कै पनि यसअघिका राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रह दोहोर्याउने छैन र मुलुकको विकासमा गति लिने छ भन्नेमा आम जनता आशावादी छन् । सीमित नेता कर्मचारीबाहेक सबैको यस सरकारप्रति विश्वास, भरोसा र साथ पनि दिन चाहन्छन् । र, यदि मुलुकको विकास चाहने हो भने सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्छ । तर, सबै क्षेत्रको सहयोग कसरी लिने भन्ने कुरा भने सरकारमै निर्भर रहन्छ ।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका महानिर्देशक भट्टराई हरेक हिसावले ठीक छन् भनेर उनलाई चलाउँदा आलोचना भएको नभई कानुन विपरित कार्य गरेकोमा यत्रो आलोचना भएको हो । उनका पनि कमि, कमजोरी र औला ठड्याउने ठाउँ होलान्, तर गलत समयमा गलत ढंगले गरेको निर्णयले उनलाई महान बनाइदियो ।

त्यसैले महानिर्देशक सरुवा गर्याे भन्ने विषय ठूलो हुँदै होइन । र, सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेत्र र आलोचना गर्न पनि हुँदैन । तर, सरकार निरंकुश बन्न खोज्यो भने अंकुश पक्कै लाग्छ । र, लगाउनु पनि पर्छ नै । यस विषयलाई प्रशासन डटकमले पनि निरन्तर उठायो । र, त्यसरी उठाउनुका पछाडि अन्य कुनै कारण नभई मात्र सरकारले गर्ने हरेक काम कानुनसम्मत होस् भन्ने नै थियो । प्रधानमन्त्री ओलीज्यूको सुशासन अभियानलाई सघाउनु नै थियो ।

सामान्य पूर्वानुमान लगाउन नसक्दा भएको यो आलोचना सरकारका लागि ठूलो पाठ पनि हो । यदि साच्चिकै सुशासनमार्फत समृद्धि ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ इच्छा र अटुट संकल्प हो भने फेरि पनि यस्ता घटना नदोहोरिन नदिन उनको टीम (राजनीतिक र प्रशासनिक) दुवै चनाखो रहन आवश्यक छ । भजन मण्डलीभन्दा रचनात्मक आलोचनालाई बढी महत्व दिन जरुरी छ । सुशासनमार्फत सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउने ओलीको अभियानलाई सार्थक बनाउने हो सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुलाई नै पहिला कानुनको कसीमा बाध्न जरुरी छ ।

सबै कुरामा प्रधानमन्त्री मात्रै ताक्ने होइन, देश टिमले चल्ने भएकोले टिमका सदस्यलगायत हरेक नागरिकहरू जिम्मेवार भएर सहयोग गर्न तत्पर हुन जरुरी छ । साथै यसलाई सिकाइका रूपमा लिएर भविष्यमा पनि यस्तो नहोस् भन्नका लागि त्यही अनुसार रणनीति बनाएर अघि बढ्नुमा मात्रै सरकारको सफलता छ ।

Tags: , , , , ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस